सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System)- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), जिसे पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (CPSMS) के नाम से जाना जाता था, यह एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है।
PFMS को शुरू में 2009 के दौरान योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजना योजनाओं के तहत जारी धन को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग करना था। इसके बाद वर्ष 2013 में, योजना और गैर-योजना दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को कवर करने के लिए दायरा बढ़ाया गया था।
PFMS की कार्यप्रणाली में नवीनतम वृद्धि 2014 के अंत में शुरू हुई, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि खातों का डिजिटलीकरण PFMS के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और विभिन्न चरणों में पीएफएमएस में अतिरिक्त कार्यात्मकता का निर्माण किया जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालयों के भुगतान के साथ शुरुआत करते हुए, CGA कार्यालय ने परियोजना के दायरे में भारत सरकार की और अधिक वित्तीय गतिविधियों को शामिल करने का प्रस्ताव देकर मूल्यवर्धन किया।
PFMS का प्राथमिक उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार (GoI) के लिए ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पीएफएमएस विभिन्न हितधारकों को एक वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) भारत सरकार के सभी योजना और गैर योजना भुगतान, सभी कर और गैर-कर प्राप्तियों को पूरा करने के लिए परिकल्पित है और एक व्यापक HRMIS और स्व-निहित पेंशन के साथ-साथ जीपीएफ मॉड्यूल जैसे कार्य भी करता है। भविष्य में, भारत सरकार के विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाले सभी मौजूदा स्टैंडअलोन सिस्टम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)में शामिल कर लिया जाएगा।
PFMS की सबसे बड़ी ताकत देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ इसका एकीकरण है। नतीजतन, PFMS में लगभग हर लाभार्थी/विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान करने की अनूठी क्षमता है। वर्तमान में, PFMS इंटरफेस में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय डाक और सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) के अलावा इंटरफेस है।
Public Financial Management System, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य :
Public Financial Management System- का प्राथमिक उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार (GoI) के लिए ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पीएफएमएस विभिन्न हितधारकों को एक वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) भारत सरकार के सभी योजना और गैर योजना भुगतान, सभी कर और गैर-कर प्राप्तियों को पूरा करने के लिए परिकल्पित है और एक व्यापक HRMIS और स्व-निहित पेंशन के साथ-साथ जीपीएफ मॉड्यूल जैसे कार्य भी करता है।
भविष्य में, भारत सरकार के विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाले सभी मौजूदा स्टैंडअलोन सिस्टम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)में शामिल कर लिया जाएगा। PFMS की सबसे बड़ी ताकत देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ इसका एकीकरण है। नतीजतन, PFMS में लगभग हर लाभार्थी/विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान करने की अनूठी क्षमता है। वर्तमान में, PFMS इंटरफेस में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय डाक और सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) के अलावा इंटरफेस है।
PFMS के लाभ हैं:-
PFMS के द्वारा मिलने वाले लाभों की बात करे तो PFMS कई तरह की सुविधाओं देता है जो की इस प्रकार है :-
दोस्तों PFMS के आने से आम नागरिको को सबसे बड़ा फायेदा यह हुआ है की उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं
और ना किसी अधिकारी को घूस देना पड़ता है पहले के समय में किसी को भी अपने पैसे के लिए 10 बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे
और साथ ही घूस भी देना पड़ता था जो की अब ऐसे नहीं होता है PFMS की वजह से.
दोस्तों PFMS के आने से लाभार्थी को सीधे पैसा उनके बैंक अकाउंट में आने लगा है जिससे की भ्रष्टाचार कम हुआ है
और पहले के समय में किसी भी सरकारी दफ्तर में अपने पैसो को लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना होता था मतलब घूस देना होता था.
PFMS के आने से भारत सरकार द्वारा निकाली जाने वाली स्कीम का लाभ बहुत जल्द मिलने लगा है बल्कि पहले के समय में बहुत समय लगता था
और किसी को स्कीम का लाभ मिलता था और किसी को नहीं मिलता था.
PFMS के आने से सरकार को भी काफी आसानी हो गयी है लोगो तक स्कीम का लाभ पहुचने में|
और अब PFMS के जरिये सरकार एक क्लिक में लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा ट्रान्सफर कर देती है जिससे की समय की भी बचत होती है.
PFMS सब्सिडी:
PFMS द्वारा students को scholarship का लाभ मिलता है.
प्रधान मंत्री आवास योजना की राशि और कही सारे लाभ आपको pfms द्वार मिलता है
गैस और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आपको मिलती है.
मनरेगा तहत जो लोग काम करते है उन्हें इस माध्यम से पैसे मिलते हैं.
ज्यादा उम्र वाले लोगो को पेंशन का लाभ मिलता है.
पीएफएमएस के द्वार आपका कर्ज माफ कर दिया जाता हैं.
PFMS contact Number:
Toll Free Number
1800 118 111
Email ID
helpdesk-pfms[at]gov[dot]in
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छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी सूची को किसानो के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार करके ऑनलाइन जारी कर दी गयी है | राज्य के जिन छोटे और सीमांत लाभार्थी किसानों ने अपना कर्ज माफ़ करवाने के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है वह सरकार द्वारा शुरू की गयी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी सूची में अपना नाम देख सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा अपना ऋण माफ़ करवा सकते हैं |
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी कर्ज माफ़ी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं वह घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं | इसके लिए किसानो को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी | इस ऑनलाइन छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी सूची में आपको किन किन किसानों का कितना और कब तक का कर्ज माफ किया है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी | राज्य के जिन किसानो का नाम इस छत्तीसगढ़ कर्ज माफी सूची 2022 में आएगा केवल उन्ही किसानो का कर्ज माफ़ी किया जायेगा | जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द आवेदन करें और छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी सूची लाभार्थी सूची में अपने नाम की जांच करें |
छत्तीसगढ़ कर्ज माफी योजना 2022 का उद्देश्य:-
CG Kisan Karj Mafi List का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानो का ऋण माफ़ करना है | राज्य के छोटे और सीमांत किसानो छत्तीसगढ़ कर्ज माफी लिस्ट 2022 में अपना नाम देखने के लिए किसी सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे और न ही किसी तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी | इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से राज्य के छोटे और सीमांत किसान जिन्होंने कर्ज माफ़ी योजना के तहत आवेदन किया है वह घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपने नाम की जांच कर सकते है और सरकार द्वारा अपना ऋण माफ़ करवा सकते है |
छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए पात्रता:-
इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमान्त किसानो का फसल ऋण माफ़ किया जायेगा | इस कर्ज माफ़ी योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानो के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए | किसान कर्ज माफ़ी योजना को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार का अतिरिक्ति खर्च आएगा | CG Kisan Karj Mafi List के ज़रिये किसान के कर्ज के बोझ से मुक्त होकर ऊपर उठेंगे तथा अधिक कृषि उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे | सरकार ने किसानों की दो श्रेणी बनाई है, जिसकी पूरी जानकारी हमने नीचे दी हुई है:-
पहली श्रेणी में 2 हैक्टेयर तक की कृषि भूमि के मालिक लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है | CG Kisan Karj Mafi List की इस श्रेणी में वे किसान शामिल होंगे जिनकी पिछली सरकार ने कर्ज माफी कर दी थी, शेष वर्तमान सरकार माफ कर देगी | इस प्रकार प्रत्येक किसान का कर्ज माफ हो जाएगा |
दूसरी श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया गया है जो लघु एवं सीमांत की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में अनुपातिक आधार पर कर्ज माफी की गई थी | अब शेष राशि को नई कर्ज माफी में एडजस्ट कर दिया जाएगा |
छत्तीसगढ़ कर्ज माफी लिस्ट जिलेवार सूची:-
कवर्धा
कांकेर (उत्तर बस्तर)
कोरबा
कोरिया
जशपुर
जांजगीर-चाम्पा
मनेंद्रगढ
सक्ती
सारंगढ़-बिलाईगढ़
मोहला-मानपुर
दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
दुर्ग
धमतरी
बिलासपुर
बस्तर
महासमुन्द
मनेन्द्रगढ़
राजनांदगांव
रायगढ
रायपुर
सरगुजा
बलौदाबाजार
बालोद
मुंगेली
बेमेतरा
सूरजपुर
गरियाबंद
सुकमा
बलरामपुर
कोंडगाँव
नारायणपुर
बीजापुर
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
छत्तीसगढ़ कर्ज मुक्ति योजना के लाभार्थी:-
छोटे और सीमान्त किसान |
वह किसान जिन्होंने किसी सहकारी या सीजी ग्रामीण बैंक से कृषि के लिए फसली ऋण लिया हो |
किसानो को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और वह राज्य की सीमाओं के अंदर ही खेती करते हों |
केवल वही फसली ऋण जो 30 नवंबर 2018 से पहले लिए होंगे, केवल उन्ही की कर्ज माफ़ी की जाएगी |
छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी योजना से कुल 16.65 लाख किसान लाभान्वित होंगे |
छत्तीसगढ़ किसान फसली ऋण माफ़ी योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची:-
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाते की जानकारी
आधार कार्ड
कृषि भूमि से जुड़े कागज़ात
पैन कार्ड
मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी योजना 2022 के लाभ :-
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसानो को लाभ प्रदान किया जायेगा |
राज्य क छोटे और सीमांत किसानो के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए इसके बाद ही यह किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है |
किसान ऋण मोचन योजना के अंतर्गत सभी निम्न वर्ग के किसानों का आर्थिक संकट दूर किया जा सकेगा |
इसके अलावा, उनके भविष्य में कृषि करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा |
छत्तीसगढ़ सरकार की इस कर्ज माफी योजना के तहत, किसानों को अच्छी कृषि के लिए बेहतर उपकरण खरीदने में भी सहायता मिलेगी |
छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी योजना 2022 का मुख्य उद्देश्य राज्य में कर्ज के बोझ दबे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा |
नये ऋण लेने वाले किसानों को बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना2022 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। यह योजना ग्रामोद्योग बोर्ड के व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों से ऋण सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगी। राज्य सरकार का योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह है की ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या दर को कम करना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनके ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा|
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान (State government provided financial assistance up to Rs 25 lakh for providing self-employment to unemployed youth.) की जाएगी| Yuva Swarozgar Yojana 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाएगी ।
इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओको ही पात्र माना जायेगा । Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदना की जाएगी । साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) भी दी जाएगी । उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022:
युवा को इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले यूपी सरकार द्वारा नियम के अनुसार पात्रता प्रमाण देना होगा। यदि युवा इस ऋण के लिए पात्र होगा तो ही उसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त होगा। UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के तहत 25 लाख की वित्तीय सहायता तो दी ही जाएगी साथ में सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की धन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागत की कुल राशि 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022 से जुडी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं |
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करे|
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी
आयु प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट)
आवेदन हेतु पात्रता एवं मानदंड
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना UP का आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित की गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा। अगर आप इन पात्रताओं को किसी कारण से पूरा नहीं कर सकेंगे तो आप इस योजना का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। नीचे हमने कुछ पॉइंट के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना UP की पात्रता के बारे में बताया है
|1-आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2-आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
5-आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022 के लाभ
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभ प्रदान किये जायेगे , जिसको हमने सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है |
Yuva Swarozgar Scheme का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षित युवा उठा सकते हैं।
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना UP में कोई एक व्यक्ति अपना उद्योग शुरू करेगा तो उससे बहुत से लोगो को रोजगार प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार 21% अनुसूचित जाति जनजाति बेरोजगारों को लाभ दिया जायेगा।
ऋण प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति कम लागत में कार्य करेंगे सरकार द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
युवाओं को उद्योग क्षेत्र को खोलने के लिए 25 लाख रुपए का ऋण दिया जायेगा और जो अन्य सर्विस सेक्टर में कार्य करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स का अवलोकन करे |
STEP 1: सर्वप्रथम आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
STEP 2: होम पेज पर आप को लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन लॉगिन पर क्लिक करना होगा |
STEP 3: आवेदक लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा | इस पेज में लॉगिन सेक्शन के नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा |
STEP 4: नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करते ही एक नया फॉर्म ओपन होगा जिसमे सभी जानकारी जैसे योजना , नाम , पिता का नाम , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी राज्य ,जिला आदि का चयन करना होगा।
STEP 5: सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
युवा स्वरोजगार योजना में लॉगिन कैसे करे ?
STEP 1: सर्वप्रथम आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
STEP 2: होम पेज पर आप को लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन लॉगिन पर क्लिक करना होगा |
STEP 3: आवेदक लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा | इस पेज में लॉगिन सेक्शन के पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में उपयोगकर्ता का नाम , पासवर्ड एंटर करते हुए कैप्चा कोड भी एंटर करना होगा |
STEP 4: कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा |
STEP 5: अब आप पोर्टल पर लॉगिन हो गए हैं। आवेदन की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
युवा स्वरोजगार योजना में कितने प्रतिशत का अंशदान जमा करना होगा :-
योजना का लाभार्थी बनने के बाद यदि आपको ऋण प्राप्त होता है और 2 साल तक आपका उद्योग सही रूप से चलता है तो आपका लिया हुआ ऋण सरकार उसे अनुदान में बदल देगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा की यदि आप इस योजना में आवेदन करते है तो इसके लिए पहले आपको अंशदान जमा करना होगा। जो सामान्य जाति के उम्मीदवार होंगे उन्हें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंश जमा करना होगा। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होंगे, या दिव्यांग होंगे तथा महिलाये होंगे उन्हें 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। योजना के नियमानुसार सरकार किसी भी परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी।
अधिक जानकारी प्राप्त करने कि लिए आवेदक हमारी वेबसाइट http://enterhindi.com/की मदद ले सकते है |
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Fino Payment Bank CSP– फिनो बैंक(Fino Bank) एक बैंकिंग सर्विसेज कंपनी है इस कंपनी ने पिछले दस वर्षों में, भारत के 28 राज्यों में 499 जिलों में 25000 से अधिक ब्रांच के साथ 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों को बैंकिंग सर्विसेज प्रदान की है | यह कंपनी बहुत सी बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करती है जैसे ; Current Account Opening, Savings Account Opening, Shubh Savings Account, Domestic Money Transfers, International Money Transfer, Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), Cash at Point of Sale(POS), Micro ATM, Bill Payments, Mobile / DTH Recharge, Cash Management Services (For Multiple Clients), Health Insurance, Motor Insurance, आदि |
Fino Payments Bank Ltd, FINO PayTech Ltd. की एक subsidiary कंपनी है जिसे प्राइवेट बैंकिंग लाइसेंस के तहत बैंक के रूप में 4 अप्रैल, 2017 को Fino Payment Bank Ltd. नाम से चालू किया गया था और आज यह इंडिया के अन्दर बहुत बड़े लेवल पर बिज़नेस करती है और अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है |
Fino Bank की CSP क्या है:-
Fino Payment Bank CSP, बैंक की मिनी ब्रांच होती है जंहा पर सभी बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं जैसे ; बैंक खाते में पैसे को जमा कर सकते हैं और बैंक खाते से पैसे को निकाल सकते हैं और बिल पेमेंट, बीमा भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग लोन की सेवाएं, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, ऐसी सभी सर्विसेज दी जाती है ये csp (Customer Services Point) ग्रामीण व शहर के उन इलाको में ओपन किया जायेगे जंहा पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नही हो रही है और वंहा बैंकिंग सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरुरत है | और कोई भी person थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ Fino Payment Bank CSP ले सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है |
Fino Payment Bank Csp के लिए पात्रता:-
आवेदक जहा बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते है आप उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए|
Fino Payment Bank Csp Agent बनने के लिए आप की उम्र 18 साल या इससे अधिक की होनी चाहिए |
आवेदक कम से कम 12th पास होने चाहिए |
Applicant के पास बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए |
फिनो पेमेंट्स बैंक एजेंट बनने के लिए आपके पास आप की दुकान होनी चाहिए |
आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए |
आवेदक IIBF Institute से Business Corespondent Exam. में पास होने चाहिए |
Applicant के पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए |
निवासी पता प्रमाण पत्र (Resident address certificate)
जहाँ आप Csp खोल रहे है उस दुकान के पते का प्रमाण पत्र
Fino Payment Bank CSP पर उपलब्ध सुविधाएँ:-
खाता खुलवाना
नकद निकासी
नकद जमा
मिनी स्टेटमेंट
बैलेंस पूछताछ
मनी ट्रांसफर
अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर
खाता खोलना: वर्तमान और बचत खाता
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकद
बिल भुगतान
मोबाइल / डीटीएच रिचार्ज
नकद प्रबंधन सेवाएं (एकाधिक ग्राहक)
यात्रा बुकिंग (एयर / रेल / होटल) |
Fino Payment Bank CSP खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे:-
सबसे पहले Fino Payment Bank की ऑफिसियल वेबसाइटhttps://www.finobank.com/merchant/services/ के ऊपर जाये |
Home Page पर Merchant का आप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करे फिर एक नया पेज ओपन होगा वंहा Register का आप्शन मिलेगा |
Register के आप्शन पर क्लिक करे फिर एक फॉर्म ओपन होगा |
Form के अन्दर सभी डिटेल भरे और Apply Now के ऊपर क्लिक करे |
आवेदन फॉर्म भरने के बाद फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और आपको इसका बीसी पॉइंट दे दिया जाएगा |
Fino Payment Bank CSP के अन्दर कमीशन :-
Input For Volume
Particular
3K Model
30K Model
50k Model
Account Open
Saving Account
10
10
10
Account Open
Current Account
20
20
20
Account Open
Saving Account
35
40
40
Account Open
Current Account
55
60
60
Transaction
Cash Deposit
0.1% Max 15
0.1% Max15
0.1%Max 15
Transaction
Cash Withdrawl
0.1%Max 15
0.1%Max 15
0.1%Max 15
Transaction
Fund Transfer
5
5
5
Transaction
MATM
0.20%
0.30%
0.35%
Transaction
AEPS
0.18%
0.35%
0.35%
फिनो बैंक की CSP के फायदे:-
Fino Payment Bank CSP का फ़ायदा उन लोगो के लिए है जिनके आस पास बैंक की सुविधा नही हैऔर बैंक के काम के लिए दूर जाना पड़ता है क्योकि कियोस्क बैंकिंग किसी भी बैंक के लिए एक Branch के रूप में काम करता है |
मिनी बैंकिंग सबसे बड़ा फायदा बैंक नही जाना पड़ता है |
इससे बैंको में लगने वाली लम्बी लाइन भी कम हो गयी है |
CSP बैंकिंग के जरिये लोगो को रोजग़ार भी मिला है |
कोई भी व्यक्ति CSP Center को खोलकर आसानी से पैसे कमा सकता है |
Frequently Asked Questions (FAQ):-
Fino Payment Bank क्या है?
Fino Payment Bank एक वित्तीय सेवा प्रदाता बैंक है जहां पर आपको सभी प्रकार की बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती है Fino Payment Bank रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पेमेंट बैंक|
क्या है Fino Payment Bank CSP?
Fino Payment Bank CSP बैंक का एक छोटा रूप है| जहां पर आपको फिनो पेमेंट बैंक की सारी सेवाएं इसके मर्चेंट केंद्र के पास प्रदान की जाती हैं| अगर आप भी एक फिनो पेमेंट बैंक मर्चेंट बनते हैं तो आप भी फिनो पेमेंट बैंक की सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं|
क्या Fino Payment Bank CSP में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं?
जी हां अगर आप Fino Payment Bank CSP लेते हैं तो आपको यहां पर खाता खोलने की सेवा प्रदान की जाती है आप यहां पर Fino Payment Bank के अकाउंट खोल सकते हैं |
क्या Fino Payment Bank में खाता खोलने पर हमें पासबुक और डेबिट कार्ड दिया जाता है?
जी हां अगर आप Fino Payment Bank मैं अपना खाता खोलते हैं तो आपको एटीएम कार्ड और साथ में पासबुक भी प्रदान की जाती है |
Fino Payment Bank बीसी एजेंट एटीएम कार्ड और पासबुक किट कहां से प्राप्त करेंगे?
जब आप एक फिनो पेमेंट बैंक एजेंट बन जाते हैं तो आपको यह एटीएम ऑर्डर करनी होती है | किसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजना होता है | उसके बाद यह किट आपके एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से भेज दी जाती हैं |
क्या हम Fino Payment Bank के साथ मिनी एटीएम मशीन लगवा सकते हैं|
जी हां अगर आप एक Fino Payment Bank Merchant बनते हैं तो आप अपनी दुकान पर इसका मिनी एटीएम डिवाइस लगवा सकते हैं |
बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना:-
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana) के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Balika Sanatak Protsahan Yojana) चलाई जा रही है | यह सरकारी योजना राज्य की छात्राओं को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाएगी | मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी |
बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद ही छात्रा को उसके बचत खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा | मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अबतक 5.96 लाख लाभार्थियों को लाभांवित किया गया है | वित्तीय वर्ष 2020-21 में अबतक 52 करोड़ रूपये व्यय किये गये है |
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
उम्मीदवार छात्राओं को सबसे पहले ई-कल्याण के आधिकारिक पोर्टल http://edudbt.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा |
यहाँ पर आपको पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भर कर “Register” के बटन पर क्लिक करना है |
जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको “User Id और Password” का उपयोग करके “लॉगिन करने के लिए यहां क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करना है or http://164.100.37.21/EDUDBT/Login.aspx?Id=19 और आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है |
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से आरंभ होने जा रही है | इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी को ₹500000 तक के निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी | मुख्यमंत्री जी द्वारा 27 मार्च 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इस योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है | मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदेश के नागरिकों को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना के माध्यम से ओपीडी में निशुल्क चिकित्सा का लाभ पहले से प्राप्त हो रहा था |
अब इस योजना के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर भी निशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा | अब प्रदेश के सभी परिवार ₹500000 तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे | Mukhyamantri Chiranjeevi Svasthya Bima Yojana 2021 के माध्यम से चिकित्सा में होने वाले बड़े खर्च से लोगों को मुक्ति मिलेगी | इसी के साथ प्रदेश के हर एक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी | इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को पंजीकरण करवाना होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं है |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकृत लाभार्थी स्टैटिसटिक्स:-
निशुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार ₹850 प्रति परिवार प्रतिवर्ष
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राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
यदि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा |
पहला चरण
सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइटhttps://health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/bhamashah-swasthya-bima-yojana/MMCSBY.html पर जाना होगा |
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के अंतर्गत Click Here के लिंक पर क्लिक करना होगा |
इसके पश्चात आपकोRedirect toSSOके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
अब यदि आप अपने पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अपना लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
यदि आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है |
सिटीजन
उद्योग
गवर्नमेंट एम्पलाई
दूसरा चरण
इसके पश्चात आपको पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा |
अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी |
अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
इस प्रकार आप पोर्टल पर पंजीकरण कर पाएंगे |
इसके पश्चात आपको Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
अब आपका अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको ABMGRSBY एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा |
यदि आप पुराने यूजर हैं तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा और यदि आप नए यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर के विकल्प पर क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी |
इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा |
आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा |
अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा |
इसके पश्चात आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :-
सर्वप्रथम आपको ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस योजना के पंजीकरण शिविर में जाना होगा |
इसके पश्चात आपको शिविर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा |
अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा |
अब आपको फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा |
इसके बाद आपको यह फॉर्म शिविर में जमा करना होगा |
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे |
अब आपको शिविर से एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा |
आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा |
इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं |
राजस्थान बजट में CM Chiranjeevi Universal Health Scheme:-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा सन 2021–22 के बजट के माध्यम से की गई थी | इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सरकारी एवं एंपैनल निजी अस्पताल ने प्रतिवर्ष ₹500000 तक का मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान है | इस योजना के अंतर्गत लगभग 1576 पैकेज और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाके अंतर्गत अब तक 1.31 करोड़ परिवारों ने पंजीकरण कराया है | 1 मई 2021 तक लगभग 20000 से अधिक लोगों ने इस योजना के माध्यम से अपना मुफ्त इलाज कराया है |
उन सभी परिवारों से भी निवेदन किया है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है कि वह 31 मई 2021 से पहले पहले पंजीकरण करवा ले | यदि उनके द्वारा 31 मई से पहले पंजीकरण नहीं करवाया गया तो उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना होगा |
Frequently Asked Questions (FAQs):-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है | इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है | योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है |
चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकता है?
राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है | सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है |
आवेदक को इस बात का पता कैसे लगेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में हो चुका है?
चिरंजीवी योजना में पंजीकरण होने पर एक पॉलिसी का कागज ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक को दिया जाएगा |
क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?
नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है |
इस योजना के अर्न्तगत बीमा कवरेज राशि क्या है?
इस योजना में सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा |
क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हे भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?
नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन-आधार कार्ड वितरित किये गये है | जो परिवार नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हे जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है |
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या?
हाँ, इसके संबंध में सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो इस प्रकार है: 18001806127
Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Rajasthan का प्रीमियम कितना है?
पात्र परिवार बीमा प्रीमियम के तोर पर 50% राशि यानि न्यूनतम 850/- रूपये सालाना प्रीमियम के रूप में भरना होगा|
MP के किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब किसानो को समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने के लिए खरीदी केंद्र जाने से पहले स्लॉट बुक करना होगा | पहले 25 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब 28 मार्च और 4 अप्रैल से होगी। इस बार दो नए बदलाव हुए हैं।
पहला, किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग के बाद वे 3 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचेंगे। दूसरा, किसान को पूरा गेहूं एक ही बार में बेचना होगा। इंदौर-उज्जैन संभाग में 28 मार्च से ही गेहूं खरीदी होने लगेगी, जबकि भोपाल, जबलपुर-ग्वालियर समेत अन्य संभागों में किसान 4 अप्रैल से गेहूं बेच सकेंगे।
गेहूं खरीदी सोमवार से शुक्रवार के बीच ही की जाएगी। अब स्लॉट बुक कैसे करें और कब गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचे ये सब जानने के लिए आप सभी लोग हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े, enterhindi.com में आप सभी पाठको का स्वागत है|
किसान स्लॉट कैसे बुक करे:
आप सभी किसान भाई MP E-Uparjan की ऑफिसियल वेबसाइट www.mpeuparjan.nic.in पर जाकर स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं।
किसान स्लॉट कहां से बुक करें?
किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा MP Online, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, खरीदी केंद्र से भी बुकिंग हो सकेगी।
स्लॉट बुक करने/कराने के कितने रुपए देने होंगे?
किसान खुद अपने मोबाइल या कम्प्यूटर सिस्टम से स्लॉट बुक करते हैं, तो उन्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि MP Online, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे से बुकिंग कराते हैं, तो कुछ रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने फिलहाल राशि तय नहीं की है।
किसान किस समय करें स्लॉट बुकिंग?
सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक किसान स्लॉट बुक कर सकेंगे।
स्लॉट की कितने दिन वैधता?
स्लॉट बुकिंग की वैधता 3 दिन रहेगी। ऑनलाइन तरीके से होने वाली बुकिंग सिर्फ सोमवार से शुक्रवार के बीच ही होगी। किसान शनिवार और रविवार को बुकिंग नहीं करा सकेंगे।
स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत आए तो क्या करें?
स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत आए, तो किसान पास के खरीदी केंद्र पर जा सकते हैं। वहां पर बुकिंग हो जाएगी। इसे लेकर अभी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है।
किसान किन सेंटरों पर बेच सकेंगे?
किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे।
किसान कब-कहां बेच सकेंगे गेंहू ?:
इंदौर और उज्जैन संभाग में सरकार 28 मार्च से 10 मई के बीच गेहूं की खरीदी करेगी। इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर शामिल हैं।
नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी होगी। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम्, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले शामिल हैं।
MP E-Uparjan में इस बार ये दो बड़े बदलाव किये गए हैं :
स्लॉट बुकिंग सिस्टम पहली बार आया है। किसान खुद ही केंद्र चुन सकते हैं। पहले SMS आते थे और उस हिसाब से किसान गेहूं बेचने जाते थे।
इस बार एक ही बार में पूरा गेहूं बेचना होगा। पहले ऐसा नहीं था। यदि किसी का 150 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, तो किसान उसे दो-तीन हिस्सों में भी बेचने के लिए केंद्र पर जा सकते थे।
वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितिया बनती जा रही है कि विभिन्न कारणों से कामकाजी एवं व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाये अपना कार्य छोड़ देती है, जैसे विवाह होने के पश्चात ऐसी महिलाय घर परिवार संभालने के उद्देश्य से अपने व्यवसायिक कैरियर का परित्याग कर देती हैं, राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षो में ऐसी 15000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने तथा वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के सहयोग से ” बैक टू वर्क” योजना प्रारम्भ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गयी है उक्त योजना के क्रियान्वयन में महिला आधिकारिता विभाग, सीएसआर संस्था, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी|
30 नवंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिये राज्य सरकार की ‘बैक टू वर्क’ योजना को मंज़ूरी दी है।
जागृति: बैक टू वर्क योजना के प्रमुख बिंदु :
उल्लेखनीय है कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’ योजना लेकर आई है।
इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हज़ार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो महिलाएँ कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
रोज़गार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे।
ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोज़गार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान ‘बैक टू वर्क’ योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
जागृति: बैक टू वर्क योजना हाइलाइट्स :
योजना का नाम
बैक टू वर्क योजना
किसने आरंभ की
राजस्थान राज्य सरकार
लाभार्थी
राज्य की महिलाएं
उद्देश्य
नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करना
कामकाजी एवं व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं के विभिन्न कारणवश जॉब छोड़ देने के कारन उत्पन्न करियर गैप को दूर करना |
कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी महिलाओं का क्षमता वर्धन करना |
जॉब प्रदाता एवं जॉब हेतु इक्छुक महिलाओं के लिए सेतु के रूप में कार्य करना व् समन्वय करना |
ऐसी महिलाये जो की कार्य स्थल पर जाने / जाकर कार्य करने हेतु इक्छुक / सक्षम नहीं है उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करना|
प्रशिक्षण, रोजगार श्रजन एवं नवाचारों द्वारा, जॉब से किसी कारणवश पृथक हो चुकी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर उन्हें आर्थिक स्वालम्बन की ओर पुनः अग्रसर करने का प्रयाश करना|
महिला अधिकारिता विभाग व् सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार से जुड़ने की इक्छुक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित करना|
जागृति: बैक टू वर्क योजना हेतु पात्रता :
जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो|
किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया हो |
राजस्थान का निवासी हो|
जागृति: बैक टू वर्क योजना के लिए प्राथमिकता :
निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में प्राथमिकता दी जाएगी :
विधवा
परित्यक्ता
तलाकशुदा
हिंसा से पीड़ित महिला|
राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज :
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
अनुभव प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज आपके सामने खुलेगा इस होम पेज पर आपको बैक टू वर्क स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज में योजना का आवेदन पत्र आपके सामने खुलेगा।
इस आवेदन पत्र में बुझी हुई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
आवेदन पत्र के साथ पूछे गए जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें।
आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी मिलेगा।
इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इस तरह आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :
1. जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है?
जागृति बैक टू वर्क योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा उन सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जो महिलाएं पहले नौकरी कर रही थी और परिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ चुकी है, या कोविड-19 में महिलाओं की नौकरी जा चुकी थी। अब उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा Jagriti Bank Work Scheme के अंतर्गत जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी।
2. बैक टू वर्क योजना का लाभ कौन सी महिलाओं को मिलेगा?
जागृति बैक वर्क योजना के अंतर्गत जो महिलाएं विधवा, तलाकशुदा, परित्याग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
3. राजस्थान बैक टू वर्क योजना में लाभार्थी कौन होंगे
बैक टू वर्क योजना में राजस्थान की महिलाएं लाभार्थी होंगी
4. राजस्थान बैक टू वर्क योजना किसने शुरू की?
बैक टू वर्क योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की।
5. राजस्थान बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य क्या है?
उस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। जिससे वह निजी क्षेत्र में सहायक हो सके।
एमपीऑनलाइन लिमिटेड (MP Online Limited), मध्य प्रदेश ई-गवर्नेंस के लिए और ऑनलाइन मोड के माध्यम से लोगों को सीधे विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पहल है | सरकार अपने 28,000 अधिकृत कियोस्क / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से 350 तहसीलों वाले सभी 51 जिलों के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है | एमपी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क सूची 2022 उपलब्ध, अब आप एमपीऑनलाइन कियोस्क मालिक सूची को प्रिंट/डाउनलोड कर सकते हैं | लोग अब mponline.gov.in पर इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों में कियोस्क का पता लगा सकते हैं |
एमपी ऑनलाइन लिमिटेड (MP Online Ltd.) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, धार्मिक स्थलों के लिए चैरिटी, एमपी में सभी राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिल भुगतान सुविधा, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जैसी विभिन्न ई-सेवाएं प्रदान करता है | लोग नई फ्रेंचाइजी के आवंटन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क पंजीकरण फॉर्म / लॉगिन भर सकते हैं, आधिकारिक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर भी स्थिति की जांच कर सकते हैं | यह पोर्टल एमपी सरकार का आधिकारिक पोर्टल है और Tata Consultancy Services (TCS) के सहयोग से शुरू किया गया है |
एमपीऑनलाइन पोर्टल (MPOnline Portal) गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य में स्थित सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है | नागरिक इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं और mponline कियोस्क सूची में नजदीकी सेवा केंद्रों की जांच कर सकते हैं | साथ ही किसी और मदद के लिए या कोई शिकायत करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करें | इंदौर, भोपाल, विदिशा जैसे विभिन्न प्रमुख शहरों में अपने पास के कियोस्क का पता लगाने के लिए लोग mponline.gov.in पर पूरी एमपी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क सूची देख सकते हैं |
चरण 4: यहां उम्मीदवारों को State/ राज्य (मध्य प्रदेश), Division/ संभाग और District/ जिला का चयन करना होगा और फिर एमपीऑनलाइन कियोस्क सूची खोलने के लिए “Search” बटन पर क्लिक करना होगा | कियोस्क की सूची की प्रतिनिधि छवि इस प्रकार है:-
चरण 5: उम्मीदवार अब उपरोक्त विवरण दर्ज करके पूरी सूची देख सकते हैं | मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल जैसे प्रमुख संभागों की कियोस्क सूची भी सभी नागरिक देख सकते हैं |
चरण 2: लिंक पर क्लिक करने पर, एमपीऑनलाइन कियोस्क मालिक सूची डाउनलोड पृष्ठ खुल जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है |
चरण 3: एमपी ऑनलाइन कियोस्क सूची प्रिंट करने के लिए पेज खोलने के लिए सभी उम्मीदवार अपने डेस्कटॉप / लैपटॉप पर “CTRL + P” बटन दबा सकते हैं | फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क मालिक सूची डाउनलोड करने के लिए गंतव्य को “Save as PDF” के रूप में चुनें |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:-
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021(MLUPY 2021) के लिए फॉर्म https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर आमंत्रित किया है | राज्य में उद्यमों की स्थापना की सुविधा के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है | इसके अलावा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी |
राजस्थान MLUPY योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करना है |
MLUPY Loans इन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा:-
Nationalized Commercial Bank
Private Sector Scheduled Commercial Bank
Scheduled Small Finance Bank
Regional Rural Bank
Rajasthan Financial Corporation
SIDBI
Type of Enterprise Eligible for MLUPY:-
नए स्थापित उद्यमों के साथ-साथ पूर्व-स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए पात्र होंगे |
Applicants of Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana:-
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसाइटी/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां) भी पात्र होंगे | योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा होगी | व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी |
Loan Amount under CM Laghu Udyog Protsahan Yojana:-
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत 10 करोड़ रुपये मिलेंगे | व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये है | ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी (CC सीमा सहित) होगी | RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी |
Interest Subsidy under Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana:-
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी |
SSO ID Login / Registration for MLUPY Scheme:
सबसे पहले आधिकारिक “Single Sign On Web Portal” https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं |
Homepage आपको अपनी “Digital Identity (SSO ID / Username)” और “Password” दर्ज करने के लिए कहेगा | सभी मौजूदा उपयोगकर्ता अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं और फिर “Login” बटन पर क्लिक कर सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है |
लेकिन नए उम्मीदवारों को एसएसओ पहचान के लिए पंजीकरण करना होगा | इस कारण उन्हें “Registration” बटन पर क्लिक करना होगा
| सभी पहली बार उपयोगकर्ता सिंगल साइन ऑन डिजिटल पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक कर सकते हैं – https://sso.rajasthan.gov.in/register
SSO ID पंजीकरण पृष्ठ खुल जाएगा जिसमें नागरिक, उद्योग और सरकारी कर्मचारी नाम के 3 खंड होंगे |
यहां उम्मीदवार एकल साइन ऑन पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए अपनी भामाशाह आईडी, आधार आईडी (UID), फेसबुक, गूगल और ट्विटर आईडी दर्ज कर सकते हैं | उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |
पंजीकरण के लिए व्यवसाय रजिस्टर संख्या (BRN) दर्ज कर सकते हैं | उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |
यहां SIRF उपयोगकर्ता SSO ID ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बनाने के लिए अपना SIRF नंबर दर्ज कर सकते हैं | Govt. Employees पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |
SSO ID लॉगिन करने पर, एप्लिकेशन दिखाने वाला पेज खुल जाएगा जहां आप नीचे दिखाए गए अनुसार “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” टैब पर क्लिक कर सकते हैं |
लिंक पर क्लिक करने पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां आप “नया आवेदन” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है |
बाद में, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे के रूप में दिखाई देगा |
आवेदक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं और फिर इसे जमा कर सकते हैं |
Instructions for Filling MLUPY Registration Form:-
आवेदन स्वयं भरें। सामान्य आवेदन के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है |
आवेदन के लिए किसी भी मध्यस्थ की सहायता लेने से बचें | उद्योग विभाग द्वारा ई-मित्र को केवल आवेदन भरने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है, उसका आवेदन स्वीकृत कराने में कोई भूमिका नहीं है, न ही उसे कोई अधिकार है | अतः उसके ऐसे किसी आश्वासन से बचें. ई-मित्र द्वारा यदि आवेदन के लिए 30 रुपये से अधिक राशि की मांग की जाती है, तो उसकी भी शिकायत करें |
आवेदन भरने के लिए जिला उद्योग केंद्र में प्रत्येक बुधवार को विशेष शिविर लगाए जाते हैं | उसमें आकर आप प्रक्रिया समझ सकते हैं |
आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है | आवेदन भरने के लिए सबसे पहले कागज के प्रपत्र पर आवेदन भर लें, इससे आवेदन को ई-मित्र पर भरवाने में सुविधा होगी |
आवेदन में समस्त सूचना सही-सही भरें | उद्योग के संचालन में भी इससे सुविधा होगी |
आवेदन की उद्योग विभाग द्वारा अभिशंषा के बाद भी ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा होती है, अत: संबंधित बैंक से भी समन्वय रखें |
बैंक या उद्योग विभाग द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है | यदि अपने प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूँजी लगाई जाती है, तो प्रोजेक्ट सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं |
पूर्व से स्थापित उद्योग/ सेवा उपक्रमों को विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु आवेदन से पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा |
आवेदन के साथ अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएँ या अपलोड करें |
आवेदन भरने के बाद जब तक आपको कोई सूचना देकर न बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है | 10 लाख रु. से कम ऋण के आवेदन स्वतः कार्यालय स्तर पर परीक्षित हो कर निर्णय कर दिए जाएंगे |
ऋण जारी होने के बाद भी आपको फॉलो अप के लिए प्रगति वेबसाइट या एप पर अपडेट करनी होगी |
आवेदन के बाद अलग-अलग चरणों पर आपको SMS से सूचना भेजी जाएगी | अत: मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे अपडेट करें |
अपनी सफलता को उद्योग विभाग के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्योग उसे अपनी उपलब्धि की तरह देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़े | इससे आपको अपना मार्केट बढ़ाने व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने भी सहायता मिलेगी |
यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले, तो निराश नहीं हों | नए सिरे से बेहतर रूप में उद्यम का प्रोजेक्ट बनायें। वैसे उद्यम के लिए ऋण ही सब कुछ नहीं है | आप अन्य समान प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ कर, उनका सहयोग लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं | एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक द्वारा भी सरलता से ऋण स्वीकृत किया जाता है |
आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित माँग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल या हेल्पलाइन पर दें |
क्या आप जानते हैं Chai Point भारत का सबसे बड़ा चाय रिटेलर है | उनकी चाय ताजा और प्राकृतिक सामग्री से बनाई जाती है जो पूरे देश में पहुंचाई जाती है | चाय की पत्तियां High Quality वाले चाय बागानों और असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में स्थित कंपनियों से प्राप्त की जाती हैं | चाय के अलावा उनके पास Made-For-Chai के नाम से जाना जाने वाला consumer packaged goods का एक ब्रांड भी है | इस विशेष उत्पाद में bite-sized snacks होते हैं जो उनकी चाय को पूरी तरह से पूरक करते हैं | कंपनी का मुख्य लक्ष्य हर बार एक बढ़िया कप चाय देना है |
Chai Point का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहक को अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोवाइड करना है चाहे वह आपके घर या कार्यस्थल या आपके पड़ोस में हो | अपने उद्देश्य के अनुरूप होने के लिए, Chai Point, Shark नामक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म (cloud-based platform) का उपयोग करता है जो कंपनी को सभी आउटलेट्स पर अपने सभी बिलिंग को तेज और निर्बाध तरीके से ट्रैक करने की अनुमति देता है |
History of Chai Point:-
Chai Point एक भारतीय चाय कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में श्री अमूलीक सिंह बिजराल द्वारा की गई थी | कंपनी अपना मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में चलाती है | कंपनी के वर्तमान में देश भर के लगभग 8 शहरों में 100 से अधिक आउटलेट हैं | Timeline of Chai Point:
जनवरी 2009 – Chai Point का विचार सामने आया – चाय को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया |
अप्रैल2010 – बैंगलोर में इन्होने खोला अपना पहला आउटलेट |
दिसंबर 2010 – ग्राहक सहायता वेबसाइट(CAW) लॉन्च की |
फरवरी 2011 – कंपनी को एक Angel investor में शामिल किया गया |
मई 2011 – माउंटेन ट्रेल अकादमी अपने ग्राहकों के लिए सही प्रामाणिक चाय बनाने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देने का कार्यभार संभालती है |
जून 2011 – कूपन आधारित lottery कार्यक्रम शुरू किया गया |
जनवरी 2012 – Chai Point ने अपने 10वें आउटलेट का उद्घाटन किया और इसमें वड़ा पाओ भी पेश किया जो चाय और समोसे की तुलना में दूसरा सबसे अच्छा संयोजन बन गया |
फरवरी 2012 – Chai Point ने अपना विशेष रूप से निर्मित Chai Glass पेश किया |
मई 2012 – Chai Point ने बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपना 24*7 100% इलेक्ट्रिक चाय आउटलेट पेश किया |
जुलाई 2012 – Chai Point ने मसाला-चाय बिस्किट का अपना संस्करण पेश किया |
जून 2014 – Chai-on-call ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप लॉन्च की |
जनवरी 2015 – Chai Point ने चाय के 30 मिलियन कप पर वार्षिक रन-रेट दिखाया |
अगस्त 2016 – https://chaipoint.com/boxc.html लॉन्च किया गया था |
अक्टूबर 2017 – Chai Point ने amazon.in पर चाय बेचना शुरू किया |
Chai Point अपने ताजा और प्राकृतिक अवयवों के लिए जाना जाता है | उनके सभी उत्पाद बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बने होते हैं जो अपने ग्राहकों को हर बार अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के साथ परफेक्ट स्वाद देते हैं | Chai Point अपने ग्राहकों को प्रामाणिक चाय का स्वाद देने के लिए असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में स्थित सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों और कंपनियों की चाय की पत्तियों का उपयोग करता है |
किसी भी अन्य चाय आउटलेट के विपरीत, देश भर में हर आउटलेट में Chai Point के उत्पाद की कीमत स्थिर रहती है | उत्पाद की गुणवत्ता अद्वितीय है यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ चाय परीक्षकों द्वारा चाय का स्वाद लिया जाता है | इसलिए प्रत्येक ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियों के साथ मिश्रित असली मसालों के साथ बेहतरीन विदेशी चाय मिलती है जिससे यह 100% प्राकृतिक हो जाती है |
Chai Point अपने Franchise Outlets को Garden to Glass नामक एक और बेहतरीन सेवा प्रदान करता है, जो अपने ग्राहकों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में वैक्यूम-पैक पूरी चाय की पत्तियां प्रदान करता है ताकि वे घर पर भी इसे पी सकें |
Chai Point की एक अन्य प्रमुख USP है https://chaipoint.com/boxc.html कंपनी कॉर्पोरेट कंपनियों को ताज़ा पीसे हुए चाय और कॉफ़ी स्वचालित डिस्पेंसर प्रदान करती है | यह सुनिश्चित करता है कि काम करने वाले पेशेवरों को भी काम पर चाय के सही कप का स्वाद लेने का मौका मिले |
Chai Point सुनिश्चित करता है कि ऑर्डर करने के 30 मिनट के भीतर आपकी चाय आपके दरवाजे पर आ जाए | यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी चाय की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहे, चाय प्वाइंट ने Heat Retaining Flask बनाकर एक शानदार विचार पेश किया है, जो आपकी चाय को बिना किसी हानिकारक BPA के 45-60 मिनट तक गर्म रखने का वादा करता है, जिसे बिस्फेनॉल भी कहा जाता है |
Chai Point Franchise खोलने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं:-
Area required:
Chai Point के लिए 600-800 वर्ग फुट के क्षेत्र की आवश्यकता होती है |
Skills or experience required:
स्टाफ सदस्यों की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि आउटलेट में स्वच्छ और स्वस्थ परिस्थितियों को बनाए रखा जाए | फ्रैंचाइज़ी के मालिक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उद्यमशीलता कौशल होना चाहिए कि उसके उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हो और उसके क्षेत्र में ग्राहक आधार में निरंतर वृद्धि हो |
फ्रैंचाइज़ी आउटलेट के कर्मचारियों को innovative होना चाहिए और अपने आस-पास के बाजार को समझने में सक्षम होना चाहिए और अधिक ग्राहकों को अपने आउटलेट में आकर्षित करने के लिए आवश्यक कार्यों को लागू करने में सक्षम होना चाहिए और ग्राहकों के स्वाद और पसंद के आधार पर बिना वर्तमान को प्रभावित किए विभिन्न विदेशी चाय पेश करने का प्रयास करना चाहिए |
Training required:
माउंटेन ट्रेल अकादमी (MTA) अपने सभी चाई पॉइंट फ्रैंचाइज़ी आउटलेट्स को अच्छी तरह से संरचित प्रशिक्षण प्रदान करती है जो आसानी से समझने वाले पाठ्यक्रम में विभाजित हैं | एमटीए का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत और सक्षम कार्यबल बनाना है जो कुशल और शिक्षित हो कि कैसे ताज़ी पीसे हुई चाय का एक प्रामाणिक कप अपने ग्राहकों को बनाया और परोसा जाता है |
Minimum staff requirement:
Chai PointOutlet चलाने के लिए कम से कम 4-5 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है |
Financial requirements:
Chai PointFranchise Store स्थापित करने के लिए आवश्यक कुल एकमुश्त निवेश राशि लगभग 25-50 लाख रुपये है जो built-up area पर निर्भर करता है | The profitability explained below:
Total investment made in ABC Chai franchise = Rs.30,00,000
Expenses incurred in a month
Rent paid for a 800 Sq.ft area = Rs.2,40,000
Salaries paid to 6 employees (Rs.10,000*6) = Rs.60,000
Miscellaneous expenses incurred for the month = Rs.20,000
Total expenses incurred in a month = Rs.3,20,000
Income earned in a month
The average footfall of customers in a day = 150 customers
Average amount an individual spends in the chai store = Rs.200
Total income earned in a day (150*Rs.200) = Rs.30,000
Total income earned in a month (Rs.30,000*30) = Rs.9,00,000
Gross profit for the month
Gross profit for the month (50% of Rs.9,00,000) = Rs.4,50,000
Total profit for the moth
Total profit earned in a month (Rs.4,50,000 – Rs.3,20,000) = Rs.1,30,000
You can get back your entire investment based on the profitability example within 1 and half-2 years.
सरकार बेटियों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसके लिए सरकार समय – समय पर बेटियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। समाज में बेटियों को बेटों के समान शिक्षा का अधिकार देने और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा तक उसे आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर बेटियों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ही दिया जाएगा। निजी विद्यालय की बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पूरी जानकारी देने जा रहे है |
आप इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022:
बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने साथ ही उनके समग्र विकास के लिए, राजस्थान राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है।
यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना के तहत कुल छह किश्तों में योजना के नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता -पिता/अभिभावक को कुल राशि 50 हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना बालिकाओं का समग्र विकास करने में कारगर साबित होगी।
इसके अलावा इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता बालिका के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने पर भी प्रदान की जाएगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
यह योजना बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार भी प्रदान करेगी। बता दें कि इस योजना के तहत बालिका को छह किश्तों में 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। पहली किश्त सरकारी अस्पताल में जन्म के समय और दूसरी किश्त एक साल यानी कि पहले जन्मदिन पर मिलती है। ये दोनों किश्तें 2500-2500 रुपए की मिलती है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य :
राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंगभेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
बालिका का सरकारी विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
राजस्थान सरकार के माध्यम से राजश्री योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा तक पैसा दिया जाता है। योजना में मिलने वाले लाभ इस प्रकार से हैं-
बेटी के जन्म पर 2500 रुपए की पहली किस्त दी जाती है।
बेटी की उम्र एक वर्ष होने पर 2500 रुपए की दूसरी किस्त प्रदान की जाती है।
सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त 4 हजार रुपए दी जाती है।
जब बेटी कक्षा 6 में आ जाती है तब चौथी किस्त के रूप में 5 हजार रुपए दिए जाते हैं।
जब बेटी दसवीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो पंचवीं किस्त 11 हजार रुपए प्रदान की जाती है।
जब बेटी 12वीं कक्षा पास कर लेती है तो योजना की छठवीं किस्त यानि अंतिम किस्त 25 हजार रुपए दी जाती है।
इस प्रकार इस योजना में बेटी को जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ाई करने पर परिवार को कुल 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। बेटियों को दी जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
छह किश्तों में मिलने वाली राशि का व्यौरा :
किश्त संख्या
समय
राशि
पहली किश्त
सरकारी अस्पताल में जन्म के दौरान
2,500 रुपए
दूसरी किश्त
बालिका के पहले जन्मदिन पर
2,500 रुपए
तीसरी किश्त
सरकारी स्कूल में कक्षा एक में प्रवेश लेने पर
4000 रुपए
चौथी किश्त
सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर
5000 रुपए
पांचवी किश्त
सरकारी स्कूल में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर
11,000 रुपए
छठी किश्त
सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने पर
25,,000 रुपए
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता और शर्तें :
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से हैं-
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन के लिए, आवेदन राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवल राजस्थान की बालिकाओं को ही मिलेगा। अन्य राज्य की बालिकाएं इसकी पात्र नहीं होगी।
इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूल की बालिकाओं को ही दिया जाएगा। निजी स्कूल में अध्ययनरत बालिकाएं इसकी पात्र नहीं होंगी।
इस योजना में शामिल होने के लिए बालिकाओं का जन्म 1 जून 2016 से के बाद का होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना जरूरी।
जन्म के बाद बेटी का जन्म पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
माता-पिता अथवा अभिभावकों को आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र भी जमा करना होगा।
राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
ऐसी बालिकाएं लाभ की प्रात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10 तथा 12) शिक्षारत है अथवा रहीं हैं।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्कता होगी जो इस प्रकार से हैं|
आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
आवेदन करने वाले का वोटर आईडी कार्ड
आवेदन करने वाले का पहचान-पत्र
आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र
माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी यदि लागू हो तो)
परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति
भामाशाह कार्ड फोटो प्रति
बालिका का शैक्षणिक दस्तावेज
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक का विवरण अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध करवाएं।
बालिका के जन्म के समय एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाता है पहली व दूसरी किस्त के लिए यूनिक आईडी के द्वारा आवेदन करना होगा।
दूसरी किस्त के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा जारी ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर मिलेगी ।
बालिकाओं के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत तीसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पर स्कूल के माध्यम से करवाया जा सकता है।
चौथी, पांचवी एवं छठी किस्त कक्षा 6 से दसवीं तक और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने पर अभिभावकों को प्रदान की जाएगी।
राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए इसे भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र आधिकारिक वेबसाइटजाना होगा।
अब आपको ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र में आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं जानकारी प्रदान करनी होगी।
संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा।
सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संचालक द्वारा अपलोड किया जाएगा।
आवेदन पत्र को सबमिट करने के पश्चात आपको एक रिफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र :
झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्यपत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारुप से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है | इस संलेख प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी | पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा |
इसमें प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार, चित्रकार को शामिल किया गया जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसंस ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों | यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन शामिल हैं:-
Editor-in-chief
News editors
Deputy editors
Journalists
Photo journalists
Videographers
Journalists
Painters
उपरोक्त में से कोई भी मीडिया कर्मी जो किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैब्लॉइड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट / वेब पोर्टल) में काम कर रहा हो और जैसा कि वर्किंग जर्नलिस्ट और अन्य द्वारा परिभाषित किया गया हो समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम 1985 को झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने की तिथि:-
यह नई झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी | झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियम-2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समूह बीमा के रूप में लागू होगा | बीमा के लागू होने की तिथि से, बीमित व्यक्ति के मीडिया प्रतिनिधि के साथ उसकी पत्नी/पति और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित और आश्रित बच्चों को लाभ मिलेगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि:-
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमित मीडिया प्रतिनिधि द्वारा क्रमश: 80 एवं 20 के अनुपात में किया जायेगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित राशि का दावा कैसे करें:-
बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि (insured media representatives) का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा | इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी | यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा | वहीं, इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का निम्न प्रावधान किया गया है |
दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना
पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति
यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
RCMS PORTAL: रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है राजस्व विभाग द्वारा इस पोर्टल को 01-April-2016 में पांच जिलो में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था तथा 01-October-2016 को पूरे प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों (लगभग 1500) में इसे लागू कर दिया गया |
इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया पूर्णत एवं पारदर्शी हो गई है | उच्च अधिकारियों के लिए मॉनिटरिंग करना आसन हो गया है, जिससे प्रकरणों का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाता है | आम जनता इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से घर बैठे राजस्व प्रकरणों के लिए आवेदन कर सकते है, प्रचलित प्रकरणों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते है, तथा आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते है | नागरिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल का एकीकरण अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर से किया गया है जैसे कि :-
पंजीयन विभाग के सम्पदा सॉफ्टवेयर के साथ: ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की रजिस्ट्री होते ही आर.सी.एम्.एस में नामान्तरण हेतु स्वत: ही प्रकरण दर्ज हो जाता है| संपदा कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ आवेदक को आर.सी.एम्.एस में नामान्तरण आवेदन की पावती भी उपलब्ध करा दी जाती है| आवेदक को अलग से नामान्तरण के लिए आवेदन नहीं करना होता है|
भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर के साथ: जैसे ही आर.सी.एम्.एस में आदेश किया जाता है वैसे ही आदेश की प्रति रिकॉर्ड अद्यतन हेतु भू अभिलेख में ऑनलाइन भेज दी जाती है| अलग से रिकॉर्ड अद्यतन का आवेदन करने के आवश्यकता नहीं होती साथ ही आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध संशोधन पंजी के माध्यम से संशोधित खसरे की प्रति डाउनलोड कर सकता है|
लोक सेवा केंद्र/एम्.पी.ऑनलाइन/सी.एस.सी : इन केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदक आर.सीम.एम्.एस में आवेदन कर सकता है | यदि प्रकरण लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आता है तो उसका निराकरण समय सीमा के अन्दर करना सम्बंधित न्यायालय का दायित्व है |समय सीमा वाले प्रकरणों की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियो द्वारा की जाती है|
संचालनालय संस्थागत वित्त केआर.आर.सी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ: बैंक द्वारा कलेक्टर न्यायलय में आर.आर.सी हेतु किए गए आवेदन ,कलेक्टर द्वारा तहसील को हस्तांतरित करते ही आर.सी.एम.एस में तहसील न्यायालय में दर्ज हो जाते है तथा आगे की पूर्ण कार्यवाही आर.सी.एम्.एस पोर्टल के माध्यम से की जाती है
उमंग तथा एम्.पी. मोबाइल एप : केंद्र शासन के उमंग एप तथा मध्य प्रदेश के एम्.पी. मोबाइल एप के माध्यम से भी आर.सी.एम्.एस के प्रकरण का विवरण,सुनवाई की दिनांक देखी जा सकती है साथ ही आदेश की प्रति डाउनलोड की जा सकती है | नागरिकों के लिए mRCMS मोबाइल एप भी विकसित की गई है, जो की गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है | इस एप के माध्यम से नागरिक प्रकरण का विवरण, प्रकरण में लगी सुनवाई की दिनांक देख सकते है, तथा आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है| मध्य प्रदेश के आईटी विभाग द्वारा पोर्टल को नागरिक सेवा में उच्च स्तरीय कार्य करने हेतु वर्ष 2018 में द्वितीय पुरस्कार दिया जा चुका है|
आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश (MP RCMS 2022) का उद्देश्य :
RCMS पोर्टल जो की राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिक अनेक सुविधाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ले सकेंगे। राजस्व से जुडी सेवाओं के लिए पोर्टल पर सूचनाएं तथा अनेक सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल द्वारा नागरिक राजस्व प्रकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे साथ ही आवेदन की स्थिति को भी को ऑनलाइन देख सकेंगे।राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना तथा नागरिकों को राजस्व से सम्बन्धित सुविधाएँ एवं सूचनाएं प्रदान करना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है।
पोर्टल के द्वारा अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण किया गया है ताकि नागरिकों को पोर्टल की सहायता से मिलने वाली सुविधाओं को सरलीकृत किया जा सके। पोर्टल द्वारा पंजीयन विभाग के सम्पदा सॉफ्टवेयर ,भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर ,लोक सेवा केंद्र/M .P ऑनलाइन/CSC आदि विभागों के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण किया गया है जिससे नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और सरलता से उपलब्ध कराया जा सके।
RCMS MP 2022 (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम ) के लाभ :
आरसीएमएस एमपी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक नजदीकी कियोस्क माध्यम से खसरे की नकल, किश्त बंद खतौनी एवं नक्शे प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह आवेदन करने के बाद नागरिकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी क्योंकि अब नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा यह प्रक्रिया प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी।
मध्य प्रदेश के नागरिक भू अधिकार पुस्तिका, रीजेनरेट डिजिटल कॉपी, अभिलेख वार प्रतिलिपि, नक्शा आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं।
खसरा प्रतिलिपि , किस्त बंद खतौनी एवं नक्शे प्रतिलिपि हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपने लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
स्टेप 5. अब आपको खसरे की प्रतिलिपि या किस्त बंद खतौनी या नक्शे प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 10. इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा की प्रतिलिपि डाउनलोड की प्रक्रिया :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको खसरा की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा की प्रतिलिपि डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
डिजिटल हस्ताक्षरितभू अधिकार ऋण पुस्तिका डाउनलोड करने की प्रक्रिया:
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको भू – अधिकार पुस्तिका के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित भू – अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
बी-1 की प्रतिलिपि हेतु आवेदन :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको बी-1 की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित बी-1 की प्रतिलिपिडाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
नक़्शा की प्रतिलिपि हेतु आवेदन :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको नक़्शा की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित बी-1 की प्रतिलिपिडाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
खसरा की प्रतिलिपि(खाते के समस्त) हेतु आवेदन:
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको खसरा की प्रतिलिपि(खाते के समस्त) के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा की प्रतिलिपि(खाते के समस्त)डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
अभिलेखागार प्रतिलिपि के लिए आवेदन :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको अभिलेखागार प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित अभिलेखागार प्रतिलिपिडाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित न्यायालय आदेश की प्रतिलिपिडाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
दस्तावेज़ डाउनलोड करें:
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको दस्तावेज़ डाउनलोड के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7. आप को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 8. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा |
स्टेप 9. इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा |
स्टेप 10. अब आप कुछ समय बाद आवेदन कमांक की मदद से डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ डाउनलोडकरके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं |
पे/अनपेड आवेदन ढूंढने की प्रक्रिया :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको पे/अनपेड के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7 इस पेज पर आपको अपना आवेदन क्रमांक तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
स्टेप 8. इसके पश्चात आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 9. इस प्रकार आप पे/अनपेड आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
रीजेनरेट डिजिटल कॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया :
स्टेप 1. सर्वप्रथम आपको RCMS Mponline की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
स्टेप 3. होम पेज पर आपको किओस्क लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।साथ ही सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही एक नया पेज ओपन होगा |
स्टेप 5. अब आपको रीजेनरेट डिजिटल कॉपी के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
स्टेप 7 इस पेज पर आपको अपना आवेदन क्रमांक तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
स्टेप 8. इसके पश्चात आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 9. इस प्रकार आप रीजेनरेट डिजिटल कॉपी आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
संपर्क सूत्र :
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
1. RCMS का पूरा नाम क्या है ?
RCMS का पूरा नाम रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम है।
2. आरसीएमएस पोर्टल क्या है ?
यह मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। जिसकी सहायता से राज्य की जनता प्रकरणों की स्थिति को देख सकेगी साथ ही आदेश हो जाने के बाद घर बैठे ऑनलाइन आदेश की प्रति को भी डाउनलोड कर सकेगी|
3. M-RCMS एप क्या है ?
M-RCMS एप राजस्व विभाग द्वारा लॉन्च किये गए वेब पोर्टल का मोबाईल एप्लीकेशन है। जिसकी सहायता से राज्य के नागरिक मोबाइल फ़ोन के जरिये संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
4. उमंग एप क्या है ?
यह केंद्र सरकार द्वारा लांच की गयी एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से भी आप सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
5. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट rcms.mp.gov.in है।
MP IFMIS Portal- IFMIS (Integrated Financial Management Information System)(एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली)
MP IFMIS Portal- IFMIS (Integrated Financial Management Information System) मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा develop किया गया Online System है। इसके माध्यम से शासकीय कर्मचारी अपनी वेतन पर्ची यानी SALARY SLIP DOWNLOAD कर सकते हैं। IFMIS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) में HRMIS की ESS (EMPLOYEE SELF SERVICE) सुविधा मिलती है। इसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।
अवकाश के लिए आवेदन,
NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र),
GPF (सामान्य भविष्य निधि),
TA (यात्रा भत्ता),
MEDICAL BILL (चिकित्सा भत्ता की प्रक्रिया)
ADVANCE (अग्रिम भुगतान)
LOAN (लोन के लिए आवेदन)
मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी IFMIS MP treasury salary slip ऑनलाइन पोर्टल की माध्यम से अपने वेतन की जानकारी प्राप्त कर सकते है. वित्त विभाग द्वारा mptreasury.gov.in पोर्टल को जारी किया गया है. यह पोर्टल विभिन्न निदेशालय को नियंत्रित करता है जैसे कि – वित्तीय प्रबंधन और सूचना (FMI), संस्थागत वित्त (IF), लघु बचत, राज्य लॉटरी, पेंशन , स्थानीय धन और लेखा परीक्षा, कोषागार और खाते, आदि की जानकारी IFMIS MP 2022 पोर्टल पर उपलब्ध है.
IFMIS login करके राज्य के सरकारी कर्मचारी अपनी salary slip देख सकते है अथवा इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक लॉगिन आयडी दिया जाता है जिससे MPtreasury पोर्टल लॉगिन करके अपने वेतन की IFMS MP treasury salary slip / pay slip online देख सकते है अथवा Download भी कर सकते है
अगर आप भी मध्य प्रदेश के स्थायी नागरिक है और सरकारी विभाग में कार्यरत है तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. इस लेख में MP treasury ifms सम्बंधित जानकारी प्रदान की गयी है.
What is IFMS ( Integrated Financial Management Information System)?
IFMIS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) क्या है?
IFMIS (Integrated Financial Management Information System) मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकारी विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी की वेतन पर्ची (Salary slip) की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए MP IFMS portal को जारी किया गया है. इस पोर्टल की माध्यम से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी अपनी salary Slip देख सकते हैं और साथ ही Salary Slip को डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं | इस Salary Slip में कर्मचारियों के वेतन की संपूर्ण जानकारी होती है जैसे वेतन में की गयी कटौती, कितने समय तक काम किया, आदि की सभी जानकारी इसमें उपलब्ध होती है. ऑनलाइन पोर्टल की माध्यम से अब राज्य के कर्मचारी घर बैठे ही MP treasury ऑनलाइन पोर्टल से MP salary slip / MP pay slip का विवरण प्राप्त कर सकते है
IFMS MP treasury :
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए mp treasury ifms पोर्टल जारी किया गया है. अब राज्य के सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ही प्राप्त होगी. पहले राज्य के सरकारी कर्मचारी को कई बार अपनी वेतन पर्ची देखने या वेतन से सम्बंधित विवरण या वेतन कटौती के बारे में जानने में उन्हें दिक्कतो का सामना करना पड़ता था | लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल की माध्यम से राज्य के कर्मचारी घर बैठे ifmis mp employee login करके अपने वेतन पर्ची का विवरण देख सकते है|
mptreasury.gov.in /ifms का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी अपने सैलरी स्लिप का विवरण कभी भी कही भी कर सके. अब राज्य के कर्मचारियों अपने वेतन पर्ची सम्बंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय या बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप की माध्यम से IFMS login करके IFMS MP treasury pay slip download कर सकते है और अपने वेतन पर्ची का विवरण देख सकते है.
MP IFMIS पोर्टल की सुविधा/ लाभ :
IFMIS (Integrated Financial Management Information System) मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा develop किया गया Online System है। इसके माध्यम से शासकीय कर्मचारी अपनी वेतन पर्ची यानी SALARY SLIP DOWNLOAD कर सकते हैं। IFMIS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) में HRMIS की ESS (EMPLOYEE SELF SERVICE) सुविधा मिलती है। इसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।
अवकाश के लिए आवेदन,
NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र),
GPF (सामान्य भविष्य निधि),
TA (यात्रा भत्ता),
MEDICAL BILL (चिकित्सा भत्ता की प्रक्रिया)
ADVANCE (अग्रिम भुगतान)
LOAN (लोन के लिए आवेदन)
IFMIS login:
यदि आप IFMIS Portal में लॉगिन करना चाहते है तो हमारे द्वारा बताये गये प्रोसेस को फॉलो करके IFMIS Portal को लॉगिन कर सकते हैं
STEP 1:IFMIS Portalमें लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम IFMIS Portal की ऑफिसियल वेबसाइट में https://mptreasury.gov.in/IFMS/ पर जाना होगा | जिसके बाद आप के सामनेहोम पेज ओपन होगा|
STEP 2: अब ओपन हुई वेबसाइट के लॉगिन सेक्शन में जाकर अपना यूजर आई डी और पासवर्ड दर्ज करे और साथ ही लॉगिन सेक्शन में दिया गया कैप्चा भी कैप्चा सेक्शन में भरना होगा |
STEP 3: अपना यूजर आई डी,पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करे |
STEP 4: लॉगिन बटन पर क्लिक करते हे आप का अकाउंट लॉगिन हो जायेगा |
अधिक जानकारी प्राप्त करने कि लिए आवेदक हमारी वेबसाइट http://enterhindi.com/की मदद ले सकते है |
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