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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Vivah Anudan Yojana 2019 उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2019 (UP Vivah Anudan Yojana 2019) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं | योजना की शुरुआत 5 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा की गई थी जिसे योगी आदित्य नाथ जी की सरकार में भी जारी रखा गया है |

  • एक बार आप Form को अच्छी तरह से जांच ले।
  • अब आप जमा करे बटन पर CLICK करे।
  • इस तरह आपका Form जमा हो जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन की Print निकालनी होगी।
  • इसके लिए आपको आवेदन पत्र की PRINT बटन पर CLICK करना होगा।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं | योजना की शुरुआत 5 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा की गई थी जिसे योगी आदित्य नाथ जी की सरकार में भी जारी रखा गया है |

योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2019 (UP Vivah Anudan Yojana 2019) के अंतर्गत एक परिवारों की केवल 2 लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते और इसी वजह से वे बेटियों को बोझ समझते हैं | योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिल जाएगी जिससे वे अपनी बेटियों की शादी आसानी कर सकेंगे | साथ ही इससे लोगों की लड़कियों को बोझ समझने की सोच को बदलने में भी मदद मिलेगी |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में 46,080 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा शहरी क्षेत्रो में 56,460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • योजना के तहत सभी श्रेणी के व्यक्ति जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार पात्र होंगे |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • लड़के और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको अपनी जाति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
Vivah Anudan Yojana 2019
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई window खुलेगी इस window पर योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा |
  • यहाँ सबसे पहले आपको आवेदक का विवरण दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको शादी का विवरण, वार्षिक आय का विवरण और बैंक का विवरण दर्ज करना होगा |
  • एक बार आप Form को अच्छी तरह से जांच ले।
  • अब आप जमा करे बटन पर CLICK करे।
  • इस तरह आपका Form जमा हो जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन की Print निकालनी होगी।
  • इसके लिए आपको आवेदन पत्र की PRINT बटन पर CLICK करना होगा |

दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 7 नए देवस्थान जोड़े गए

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दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 7 नए देवस्थान जोड़े गए

Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना:-

दिल्ली कैबिनेट कमेटी ने 30 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 7 नए स्थलों को मंजूरी दी है | कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी | अब लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा करने के लिए 12 स्थान होंगे | इस योजना के तहत, हर साल देश भर में सैकड़ों बड़े नागरिक धार्मिक स्थानों पर जाते हैं |

Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana के तहत जोड़े गए 7 नए स्थानों में रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति और पुरी शामिल हैं क्योंकि इन स्थानों को शामिल करने की एक लोकप्रिय मांग थी | दिल्ली सरकार यात्रा, भोजन और आवास शुल्क सहित तीर्थ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के सभी खर्चों को वहन करता है |

Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana

“मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana)”, के तहत दिल्ली सरकार प्रति वर्ष लगभग 77,000 तीर्थयात्रियों की तीर्थयात्रा की के पूरे खर्चे का वहन करेगी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana) के लिए पात्र होंगे | इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों के साथ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक attendant को भी अनुमति दी गई है |

इस योजना के तहत, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो केंद्र, राज्य या किसी अन्य स्थानीय सरकारी या स्वायत्त निकाय में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana) के लाभों का लाभ नहीं उठा सकते हैं | केवल ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वही इस योजना के लाभ उठा सकते हैं | यह योजना मूल रूप से गरीब लोगों की मदद करेगी जो उच्च लागत के कारण तीर्थयात्रा का दौरा करने में असमर्थ हैं |

दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है और इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर विधायी विधानसभा क्षेत्र से 1,100वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे | यह तीर्थ यात्रा 8 दिन और 7 रातों की होगी साथ ही सभी चयनित नागरिकों को 1 लाख का बीमा कवरेज भी मिलेगा |

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल 7 नए तीर्थ स्थानों की सूची:-

दिल्ली सरकार की कैबिनेट समिति की बैठक में विभाग के प्रस्तावों के अनुसार 7 नए मार्गों को जोड़ने के अलावा अतिरिक्त राजस्व को भी मंजूरी दी गई है | इन स्वीकृत 7 मार्गों को पहले से मौजूद और कार्यात्मक 5 मार्गों में जोड़ा जाएगा | नागरिकों को अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा | इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं | इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले स्थानों की सूची इस प्रकार हैं:-

दिल्ली-रामेश्वरम-मदुरै-दिल्ली8 दिन
दिल्ली-तिरुपति -दिल्ली7 दिन
दिल्ली-द्वारकाधीश-नागेश्वर-दिल्ली6 दिन
दिल्ली-जगन्नाथ पुरी-कोणार्क-भुबनेश्वर-दिल्ली7 दिन
दिल्ली-शिरडी-शनि शिंग्लापुर-दिल्ली5 दिन
दिल्ली-उज्जैन-ओंकारेश्वर-दिल्ली6 दिन
दिल्ली-बोधगया-सारनाथ-दिल्लीNot Decided

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि मौजूदा अजमेर पुष्कर दौरे में, हल्दीघाटी स्थान को भी जोड़ा जा सकता है | अन्य कार्यात्मक मार्ग दिल्ली-मथुरा-वृंदावन-आगरा-फतेहपुर सीकरी, दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, दिल्ली-अमृतसर-वाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहिब और दिल्ली-वैश्य देवी-जम्मू हैं |

सभी चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख का बीमा कवरेज भी मिलेगा | आवेदकों को यह स्वयं घोषित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही हैं और उन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है | इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति तीर्थयात्री लगभग 7000 रुपये खर्च करेगी |

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • आवेदक को दिल्ली का स्थायी निवासी (permanent resident) होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
  • सभी चयनित वरिष्ठ नागरिक अपने साथ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक सहायक को ले जा सकते हैं | दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों सहित उनके साथ सहायकों की पूरी लागत का वहन करेगी |
  • सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कामगार इस योजना के लाभ नहीं ले सकेंगे |
  • सभी चयनित उम्मीदवारों को स्वयं प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही हैं |
  • केवल उन्हीं नागरिकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हैं |
  • सभी चयनित तीर्थयात्रियों को 1 लाख का बीमा कवर भी मिलेगा |
  • यात्रा के लिए राज्य सरकार वातानुकूलित (AC) बसों का उपयोग करेगी | यहां तक ​​कि भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी |
  • आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाएंगे | आवेदन पत्र विभागीय आयुक्त कार्यालय, संबंधित विधायक कार्यालय या तीर्थयात्रा समिति कार्यालय के द्वारा भी भरे जाएंगे |
  • उम्मीदवारों के चयन के लिए Lottery Draw एकमात्र तकनीक है | संबंधित अधिकारी यह सत्यापित करेंगे कि चयनित लाभार्थी दिल्ली का मूल निवासी हैं या नहीं और उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी सही है या नहीं |

नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Apply New learning licence नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस:-

भारत में, किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को चलाने के लिए वाहन चालाक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है | अब नए (Apply New learning licence) Learner’s के लाइसेंस (LL) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सारथी परिवहन (Sarathi Parivahan) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं |

ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसी अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र के रूप में सरकारी आवश्यक दस्तावेज की तरह कार्य करता है | शिक्षार्थी का लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों की समाप्ति पर, आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा |

अब लोगों को एक सरकारी सारथी परिवहन (Sarathi Parivahan) वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन विकल्प प्रदान किया जाता है | हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य सरकार का विषय है लेकिन भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है |

New learning licence के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

शिक्षार्थी ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सारथी परिवहन (Sarathi Parivahan) वेबसाइट पर जा सकते हैं और कई चरणों को पूरा कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं | लर्नर लाइसेंस (LL) (Apply New learning licence) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आवेदन के चार चरण इस प्रकार हैं:-

प्रथम चरण – सारथी परिवहन वेबसाइट पर आवेदक विवरण कैसे भरें?

  • सर्वप्रथम आवेदक को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov2/sarathiHomePublic.do पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर Apply Online विकल्प के तहत ड्रॉप डाउन मेनू में विकल्पों का चयन करना चाहिए |
  • इन मौजूदा विकल्पों में से आपको पहला विकल्प “New Learners Licence” चुनना होगा जो आवेदन के 5 चरणों को दिखाएगा |
  • निर्देश पढ़ें और “Continue” विकल्प पर क्लिक करके शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र खोलें जैसा कि नीचे दिखाया गया है |
Apply New learning licence
  • सही विकल्प का चयन करें “Applicant does not hold Driving/ Learner Licence” और नए शिक्षार्थी के लाइसेंस आवेदन पत्र को भरने के लिए आगे बढ़ने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें |
  • इस फॉर्म में सभी व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे | एक विकल्प भी मौजूद है जो पूछता है कि किस तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा रहा है|
  • आवेदक कई विकल्पों चुन सकते हैं और एक ही समय में कई प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं |
  • पूरा आवेदन पत्र जमा करने पर, प्रत्येक आवेदक को एक आवेदन संख्या आवंटित की जाएगी |

द्वितीय चरण – Learner’s Licence के लिए दस्तावेज कैसे upload करें?

सभी आवेदक होमपेज पर “Uploading Documents” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं | यहां उम्मीदवार आवेदन संख्या और जन्म तिथि का चयन कर सकते हैं | नए Learning License के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची कुछ इस प्रकार है:-

  • चिकित्सा प्रमाण पत्र (फार्म 1-ए)
  • शारीरिक फिटनेस का प्रमाण (फार्म 1)
  • पते के प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र |

एक आवेदक को आवेदन में अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा | इस प्रयोजन के लिए, आवेदक को वेबसाइट के “Upload Photo and Signature” अनुभाग पर जाना होगा | इस अनुभाग में, आवेदक को संबंधित सड़क परिवहन प्राधिकरण के नाम के साथ फिर से अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा, जिसके लिए आवेदन आगे भेजा जाएगा |

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तृतीय चरण – Test Slot की बुकिंग

एक आवेदक को इस चरण में ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करने की भी आवश्यकता होती है | सत्यापन कोड प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन संख्या और जन्म तिथि प्रदान करनी होगी | सत्यापन कोड भरने पर, आवेदक को “Submit” विकल्प पर क्लिक करना होगा जो परीक्षण स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा |

चतुर्थ चरण – Learner License के लिए भुगतान

सभी आवेदकों को e-payment menu के तहत पहले “application fee” का चयन करके आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा | आवेदक को संबंधित मेनू में आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करना होगा | फिर “click here to calculate fee option” विकल्प पर क्लिक करें, drop down menu से बैंक या गेटवे चुनें, संबंधित फ़ील्ड में उत्पन्न कोड दर्ज करें और ‘pay now‘ बटन पर क्लिक करें |

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 की शुरुआत की

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केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 की शुरुआत की

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना:-

केंद्र सरकार ने व्यापारियों को पेंशन प्रदान करने वाली इस प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana) की घोषणा 5 जुलाई को पेश बजट में की थी | कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो GST के तहत पंजीकृत हैं और जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक का है, प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana

इस नई प्रधान मंत्री पेंशन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे | छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदार के लिए नामांकन प्रक्रिया देश में मौजूद 3.2 लाख CSC केंद्रों के माध्यम से पूरी होगी | इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य:-

केंद्र सरकार वृद्धावस्था में खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहती है | इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन योजना शुरू की है |

यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना (Equal pension premium Contribution Scheme) है | लाभार्थी के खाते में केंद्र सरकार लाभार्थी के बराबर का योगदान देगी | प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना के तहत आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक होगा |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • GST पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • फोटो |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह 50 प्रतिशत सरकारी अंशदान योजना है |
  • योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी LIC है |
  • 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • यह पेंशन राशि मासिक आधार पर सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी |
  • आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ा होना चाहिए |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक आयु:-

  • न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है |
  • अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से लघु व्यपारी मानधन योजना के लिए नामांकन फॉर्म आमंत्रित किया जाएगा | कोई भी व्यक्ति जो लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, वह निकटतम CSC केंद्र पर जा सकते हैं और योजना के तहत अपना नामांकन करने के लिए VLE Agent एजेंट के पास अपने सभी फॉर्म जमा कर सकते हैं |

MP College Admission 2019 : अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड कैसे पता करें?

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MP College Admission 2019 : अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड कैसे पता करें?

Recover E-Pravesh MPonline Registration Password

जैसा की आप सभी जानते हैं e-Pravesh MP online के माध्यम से मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक एवं परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया अभी जारी है यदि आपको पता नहीं और आप भी UG एवं PG के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो आने वाली कॉउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश पा सकते हैं |रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पहले ही पूरी जानकारी से आपको अवगत करा चुके हैं

आप सभी सम्बंधित पोस्ट में क्लिक करके हमारे द्वारा बताई जानकारी को पढ़कर खुद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं

अब दोस्तों हम आपको पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया साझा करेंगे । हो सकता है आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया हो या आपने किसी कीओस्क सेण्टर से कराया हो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है की आप रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं फिर आपको जब जरुरत होती है तब आप परेशान होते हैं लईकिन हमारी बताई गयी प्रक्रिया को समझ कर आपको बिलकुल भी परेशान एवं कहीं जाने की जरुरत नहीं है |

सबसे पहले आप ध्यान दें की आपको पासवर्ड फिर से प्राप्त करने के लिए किन -2 चीजों की जरुरत पड़ेगी
1. छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर
2. छात्र की जन्मतिथि
3. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

How to Recover E-Pravesh MPonline Registration Password-

STEP 1: पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जाना होगा एमपी ऑनलाइन के e -Pravesh पोर्टल में पोर्टल में जाने के लिए आपको इस लिंक https://epravesh.mponline.gov.in/portal/index.aspx में क्लिक करना होगा जिससे आप e -Pravesh पोर्टल में पहुँच जायेंगे | अब आपको UG या PG टैब को चुने जिसमें छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन किया या कराया गया है

STEP 2: UG या PG टैब में आपको लेफ्ट साइड में Forget Password का लिंक मिलेगा अब आप लिंक पर क्लिक करें | जैसा की आपको नीचे स्क्रीन शॉट में दिखाया गया है ।

How To Recover E-Pravesh MPonline Registration Password

STEP 3: अब आप यहाँ पर आप आवेदन क्रमांक, जन्मतिथि, एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करें और सबमिट करें सबमिटकरें |

How To Recover E-Pravesh MPonline Registration Password

सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा उस OTP को आप आने वाली स्क्रीन टेक्स्ट बॉक्स में अंकित करेंगे जैसे ही आप सफलता पूर्वक OTP को अंकित करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज फिर से प्राप्त होगा जिसमें आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया हुआ पासवर्ड प्राप्त होगा |

इस तरह आपका पासवर्ड रिसेट होजयेगा, Recover E-Pravesh MPonline Registration Password

केंद्र सरकार की Plastic Bottle Waste Purchase योजना 2019 के बारे में जानें?

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केंद्र सरकार की Plastic Bottle Waste Purchase योजना 2019 के बारे में जानें?

Plastic Bottle Waste Purchase Scheme 2019:-

जहाँ एक तरफ दुनिया कूड़े की बढ़ती मात्रा और उससे होने वाले प्रदूषण से चिंतित हैं, वहीँ दूसरी ओर कुछ ऐसे देश हैं जो अपने लाभ के लिए कचरे का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं | जल्द ही, भारत उन देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है, जो अपने लाभ के लिए कचरे का उपयोग कर रहे हैं |

इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रेलवे एक योजना (Plastic Bottle Waste Purchase Scheme) शुरू करने जा रही है जिसमें वह प्रत्येक प्रयुक्त c और इस कचरे से टी-शर्ट और कैप बनाने की योजना है | 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश में कचरा प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है |

प्लास्टिक बोतल कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अनूठी पहल शुरू की है | अब, भारतीय रेलवे उन प्लास्टिक की बोतलों को जो यात्रियों द्वारा अपने किराया के दौरान उपयोग किए जाते हैं उन्हें 5 रुपये में खरीदेगी | पूर्व मध्य रेलवे जोन ने अपने 4 प्रमुख स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पटना साहिब और दानापुर में यह योजना शुरू की है | इन स्टेशनों पर, वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं |

5 रुपये की भारतीय रेलवे प्लास्टिक बोतल खरीद योजना:-

पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 5 रुपये में एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट खरीदने की नई पहल के लिए भारतीय रेलवे ने प्लास्टिक बोतल खरीद योजना शुरू की है | लोग स्थापित वेंडिंग मशीनों पर अपने प्लास्टिक कचरे को डालने के लिए इस योजना से जुड़ रहे हैं |

इसके अलावा, इन खाली बोतलों का उपयोग भारतीय रेलवे T-Shirts और Caps बनाने के लिए कर रहा है | भारतीय रेलवे की इस योजना से पर्यावरण को अत्यधिक लाभ होगा और प्रदूषण कम होगा |

Plastic Bottle Waste Purchase Scheme

पहले चरण में 2000 स्टेशनों में वेंडिंग मशीनें स्थापित की:-

भारतीय रेलवे ने प्लास्टिक बोतल खरीद योजना के पहले चरण में, 2,000 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन स्थापित करने की योजना बनाई है | इस योजना के माध्यम से पानी के साथ-साथ ठंडी बोतलों को भी recycle किया जा सकता है |

पूर्व सेंट्रल रेल्वे ज़ोन के अलावा, सेंट्रल रेल्वे ने मुंबई के कुछ स्टेशनों पर यह योजना शुरू की है, जबकि पूर्व कॉस्ट रेलवे ने पुरी स्टेशन पर वेंडिंग मशीन स्थापित की है | यह योजना जल्द ही कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर लागू होने जा रही है |

5800 अतिरिक्त वेंडिंग मशीनें:-

ज़ेलीनो के मार्केटिंग हेड के अनुसार, लगभग 7 से 8 कंपनियां हैं जो इस तरह की प्लास्टिक वेंडिंग मशीन बनाती है | अब तक, भारत में लगभग 250 प्लास्टिक वेंडिंग मशीनें स्थापित हैं | इनमें से, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगभग 100 से 120 वेंडिंग मशीनें स्थापित हैं |

भारतीय रेलवे ने 5800 और ऐसी प्लास्टिक वेंडिंग मशीनों की निविदा जारी की है और जल्द ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा | उम्मीद है कि इस साल के अंत तक प्लास्टिक वेंडिंग मशीनों की स्थापना का काम पूरा हो जाएगा |

उच्च तकनीक प्लास्टिक वेंडिंग मशीनें:-

सभी प्लास्टिक वेंडिंग मशीनें उच्च स्तर की तकनीक का उपयोग कर रही हैं और मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए Touchscreen है | मशीन में सेंसर लगे हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें केवल प्लास्टिक की बोतलें डाली जा रही हैं | ये मशीनें विस्तृत रिपोर्ट भी देती हैं कि कितनी प्लास्टिक की बोतलें इसमें डाली गई हैं और किस कंपनी की हैं|

बोतलों को उनके आकार (आधा या पूर्ण लीटर) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और पॉलिएस्टर धागे बनाए जाते हैं जिनका उपयोग item बनाने में किया जा सकता है | दक्षिण भारत के कुछ शहरों में, इस प्लास्टिक को बिटामिन में जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से सड़कें बनाई जा सकती हैं | एक प्लास्टिक वेंडिंग मशीन की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपये होगी |

वेंडिंग मशीनों में एकत्रित सभी प्लास्टिक की बोतलों को कुचल दिया जाएगा | कुचलने के बाद, एक तरल तैयार किया जाएगा जिसका उपयोग T-Shirts और Caps बनाने में किया जाएगा | लोग इन T-Shirts और Caps को किसी भी मौसम में पहन सकते हैं |

Plastic Bottle Waste Purchase Scheme के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण:-

प्लास्टिक कचरा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और कभी-कभी sewage लाइनों को भी choke कर देता है | भारतीय रेलवे की यह प्लास्टिक बोतल खरीद योजना (Plastic Bottle Waste Purchase Scheme) पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी और स्वच्छता को भी बढ़ावा देगी | एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय लगभग 8 किलोग्राम प्लास्टिक उपयोग करते हैं जिसमें से 5% कचरा रेलवे से आता है | इस समस्या को हल करने के लिए, भारतीय रेलवे प्लास्टिक की बोतल कचरे के लिए वाउचर के रूप में 5 रुपये की इस योजना के साथ आया है |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

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हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Himanchal Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश सहारा योजना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2019 को द्वितीय राज्य बजट के तहत सहारा योजना (Himanchal Sahara Yojana) पेश किया गया था | जिसे अंतत: 22 जुलाई 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के तहत हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का शुभारम्भ किया |

सहारा योजना (Sahara Scheme), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PMAY) और हिमकेयर योजना के बाद शुरू की गई तीसरी बड़ी योजना है | इस हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2019 के तहत, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) श्रेणी से संबंधित रोगियों को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करेगी |

योजना के अंतर्गत कैंसर, पारकिनसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया और रेनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान जाएगी | यह सहारा योजना हिमाचल प्रदेश के बजट 2019-20 में गरीब रोगियों को चिकित्सा में सहायता प्रदान करने के लिए घोषित की गई थी |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (Himanchal Sahara Yojana) के माध्यम से, लोग पुरानी बीमारियों के लंबे समय तक चलने वाले उपचार के दौरान आने वाली कठिनाइयों को पूरा करने में सक्षम होंगे | स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अनुसार, लगभग 6,000 रोगियों को नई स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाएगा और कार्यान्वयन में 14.40 रुपये खर्च होंगे |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का उद्देश्य:-

योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से गरीब व कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मासिक रूप से रुपए 2000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनको उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करना है | बीमारी की हालत में सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक सहायता की मदद से वह अपना इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे तथा जल्द से जल्द इन गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे | साथ ही सरकार राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को भी चलाएगी ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें |

Himanchal Sahara Yojana

Himanchal Sahara Yojana के लाभ:-

  • सरकार चिकित्सा उपचार के लिए, EWS श्रेणी के रोगियों को प्रति माह 2,000/- रुपये प्रदान करेगा |
  • योजना के अंतर्गत कैंसर, पारकिनसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया और रेनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल की गई हैं |
  • इसके अलावा, पुरानी बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, उसे भी शामिल किया गया हैं |
  • मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक इलाज के दौरान होने वाली कठिनाइयों से पलायन करने के लिए घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों की सहायता करना है |
  • पहले चरण में, लगभग 6000 मरीजों को 14.40 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे |
  • मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस सहारा योजना को हिमाचल प्रदेश के दूसरे बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घोषणा की थी |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता हो |
  • आवेदक के पारिवार कि सालाना आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जरूरी प्रमाण-पत्र जमा करवाने होंगे, जिसके बाद वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • चिकित्सा रिकॉर्ड
  • बैंक डिटेल
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मिलित करने का कार्य मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA Workers) के द्वारा किया जाएगा | यह आशा कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेंगे तथा इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम की सरकार द्वारा चलाए जाएंगे |

ASHA कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी की पहचान कराने पर रुपए 200 प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी | योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा बल्कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑफलाइन माध्यम से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा उनकी पहचान होने पर उन्हें योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे |

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2019 के बारे में विस्तार से जानें

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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2019 के बारे में विस्तार से जानें

Mukhyamantri Roshni Yojana 2019 हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2019 (Mukhyamantri Roshni Yojana 2019) शुरू की है | राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश बजट 2019-20 को पेश करते हुए इस सरकारी योजना की घोषणा की है |

राज्य सरकार हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना (Himachal Pradesh Mukhyamantri Roshni Yojana 2019) के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 17,550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी | वे लोग जो अभी भी बिजली कनेक्शन से वंचित हैं इस हिमाचल प्रदेश मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना का लाभ ले सकते हैं |

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश बजट 2019-20 में होने के बाद इसको मंत्रिमंडल से मंजूरी जून महिनें में मिली थी, मंजूरी मिलने के बाद कैसे राज्य में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएंगे इसके लिए रोडमैप तैयार होने के बाद बिजली बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है |

यह योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (Pradhan Mantri Saubhagya Yojana) के अंतर्गत शुरू की गई है | हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना (Himachal Pradesh Mukhyamantri Roshni Yojana) के कार्यान्वन के लिए सरकार ने 13 करोड़ 16 लाख रुपये का बजट भी आवंटित किया है |

हिमाचल प्रदेश सरकाMukhyamantri Roshni Yojana 2019

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • राज्य के ऐसे लोग जिन्हें अब तक बिजली का कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ हैं, वे अब इस योजना के तहत बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं |
  • इस योजना के योग्य लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन अब निःशुल्क प्राप्त होगा, उन्हें इसके लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है |
  • इस योजना के तहत लगभग 17,550 गरीब परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा |
  • इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत शुरू किया गया है | राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा एक रोडमैप के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर दी गई है |

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • लाभार्थी परिवार के घर का विद्युत लोड 2 KW से अधिक नहीं होना चाहिए |
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन BPL परिवारों की सूची में से किया जाएगा |
  • परिवार के सदस्यों का नाम अंत्योदय अन्न योजना की सूची में होना चाहिए |
  • इसके अलावा परिवारों का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची के द्वारा भी किया जाएगा |

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • BPL Card
  • आय का प्रमाण |
  • पहचान एवं पते का प्रमाण यानि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी आदि |

हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना की निगरानी के लिए राज्य सरकार अलग से बिजली बोर्ड में अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जबकि प्रदेश सरकार ही इसकी समीक्षा करेगी। इसके अलावा 1 जून 2019 को हुई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए जिनमें से गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में 10% आर्थिक आरक्षण देने का भी फ़ैसला लिया गया है |

केंद्र सरकार द्वारा एक छात्र एक पेड़ अभियान 2019-20 की शुरुआत की गई

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केंद्र सरकार द्वारा एक छात्र एक पेड़ अभियान 2019-20 की शुरुआत की गई

One student One tree Campaign एक छात्र एक पेड़ अभियान –

केंद्रीय मानव संसाधन और विकास (HRD) मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 जुलाई 2019 को एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student One tree Campaign) की शुरुआत की है | इस एक छात्र, एक पेड़ अभियान के तहत, सभी केंद्रीय विद्यालयों (KVs) में प्रत्येक छात्र को अपने परिसर में एक पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी |

केंद्रीय मानव संसाधन और विकास (HRD) मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक नेOne student One tree Campaign

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने बेंगलुरु में स्कूली छात्रों के साथ वृक्षारोपण किया | केंद्र सरकार ने इस एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student, One tree Campaign) के माध्यम से देश भर के केवी स्कूलों में 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है | यह एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student, One tree Campaign) को प्रधानमंत्री के पर्यावरण को संरक्षित करने के दृष्टिकोण के साथ inline किया गया है |

दिल्ली सरकार पानी को बचाने और recycle करने के लिए इसी तरह की Zero Liquid Discharge (ZLD) पहल भी शुरू की है | एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student, One tree Campaign) और ZLD पहल की पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ें |

Also Read:- हरियाणा पौधागिरी अभियान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

केंद्रीय विद्यालयों में एक छात्र एक पेड़ अभियान:-

एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student, One tree Campaign) पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरे और स्वस्थ वातावरण (green and healthy environment) के विचार के अनुरूप है | इस एक छात्र, एक पेड़ अभियान (One student, One tree Campaign) का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों में एक मिलियन पेड़ लगाना है |

Zero Liquid Discharge पहल:-

दिल्ली सरकार ने भी Zero Liquid Discharge (ZLD) पहल शुरू की है और इसे संबद्ध सभी स्कूलों में अनिवार्य किया गया है | ZLD प्रणाली के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई है और जल्द ही काम करना शुरू कर दिया जाएगा | दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में पानी के 100% पुनर्चक्रण की पहल करेगा | System को लागू करने के लिए स्कूलों को 90 दिन की समय-सीमा दी जा चुकी है |

राज्य सरकार ZLD पहल के माध्यम से रीसाइक्लिंग और पुन: उपयोग करके पानी को बचाने का लक्ष्य है | System उन गतिविधियों के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग करने का निर्देश देता है जिनके लिए स्कूल के यौगिकों में मीठे पानी का उपयोग किया जाता है | पर्यावरण के संबंध में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए, Eco-club को कुछ साल पहले बनाया गया था | उसी दिशा में नवीनतम कदम के अनुसार, स्कूलों में खपत होने वाले पानी को पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा |

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2019 के तहत शामिल दवाओं की सूची देखें?

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राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2019 के तहत शामिल दवाओं की सूची देखें?

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना:-

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं | जिसमे किसान कर्ज माफी राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई प्रमुख योजना है | अब राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक और योजना की शुरुआत की है | जिसका नाम है “मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना” | यह योजना मुख्य रूप से राज्य के गरीब नागरिकों के लिए शुरू की गयी है | जिनके पास बीमारी के समय दवा खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं और जिनके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है |

राजस्थान सरकार ने “मुख्यमंत्री निशुल्क/मुफ्त दवा योजना” को शुरू करने की घोषणा राजस्थान बजट 2019-20 में की है | इस योजना के तहत राज्य के नीचे तबके और गरीब लोगों को मुफ्त में दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी | इसके साथ ही उन्हें सरकारी अस्पतालों में ईलाज करवाने और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी | अभी फिलहाल इस योजना के अंतर्गत दवाओं एवं टेस्ट की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है |

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को सरकारी हॉस्पिटल पर मुफ्त में दवाई उपलब्ध कराई जाएगी | इसके साथ ही BPL परिवार के सदस्यों को मुफ्त में मेडिकल टेस्ट करवाने की सुविधा भी दी जाएगी |

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से ऐसे गरीब लोग जोकि मंहगी दवाओं एवं टेस्ट न करवा पाने की वजह से अपना ईलाज कराने में असमर्थ होते हैं उन्हें मदद मिलेगी |
  • इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में ईलाज करवाने वाले लाभार्थियों को मुफ्त में दवाएं दी जाएंगी साथ ही उन्हें मुफ्त में मेडिकल टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी |
  • इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों आदि को शामिल किया गया है |
  • इस योजना को जब पहले शुरू किया गया था, तब इसमें कुल 608 दवाएं और 70 टेस्ट मुफ्त में होते थे, किन्तु अब इसमें बढ़ोत्तरी कर दी गई हैं. अब इस योजना के तहत लाभार्थी 712 किस्म की दवाएं और 90 टेस्ट मुफ्त में करा सकते हैं |

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • यह योजना सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए शुरू की गयी है |
  • इसके साथ ही वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी का होना चाहिए |
  • लाभार्थी व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए |

योजना में शामिल दवाओं की सूची कैसे देखें:-

  • अब आपकी स्क्रीन पर एक और tab खुल जाएगा |
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना
  • जहाँ आपको इस योजना में सभी शामिल की गई दवाइयों की पूरी सूची दिखाई देगी |
  • इस तरह से आप Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के तहत सभी मुफ्त दवाओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं |
  • राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में शामिल दवाओं की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें

SSC Multitasking Admit card 2019 जारी ऐसे करे ऑनलाइन डाउनलोड

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SSC Multitasking Admit card 2019 जारी ऐसे करे ऑनलाइन डाउनलोड

SSC Multitasking Admit card 2019:-

SSC Multitasking के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए Admit Card जारी हो गये हैं | शनिवार 20 जुलाई से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं | कर्मचारी चयन आयोग योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है | सभी छात्र Staff Selection Commission (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ के माध्यम से SSC Multitasking Admit Card आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं | डाउनलोड कीजिए SSC Multitasking के भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, हम आपको बताएंगे कैसे कर्रे एडमिट कार्ड डाउनलोड |

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अगर आपने SSC Multitasking की परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आप भी अब ऐडमिट कार्ड SSC की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं |

एसे करें SSC Multitasking Admit card 2019 डाउनलोड

Step 1:- आपको सबसे पहले SSC की वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाना होगा |

Step 2:– अब आपको Homepage पर मौजूद ADMIT CARD पर क्लिक करना होगा |

Step 3:- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | यहाँ आपको अपने Region का चयन करना होगा |

Step 4:- यहाँ Candidates Alert में मौजूद लिंक पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |

Step 5:- यहाँ आपको Roll Number और Date of Birth दर्ज कर Search बटन पर क्लिक करना होगा |

Step 6:- यदि आपके पास नहीं है तो आपको अपना नाम, पिता का नाम और Date of Birth दर्ज कर Search बटन पर क्लिक करना होगा |

Step 7:- जैसे हे आप Search बटन में क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आजयेगा, आप अपने SSC MTS Admit card 2019 को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं |

SSC Multitasking परीक्षा कार्यक्रम:-

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 22/04/2019

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 29/05/2019

ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 31/05/2019

Tier I CBT Exam की तिथि : 02/08/2019 to 02/09/2019

Tier II CBT Exam की तिथि : 17/11/2019

Selection Process:-

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, वर्णनात्मक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा |

उत्तर प्रदेश Good Samaritan योजना 2019 के बारे में जानें

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उत्तर प्रदेश Good Samaritan योजना 2019 के बारे में जानें

Good Samaritan Scheme 2019:-

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार एक नई नीति पर काम कर रही है और बहुत जल्द इसे एक योजना के रूप में शुरू करने पर भी विचार कर रही है | उत्तर प्रदेश सरकार UP Good Samaritan Scheme 2019 को शुरू करने की योजना बना रही है |

Good Samaritan Scheme 2019

इस योजना के तहत, सड़क / रेल दुर्घटनाओं में में घायल किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में मदद करने वाले अच्छे सामरी लोगों को 2,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना बना रही है |

इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करना है साथ ही दुर्घटना की घटना से कुछ घंटों के भीतर पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है | इसके अलावा, यह योजना लोगों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी |

मैनपुरी के हालिया बस एक्सीडेंट जिसमें चालक के पहिए पर नियंत्रण खो देने के बाद 17 लोगों की मौत हो गई थी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी सामरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है | दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस तरह की योजना पहले से लागू है | प्रत्येक राज्य में स्वयंसेवकों को नकद प्रोत्साहन देने की एक अलग प्रक्रिया है | UP Good Samaritan Scheme 2019 पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है |

UP Good Samaritan Scheme 2019 से जुडी मुख्य बातें:-

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के बाद, योगी आदित्यनाथ सरकार अच्छे समरीनों को नकद प्रोत्साहन देने के लिए एक नई नीति पर काम करना शुरू किया है | उन सभी लोगों को जो घायल लोगों की मदद के लिए आगे आएँगे और इलाज के लिए अस्पतालों में ले जाएंगे, उन्हें 2,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |

UP Good Samaritan Scheme 2019 का प्रस्ताव भेजा गया है और यह योजना अगले 2 या 3 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है | इससे पहले, राज्य सरकार ने जनवरी 2016 से विद्यमान Good Samaritan की रक्षा के लिए नीति तैयार की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है | 2,000 रुपये की यह प्रोत्साहन राशि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगी और पीड़ितों को महत्वपूर्ण सुनहरे घंटे (दुर्घटना के 1 घंटे बाद) में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी |

Good Samaritan law के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता करने वाले Bystanders को पहले से ही पुलिस और अस्पताल के पूछताछ और अन्य कानूनी बाधाओं से छूट दी गई हैं | यह कानून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था |

दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस तरह की योजना पहले से लागू है | प्रत्येक राज्य में स्वयंसेवकों को नकद प्रोत्साहन देने की एक अलग प्रक्रिया है | उत्तरप्रदेश सरकार को योजना के वित्तपोषण के लिए 50 लाख रुपये की राशि की उम्मीद है | हालाँकि, पैसा सड़क सुरक्षा कोष से आएगा, न कि राज्य सरकार के बजट से |

वर्ष 2017 में उत्तरप्रदेश में सड़क दुर्घटना के 38,811 मामलों में 20,142 लोगों की मौत हो गई और 27,507 लोग घायल हुए | वर्ष 2018 में उत्तरप्रदेश में सड़क दुर्घटना के 42,568 मामलों में 22,256 लोगों की मौत हो गई और 29,664 लोग घायल हुए | इस साल जनवरी और मई के बीच, उत्तर प्रदेश में 18,521 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 10,119 लोग मारे गए और 12,379 लोग घायल हुए |

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम है लेकिन मौतों की संख्या सबसे अधिक है | इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग पीड़ितों की सहायता नहीं करते हैं और बड़ी संख्या में घायलों को समय पर अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है | उत्तरप्रदेश में Good Samaritan Scheme स्वयंसेवकों को घायल लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा |

MP College Admission 2019: College की choice फिलिंग कैसे करें

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MP College Admission 2019: College की choice फिलिंग कैसे करें

MP College Choice Filling Process 2019

मध्य प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है MP College Choice Filling जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है यदि आप रजिस्ट्रशन की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें । रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको अपनी प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज का चयन करना जरुरी होता है ताकि आपको आपकी प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज में प्रवेश मिल सके जिसके लिए चॉइस फिलिंग करना होता है
चॉइस फिलिंग के लिए आपको सम्बंधित कॉलेज का कॉलेज कोड एवं विषय कोड पता होना चाहिए यदि आप कॉलेज एवं विषय कोड नहीं जानते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं, कॉलेज कोड एवं कोर्स कोड जानने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

कॉलेज एवं कोर्स कोड को प्राथमिकता के आधार पर किसी जगह नोट कर लें ताकि चॉइस फिलिंग करते समय आपको कोई परेशानी न हो ।

MP College Admission : अलॉटमेंट लेटर कैसे प्रिंट करें

अब यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन ई-प्रवेश पोर्टल पर कर लिया है MP College Choice Filling और कॉलेज कोड एवं कोर्स कोड नोट कर लिया है तो अब हम आपको चॉइस फिलिंग करना सिखाएंगे जिसके लिए आपको नीचे दिए जारी स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-

STEP 1: सबसे पहले आप एमपी ऑनलाइन के ई-प्रवेश पोर्टल पर जाएँ https://epravesh.mponline.gov.in/ ई-प्रवेश पोर्टल में UG के लिए Under Graduate टैब एवं PG कॉलेज की चॉइस के लिए Post Graduate टैब पर क्लिक करके आगे बढ़ें |

STEP 2: UG या PG टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपको Choice Filling लिंक पर क्लिक करना होगा |

STEP 3: अब रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म दिनांक तथा रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाये हुए पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें |

STEP 4: कॉलेज कोड एवं कोर्स कोड जानने के लिए यहाँ क्लिक करें अब आपको कॉलेज एवं कोर्स कोड एंटर करना है जहाँ आप प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं ।इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज कोड एवं कोर्स कोड को एंटर करते हुए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करें तथा प्राथमिकता को वेरीफाई करने के बाद ही लॉक करें लॉक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओने टाइम पासवर्ड भेजा जायेगा इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी अपने पास रखें |

मध्यप्रदेश बजट 2019-20 में घोषित योजनाओं की सूची देखें?

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मध्यप्रदेश बजट 2019-20 में घोषित योजनाओं की सूची देखें?

MP Budget 2019-20 मध्यप्रदेश बजट 2019-20:-

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश बजट 2019-20 (MP Budget 2019-20) में किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है | बजट 2019-20 में किसानों और महिलाओं के लिए घोषित दो नई योजनाएँ – किसानों के लिए मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना (MP Krishak Bandhu Yojana) और महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना (E-Rickshaw Yojana) जल्द ही शुरू की जाएंगी |

इसके अलावा, बजट 2019-20 में कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की गई है जैसे कि नदी पुनर्जीवन योजना (Nadi Punarjivan Yojana), मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना (Naya Savera Yojana), जल योजना का अधिकार (Right to Water Scheme) और युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana) |

इस मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 का मुख्य उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और समाज के हर वर्ग को संबोधित करना था |

मध्यप्रदेश बजट 2019-20 में घोषित योजनाओं की सूची:-

  • इस वर्ष 18-19 अक्टूबर को Magnificent MP का आयोजन इंदौर में किया जाएगा | इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा |
  • उद्योग नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया है |
  • इस बार के बजट में कोई नया Tax नहीं लगाया गया है |
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadaan Yojana) की राशि बढ़ाई गई है |
  • प्रदेश में नई MSME नीति शुरू की जाएगी |
  • रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana) शुरू की है |
  • इस वित्तीय वर्ष में सरकार का ध्यान Food Processing पर होगा |
  • महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना (E-Rickshaw Yojana) लाई जाएगी |
  • मध्य प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी |
  • किसानों के लिए कृषक बंधु योजना (Krishak Bandhu Yojana) की शुरू होगी |
  • बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है |
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर की swimming और football academy शुरू होगी |
  • प्रदेश में 3 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे |
  • भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में Burn Unit बनाई जाएगी |
  • ANM और Community Health Officer के खाली पड़े पद भरे जाएंगे |
  • भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी |
  • स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है |
  • आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM लगाए जाएंगे |
  • 100 यूनिट बिजली का बिल सौ रुपए होगा |
  • दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी |
  • सरकार जल योजना का अधिकार (Right to Water Scheme) लाने जा रही है |
  • हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का अनुदान बढ़ाया जाएगा |
  • नदियों के उद्धार के लिए नदी पुनर्जीवन योजना (Nadi Punarjivan Yojana) शुरू होगी | इस योजना में इंदौर की कान्ह नदी को भी शामिल किया जाएगा |
  • श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना (Naya Savera Yojana) की शुरुआत होगी |
  • पुजारी कल्याण कोष का गठन किया गया है |
  • पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही पर्यटन विभाग के होटलों को भी आधुनिक किया जाएगा |
  • गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ का प्रावधान रखा गया है |
  • जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा |
  • पुलिस फोर्स मजबूत होगा |
  • सायबर अपराध के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा |
  • राजस्व के लिए नए तरीकों पर काम किया जाएगा |
  • अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु कड़े प्रावधान रखे गए हैं |

बिहार आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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बिहार आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Bihar Income Certificate बिहार आय प्रमाण पत्र:-

आय प्रमाण पत्र (Bihar Income Certificate) एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की आय का रिकॉर्ड रखता है जो उसने सभी स्रोतों से अर्जित की है | आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) संबंधित प्राधिकारी जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर द्वारा जारी किए जाते हैं | एक आय प्रमाण पत्र ( Bihar Income Certificate ) प्राप्त करके, एक व्यक्ति भारत सरकार से विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकता है |

आज के समय में जाति आय पत्र एक बहुत जरूरी दस्तावेज़ है | फिर चाहे विद्यार्थियों को फॉर्म भरना हो या छात्राव्रती के लिए आवेदन करना हो इस दस्तावेज़ की जरूरत हर अभ्यर्थी को होती है | इसके अलावा आवेदक को सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है |

हमने जान तो लिया कि यह दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है पर इसे प्राप्त कैसे करें | बिहार सरकार प्रदेश के नागरिकों को बहुत सी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही है | इन डिजिटल सेवा सेवाओं का उपयोग करके नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अब घर बैठे अपने mobile और laptop से उठा सकते हैं |

पहले जहां छोटे छोटे कार्यों के लिए भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था जिससे नागरिक को अपना काफी समय भी नष्ट करना पड़ता था | वहीं अब इन सभी सेवाओं का लाभ आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के उठा सकते हैं |

आय प्रमाण पत्र कि आवश्यकता कहाँ पड़ती है:-

  • स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए |
  • पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए |
  • आरक्षित श्रेणियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए |
  • सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए |
  • आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
  • नागरिकों को घर आवंटित करने के लिए |
  • अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
  • OBC/ EBC/ SC/ ST प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए |

आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • घर का पता
  • आयु प्रमाण पत्र
  • सरकारी पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड |

आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:-

  • आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • आवेदक बिहार का रहने वाला होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को RTPS की आधिकारिक वेबसाइट http://210.212.23.57/online/Home.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात पर Homepage पर मौजूद Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात नीचे दिखाए गए image की तरह एक घोषणा पत्र दिखाई देगा इसे पढ़कर I Agree विकल्प पर क्लिक करे |
  • इसके पश्चात आपको नीचे दिखाए गए image की तरह page open होगा | यहां पर आपको दो विकल्पों में से एक का चयन करना है कि आप अपना आवेदन कहां से प्राप्त करना चाहते हैं |
  • उपरोक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात आपके सामने एक box open होगा | यहां पर आपको अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको certificate के स्थान पर आय प्रमाण पत्र का चयन करना होगा और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर Next बटन पर क्लिक करना होगा |
  • Next बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा | उस पासवर्ड को यहां पर दिए गए बॉक्स में भरकर आप को अपना मोबाइल नंबर verify करना होगा |
  • मोबाइल नंबर verify करने के पश्चात आपके सामने एक फार्म ओपन होगा | यहां फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भरना होगा |
  • सभी जानकारी को सही-सही भरने के पश्चात आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा | और जैसे ही आप Submit बटन पर क्लिक करेंगे | आपका फॉर्म submit हो जाएगा |
  • इसके साथ ही आपको एक registration slip भी प्रदान की जाएगी | इस slip को आप screen shot लेकर save कर सकते हैं | अथवा इसका Printout निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं |
  • कुछ दिनों के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा | आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके अपने प्रमाण पत्र पत्र की स्थिति को track कर सकते सकते हैं |
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