Central government schemes for senior citizen:-
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं आइये इनमें से कुछ योजनाओं पर नजर डालते हैं :-
Integrated Program for Older Persons (IPOP):-
यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा चलाया जा रहा है | इस कार्यक्रम के तहत बृद्ध आश्रम (Old Age homes), शिशु सदन केंद्रों (Day care center), बुजुर्गों और विधवाओं के लिए Mobile Medicare Units, Multi Facility Care Centre चलाने और उनके रखरखाव के लिए आदि के लिए अनुदान दिया जाएगा |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली में सुधार करना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन आदि के अवसर प्रदान करना है | इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र एजेंसियों में पंचायती राज संस्थान / स्थानीय निकाय, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन आदि शामिल हैं |IPOP की योजना के तहत fund राज्यों को जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन NGOs आदि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाएगा |
वर्ष 2016-17 में, इस योजना के अंतर्गत कुल 396 बृद्ध आश्रमों (Old Age homes) को अनुदान दिया गया था | वर्ष 2016-17 में कुल अनुदान राशि 36.99 करोड़ रुपये थी जिसमें कुल 40200 लाभार्थियों को शामिल किया गया था |
Action Point:-
इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले बृद्ध आश्रमों (Old Age homes) का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है | कोई इन घरों को देख सकता है और बुजुर्ग लोगों को यहाँ रख सकता है जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है |
Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY):-
यह योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा चलाई जा रही है | यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण निधि से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है | Fund को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था | small savings accounts, PPF और EPF से सभी unclaimed राशि को इस Fund में स्थानांतरित किया जाएगा |
Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) योजना के तहत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को जो आयु संबंधी विकलांगों से पीड़ित हैं उन्हें जैसे low vision, hearing impairment, दांतों की हानि और लोको-मोटर विकलांगता के लिए सहायक जीवित उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा | पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण जैसे walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures और spectacles उपलब्ध कराया जाएगा | यह योजना Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) द्वारा लागू की जा रही है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक Public Sector Undertaking है |
योजना का वर्ष 2019-20 तक का अनुमानित परिव्यय 483.6 करोड़ रुपये है | यह योजना 260 जिलों में लागू की जाएगी और वर्ष 2019-20 तक 5,20,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगी | चयनित जिलों और योजना की अन्य विशेषताओं की सूची PIB वेबसाइट पर उपलब्ध है | लाभार्थी की पहचान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और Kit का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाएगा | अभी तक, इस योजना ने से 38000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है |
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS):-
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम/ National Social Assistance Program (NSAP) चलाता है | जो कि गरीब परिवारों के वृद्ध, विधवा, विकलांग और रोटीदार की मृत्यु के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान करता है | यह लाभ उन लाभों के अतिरिक्त है जो राज्य सरकार इन लोगों को प्रदान करती है |
इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | 60-79 वर्ष के आयु वर्ग में व्यक्तियों को प्रति माह 200/- रुपये की केंद्रीय सहायता 80 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी | National Social Assistance Program (NSAP) की योजनाओं के तहत फंड राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर जारी किया जाएगा | वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत कुल 5901/- करोड़ रुपये जारी किए गए थे |
Varishtha Pension Bima Yojana(VPBY):-
यह योजना वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा संचालित की जा रही है | Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) को सर्वप्रथम 2003 में शुरू किया गया था और 2014 में इसे फिर से शुरू किया गया था | यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इस योजना के तहत सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा |
इन योजनाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) के जरिए कार्यान्वित किया जाता है, LIC द्वारा इस योजना के तहत निवेश किए गए निधियों और सरकार द्वारा 9% आश्वासन के रिटर्न पर वास्तविक लाभ के बीच अंतर का भुगतान करती है | दोनों योजनाएं VPBY 2003 और VPBY 2014 future subscriptions के लिए बंद हो गई हैं | 31 मार्च 2017 के अनुसार VPBY 2003 के तहत कुल 2,74,885 लाभार्थी और VPBY 2014 के तहत 3,11,981 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं |
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana(PNVVY):-
वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PNVVY) को मई 2017 में शुरू किया गया था | यह VPBY का एक सरलीकृत संस्करण है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) द्वारा लागू किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 1,50,000/- रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 7,50,000/- रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 5,000/- रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन प्रदान की जाएगी |
ग्राहकों को 8% प्रति वर्ष मासिक / त्रैमासिक / अर्ध-वार्षिक / सालाना देय की वापसी की गारंटी दर के आधार पर पेंशन मिलेगा | योजना की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी और इस योजना तहत सदस्यता एक वर्ष की अवधि 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के बीच ली जा सकती है | 30 नवंबर, 2017 के अनुसार PNVVY के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 1,83,842 है |
National Program for the Health Care of Elderly (NPHCE):-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ने वर्ष 2010-11 में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ‘National Programme for the Health Care of Elderly’ (NPHCE) को शुरू किया था | इस योजना का मुख्या उद्देश्य District Hospitals, Community Health Centres (CHCs), Primary Health Centres (PHCs) and Sub-Centres (SCs) के माध्यम से समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है | इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ या तो मुफ्त या अत्यधिक subsidy वाली है। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-
- Geriatric OPD and 10 bedded Geriatric Ward at District Hospitals.
- Bi-weekly Geriatric Clinic at Community Health Centres (CHCs)
- Weekly Geriatric Clinic at Primary Health Centre (PHCs).
- Provision of Aids and Appliances at Sub-centres
जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केन्द्र कुल बजट का 75% और राज्य सरकार बजट का 25% योगदान करेगी |
