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प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना (PMMSK) :-

केंद्र सरकार ने देश भर में “प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र/ Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra (PMMSK)” योजना शुरू की है | इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें | यह योजना Ministry of Women and Child Development के संरक्षण में लागू की जा रही है |

यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए umbrella scheme mission के अंतर्गत Ministry of Women and Child Development द्वारा कार्यान्वयित की जाएगी | देश भर के 161 जिलों में Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इसके लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है |

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | केंद्र सरकार राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर एक “one common task force” का गठन करेगी | यह task force योजना की planning, reviewing और monitoring में मदद करेगा | साथ ही cost efficiency को सुनिश्चित करेगा |

PMMSK योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास में वृद्धि करना है | प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र/ Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra (PMMSK) योजना के तहत कई पहल के माध्यम से बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार, नवजात बालिका शिशु के बचपन में सुधार, लड़की को शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है |

PMMSK योजना की मुख्य बातें :-

• यह विशेष रूप से महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास के लिए एक कल्याणकारी योजना है |
• यह योजना बाल लिंग अनुपात (child sex ratio) को बेहतर बनाने में मदद करेगी, लड़की के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करेगी, उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करेगी, साथ ही उनको उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराकर उन्हें सशक्त बनाएगी |
• केंद्र सरकार देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में Mahila Shakti Kendra स्थापित करेगी | इन केंद्रों पर, सरकार कुछ सुविधाएं प्रदान करेगी जिसमें महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण शामिल होगा |
• सरकार इस अवधि के दौरान 150 अतिरिक्त जिलों में One Stop Center (OSC) की स्थापना करेगी जो women helpline से जुड़ी होगी और 24 घंटे महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करेगी |
• PMMSK को राष्ट्रीय स्तर (domain based knowledge support) और राज्य स्तर (State Resource Centre for Women) पर समर्थन करेगी | इसके अलावा, यह योजना जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी सहायता प्रदान करेगी |
• इस योजना के सभी समर्थक महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे में सरकार को technical support प्रदान करेंगे |
• केंद्र सरकार लगभग 26,000 लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इसके अतिरिक्त Swadhar Greh भी स्थापित करेगी |
• इसके अतिरिक्त, सरकार 190 से अधिक महिला छात्रावासों के माध्यम से काम करने वाली महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगी |इन छात्रावासों की स्थापना लगभग 19,000 अतिरिक्त कार्यशील महिलाओं के accomodation के लिए की गई है |

इसके अलावा, स्थानीय महाविद्यालयों के 3 लाख से अधिक छात्र स्वयंसेवक के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में अपना सहयोग देंगे | जागरूकता अभियान विद्यार्थियों को अपने स्वयं के समुदायों में परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करेगा |

बीटी बचाओ बेटी पढाओ/ Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) योजना के तहत, सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान को तेज करेगी | तदनुसार, केंद्र सरकार 640 जिलों में media के माध्यम से BBBP अभियान को बनाए रखेगी और चुने हुए 450 जिलों में  बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही करेगी | जिन जिलों में child sex ratio कम है, उन जिलों को पहले ही वर्ष में BBBP के तहत लिया जाएगा |

Loan Guarantee and Scholarship Scheme :-

दिल्ली सरकार ने ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने के लिए एक web portal की शुरुआत की है | छात्र जो दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालय कॉलेजों (state univercity college) में किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे | इच्छुक उम्मीदवार ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) की आधिकारिक वेबसाइट studentloan.delhi.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं |

हालांकि, दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पहले ही राज्य में Merit cum Means scholarship scheme शुरू की हुई है | यह एक fees waiver योजना है जो उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है |

इस योजना के तहत, गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा | छात्र Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme के शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए 18 दिसंबर 2017 तक आवेदन कर सकते हैं |

Loan Guarantee & Scholarship Scheme के लिए Online Registration :-

• इच्छुक उम्मीदवारों को सर्वप्रथम ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) की आधिकारिक वेबसाइट studentloan.delhi.gov.in पर जाना होगा |

• होमपेज पर, छात्र को “Apply for Student Loan under Higher Education in Delhi” लिंक पर क्लिक करना होगा |

• अगला पृष्ठ open होगा, यहां पर कॉलम में “Service” टैब पर क्लिक करें |
• क्लिक करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की स्क्रीन पर विभिन्न योजनाओं के फॉर्म प्रदर्शित होंगे |
• पंजीकरण करने के लिए यहां “Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme of  Delhi  Higher  Education Aid Trust” पर जाएं |

• यदि उम्मीदवार एक मौजूदा उपयोगकर्ता है, तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए “User Id” और “Password” का इस्तेमाल कर Login कर सकता है | हालांकि, नए उम्मीदवार अपना Aadhaar Card Number या Voter id card number सहित अपने विवरण दर्ज करके पंजीकरण कर सकते हैं |

Saubhagya Portal:-

देश के सभी घरों में विद्युतीकरण की प्रगति की जांच के लिए भारत सरकार ने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है | इस पोर्टल की शुरुआत Ministry of Power and New & Renewable Energy द्वारा की गई है | यह पोर्टल पूरे देश में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की प्रगति की स्थिति का पता लगाएगा | इसके अलावा, यह पोर्टल विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा |

इसके अलावा, सरकार ने Android mobile phone उपभोक्ताओं के लिए Saubhagya Mobile App भी शुरू किया है | इच्छुक उम्मीदवार Google Play Store से App डाउनलोड कर सकते हैं | सरकार का देश में बिजली क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है | सरकार सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए Saubhagya Yojana के तहत प्रीपेड या स्मार्ट मीटर प्रदान कर मीटर को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है |

इच्छुक अभ्यर्थी Saubhagya Portal की आधिकारिक वेबसाइट saubhagya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं | नीचे दी गई लिंक के माध्यम से Mobile App को डाउनलोड किया जा सकता है |

Saubhagya Mobile App डाउनलोड करने के लिए Click here

Saubhagya Portal में Online Registration:-

• सर्वप्रथम Saubhagya Portal की आधिकारिक वेबसाइट saubhagya.gov.in पर जाना होगा |

• अब शीर्ष में दाएं कोने पर मौजूद “Guest” विकल्प पर क्लिक करें |
• यहां “Sign Up” विकल्प पर क्लिक करें |

• इसके बाद, उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-2 प्रदान करके Sign Up कर सकते हैं |
• Sign Up के बाद, उम्मीदवार को पोर्टल में प्रवेश के लिए “Username” और “Password” मिलेगा |
• अब उम्मीदवार, विद्युतीकरण की प्रगति, मासिक लक्ष्य, उपलब्धियों आदि की स्थिति की जांच करने के लिए पोर्टल तक पहुंच सकते हैं |

Saubhagya Portal जल्द ही बिजली के बिलों का भुगतान करने और बिजली नुकसान को कम करने के बारे में जानकारी देने की सुविधा भी प्रदान करेगा | यह पोर्टल देश में एक accountable system उत्पन्न करेगा |

Saubhagya Portal का Dashboard:-

नीचे पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों के प्रकार की सूची दी गई है :-

• State wise target vs Achievement
• Rural Household progress (from previous date)
• DISCOM Monthly Electrification Progress
• Rural Area Household Electrification Status (date wise)
• All India Household electrification level
• Household Electrification Progress (State-District-Village wise)

सौभाग्य पोर्टल village level पर विद्युतीकरण संबंधी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है | भारत सरकार ने दिसंबर 2018 के अंत तक 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है | इच्छुक उम्मीदवार प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के पूर्ण विवरण के pdf format को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर जाएँ |

शौचालय योजना (Sauchalay Yojana) :-

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार स्वरुप उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में “शौचालय योजना” (Sauchalay Yojana) नामक एक नई योजना शुरू की है | उत्तर प्रदेश सरकार की शौचालय योजना गरीबों को अपने घर में निजी शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | यह योजना लोगों को शौच के लिए रेलवे ट्रैक और खेतों में जाने से रोकने के लिए शुरू की गई है |

शौचालय योजना को वर्ष 2017 में अक्टूबर के महीने के दौरान शुरू किया गया है | अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार गरीब लोगों को उनके घर में निजी शौचालय बनवाने में समर्थन करेगी |

शौचालय योजना की मुख्य विशेषताएं :-

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को साफ रखना है | इसके अलावा निजी शौचालय प्रदान करके रोग होने की संभावना को भी कम किया जा सकेगा | परिवार की महिलाओं की स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से निजी शौचालयों का उपयोग करना बेहतर होगा |
• यह एक केंद्र सरकार की अगुवाई वाली योजना है जो ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए कुछ धन मुहैया कराती है | यह मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (clean India mission) का विस्तार है | उत्तर प्रदेश सरकार की शौचालय योजना, केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना (Clean India Mission Rural Scheme) का ही एक हिस्सा है |
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी | घर पर एक निजी शौचालय बनाने के लिए 12,000/- रुपये की राशि दो किश्तों में परिवारों को दी जाएगी | इन पैसों का भुगतान संबंधित गांवों के पंचायतों द्वारा किया जाएगा |

योजना कार्य कैसे करेगी :-

• पैसे भेजने और शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत और जिला अधिकारियों की निगरानी में की जाएगी | अधिकारी आवेदकों को ट्रस्ट का लिखित पत्र और स्वीकृति पत्र देंगे | फिर आवेदकों द्वारा शौचालय के डिजाइन / ब्लू प्रिंट को ग्राम पंचायत को दिखाया होगा |
• जैसे ही एक बार डिज़ाइन को मंजूरी दे दी जाएगी वैसे ही लाभार्थी के नाम पर धन स्वीकार कर दी जाएगी | यह पैसा राज्य प्राधिकरण से ग्राम पंचायत में आएगा |जैसे ही पैसा पंचायत को भेजा जाएगा, वैसे ही पैसा लाभार्थी को उसके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा |
• इसके बाद लाभार्थी को शीघ्र ही शौचालय के निर्माण का काम शुरू करना होगा | कुछ दिनों के बाद दूसरी किस्त वितरित की जाएगी | उस समय तक निर्माण कार्य का एक हिस्सा पूरा हो जाना चाहिए |

योजना के लिए आवश्यक योग्यता :-

• व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल नागरिक होना चाहिए | उसके या उसके परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र उत्तर प्रदेश से जारी किए होने चाहिए |
• आवेदक की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास उसके नाम का गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड (BPL Card) होना चाहिए |
• आवेदक के घर में पहले से कोई शौचालय नहीं होना चाहिए | जिनके पास घर में कोई निर्मित शौचालय नहीं है, केवल वे ही इस योजना के लिए पात्र हैं |
• आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी संगठन में काम करने वाला नहीं होना चाहिए | यह कोई भी सरकारी अधिकारी या उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे |

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

• इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास पहचान के लिए आधार कार्ड या बीपीएल कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए | यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह आधार नामांकन पर्ची की प्रति जमा करा सकता है |
• योजना के तहत पंजीकरण के समय आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |
• इस योजना के लिए बैंक विवरण, जैसे account details और updated passbook details आवश्यक है | तस्वीरों की स्कैन कॉपी अनिवार्य है |

योजना के लिए आवेदन कैसे करें :-

• इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/InvestorRegistration.aspx लिंक पर जाना होगा |
• आवेदक से संबंधित सारी जानकारी सही-2 फार्म में भरें |अंतिम रूप में नीचे दिए गए “Enter the code” बॉक्स में लिखे गए special text को दर्ज करें और ‘Register‘ बटन पर क्लिक करें | आगे सत्यापन के लिए फॉर्म को अधिकारियों को भेजा जाएगा |

पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और किसी जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं | आवेदन करने का कोई Offline mode उपलब्ध नहीं है |