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RTE के माध्यम से गुजरात के स्कूलों में Admission कराएं

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RTE Gujrat Admission 2020-21:-

RTE Gujrat Admission 2020-21- गुजरात सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए RTE के माध्यम से छात्रों के प्रवेश ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किए हैं | इसके तहत, सभी चयनित छात्रों को गुजरात के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश में 25% तक का आरक्षण मिलेगा | इच्छुक उम्मीदवार RTE Gujrat Admission 2020-21 के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://rtegujarat.org/   के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

RTE Gujrat Admission 2020-21

गुजरात सरकार द्वारा Gujarat Primary Education Act के तहत RTE Gujrat Admission 2020-21 के माध्यम से प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए window खोली जाएगी | उम्मीदवार RTE Admission राजकोट / RTE Admission अहमदाबाद / RTE Admission 2020-21 वडोदरा और अन्य प्रतिष्ठित स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं |

आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद, उम्मीदवार RTE Gujrat 2020-21 के तहत स्कूलों की सूची PDF format में download कर सकते हैं | आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार RTE Gujarat Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं |

RTE Gujrat Admission 2020-21 के लिए Admission Process:

उम्मीदवार RTE Gujrat Admission के माध्यम से 25% आरक्षण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं :-

  • सर्वप्रथम ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सही ढंग से भरना होगा |
  • आवेदन पत्र को receiving centre में जमा करना होगा |
  • आवेदन पत्र को DPEO (District Primary Education Officer) द्वारा मंजूरी दी जाएगी |
  • इसके पश्चात चयनित छात्रों को seat आवंटित की जाएगी |
  • चयनित छात्रों को Admit card अपने पास रखना होगा |
  • इसके पश्चात छात्र school visit कर admission ले सकते हैं |
RTE Gujrat Admission 2020-21

उन सभी माता-पिता को जो RTE के माध्यम से गुजरात के प्रतिष्ठित विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश कराना चाहते हैं, उन्हें 25% आरक्षण के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा | वे 25 फरवरी के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से RTE Gujrat Admission 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

RTE Gujrat Admission 2020-20 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • Adress Proof
  • माता पिता का जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • Photograph
  • माता पिता का आय प्रमाण पत्र
  • BPL Card Number
  • NDNT
  • अनाथालय प्रमाण पत्र / अभिभावक शपथ पत्र
  • बाल सुरक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र
  • Child Labour / Children of migrating Labourers
  • Mentally Challenged Child Cerebral Palsy
  • CWSN
  • HIV affected Children
  • बच्चे का आधार कार्ड/ माता-पिता का आधार कार्ड
  • Bank Details

RTE Gujrat Admission 2020-21 के लिए पात्रता मापदंड:-

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए:- सभी स्रोतों से उम्मीदवारों के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • OBC उम्मीदवारों के लिए:- सभी स्रोतों से उम्मीदवारों के माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • General उम्मीदवारों के लिए:- सभी स्रोतों से उम्मीदवारों के माता-पिता की वार्षिक आय 68,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

RTE के माध्यम से महाराष्ट्र के स्कूलों में Admission कैसे कराएं

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RTE Maharashtra Admission 2020-21:-

महाराष्ट्र सरकार ने RTE Maharashtra 2020-21 / RTE 25 Admission के माध्यम से छात्रों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किए हैं | छात्र RTE 25 Admission 2020-21 के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं | इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex या https://student.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

स्कूल में छात्रों के प्रवेश के लिए RTE Maharashtra Admission Process शुरू हो गई है | छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex में login के बाद आवेदन फार्म भर सकते हैं | महाराष्ट्र सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रों के लिए RTE Maharashtra Admission 2020-21के माध्यम से ऑनलाइन विनियमित करने जा रहा है |

इस अधिनियम में, महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में स्थित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए स्कूल के बच्चों को 25% का आरक्षण मिलेगा | RTE Maharashtra Admission 2020-21के लिए ज्यादातर स्कूलों का ऑनलाइन पंजीकरण खत्म हो गया है और छात्रों का पंजीकरण शुरू हो गया है |

RTE Maharashtra Admission 2020-21 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex पर जाना होगा |
  • Header में स्थित “Online Applicaton” tab पर क्लिक करना होगा |
RTE Maharashtra Admission 2020-21:-
  • उपरोक्त tab पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | इस नई window में, नए उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा | वे “New Registration” लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |
  • उपरोक्त link पर क्लिक करने पर एक registration form open होगा | यहां उम्मीदवारों को DOB और Mobile Number सहित सभी विवरण सही ढंग से भरने के बाद “Register” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात्, उन्हें “User Id” और “Password” प्राप्त होगा |
RTE Maharashtra Admission 2020-21:-
  • आवेदक “User Id” और “Password” से rte25admission.maharashtra.gov.in में login कर सकते हैं |
  • इसके पश्चात आपके सामने, “RTE Maharashtra Admission 2020-21 Online Application Form” दिखाई देगा |
  • सभी विवरणों को सही ढंग से भरें और पूरा आवेदन फॉर्म जमा करें ताकि विभिन्न सरकारी / महाराष्ट्र सरकार के अनुदानित विद्यालयों में प्रवेश में 25% तक आरक्षण प्राप्त हो सके |
  • नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, अमरावती, हिंगोली, परभानी, सोलापुर, भंडारा, धुले, जलगांव, बुलदाणा, रायगढ़, ठाणे, सातारा, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, पालघर, जालना, चंद्रपुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, बोली, गडचिरोली, वर्धा, लातूर, यवतमाल, नासिक, अकोला, वाशिम, मुंबई, नांदेड़, गोंडिया जिलों में स्थित स्कूलों में RTE Admission के लिए छात्र पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है |

RTE Maharashtra Admission 2020-21 के लिए स्कूलों की सूची:-

उम्मीदवार RTE Maharshtra Admission 2020-21 के लिए उन स्कूलों की सूची पा सकते हैं, जो वित्त वर्ष 2020-21 में छात्रों को प्रवेश देंगी:-

  • आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात, पृष्ठ के दाईं ओर मौजूद “RTE Portal” लिंक पर क्लिक करें |
  • उपरोक्त link पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | इस नई window में “List of Schools” link पर क्लिक करें |
  • इसके बाद, अपने जिले का चयन कर या नाम के माध्यम से स्कूलों की सूची प्राप्त करें |
RTE Maharashtra Admission 2020-21:-
  • RTE Maharashtra Admission 2020-21 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए Click here

Mutual Funds में invest कैसे करें साथ ही इसके types के बारे में जानें?

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Mutual Funds में कौन invest कर सकता है:-

Mutual Funds देश के स्थाई निवासियों, NRIs, PIOs, HUFs, कंपनियों, Partnership Firms, Trusts, सहकारी समितियों, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, पंजीकृत FIIs, QFIs आदि सहित कई तरह के निवेशकों के लिए open हैं | यह Mutual Funds में निवेश करने वालों की कोई संपूर्ण सूची नहीं है, लेकिन भारत में Mutual Funds में निवेश करने वालों में सामान्यतः इसी प्रकार के निवेशकों का प्रतिनिधित्व होता है |

Mutual Funds Sahi hai

Mutual Funds में invest कैसे कर सकते हैं:-

  • Agents के माध्यम से:

ये ऐसे professionals होते हैं जो किसी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न funds के बारे में ग्राहकों को जानकारी प्रदान करने के लिए trained होते हैं | वे Application process से लेकर redemption, cancellation, transfer of units जैसे मुद्दों के साथ अन्य लेनदेन संबंधित मुद्दों से निपटने में भी सहायता प्रदान करते हैं | Agent Commission, जो आम तौर पर 6% तक होता है, उसे Fund units की खरीद मूल्य के साथ जोड़ा जाता है |

Mutual Funds Agent

  • Direct:

ग्राहक Agents के बिना भी खुद ही किसी स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं | वे अपने निकटतम Mutual Fund कंपनी के कार्यालय में जाकर या online जाकर यह कर सकते हैं | Application Form को उचित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और जमा किया जा सकता है या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से Application Form को download किया जा सकता है और कार्यालय में जमा किया जा सकता है | वैकल्पिक रूप से, Application को online भी process किया जा सकता हैं |

Mutual Funds के Types:-

विभिन्न प्रकार के Mutual Funds को structure, asset class और investment objective के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:-

Type of Mutual Funds

Asset class के आधार पर:

  • Equity Funds: ये वे funds हैं जो कंपनियो के equity stocks/shares में निवेश करते हैं | इन्हें high-risk funds माना जाता है लेकिन ये high returns भी देते हैं |
  • Debt Funds:  ये वे funds हैं जो debt instruments जैसे company debentures, government bonds और अन्य fixed income assets में निवेश करते हैं | इन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है जो fixed returns देते हैं |
  • Money Market Funds: ये वे funds हैं जो liquid instruments जैसे T-Bills, CPs आदि में निवेश करते हैं | यह उन लोगों के लिए सुरक्षित निवेश माना जाता है जो तत्काल में moderate returns पर भी अधिशेष धन को जमा करने की तलाश में हैं |
  • Balanced or Hybrid Funds: ये वे funds हैं जो mix assets class में निवेश करते हैं | कुछ मामलों में, equity का अनुपात debt से अधिक होता है जबकि कुछ मामलों में debt का अनुपात equity से अधिक होता है | इस तरह से risk और returns दोनों balanced होते हैं |
  • Sector Funds: ये वे funds हैं जो बाजार के एक विशेष क्षेत्र में निवेश करते हैं जैसे Infrastructure funds उन instruments या companies में ही निवेश करते है जो Infrastructure sector से संबंधित हैं | Return चयनित क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है | उसी तरह से risk भी चयनित क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है |
  • Index Funds: ये वे funds हैं जो ऐसे उपकरणों में निवेश करते हैं जो मुद्रा पर किसी विशेष सूचकांक का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे BSE Sensex के शेयरों का प्रतिनिधि खरीदना |
  • Tax-Saving Funds: ये वे funds हैं जो मुख्य रूप से equity shares में निवेश किए जाते हैं | इन funds में किए गए निवेश Income Tax Act के तहत कटौती के लिए योग्य होंगे | इन्हें high-risk funds माना जाता है लेकिन  अगर funds अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो high returns की पेशकश भी करते है |
  • Fund of funds: ये वे funds हैं जो अन्य Mutual Funds में निवेश करते हैं | Risk
    और return के लिए targeted funds के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं |

Structure के आधार पर:

  • Open-Ended Funds: ये वे funds हैं जिनमें वर्ष के दौरान कभी भी fund units को खरीदा या बेचा जा सकता है | सभी Fund Units की खरीद / redemption मौजूदा NAVs पर की जाती है | इन funds को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वे निवेशकों को liquidity प्रदान करते हैं |
  • Close-Ended Funds: ये वे funds हैं जिनमें Fund units को केवल प्रारंभिक प्रस्ताव अवधि के दौरान ही खरीदा जा सकता हैं |Fund units को एक विशिष्ट परिपक्वता तिथि पर ही redeem किया जा सकता है | Liquidity प्रदान करने के लिए, इन योजनाओं को अक्सर stock exchange पर व्यापार के लिए सूचीबद्ध किया जाता है |

Investment objective के आधार पर:

  • Growth funds: इन योजनाओं के अंतर्गत,पूंजीगत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैसों को मुख्य रूप से equity stocks में निवेश किया जाता है | इन्हें निवेशकों के लिए long-term investment timeline के साथ जोखिम भरा फंड माना जाता है |
  • Income funds: इन योजनाओं के अंतर्गत निवेशकों की पूंजी संरक्षण और उन्हें नियमित आय प्रदान करने के उद्देश्य से पैसों को मुख्य रूप से निश्चित आय वाले साधनों जैसे bonds, debentures आदि में निवेश किया जाता है |
  • Liquid funds: इन योजनाओं के अंतर्गत निवेशकों को तरलता प्रदान करने के उद्देश्य से पैसों को मुख्य रूप से अल्पकालिक साधनों जैसे T-Bills, CPs आदि में निवेश किया जाता है | इन्हें moderate returns के साथ कम जोखिम वाला माना जाता है और निवेशकों के लिए short-term investment timeline में idle माना जाता हैं |

 

 

केंद्र सरकार की Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme के बारे में विस्तार से जानें

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Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme:-

केंद्र सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Rooftop Solar Power Plant Subsidy योजना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है | इसके बाद सामाजिक क्षेत्र और आवासीय उपयोगकर्ता solar rooftop connections को अपनाकर generated power से नियमित आय अर्जित कर सकते हैं | इसके पश्चात, इच्छुक उपयोगकर्ता अपने electricity providers से grid connection setup करने के लिए संपर्क कर सकते हैं |

देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए rooftop connection आवश्यक हैं क्योंकि यह प्रदूषण को काफी हद तक कम कर देते हैं | इस योजना के अंतर्गत, लोगों को Rooftop Solar Power Plant की intallation cost पर 30% की सब्सिडी मिलेगी | इसके अलावा, लोगों को 10 लाख रुपये तक का Home loan और Priority Sector Lending loan का भी लाभ मिलेगा |

यह योजना लोगों को अपनी स्वयं की generated power का उपभोग करने और उनके बिजली बिलों को कम करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगी | इसके अलावा, सरकार प्रति unit, 2 रुपये तक का Generation Based Incentives प्रदान करेगी |

Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले, लोगों को rooftop connection स्थापित करने के लिए अपने electricity providers से प्रक्रिया और शुल्क के बारे में जानने के लिए संपर्क करना होगा |
  • इसके पश्चात, इच्छुक उम्मीदवारों को rooftop solar capacity panel की स्थापना के लिए electricity providers से एक अनुमोदन प्राप्त करना होगा |
  • इसके पश्चात, इच्छुक उम्मीदवारों को अपने rooftop पर इस system को install करने के लिए solar rooftop developer से संपर्क करना होगा |
  • लोगों द्वारा उनके electricity providers को system के installation process के सफल समापन की सूचना देनी होगी |
  • अंत में, electricity providers द्वारा एक निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें grid connection प्रदान करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी |

Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme के लाभ:-

  • Solar Rooftop की स्थापना के बाद, लोग सूरज से ऊर्जा का उपयोग करके अपनी power generate कर सकते हैं |
  • जब लोग अपनी generated power का उपभोग करेंगे तो उनके बिजली के बिल में कमी आएगी |
  • यदि generated energy, required energy से अधिक है, तो लोग इस अतिरिक्त ऊर्जा को Discoms / Utility को बेच सकते हैं | विद्युत प्रदाता एक अधिसूचित दरों पर इस बिजली को खरीदेंगे, इस प्रकार यह आय के नियमित स्रोत के रूप में कार्य करेगा |
  • Rooftop solar connection की स्थापना के परिणामस्वरूप प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा | इस तरह से, लोग स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में भाग ले सकेंगे |

Rooftop Solar Power Connection के लिए General Specification:-

Rooftop Area Required (per KW)100 sq. ft
Cost of Installation (per KW) – Without SubsidyRs. 60,000 – Rs. 70,000 (MNRE Benchmark Cost)
Cost of Installation (per KW) – After 30% MNRE SubsidyRs. 42,000 – Rs. 49,000 (Residential sector only)

Rooftop Solar Power Connection scheme के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि:-

  • केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि:

Residential, Institutional और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े सभी लोग जो solar connections install करने का विकल्प चुनते हैं, वे कुल लागत पर 30% की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं | इस अनुदान राशि को दिल्ली की राज्य नोडल एजेंसी EE and REM, के माध्यम से प्रदान किया जाएगा |

  • दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि:

आवासीय उपयोगकर्ताओं को जो पहले 3 वर्षों में power उत्पन्न करेंगे उन्हें दिल्ली सरकार Generation Based Incentive (GBI) 2 प्रति यूनिट प्रदान करेगा |

पात्रता मापदंड: 1,100 to 1,500 Kwh / Kwp p.a

वार्षिक राजस्व:  Rs. 2,200 to Rs. 3,000 /Kwp p.a

  • अन्य प्रोत्साहन राशि:

Home loan : rooftop solar connections स्थापित करने के लिए, लोग subsidy दर से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं  |

Priority Sector Lending Scheme: इस योजना के अंतर्गत, लोग rooftop connections स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये ऋण ले सकते हैं |

Mutual Funds क्या है? आइये इसके बारे में जानें

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Mutual Funds क्या है? आइये इसके बारे में जानें

Mutual Funds क्या है :-

Mutual Funds क्या है- विशेष रूप से pool of savings है अर्थात निवेशकों की बचत का एक pool है | जिसमे कई निवेशकों द्वारा योगदान होता है | इसमें common fund को equity, debt, liquid assets आदि जैसे एक या कई परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है | इसे ‘Mutual Fund‘ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस saving pool से उत्पन्न सभी जोखिम, पुरस्कार, लाभ या हानि सभी निवेशकों द्वारा उनके निवेश के योगदान के अनुपात में साझा किया जाता है |

Mutual Funds क्या है
what is mutual funds in hindi. mutual fund kya hai hindi me

संक्षेप में कहें तो Mutual Funds एक प्रायोजक के साथ एक trust है | सभी Mutual Funds,  SEBI (Securities Exchange Board of India) से पंजीकृत होते हैं जो फंड प्रबंधन के लिए Asset Management Company (AMC)  को मंजूरी देती हैं | AMC उन न्यासियों के दायरे के अंतर्गत आता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह fund विनियमन का अनुपालन करता है |

Mutual Funds में निवेश करने के लाभ:-

आज के समय में Mutual Fund भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय निवेश विकल्प बन गया हैं और बाजार में नियमित रूप से नए Funds और Schemes के आने से यह प्रवृत्ति आने वाले समय में भी निरंतर रहने वाली है | Mutual Funds में निवेश करने के कुछ मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

  • व्यावसायिक प्रबंधन (Professional Management):

Mutual Funds का प्रबंधन asset management कंपनियों के Fund Managers द्वारा किया जाता है | ये Managers जोखिम को कम करने और निवेशकों को अधिकतम returns दिलवाने के लिए अपने investment expertise का उपयोग करते हैं | अक्सर वित्तीय जानकारी की कमी के कारण आम लोगों को यह तय करने में मुश्किल होती है कि वे अपनी बचत को किस संपत्ति में निवेश करें |

Mutual Funds क्या है
  • जोखिम का विविधीकरण (Diversification of risks):

चूंकि धन कई प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, इसलिए जोखिम भिन्न -2 होता है | एक ही समय में सभी शेयरों के खराब प्रदर्शन की संभावना कम होती है | कुछ शेयरों पर होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे शेयरों पर हुए लाभ से हो जाती है | इससे जोखिम को कम किया जाता है |

  • सस्ते निवेश विकल्प (Affordable investment option):

जिन लोगों के पास उन Direct equity या अन्य instruments में निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं है, जिनमें शुरुआत में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, उन्हें Mutual Fund एक सस्ता निवेश विकल्प प्रदान करता है | इसके अलावा, लेन-देन की लागत भी कई निवेशकों द्वारा साझा की जाती है जिससे व्यक्तिगत लागत में भी कमी आती है |

  • केंद्रित निवेश (Focused Investment):

सभी Mutual Fund योजनाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं ताकि निवेशकों को आसानी से समझ में आ सके कि किन assets को निवेश के लिए लक्षित किया गया हैं, Mutual Funds निवेशकों को एक संगठित और केंद्रित तरीके से अलग-2 assets वर्गों को बचत निर्देशित करने की इजाजत देता है | Mutual Funds निवेशकों को कुछ assets के लिए access प्रदान करता है और कुछ assets जैसे foreign sectors या foreign securities जिन पर व्यक्तिगत रूप से निवेश नहीं किया जा सकता है उन के लिए access प्रदान नहीं करते है |

  • Assets चुनने का विकल्प:

आम तौर पर निवेशक विस्तृत प्रकार के funds पसंद करते हैं | निवेशकों कि पसंद के मुताबिक़ Mutual Fund में
विभिन्न प्रकार के funds उपलब्ध हैं जैसे equity funds, debt funds, money market funds, hybrid funds, sector funds, regional funds, fund of funds, index funds |

  • आसान खरीद और बेच (Easy purchase and redemption):

Fund Units को आसानी से खरीदा जा सकता है और मौजूदा Unit rate पर बेचा जा सकता है | जब तक Lock-in-period नहीं होता है, तब तक निवेशकों के लिए एक fund को खरीदना और बेचना आसान होता है जिससे उन्हें liquidity उपलब्ध होती है |

  • कर लाभ (Tax Benefits) :

ELSS (Equity Linked Saving Schemes) और ऐसी ही अन्य कई fund/ schemes को Tax-savings instrument के रूप में कार्य करने के लिए design किया गया है | इन योजनाओं में किए गए निवेश Income Tax deductions के लिए योग्य हैं |

  • High Returns:

Medium और Long-term निवेश पर Mutual Funds अच्छा return देने के लिए ही जाने जाते हैं क्योंकि निवेशक समग्र रिटर्न में जोखिम को साझा करते हैं|

  • Regulated investments:

वे सभी fund जो SEBI (Securities Exchange Board of India) के दायरे में आते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि वे नियमों के मुताबिक लेन-देन कर रहे हैं | इससे निवेशकों को उनके द्वारा किए गए निवेशों के लिए एक safety element प्रदान होता है  |

  • Track करना आसान:

आम तौर पर निवेशकों के लिए नियमित रूप से अपने investment portfolios की समीक्षा करना कठिन होता है | Mutual Funds सभी investments के स्पष्ट बयान देते हैं  जिससे निवेशकों को अपने investment portfolios की समीक्षा करना आसान हो जाता है | Hybrid या balanced Funds निवेशकों को equity और debt. funds दोनों में से एक का उपयोग करने का एक अवसर प्रदान करते हैं |

  • SIP Options:

Systematic Investment Plans (SIP) ने लोगों को नियमित आधार पर थोड़ी मात्रा में निवेश कर औसत लागत का लाभ उठाने की अनुमति दी है | यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एकमुश्त राशि का निवेश नहीं कर सकते हैं | Mutual Fund में आप शुरुआती निवेश कम से कम 500/- रुपये के रूप में कर सकते हैं |

  • Flexibility:

Mutual Funds क्या है- कई Funds निवेशकों को योजनाओं या fund के बीच switch करने की flexibility प्रदान करते हैं ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न के लाभ मिल सके |

तो अब आपको समझ में आगया होगा की Mutual Funds क्या है, या Mutual Funds क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आरही हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हों, तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।

Bhavantar Bhugtan Yojana Wheat 2018-19 के लिए Farmer Registration कैसे करें ?

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Bhavantar Bhugtan Yojana Wheat 2018-19 के लिए Farmer Registration कैसे करें ?

Bhavantar Bhugtan Yojana Wheat 2018-19:-

मध्य प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं के किसानों  के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं | सभी गेहूं के किसान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी Price deficit पाने के लिए पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं | इच्छुक किसान “भावान्तर भुगतान योजना” की आधिकारिक वेबसाइट http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं |

Related: वर्ष 2020-21 के लिए किसान पंजीयन (गेहूं) आवेदन कैसे करें

“भावान्तर भुगतान योजना” के अंतर्गत यदि गेहूं की कीमत केंद्र सरकार द्वारा तय की गई MSP से नीचे गिरती है तो राज्य सरकार गेहूं के किसानों को मुआवजा प्रदान करेगी | भावान्तर का अर्थ है भाव + अंतर (मूल्य घाटा), भावान्तर छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने की योजना है |

इसके अलावा, पोर्टल पर Online Registration करने के लिए कोई शुल्क नहीं है | इच्छुक गेहूं के किसान भावान्तर योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं |

पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx पर जाना होगा |
  • इसके बाद Homepage पर, ‘WHEAT (गेहू)’ section के तहत “गेहू 2018-19” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर एक नया page open होगा यहाँ “गेहूं 2018-19 किसान पंजीयन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने Wheat Procurement Monitoring System (2018-19) portal खुलेगा |
  • यहां आप 9 अंकों का “समग्र सदस्य आईडी” और “Captcha” दर्ज करें और फिर “पंजीयन करें” बटन पर क्लिक करें |
  • इसके बाद, “मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना गेहूँ 2018-19 किसान पंजीकरण फॉर्म” नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देंगे
  • यहां किसानों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण, भूमि विवरण आदि सभी विवरणों को सही ढंग से भरना होगा |
  • अंत में उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सुरक्षित करें (Secure)” बटन पर क्लिक करें |
  • इसके अलावा, किसान पूरे आवेदन फॉर्म का एक printout ले सकते हैं, जिसे उन्हें खरीद के समय उन्हें दिखाना पड़ेगा |

ई-उपार्जन प्रक्रिया (E-Uparjan Process):-

ई-उपार्जन प्रक्रिया 6 सरल चरणों में होती है, जिसमें खरीद, बिक्री और सामानों का परिवहन भी शामिल हैं | तदनुसार, यह प्रक्रिया सही योजना बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी |

इस e-procurement process द्वारा सरकार किसानों को अनाज की खरीद में मदद करेगी | अनाज की प्राप्ति के बाद, 7 दिनों के भीतर सरकार किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अनाज की एक रसीद और स्थानांतरण राशि किसानों के बैंक खाते में प्रदान करेगी |

मध्यप्रदेश e-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

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मध्यप्रदेश e-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme:-

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme– मध्य प्रदेश सरकार किसानो की आमदनी बढ़ाने एवं प्रदेश के किसानो को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने विभिन्नके लिए प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी किसानो भाइयों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हैं इसी का जेता जगता उदाहरण हैं की मध्यप्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण्य अवार्ड से नवाजा गया हैं यह माननीय मुख्यंत्री जी एवं उनके द्वारा किसान कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं का ही नतीजा हैं । इन्ही योजनाओं में से एक हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे |

क्या आप जानते हैं कृषि उपकरण खरीदने पर सरकार अनुदान राशि देती है  यह अनुदान किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा दिया जाता हैं कृषि उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना होता हैं किसान भाई खुद से या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसे इंटरनेट से सम्बंधित ज्ञान हो उससे पंजीयन करा सकते हैं ।

कृषि उपकरण हेतु आवेदन (पंजीयन) करने की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएँगे ताकि आपको कोई परेशानी न हो और आप आसानी से पंजीयन कर अनुदान प्राप्त कर सकें ।

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme के लिए Registration Process:-

STEP 1: कृषि उपकरण हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक http://dbt.mpdage.org/index.aspx# पर क्लिक करें ।

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme

STEP 2:  वेबसाइट खुलने पर फ्रंट पेज में ही आपको नीचे दी गयी फोटो के अनुसार एक पंजीयन फॉर्म दिखाई देगा रेड कलर के बॉक्स में जैसा कि दिखाया गया है। इसमें किसान पंजीयन करने के लिए दो विकप आपको मिलेंगे पहला Through Bio-Metric (फिंगर प्रिंट डिवाइस से ) दूसरा Without Bio-Metric (बिना फिंगर प्रिंट डिवाइस से) आमतौर पर किसी के पास फिंगर प्रिंट डिवाइस उपलब्ध नहीं होता है इसलिए दूसरे विकल्प का चयन करें (ट्रेक्टर के लिए अनुदान को छोड़कर) दूसरे विकल्प का चयन करने पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन या पंजीयन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अनुदान सम्बन्धी जानकारी भरनी होगी |

application form

STEP 3: किसान भाई जो अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं पानी जरिऋ जानकारी पंजीयन फॉर्म के अनुसार भरें फिर NEXT बटन पर क्लिक करें । 

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme

STEP 4:  जैसे ही आप NEXT बटन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें पंजीयन एवं अनुदान प्राप्त करने से सम्बंधित नियम व् शर्तें दी गयी है आप नियम व् शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद OK बटन पर क्लिक करें । 

upload documents

STEP 5:  अब किसान अपना फोटो व् परिचय पत्र या आधार कार्ड कि स्कैन प्रतिलिपि पीडीऍफ़ (PDF) फॉर्मेट में अपलोड करें । स्कैन कॉपी को पीडीऍफ़ में बदलने के लिए यहाँ www.jpg2pdf.com क्लिक करें |और सबमिट कर दें 

इस प्रक्रिया के पूरा होने के उपरांत आपका पंजीयन पूरा हो जायेगा और एक पावती कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगी आप इसका प्रिंट निकल कर पावती में दिए गए किसान उपकरण बेचने वालों की लिस्ट में से किसी के पास जाकर कृषि उपकरण की खरीदी कर सकते हैं । खरीदी करने के पश्चात अनुदान राशि आपके बैंक कहते में सीधे हस्तांतरण कर दी जाती हैं

E-Krashi Yantra Anudaan Scheme

बिहार सरकार की “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना”

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme):-

Related: बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2019-20 के बारे में जानें

बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)”  शुरू की है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के मध्यम आय के परिवारों के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी | इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार वर्ष 2017-18 से रोजगार सृजन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये की मंजूरी देगी |

Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme

बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” के दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया है | अब, ये नए दिशानिर्देश अल्पसंख्यक परिवारों (मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई) युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे |

इसके अलावा, इस योजना के तहत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय और Start Up के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान करेगी | राज्य सरकार इन funds का उपयोग revolving fund के रूप में करेगी |

पात्रता मापदंड (Elegibility Criteria):-

  • उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार बिहार के जिस जिले में ऋण राशि के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे उस जिले से संबंधित होना चाहिए |
  • उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में अपनी सेवा नहीं देना चाहिए |
  • उम्मीदवार को अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए |
  • इसके अलावा, सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

योजना की मुख्य बातें:-

  • अल्पसंख्यक वर्गों के परिवारों के कल्याण और लाभ के लिए, बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया |
  • राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” में संशोधन किए हैं |
  • इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 5% होगी | इस ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है |
  • इसके अलावा, इस ऋण की अधिस्थगन अवधि / प्रतीक्षा अवधि (moratorium period / waiting period) 3 महीने है जो बिल्कुल ब्याज मुक्त है |
  • यदि कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट समय में ऋण राशि का भुगतान करता है, तो सरकार द्वारा उम्मीदवारों को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी |

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र:-

बेरोजगार उम्मीदवार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए PDF format में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं |

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए  Click Here

Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme Application Form

यहां बेरोजगार उम्मीदवारों को पूरा विवरण भरना होगा और उनकी हाल की तस्वीर को आवेदन पत्र में चस्ता करना होगा | अंत में उम्मीदवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |

केंद्र सरकार की City Liveability Index Programme 2020 के बारे में जाने

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City Liveability Index Programme:-

शहर में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए “आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)” ने “Liveability Index Programme” नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है | “Liveability Index Programme” जल्द ही पूरे देश के 99 स्मार्ट शहरों सहित 116 शहरों में शुरू किया जाएगा |

शहरी लोगों की आजीविका को अधिक कुशल बनाने के लिए केंद्र मंत्रालय द्वारा मानकों और अन्य तत्वों का निर्णय लिया जाएगा | केंद्र सरकार ने 99 शहरों को Smart city के रूप में मंजूरी दी है | इन शहरों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा |

City Liveability Index Programme का उद्देश्य:-

City Liveability Index Programme का प्राथमिक उद्देश्य शहरों की मौजूदा स्थिति का आकलन करना है | साथ ही यह शहरों की विकास दर को मापने और विकास की स्थिति की जाँच करने में उपयोगी साबित होगा | इसके साथ ही Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ने विभिन्न योग्यता मानकों को पेश किया है, जो कि Liveability Index और शहरों की रेटिंग के लिए आवश्यक हैं |

लंदन स्थित Economic Intelligence Unit (EIU), IPSOS Research Private Ltd. और Athena Infonomics India Pvt. Ltd. के साथ गठबंधन कर 116 शहरों का Liveability Index का मूल्यांकन करेगा |

City Liveability Index Programme के लिए आवश्यक मापदंड:-

Liveability Index की गणना के लिए Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ने कई मापदंडों को स्थापित किया है | MoHUA द्वारा कुल 79 मापदंड स्थापित किए गए हैं जिनमें से 52 मापदंड Core indicators हैं और शेष 22 supporting indicators हैं | इस योजना के लिए तैयार की गई रूपरेखा में 24 स्मार्ट सिटी विशेषताओं को शामिल किया गया हैं जो स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में भी मौजूद थीं |

City Liveability Index Programme का कार्यान्वयन:-

इन सभी 79 मापदंडों को विभिन्न खंडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा | कार्यान्वयन प्राधिकरण ने इन मापदंडों को 15 श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी | ये श्रेणियां विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक और भौतिक पहलुओं की जांच करने के लिए design की गई हैं | इन श्रेणियों में सड़कों की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, प्रदूषण स्तर आदि को शामिल किया गया हैं | इन सभी 116 शहरों में Liveability Index Programme के तहत जीवन मानक को मापने के लिए ये श्रेणियां उपयोगी साबित होगी |

City Liveability Index Programme के लाभ:-

  • इस कार्यक्रम के तहत, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) लगभग 30 capacity building workshops की स्थापना करेगा, जो “Urban Data” को समझने में मदद करेगा | इससे शहरों को Data Evaluation के लिए उचित और आवश्यक उपकरण मिलेगा |
  • शहरों की सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां ​​इन 116 शहरों की निरंतर visit करेंगी और इस तरह City Assessment Reports तैयार की जाएगी |
  • MoHUA एक लाख से अधिक नागरिकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षणों की खबरों को ध्यान में रखेगा |
  • इसके अलावा आधिकारिक आंकड़ों की mapping के लिए, सरकार एक “Economist Portal” शुरू करेगा | जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को आम आदमी के लाभ के लिए विभिन्न नीतियों और योजना को तैयार करने में मदद मिलेगी |
  • इसके अलावा, सरकार अगले चरण में शहरों की जीडीपी पर नज़र रखने के लिए एक रूपरेखा भी शुरू करेगा |

How To Know Your Allotted Dled NIOS Study Center : Name Wise

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How To Know Your Allotted Dled NIOS Study Center : में प्रवेश लेने वाले शिक्षक गण ध्यान दें कि प्रशिक्षण हेतु NIOS कि तरफ से सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों कि सूची जारी कर दी गयी है वह अपने रिफरेन्स नंबर के आधार पर आवंटित (Alloted) केंद्र कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
आवंटित केंद्र कि जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त Reference No कि जरुरत होगी और अब आप नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और आवंटित केंद्र कि जानकारी प्राप्त करें ।

STEP 1: केंद्र कि जानकारी के लिए NIOS कि ऑफिसियल वेबसाइट http://dled.nios.ac.in पर जाएँ या तो गूगल में Dled NIOS सर्च करें और पहली लिंक ओपन करें |

STEP 2:  नीचे दी गयी इमेज dled NIOS ऑफिसियल वेबसाइट का स्क्रीन शॉट है जैसे कि आप रेड सर्किल में Teachers Section (शिक्षक अनुभाग) दिया गया है । अब आप Teachers Section (शिक्षक अनुभाग) लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 3:  आवंटित सेंटर कि जानकारी के लिए To know your allotted Study Center ->Click here.पर क्लिक करें |

STEP 4: अब आप रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त अल्फा न्यूमेरिक रिफरेन्स नंबर एंटर करें और SUBMIT सबमिट बटन पर क्लिक करें |

जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको आवंटित स्टडी सेंटर कि पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन के सामने होगी इस तरह आपको अलॉटेड स्टडी सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं|

मोबाइल फोन से Indane LPG गैस Booking कैसे बुक करें

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मोबाइल फोन से Indane LPG गैस Booking कैसे बुक करें

LPG GAS Booking through Mobile:-

अब आपको इण्‍डेन LPG का सिलेंडर बुक कराने  के लिए कहीं जाने की और वहाँ घंटों खड़े रहने की ज़रूरत नही है अप घर बैठे अपने मोबाइल फोन द्वारा रसोई गैस बुक करा सकते हैं  इसके लिए बस आपको एक फोन कॉल करना होगा और कुछ निर्देशों का पालन करना होगा इससे ना केवल समय और पैसों की बचत होती है बल्कि घंटों लाइन मे  खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी|

यदि आप LPG सिलिण्‍डर की बुकिंग करा रहें हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी  उसमे से  पहला है संबंधित क्षेत्र का IVRS  (Interactive voice response system) नंबर , वितरक का टेलीफ़ोन नंबर एस.टी.डी. कोड के साथ और आपकी ग्राहक संख्या |

images (1)
IVRS ( Interactive voice response system) नंबर का पता कैसे करें ?

आपको अपने संबंधित क्षेत्र का IVRS नंबर पता करने के लिए या तो आप गैस वितरक के पास जाएँ या फिर ऑनलाइन indane की वेबसाइट जाकर चेक  करें  या तो वेबसाइट  पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें जैसे ही आप इस https://indane.co.in/  वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऐसा पेज ओपन होता है

lpg

जैसा  की ऊपर इमेज मे लाल तीर के द्वारा  दिखाया गया है   कस्टमर .   पर क्लिक करते ही कई सारे बिकल्प खुल जाएँगें उनमे से अंतिम बिकल्प SMS/IVRS booking Nos पर क्लिक करें

यह भी पढ़े :- क्या आपको गैस सब्सिडी का पैसा अकाउंट में मिल रहा है या नहीं?

SMS/IVRS booking Nos पर क्लिक करने के बाद

gais
  1. आप अपना प्रदेश जैसे की “मध्यप्रदेश” को चुनें
  2. प्रदेश चुनने के बाद अपना जिला जैसे “सतना” चुनें
  3. अब आप अपने वितरक जैसे “Maihar Gas Service” को चुनें
  4.  सर्च बटन पर क्लिक करें

सर्च करते ही आपको संबंधित क्षेत्र का IVRS नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा

ivrs

 Indane LPG GAS कैसे बुक करें:-

स्टेप 1 :-

अपने टेलीफ़ोन से IVRS नंबर डायल करें और निर्देशों को सुनें |IVRS नंबर प्राप्त करने की विधि आपको बता दी गयी  है |

स्टेप 2 :-

निर्देशानुसार आपको अपनी भाषा का चयन करना है

  1. लोकल भाषा
  2. अँग्रेज़ी
  3. हिन्दी

सुविधानुसार आपको अपनी भाषा का  चयन करना है

स्टेप 3 :-

निर्देशों को ध्यान से सुनें और अपने गैस वितरक का टेलीफ़ोन नंबर एस.टी.डी. कोड के साथ एंटर करें|

स्टेप 4 :-

अब आप अपनी ग्राहक संख्या (Consumer Number )एंटर करें |

स्टेप 5 :-

ग्राहक संख्या एंटर करने के बाद आपको तीन विकल्प दिए जाएँगे

  1. सिलेंडर बुक करें
  2. शिकायत दर्ज करें
  3.  अंतिम बुकिंग के बारे मे जानें

पहला विकल्प चुनें

जैसे ही आप पहला विकल्प चुनते हैं बुकिंग कर दी जाती है और बुकिंग का रेफरेन्स नंबर आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है

इस जानकरी को लिखनें मे बेहद सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी भी प्रकार त्रुटि की संभावना से इनकार नही किया जा सकता इसके लिए आपके सुझाओ सादर आमंत्रित हैं

अपना Dled NIOS Study Center कैसे पता करें

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प्रिय शिक्षकों हमने देखा है की शिक्षकों के मन में NIOS Dled  से सम्बन्धित कई तरह के प्रश्न रहते हैं जैसे कि NIOS Registration, Swayam Portal Registration, Dled Verification, Exam Dates, Assignment, Study Center इत्यादि । प्रिय शिक्षक बंधू हम मानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का  आपके मन  प्रश्नों का में उठना भी लाजमी है क्योंकि सही जानकारी के आभाव एवं सही मार्गदर्शन (Guideline ) न होने के कारण इस प्रकार कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इसीलिए आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए DLED NIOS से सम्बन्धित पोस्ट को लिखना उचित समझा |

Dled NIOS Study Center से सम्बन्धित आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में दी जा रही है नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें और आप अपना स्टडी सेण्टर घर बैठे जाने ।

Dled NIOS Study Center की जानकारी के लिए सबसे पहले आप NIOS की आधिकारिक वेबसाइट  http://dled.nios.ac.in पर जाएँ |

या तो Google सर्च करें Dled NIOS और पहली लिंक ओपन करें |

STEP 1: वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ नीचे दिखाई गयी इमेज के जैसा होम पेज का इंटरफ़ेस होगा । होम पेज में उपलब्ध चार विकल्पों में से Study Center Corner का चयन आपको करना है ।

STEP 2: Study Center Corner विकल्प का चयन करने के पश्चात Click for the Study centre Details Link पर आपको क्लिक करना होगा जिससे पश्चात विंडो स्क्रीन ओपन होगी |

STEP 3: Details of Study Center लिंक पर क्लिक करें |

STEP 4: ऊपर के क्रम को पूर्ण करने के पश्चात अपने राज्य (State) को चुने और अपने जिला (District) का चयन करें ।

जैसे ही आप अपने राज्य एवं जिले का चयन करेंगे तो उस जिले से सम्बंधित सभी Dled NIOS Study Center की जानकारी आपके स्क्रीन में आ जाएगी चूँकि Study Center की जानकारी जिले के अनुसार दी गई है इसलिए तहसील लेवल पर सेण्टर की जानकारी के लिए उसी लिस्ट में से अपने क्षेत्र या उस जिले से सम्बंधित सभी तहसीलों में उपस्थित Study center की जानकारी आप देख सकते हैं ।

हम उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी Dled NIOS से सम्बन्धित  और अधिक जानकारी के लिए और आगे की अपडेट्स पाने के लिए आप Ctrl + D बटन दबाकर इस वेबसाइट को बुकमार्क्स कर लें और हमारे EnterHindi फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि NIOS से सम्बन्धित सभी जरुरी जानकारी आपको मिलती रहे ।

IAY / PMAYG के लाभार्थियों की सूची

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Beneficiary list of pradhan mantri awas yojana- Gramin :-

केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना/Indira Awas Yojana (IAY) और प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण / Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) के लाभार्थियों की जानकारी जारी की है | लोग IAY / PMAYG की लाभार्थी सूची में अपनी details देख सकते हैं | इसके अलावा, लोग Socio-Economic Caste Census (SECC) की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in/netiay के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों की details देख सकते हैं |

“Housing For All” के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है | तदनुसार, केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को PMAY-G के माध्यम से लागू कर रहा है |

अब लाभार्थी IAY / PMAYG सूची में अपनी details देख सकते हैं और SECC सूची में अपने परिवार के सदस्यों की details भी देख सकते हैं |

IAY / PMAYG सूची में लाभार्थियों की Details:-

लाभार्थी विवरण में राज्य का नाम, Block का नाम, जिले का नाम, व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, House site विवरण और स्वीकृति और समापन विवरण शामिल होता है | नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवार IAY / PMAYG लाभार्थी के विवरण की जांच कर सकते हैं :-

  • सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट http://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx पर जाएं |

  • इसके बाद Homepage पर “Stakeholders” section के तहत “IAY/PMAYG Beneficiary” लिंक पर क्लिक करें |

  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर एक new page open होगा | यहाँ, उम्मीदवारों को Registration Number दर्ज करना होगा और “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |

  • लाभार्थी विवरण नीचे दिखाए गए प्रारूप में दिखाई देगा | लाभार्थी अपने विवरणों का printout ले सकते हैं और इसे future reference के लिए रख सकते हैं |

उम्मीदवार लिंक- http: //awaassoft.nic.in/netiay/AdvanceSearch.aspx का उपयोग करके Advance Search भी कर सकते हैं | यहां उम्मीदवार राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, योजना नाम दर्ज कर  नाम / BPL Number / Sanction Order Details / Father’s Name / Husband’s Name और खाता संख्या खोज सकते हैं |

SECC सूची में परिवार के सदस्यों की Details:-

लाभार्थी  http://awaassoft.nic.in/netiay/Test/secc_fm_details.aspx  लिंक का उपयोग कर SECC-2011 में परिवार के सदस्यों के विवरण देख सकते हैं |

यहां उम्मीदवारों को राज्य और उनके PMAY-G ID दर्ज करना होगा और फिर “Get Family Member Details” बटन पर क्लिक करें | SECC सूची में लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार दिखाई देगा |

इन विवरणों में लाभार्थी का नाम उनके संबंध के साथ परिवार के सभी सदस्यों का नाम, पिता का नाम, मां का नाम और Date of Birth (DOB) शामिल है |

IAY / PMAYG के लिए दिशानिर्देश:-

अंग्रेजी भाषा में PMAY-G के दिशानिर्देशों को download करने के लिए Click Here

हिंदी भाषा में PMAY-G के दिशानिर्देशों को download करने के लिए  Click Here

IAY के दिशानिर्देशों को download करने के लिए  Click Here

अंग्रेजी भाषा में RHISS के दिशानिर्देशों को download करने के लिए Click Here

हिंदी भाषा में RHISS के दिशानिर्देशों को download करने के लिए  Click Here

 

वरिष्ठ नागरिको के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं?

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Central government schemes for senior citizen:-

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं आइये इनमें से कुछ योजनाओं पर नजर डालते हैं :-

Integrated Program for Older Persons (IPOP):-

यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा चलाया जा रहा है | इस कार्यक्रम के तहत बृद्ध आश्रम (Old Age homes), शिशु सदन केंद्रों (Day care center), बुजुर्गों और विधवाओं के लिए Mobile Medicare Units, Multi Facility Care Centre चलाने और उनके रखरखाव के लिए आदि के लिए अनुदान दिया जाएगा |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली में सुधार करना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन आदि के अवसर प्रदान करना है | इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र एजेंसियों में पंचायती राज संस्थान / स्थानीय निकाय, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन आदि शामिल हैं |IPOP की योजना के तहत fund राज्यों को जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन NGOs आदि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाएगा |

वर्ष 2016-17 में, इस योजना के अंतर्गत कुल 396 बृद्ध आश्रमों (Old Age homes) को अनुदान दिया गया था | वर्ष 2016-17 में कुल अनुदान राशि 36.99 करोड़ रुपये थी जिसमें कुल 40200 लाभार्थियों को शामिल किया गया था |

Action Point:-

इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले बृद्ध आश्रमों (Old Age homes) का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है | कोई इन घरों को देख सकता है और बुजुर्ग लोगों को यहाँ रख सकता है जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है |

Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY):-

यह योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा चलाई जा रही है | यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण निधि से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है | Fund को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था | small savings accounts, PPF और EPF से सभी unclaimed राशि को इस Fund में स्थानांतरित किया जाएगा |

Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) योजना के तहत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को जो आयु संबंधी विकलांगों से पीड़ित हैं उन्हें जैसे low vision, hearing impairment, दांतों की हानि और लोको-मोटर विकलांगता के लिए सहायक जीवित उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा | पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण जैसे walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures और spectacles उपलब्ध कराया जाएगा | यह योजना Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) द्वारा लागू की जा रही है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक Public Sector Undertaking है |

योजना का वर्ष 2019-20 तक का अनुमानित परिव्यय 483.6 करोड़ रुपये है | यह योजना 260 जिलों में लागू की जाएगी और वर्ष 2019-20 तक 5,20,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगी | चयनित जिलों और योजना की अन्य विशेषताओं की सूची PIB वेबसाइट पर उपलब्ध है | लाभार्थी की पहचान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और Kit का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाएगा | अभी तक, इस योजना ने से 38000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है |

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS):-

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम/ National Social Assistance Program (NSAP) चलाता है | जो कि गरीब परिवारों के वृद्ध, विधवा, विकलांग और रोटीदार की मृत्यु के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान करता है | यह लाभ उन लाभों के अतिरिक्त है जो राज्य सरकार इन लोगों को प्रदान करती है |

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | 60-79 वर्ष के आयु वर्ग में व्यक्तियों को प्रति माह 200/- रुपये की केंद्रीय सहायता 80 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी | National Social Assistance Program (NSAP) की योजनाओं के तहत फंड राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर जारी किया जाएगा | वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत कुल 5901/- करोड़ रुपये जारी किए गए थे |

Varishtha Pension Bima Yojana(VPBY):-

यह योजना वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा संचालित की जा रही है | Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) को सर्वप्रथम 2003 में शुरू किया गया था और 2014 में इसे फिर से शुरू किया गया था | यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इस योजना के तहत सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा |

इन योजनाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) के जरिए कार्यान्वित किया जाता है,  LIC द्वारा इस योजना के तहत निवेश किए गए निधियों और सरकार द्वारा 9% आश्वासन के रिटर्न पर वास्तविक लाभ के बीच अंतर का भुगतान करती है | दोनों योजनाएं VPBY 2003 और VPBY 2014 future subscriptions के लिए बंद हो गई हैं | 31 मार्च 2017 के अनुसार VPBY 2003 के तहत कुल 2,74,885 लाभार्थी और VPBY 2014 के तहत 3,11,981 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं |

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana(PNVVY):-

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PNVVY) को मई 2017 में शुरू किया गया था | यह VPBY का एक सरलीकृत संस्करण है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) द्वारा लागू किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 1,50,000/- रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 7,50,000/- रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 5,000/- रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन प्रदान की जाएगी |

ग्राहकों को 8% प्रति वर्ष मासिक / त्रैमासिक / अर्ध-वार्षिक / सालाना देय की वापसी की गारंटी दर के आधार पर पेंशन मिलेगा | योजना की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी और इस योजना तहत सदस्यता एक वर्ष की अवधि 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के बीच ली जा सकती है | 30 नवंबर, 2017 के अनुसार PNVVY के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 1,83,842 है |

National Program for the Health Care of Elderly (NPHCE):-

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ने वर्ष 2010-11 में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ‘National Programme for the Health Care of Elderly’ (NPHCE) को शुरू किया था | इस योजना का मुख्या उद्देश्य District Hospitals, Community Health Centres (CHCs), Primary Health Centres (PHCs) and Sub-Centres (SCs)  के माध्यम से समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है |  इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ या तो मुफ्त या अत्यधिक subsidy वाली है। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-

  • Geriatric OPD and 10 bedded Geriatric Ward at District Hospitals.
  • Bi-weekly Geriatric Clinic at Community Health Centres (CHCs)
  • Weekly Geriatric Clinic at Primary Health Centre (PHCs).
  • Provision of Aids and Appliances at Sub-centres

जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केन्द्र कुल बजट का 75% और राज्य सरकार बजट का 25% योगदान करेगी |

CM हेल्पलाइन 181 पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें |

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CM हेल्पलाइन 181 पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें |

CM Helpline 181 par Shikayat Kaise Karen : प्रदेश की सुशासन व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरस्त और जनहित में सक्रिय करने के लिए शुरू की गई यह हेल्पलाइन देश में अपने तरह की अनूठी हेल्पलाइन है । CM हेल्पलाइन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है इस योजना के तहत त्वरित शिकायत समाधान के साथ उससे सम्बंधित सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है यदि वह दोषी पाया जाता है ।

मध्यप्रदेश में सभी सुखी हों, निरोगी हों, सबका कल्याण हो, यही शासन व्यवस्था का ध्येय है. इसी की पूर्ति के लिए प्रदेश में सी.एम. हेल्पलाइन 181 प्रांरभ की गई है.’ प्रदेश की सुशासन व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरस्त और जनहित में सक्रिय करने के लिए शुरू की गई यह हेल्पलाइन देश में अपने तरह की अनूठी हेल्पलाइन है और इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों के तेरह हजार अधिकारी-कर्मचारियों को जोड़ा गया है, जो इस हेल्पलाइन से प्राप्त समस्याओं का निराकरण करेंगे.

शिकायत कैसे करें :

हेल्पलाइन में शिकायत करने के लिए कॉल करें 181 कॉल करने के बाद IVR द्वारा दिए निर्देशों का पालन करें |

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें ?

यदि आपको ऑनलाइन शिकायत करना है तो नीचे दी जा रही प्रोसेस का क्रमशः पालन करें ।

STEP 1: CM HELPLINE 181 में शिकायत दर्ज करने हेतु ऑफिसियल वेबसाइट http://cmhelpline.mp.gov.in/  पर जाएँ । दूसरे विक्रलप शिकायत / मांग / सुझाव लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 2: अगली विंडो में आपकी स्क्रीन में कुछ सुझाव मिलेंगे आप उन्हें ध्यान से पड़ें और एक्सेप्ट चेक बॉक्स में क्लिक करें और I Accept बटन पर एंटर करें |

STEP 3 :  शिकायतकर्ता की जानकारी भरें जैसे की उसका नाम मोबाइल नंबर पता आदि  |

STEP 4:  अब अपनी शिकायत सम्बंधित जानकारी शिकायत पंजीयन फॉर्म में भरें । शिकायत सम्बंधित कोई दस्तावेज है तो उसे स्कैन कर  जरूर संग्लन करें |यदि सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं है तो संग्लन करने की जरुरत नहीं है |

अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करने के बाद जन शिकायत को दर्ज करें बटन पर क्लिक करें |

सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जायेगा । शिकायत की स्थिति जानने के लिए शिकायत क्रमांक को सुरक्षित अपने पास रखे । अगली पोस्ट में हम आपको शिकायत की स्थिति पता करने की प्रोसेस बताएँगे ।

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