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मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme):-

श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme) के बारे में स्पष्टीकरण दिया है क्योंकि मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार निजी क्षेत्र और अनुबंध नौकरियों में इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा हैं | प्रस्ताव का वर्तमान चरण यह है कि मातृत्व लाभ योजना (Maternity Benefit scheme) को अनुमोदित / अधिसूचित किया गया है |

हालांकि, प्रस्ताव का वर्तमान चरण अभी भी सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक बजटीय अनुदान और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है |मीडिया के हिस्सों द्वारा प्रस्तुत की जा रही कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि इस योजना को श्रम कल्याण उपकर (Labour welfare cess) से वित्त पोषित किया जाएगा जबकि मंत्रालय के तहत ऐसा कोई उपकर मौजूद ही नहीं है |

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को केवल उन प्रतिष्ठानों, कारखानों, मिलों, फैक्टरियों, दुकानों और अन्य संस्थाओं में लागू किया जाएगा जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं | यदि प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी गई और लागू कर दिया गया, तो यह देश की हर महिला के पास रोज़गार, पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण की समान पहुंच को सुनिश्चित करेगा |

यहां तक ​​कि देश भर में महिलाओं को घरेलू काम के साथ-साथ बाल देखभाल की भी एक बड़ी चुनौती उठानी पड़ती है | इसी वजह से ये सभी कार्यस्थल कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी होंगे |

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं:-

• सभी कंपनी, कारखाने, दुकान, मिलों को जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों उन्हें मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme) के तहत कवर किया गया है |
• मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कामकाजी स्थानों पर महिलाओं के रोजगार को विनियमित करेगा और उन्हें कुछ अन्य लाभ प्रदान करेगा |
• इस अधिनियम को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया था | इस संशोधन में, केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व छुट्टी में 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक की वृद्धि की है |
• इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन निजी क्षेत्र और अनुबंध नौकरियों में अच्छा नहीं है |
• निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं जैसे अगर वे प्रतिष्ठान में नियोजित हैं, तो उन्हें मातृत्व लाभ प्रदान करना होगा, विशेष रूप से 26 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टियां प्रदान करनी होगी |
• श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न विभागों से शिकायतें मिल रही हैं कि जब नियोक्ता को पता चलता है कि उनकी महिला कर्मचारी प्रसूति सवैतनिक छुट्टी के लिए आवेदन करने जा रही हैं, तो उनके अनुबंध को किसी न किसी कारणों से खारिज कर दिया जाता है |
• इसलिए सरकार मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme) पर काम कर रही है | महिला श्रमिकों को जिनका वेतन 15,000/- तक है उन्हें नियोक्ताओं द्वारा 7 सप्ताह की प्रतिपूर्ति और कुछ शर्तों के अधीन 26 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी (सवैतनिक) प्रदान की जाएगी |

प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना (proposed incentive scheme) को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि आवंटित की जाएगी |

SAMVEG योजना :-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सहायता और Outreach कार्यक्रम की शुरुआत की है | यह SAMVEG योजना देश के विकास में MSME की भूमिका को गति प्रदान करेगी |MSME क्षेत्र एक व्यक्ति की रचनात्मकता और नवाचार द्वारा संचालित उद्यमशीलता की एक नर्सरी है | प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में MSME के विकास, विस्तार और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, 12 प्रमुख पहलों की घोषणा की है |

MSME support and outreach पहल में 5 प्रमुख पहलू शामिल हैं जो MSME क्षेत्र को सुविधा प्रदान करेंगे | इन पहलुओं में क्रेडिट तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना शामिल है | प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई ये 12 घोषणाएं इन 5 श्रेणियों को संबोधित करेंगी | इन घोषणाओं को MSME क्षेत्र के लिए दिवाली का उपहार माना जा रहा है |

MSME भारत में लघु उद्योगों को लाभान्वित करके रोजगार के अवसर पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है | हाल ही में प्रकाशित “Ease of Doing Business” रैंकिंग में, सफल आर्थिक सुधारों के कारण भारत की रैंक पिछले 4 वर्षों में 142 से 77 हो गई है |

प्रधानमंत्री मोदी की 12 प्रमुख घोषणाएं:-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME क्षेत्र के लिए Support and Outreach Programme के तहत 12 घोषणाएं की हैं | ये 12 पहलें ऊपर वर्णित 5 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी |

क्रेडिट तक पहुंच (Access to credit):-

क्रेडिट श्रेणी तक पहुंच 5 श्रेणियों में से पहली श्रेणी है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घोषणाएं की हैं जो निम्नानुसार हैं:

पहली घोषणा –

पहली घोषणा के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने https://www.psbloansin59minutes.com/ की शुरुआत की जो MSME को आसान क्रेडिट सक्षम बनाने के लिए 59 मिनट का पोर्टल है | इस पोर्टल पर, सरकार केवल 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के व्यापार ऋण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देगी | इस पोर्टल का एक लिंक GST पोर्टल पर भी उपलब्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को बार-बार बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत न पड़े |

दूसरी घोषणा –

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी GST registered MSME’s के लिए fresh or incremental loans पर 2% ब्याज subvention की घोषणा की है |  pre-shipment और  post-shipment अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज दर में छूट 3% से 5% तक बढ़ा दी गई है |

तीसरी घोषणा –

अब 500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) में लाई जानी चाहिए | इस पोर्टल में शामिल होने पर, उद्यमी अपने आने वाले प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से क्रेडिट तक पहुंच पाएंगे | यह पहल cash cycle की समस्या को हल करने जा रही है |

बाजार तक पहुंच (Access to market):-

बाजार तक पहुंच (Access to market) श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घोषणाएं की हैं जो निम्नानुसार हैं:

चौथी घोषणा –

उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार पहले से ही कई पहलों को शुरू कर चुकी है | सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब MSME से कुल खरीद के 20% की बजाय 25% अनिवार्य रूप से खरीदने के लिए कहा गया है |

पांचवीं घोषणा –

पांचवीं घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है जिसमें MSME से 25% की खरीद में से 3% खरीद, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की जाएगी | लगभग 1.5 लाख आपूर्तिकर्ता GeM में पंजीकृत हैं, जिनमें से 40,000 आपूर्तिकर्ता MSME हैं | अब तक, GeM के माध्यम से 14,000/- करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया जा चुका है |

छठवीं घोषणा –

छठवीं घोषणा के अनुसार अब से, केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से GeM का हिस्सा होना चाहिए | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी विक्रेताओं को GeM पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए |

प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technology Upgradation):-

सातवीं घोषणा –

प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि tool room, product design का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technology Upgradation) से संबंधित है | प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि देश भर में 20 केंद्र बनाए जाएंगे और tool room के रूप में उपयोग किए जाने के लिए 100 प्रवक्ता स्थापित किए जाएंगे |

व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business):-

Ease of Doing Business श्रेणी के तहत मोदी द्वारा 5 घोषणाएं की गईं हैं जो निम्नानुसार हैं:

आठवीं घोषणा –

आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि क्लस्टर का गठन pharma MSMEs के लिए होगा | इन समूहों की स्थापना के लिए कुल लागत का 70% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |

नौवीं घोषणा –

नौवीं घोषणा में, सभी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है | 8 श्रम कानूनों और 10 संघीय नियमों के तहत वापसी एक वर्ष में केवल एक बार दायर की जानी चाहिए |

दसवीं घोषणा –

इंस्पेक्टर द्वारा देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों को computerized random allotment के माध्यम से तय किया जाएगा |

ग्यारहवीं घोषणा –

एक इकाई स्थापित करने के लिए, एक उद्यमी को पर्यावरण मंजूरी और consent जैसी 2 मंजूरी की आवश्यकता होती है | 11वीं घोषणा यह है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत, अब इन दोनों मंजूरी को एक सहमति के रूप में विलय कर दिया गया है |

बारहवीं घोषणा –

12 वीं घोषणा में, प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है, जिसमें कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए, उद्यमी को अब न्यायालयों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा |