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राजस्थान की राशन कार्ड सूची 2018 में अपना नाम कैसे देखें ?

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Beneficiary list of Rajasthan Ration Card 2018:

राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department), ने राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 (District wise) जारी की है | जिन लोगों ने राजस्थान राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण किए हैं, वे National Food Security Act (NFSA) की योग्य सूची में अपना नाम जांच सकते हैं | इसके अतिरिक्त, जिन नागरिकों का नाम राजस्थान रशन कार्ड सूची 2018 में नहीं है और नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे खाद्य विभाग राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल http://food.raj.nic.in/  के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं |

 

राजस्थान में राशन कार्ड (Ration Card) गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अधिकांश योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ है | लोग राशन कार्ड के माध्यम से अपने पास स्थित विभिन्न राशन की दुकानों से subsidized rates पर वस्तुएं खरीद सकते हैं |

राजस्थान सरकार ने सूची में नाम ढूंढ़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस सूची को सार्वजनिक बना दिया है | अब लोग APL BPL सूची में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं | लोग राजस्थान के खाद्य विभाग की राशन कार्ड सूची में अपने नाम को शामिल करने के लिए, राजस्थान राशन कार्ड आवेदन फार्म 2018 को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं |

राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 में लाभार्थियों के नाम:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को खाद्य विभाग राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल http://food.raj.nic.in/  पर जाना होगा |

  • इसके पश्चात होमपेज पर, “राशन कार्ड रिपोर्ट” section के अंतर्गत “जिले वार राशन कार्ड विवरण” लिंक पर क्लिक करें |

  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर जिला-वार राजस्थान राशन कार्ड सूची खुल जाएगी |
  • अब उम्मीदवार उपयुक्त जिले (ग्रामीण या शहरी) पर क्लिक कर सकते हैं | ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, गांव का नाम और अंत में FPS नाम चुनें | शहरी क्षेत्रों के लिए, नगरपालिका का नाम, Ward Number और अंत में उनके FPS नंबर नाम चुनें |
  • खुली हुई राशन कार्ड सूची में उम्मीदवार अपना नाम manual रूप से देख सकते हैं |
  • उम्मीदवार किसी भी भविष्य के संदर्भ के लिए राशन कार्ड सूची 2018 का printout ले सकते हैं |

अगर किसी उम्मीदवार को प्रक्रिया को समझने में मुश्किल हो रही है, तो वह http://food.raj.nic.in/SearchRationCardOld.aspx लिंक के माध्यम से जिले के अनुसार राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 में अपना नाम ऑनलाइन पा सकता है |

नए राजस्थान राशन कार्ड के लिए फॉर्म कैसे download करें:-

खाद्य विभाग, राजस्थान के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से राजस्थान रशन कार्ड फॉर्म को pdf format में download कर सकते हैं |

राजस्थान रशन कार्ड फॉर्म download करने के लिए Click Here

राजस्थान रशन कार्ड में संशोधन के लिए Click Here

राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  • Aadhaar Card
  • PAN Card
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • गैस कनेक्शन
  • Bank Passbook
  • बिजली का बिल
  • Passport size photo

राजस्थान राशन कार्ड की आवेदन की स्थिति कैसे देखें:-

उम्मीदवार नीचे दी गई लिंक के माध्यम से अपने राजस्थान राशन कार्ड (Rajasthan Ration Card) के आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं |

राजस्थान रशन कार्ड की स्थिति जांचने के लिए Click Here

यहां उम्मीदवार Ration Card Number / Form Number दर्ज कर आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं |

राजस्थान सरकार सभी नागरिकों के लिए चाहे BPL या APL उम्मीदवार हों उनके लिए नए रशन कार्ड जारी करेगी | कई राशन दुकानों में रशन वितरकों के माध्यम से राशन प्राप्त करना आवश्यक है | सभी निवासी राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 में राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं |

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की हितग्राही सूचि में अपना नाम कैसे देखें ।

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indira gandhi national widow pension scheme mp Beneficiary List : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्यों के लिए योजना हैजिन विधवा महिलाओं की उम्र 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है यदि आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य हों जिन्होंने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया हो तो इस पोस्ट को ध्यान से जरूर पढ़ें । मध्य प्रदेश राज्य सरकार ऐसे नामों को हर साल हितग्राही सूचि जारी करती है यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य हों तो जरूर इस योजना का लाभ लें । इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएँगे की कैसे आप हितग्राही सूचि में आप अपना नाम देख सकते हैं ।

पात्रता के मापदंड?

  • आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी ।

  • आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

हितग्राही सूचि में अपना नाम कैसे देखें ?

STEP 1: यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो सूचि में अपना नाम देखने के लिए मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://samagra.gov.in/default.html पर जाएँ ।होम पेज पर जाने के बाद समग्र पोर्टल पेंशन सेक्शन में हितग्राहियों की सूचि लिंक पर क्लिक करें ।आप नीचे इमेज को देख कर भी समझ सकते हैं ।

STEP 2: इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज अपने जिला,स्थानीय निकाय,ग्राम पंचायत/जोन, ग्राम वार्ड एवं पेंशन का प्रकार में indira gandhi national widow pension scheme का चयन करना होगा चयन करने के बाद सूचि देखें लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 3 :  इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में हितग्राहियों की सूचि आ जाएगी जिसमें हितग्राही का नाम,समग्र सदस्य आई डी, परिवार आई डी सहित हितग्राही के बारे में जानकारी दी जाती है आप भी अपना नाम इस प्रकार सूचि में देख सकते हैं ।

में indira gandhi national widow pension scheme

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की सूची में अपना नाम कैसे ढूंढे।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:-

Indira Gandhi old age pension scheme Beneficiary List : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्यों के लिए योजना है जिनकीउम्र  60 वर्ष से अधिक है यदि आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य हों जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन किया हो तो इस पोस्ट को ध्यान से जरूर पढ़ें । मध्य प्रदेश राज्य सरकार ऐसे नामों को हर साल हितग्राही सूचि जारी करती है यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य हों तो जरूर इस योजना का लाभ लें । इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएँगे की कैसे आप हितग्राही सूचि में आप अपना नाम देख सकते हैं ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो |
  • आवेदक (पुरुश अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो |
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए |

हितग्राही सूचि में अपना नाम कैसे देखें:-

STEP 1: यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो सूचि में अपना नाम देखने के लिए मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://samagra.gov.in/default.html पर जाएँ ।होम पेज पर जाने के बाद समग्र पोर्टल पेंशन सेक्शन में हितग्राहियों की सूचि लिंक पर क्लिक करें ।आप नीचे इमेज को देख कर भी समझ सकते हैं ।

STEP 2: इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज अपने जिला,स्थानीय निकाय,ग्राम पंचायत/जोन, ग्राम वार्ड एवं पेंशन का प्रकार का चयन करना होगा चयन करने के बाद सूचि देखें लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 3 :  इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में हितग्राहियों की सूचि आ जाएगी जिसमें हितग्राही का नाम,समग्र सदस्य आई डी, परिवार आई डी सहित हितग्राही के बारे में जानकारी दी जाती है आप भी अपना नाम इस प्रकार सूचि में देख सकते हैं ।

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प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (Pradhan Mantri Saubhagya Yojana):-

मोदी सरकार हमेशा वर्ष 2019 तक सभी गावों और शहरों के हर घर को रोशन करने की बात करती है | इसी दिशा में सभी गावों और शहरों के घर-2 तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (Pradhan Mantri Saubhagya Yojana) की शुरुआत की है | इस योजना के तहत देश भर के गरीबों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी |

इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाकर उन्हें रोशन कर दिया जायेगा | इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर को 5 LED Bulb, 1 पंखा और 1 Battery प्रदान की जाएगी | इस योजना से शहरों और गावों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ होगा | अगले 5 वर्षों तक योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए उपकरणों की मरम्मत का जिम्मा भी सरकार का ही होगा |

इस योजना पर कुल व्यय राशि 16 हजार 320 करोड़ रुपये अनुमानित है | फिलहाल सरकार ने इसके लिए 12 हजार 320 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है | सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे |

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का उद्देश्य:-

  • LED बल्बों के वितरण से बिजली के बिलों में कमी आएगी |
  • बिजली का उत्पादन लक्ष्य से 12 फ़ीसदी अधिक हुआ है |
  • तेल के आयत में 10 फ़ीसदी की कमी लाना है |
  • वर्ष 2019 तक सभी गावों और शहरों के हर घर को रोशन करना |
  • 5 LED Bulb, 1 पंखा और 1 Battery प्रदान करना |
  • पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार ने मात्र 3 वर्षों में डेढ़ गुना ज्यादा कोयले का उत्पादन किया है |

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए पात्रता:-

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
  • BPL सूची में सम्मिलित और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे |
  • इस योजना के तहत पूर्वी भारत के रहने वाले लोगों को अधिक महत्वा दिया जायेगा |
  • इस योजना का लाभ ग्रामीणों के साथ-2 शहरी लोगों को भी दिया जायेगा |

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • वोटर आई डी कार्ड |
  • पैन कार्ड |
  • आधार कार्ड |
  • आवेदक अगर पिछड़े वर्ग से सम्बंधित है तो जाति प्रमाण पत्र |
  • BPL APL कार्ड |

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का बजट:-

  • योजना पर कुल व्यय राशि 16 हजार 320 करोड़ रुपये अनुमानित है |
  • सरकार द्वारा आवंटित राशि 12 हजार 320 करोड़ रुपये |
  • भारत सरकार से 60 फ़ीसदी तक का अनुदान मिलेगा जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों को 85 फ़ीसदी तक का अनुदान मिलेगा |
  • राज्य सरकार द्वारा 10 फ़ीसदी तक का अनुदान मिलेगा जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों को 15 फ़ीसदी तक का अनुदान मिलेगा |
  • वित्तीय संस्थान 30 फ़ीसदी तक का अनुदान देंगे |

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://saubhagya.gov.in/ पर जाना होगा |

pradhanmantri-saubhagya-yojana

  • इसके पश्चात Guest section में Sign Up पर क्लिक करें |

  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर Registration Page open होगा |
  • यहाँ अपना User Name, Mobile No., Email, Password, Re-Type Password दर्ज करें और अंत में SIGN UP बटन पर क्लिक करें |

  • सफल SIGN UP के बाद आप Dashboard पर पहुँच जायेंगे | यहाँ आपको योजना से सम्बंधित अन्य कई जानकारियां प्राप्त होंगी |
  • अब आप योजना का आवेदन फॉर्म देखने के लिए सक्षम होंगे जिसे भरकर आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |

 

UMANG App के माध्यम से EPFO Pension Passbook Online check करें

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UMANG App:-

‘UMANG App‘ के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने एक नई “View Pension Passbook” सेवा की शुरुआत की है | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/Employees Provident Fund Organisation (EPFO) एक सेवानिवृत्ति निधि निकाय है जो अपने सभी हितधारकों को विभिन्न e-services प्रदान करती है |

अब सभी पेंशनभोगी आसानी से EPFO Pension Passbook, sttatement, Account Details और Balance की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं | EPFO, ‘UMANG App‘ के माध्यम से कई अन्य ई-सेवाएं जैसे Employee Centric Services, Employer Centric Services, General Services, Pensioner Services और eKYC Services भी प्रदान करता है | इस ‘View Passbook‘ विकल्प को अब EPFO Subscribers के “Pension Service” अनुभाग में शामिल किया गया है |

सभी उम्मीदवार इस पासबुक के माध्यम से आसानी से अपना Account Number, Date-wise Balance, Branch Code और अन्य विवरण देख सकते हैं | पासबुक देखने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है |

UMANG App के माध्यम से EPFO Pension Passbook कैसे चेक करें:-

  • सर्वप्रथम Google Play Store से UMANG App डाउनलोड करें |

  • इस Free Mobile App को डाउनलोड करने के बाद, App को install करें और Mobile Number, Aadhaar Card, Facebook, Google या Twitter का उपयोग करके Login करें |
  • जिसके पश्चात आपके मोबाइल पर UMANG App का homepage निम्नानुसार दिखाई देगा |
  • इस Mobile App में मौजूद EPFO e-services की सूची खोलने के लिए EPFO अनुभाग पर क्लिक करें |

  • पेंशनभोगियों के लिए सुविधाओं को खोलने के लिए ‘Pensioner Services‘ अनुभाग पर क्लिक करें जिसमें ‘View Passbook‘ और ‘Update Jeevan Pramaan‘ शामिल है |
  • कोई भी पेंशनभोगी जो अपनी पासबुक देखना चाहता है वह “View Passbook” विकल्प पर क्लिक कर सकता है |उपरोक्त विकल्प पर क्लिक करने पर, एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ ‘EPFO Office’, ‘Office ID’, ‘PPO Number’ और ‘DOB’ दर्ज कर “Submit” बटन पर क्लिक करें |

  • दर्ज की गई जानकारी के सफल सत्यापन के बाद, एक OTP पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा |
  • OTP दर्ज करने के बाद, पेंशनर पासबुक अंतिम जमा पेंशन की जानकारी के साथ पेंशनर का नाम, DOB और पेंशनभोगी का विवरण प्रदर्शित करेगा |

UMANG App में मौजूद अन्य e-Services:-

योजनाओं के नाम अवयव
Employee Centric Services View EPF Passbook
Raise Claim
Track Claim
General Services Search Establishment
Search EPFO Office
Know Your Claim Status
Account details on SMS
Account details on Missed Calls
Employer Centric Services Get Remittance Details By Establishment ID
Set TTRN Status
Pensioner Services Update Jeevan Pramaan
eKYC Services Aadhaar Seeding

केंद्र सरकार का प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम

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प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram ):-

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) की शुरुआत की है | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में मौजूदा Multi-sectoral Development Programme (MsDP) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) करने की मंजूरी दे दी गई है |

यह पुनर्गठित Multi-sectoral Development Programme (MsDP) पिछड़ेपन के मानकों पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच के अंतर को कम करेगा | अब केंद्र सरकार 14वीं वित्त आयोग की शेष अवधि जो कि 2020 तक है उस समय तक इस नई पुनर्गठित Multi-sectoral Development Programme (MsDP) योजना को जारी रखेगी |

यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगी और योजना के विस्तार को बढ़ाएगी | केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को 57% अधिक अल्पसंख्यक एकाग्रता कस्बों (MCTs) और गांव समूहों के  क्षेत्रों में लागू करेगी |

Multi-sectoral Development Programme (MsDP) में 196 जिलों को शामिल किया गया है जबकि प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) में देश भर के 308 जिलों को कवर किया जाएगा |

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इस पूरी योजना के लिए निधि देंगे | प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम /Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) में कुल व्यय राशि 3,972/- करोड़ रुपये अनुमानित है |

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें:-

  • पुनर्गठित MsDP शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं प्रदान करेगा |
  • इससे पिछड़ेपन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी |
  • योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इसे अधिक flexible बनाया गया है जिससे अल्पसंख्यकों के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया जा सके |
  • प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम /Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कुल उपलब्ध संसाधनों का लगभग 80% उपयोग में लाया जाएगा |
  • इसके अलावा, लगभग 33% से 40% संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे |
  • सरकार ने Minority Concentration Towns (MCTs) और गांवों के क्लस्टर की पहचान के लिए मानदंडों को तर्कसंगत बना दिया है |इससे पहले, कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले गांव समूहों को Minority Concentration Towns (MCTs) माना जाता था जिसे अब 25% कर दिया गया है |
  • पहले, केवल उन कस्बों को जो मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक-आर्थिक मानकों दोनों में पिछड़े थे उन्हें ही Minority Concentration Towns (MCTs) के रूप में लिया जाता था | लेकिन अब, उपर्युक्त पैरामीटर में से किसी एक में या दोनों में पिछड़ा पाए जाने पर गाँव को Minority Concentration Towns (MCTs) के रूप में लिया जाएगा |

केंद्र सरकार का Swachh Bharat Summer Internship 2018

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Swachh Bharat Summer Internship 2018:-

केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय /Ministry of Human Resource Development (MHRD) ने, छात्रों को सरकार के स्वच्छता अभियान में शामिल करने के लक्ष्य से स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप 2018 (Swachh Bharat Summer Internship 2018) कार्यक्रम की घोषणा की है |  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए योग्य छात्रों को आमंत्रित किया है |

इस स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप (Swachh Bharat Summer Internship 2018) के तहत, सभी छात्र 1 या 1 से अधिक गांवों को अपना सकते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर में ग्रामीण स्वच्छता में उनके योगदान को चिह्नित कर सकते हैं | इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sbsi.mygov.in के माध्यम से 25 अप्रैल 2018 से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा |

Intership की कुल अवधि लगभग 100 घंटे होगी जो 1 मई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक आयोजित की जाएगी | उच्च शिक्षा संस्थानों के केवल पंजीकृत छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मूल संस्था गतिविधियों के लिए आवश्यक रसीद प्रदान करेगी | इस इंटर्नशिप में Choice Based Credit System (CBCS) के तहत वैकल्पिक पेपर जैसे 2 academic credits लागू होंगे |

Swachh Bharat Summer Internship की मुख्य विशेषताएं:-

MHRD के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक प्रशिक्षु को 1 या अधिक गांवों को अपनाकर ग्रामीण स्वच्छता के लिए अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों का आचरण करना होगा | स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

  • केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट sbsi.mygov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
  • नया पोर्टल 25 अप्रैल 2018 को शुरू होगा | कुल प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे है जो 1 मई 2018 से 31 जुलाई 2018 के बीच आयोजित की जाएगी |
  • MHRD के निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक संस्थान को अपनी प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना होगा |
  • गांवों में एक प्रशिक्षु को जो गतिविधियां करनी होंगी उनमें श्रमदान, स्वच्छता बुनियादी ढांचे का निर्माण, system building,आदि शामिल हैं |
  • प्रत्येक चयनित प्रशिक्षु को ग्रामीण क्षेत्र में काम के 15 दिनों के भीतर पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन जमा करना होगा | प्रशिक्षण के लिए तैयार दिशानिर्देशों में उच्च शिक्षा विभाग की सह-भागीदारी है |
  • सरकार कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर से सर्वश्रेष्ठ intens को चुनेगी | स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission)  के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा |

 

Health and Wellness Centers द्वारा प्रदत्त सेवाएं

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Health and Wellness Centers:-

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर Ayushman Bharat Yojana 2018 की शुरुआत कर दी गई है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी | 14 अप्रैल 2018 को डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधान मंत्री मोदी ने जांगला, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ में पहले Health and Wellness Center (HWC) का उद्घाटन किया है |

Ayushman Bharat

NHPS के तहत, केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए sub-centers और primary health care centers को Health and Wellness Center (HWC) में बदल देगी |

पिछले महीने, कैबिनेट ने Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) को भी मंजूरी दे दी थी | Universal health insurance Scheme के तहत वर्ष 2018 की बीपीएल सूची में  जिन परिवारों का नाम दिखाई देगा, उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा |

Health and Wellness Centers द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची:-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने Ayushman Bharat Yojana 2018 की शुरुआत की जो कि यह सिद्ध करता है कि राष्ट्र Universal Health Coverage (UHC) के लिए निर्णायक कदम उठाता है | केंद्र सरकार लगभग 1,50,000 sub-centers और primary health care centers को Health and Wellness Center (HWC) में बदलने जा रहा है | पहला Health and Wellness Center (HWC) जांगला, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ में खोला गया है |

  • Pregnancy and Child Birth
  • Neo-Natal and Infant Health
  • Childhood and Adolescent Health
  • Family Planning and Reproductive Health
  • Common Ophthalmic and ENT Problems
  • Oral Health
  • Mental Health Ailments
  • Elderly and Palliative Health
  • Emergency Medical Services
  • Management of Communicable Diseases
  • General out-patient Care
  • Non-Communicable diseases

Health and Wellness Centres

Health and Wellness Centers कि मुख्य विशेषताएं:-

  • योग के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन |
  • नि: शुल्क आवश्यक दवाएं |
  • नि: शुल्क diagnostics सुविधाएं |
  • Teleconsultation
  • मजबूत और सुरक्षित IT System
  • स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से Cashless लाभ |
  • Electronic health records

 

 

BHIM App Cashback Scheme के बारे में जानें

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BHIM App Cashback Scheme:-

केन्द्र सरकार ने डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर BHIM App Cashback Scheme की शुरुआत की है | यह offer ग्राहकों के लिए 750/- रुपये तक का और व्यापारियों के लिए 1000/- रुपये तक का cashback प्रदान करेगा | इस BHIM योजना के अंतर्गत, पहले सफल लेनदेन में 51/- रुपये cashback के रूप में प्रदान करने का प्रावधान होगा | जबकि अन्य लेनदेन में ग्राहकों के लिए 750/- रुपये तक के cashback का प्रावधान होगा |

इसके अलावा, व्यापारियों को 1,000/- रुपये प्रति माह तक का cashback मिल सकता है | इच्छुक उम्मीदवार cashback का claim कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए, https://www.bhimupi.org.in/bhim-scheme पर जा सकते हैं |

पिछले साल, 14 अप्रैल 2017 को BHIM App की शुरुआत की गई थी और इसके 1 वर्ष के पूरा होने के अवसर पर इस cashback offer को शुरू किया गया है |51/- रुपये के cashback के लिए पहले लेनदेन पर, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है | इसलिए, कोई भी व्यक्ति 1/- रुपये का लेनदेन करके भी इस cashback का लाभ ले सकता है |

National Payments Corporation of India ने इस BHIM Interface को चलाया है | यह App Google Playstore पर उपलब्ध है और आसानी से download की जा सकती है | इस App को चलाने के लिए, लोगों को अपने बैंक खातों को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा |

BHIM App Cashback के लिए ग्राहक कैसे Claim करें:-

1.शामिल होने पर 51/- रुपये का cashback – ग्राहकों को किसी अन्य उपयोगकर्ता को पैसे भेजने पर अपने पहले लेनदेन के सफल समापन के बाद 51/- रुपये cashback के रूप में मिलेंगे |

  • सर्वप्रथम Playstore से BHIM App डाउनलोड करें |
  • बैंक खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें |
  • अंत में 51/- रुपये का cashback कमाने के लिए 1 रुपए या अधिक का लेन-देन करें |

2.Unique Transaction पर cashback (अधिकतम cashback 500/- रुपये) – VPA/ UPI ID / खाता संख्या / मोबाइल नंबर के माध्यम से कम से कम 100/- रुपये के प्रत्येक Unique Transaction के लिए उम्मीदवारों को 25/- रुपये का cashback मिलेगा | अधिकतम cashback जो किसी भी ग्राहक को एक महीने में प्रदान किया जायेगा वह 500/- रुपये है |

3.कम से कम 10/- रुपये के लेनदेन के लिए अर्जित cashback (अधिकतम cashback 250/- रुपये है) – कम से कम 10/- रुपये मूल्य के सभी लेनदेन के लिए cashback एक महीने में लेनदेन की संख्या के आधार पर अर्जित किया जा सकता है |

  • यदि लेनदेन की संख्या 25 से 50 के बीच है, तो BHIM App के ग्राहकों को 100/- रुपये का cashback मिलेगा |
  • यदि लेनदेन की संख्या 50 से 100 के बीच है, तो BHIM App के ग्राहकों को 200/- रुपये का cashback मिलेगा |
  • यदि लेनदेन की संख्या 100 से अधिक है, तो BHIM App के ग्राहकों को 250/- रुपये का cashback मिलेगा |

 

BHIM App Cashback के लिए व्यापारी कैसे Claim करें:-

1.BHIM App उपयोगकर्ताओं के लिए cashback – BHIM App डाउनलोड करने वाले सभी BHIM App उपयोगकर्ता जिन्होंने खुद को “I am a Merchant” के रूप में घोषित किया है, निम्नानुसार cashback के लिए दावा कर सकते हैं :-

  • BHIM / BHIM UPI App के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले BHIM App के सभी व्यापारियों को लेनदेन मूल्य का 10% cashback के रूप में मिलेगा | प्रति लेनदेन अधिकतम cashback सीमा 50/- रुपये है |
  • इस cashback के लिए, credit transaction की न्यूनतम संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए |
  • प्रत्येक लेनदेन का मूल्य 25/- रुपये के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए |

2.कोई अन्य जो BHIM UPI App User नहीं है- कोई भी बैंक व्यापारी जो BHIM App User नहीं है, लेकिन BHIM/ BHIM UPI App के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहा है, इस प्रकार cashback प्राप्त कर सकता है :-

  • BHIM UPI App के माध्यम से किसी भी उपयोगकर्ता को भुगतान प्राप्त करने पर लेनदेन मूल्य का 10% cashback के रूप में मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा 50/- रुपये है |
  • व्यापारियों के लिए इस cashback के लिए, लेनदेन की संख्या 5 के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए और न्यूनतम लेन-देन मूल्य 25/- रुपये से अधिक होना चाहिए |

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana):-

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana) के तहत किसानों को फसलों की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है | उन सभी किसानों को जो 15 मार्च से 26 मई 2018 के मध्य अपने गेहूं की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे / ऊपर बेचते हैं, उन किसानों को 265/- रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |

इसके अलावा, 10 अप्रैल से 9 जून 2018 के मध्य किसी भी कीमत पर चना, मसूर और सरसो की बिक्री करने वाले सभी किसानों को 100/- रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे |

मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana) के तहत गेहूं की फसलों की बिक्री के लिए 265/- रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि पंजीकृत किसानों के खाते में 10 जून 2018 तक जमा कर दिए जाएंगे | इसके अलावा, चना, मसूर और सरसों के लिए 100/- रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी जून के महीने में ही सीधे किसान के खाते में जमा कर दिए जाएंगे |

उन सभी किसानों को जिन्होंने खेतों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों के उत्पादन में इतनी मेहनत की है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा यह अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किया जायेगा | मध्य प्रदेश के किसानों की आत्महत्याओं की संख्या को कम करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक प्रमुख कदम है |

Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana के तहत किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि:-

    • गेहूं की फसलों की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि – उन सभी किसानों को जो कि 15 मार्च 2018 से 26 मई 2018 के मध्य किसी भी मंडी में गेहूं की फसलों की बिक्री करते हैं, उन सभी को 265/- रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जाएगा | यह राशि 10 जून 2018 तक किसानों के खाते में जमा कर दिए जाएंगे | इसके लिए, किसानों को मंडी में 26 मई 2018 से पहले निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :-
      • उपार्जन पंजीकरण रसीद |
      • आधार कार्ड (Aadhaar Card) की प्रतिलिपि |
      • बिक्री गेहूं की रसीद जिसमें गेहूं की मात्रा शामिल हो, जो कि एक किसान बेचीं है |
    • चना, मसूर और सरसों की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि –  उन सभी किसानों को जो कि 10 अप्रैल 2018 से 9 जून 2018 के मध्य किसी भी कीमत पर चना, मसूर और सरसो की बिक्री करने वाले सभी किसानों को 100/- रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे | यह राशि 2018 के जून महीने में किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी | इसके लिए, किसानों को 9 जून 2018 से पहले मंडी में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:-
      • उपार्जन पंजीकरण रसीद |
      • आधार कार्ड (Aadhaar Card) की प्रतिलिपि |
      • बिक्री चना, मसूर और सरसो की रसीद जिसमें चना, मसूर और सरसो की मात्रा शामिल हो, जो कि एक किसान बेचीं है |

मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों को लाभ मिलेगा | जो किसान अपने कृषि उत्पादों की बिक्री कर चुके हैं, वे अब अपनी फसलों की उचित कीमतें प्राप्त कर सकते है | यह प्रोत्साहन राशि अगले वित्त वर्ष में बड़ी मात्रा में फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी | इसके अलावा, यह योजना किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के साथ साथ राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी |

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के शुरू की गई अन्य योजनाएं:-

  1. किसान सहकारी ऋण मित्र योजना (Krishak Sahakari Rin Mitra Yojana) के लिए Click Here
  2. कृषि ऋण समाधान योजना (Krishi Rin Samadhan Yojana)
  3. भवान्तर भुगतान योजना के लिए Click Here

 

 

आयुष्मान भारत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

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आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana):-

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme) की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 के यूनियन बजट में की थी | इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है |

Ayushman Bharat Yojana

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) देश भर से करीब 10 करोड़ गरीब BPL परिवारों को कवर करेगी जिसमें लगभग 50 करोड़ नागरिक शामिल होंगे | आयुष्मान भारत कार्यक्रम ((Ayushman Bharat Program)) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme) माध्यमिक और तृतीयक care hospitalization प्रदान करेगी |

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत एक और पहल में, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने जा रही है | ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (health and wellness centers) मुफ़्त निदान सेवाएं और आवश्यक दवाएं प्रदान करेंगे |

आयुष्मान भारत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के शुभारंभ के साथ की गई है | हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लाभार्थी परिवारों को कार्यक्रम के तहत कैसे पंजीकृत किया जाएगा या लाभार्थी परिवारों के चयन के लिए वास्तविक पात्रता मानदंड क्या होंगे |

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है | जैसे ही आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, हम इसे यहां update कर देंगे |

आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के लिए पात्रता मानदंड पूरी तरह से SECC आंकड़ों पर आधारित है, जो पूरे देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करता है | लाभार्थी परिवारों की कुल संख्या 10.74 करोड़ होगी जिसमें ग्रामीण परिवार और शहरी क्षेत्रों के कामगारों के परिवारों को शामिल किया जाएगा |

हालांकि, अगर भविष्य में SECC dataसे किसी को हटाया जाता है या किसी को शामिल किया जाता है तो इस योजना में भी वैसे ही परिवर्तन किए जाएंगे और लाभार्थी परिवारों को मापदंड के आधार पर लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा या हटाया जाएगा |

आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं:-

Health Budget

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (Health and Wellness centers), आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत शुरू की गई दो प्रमुख पहलें हैं |
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (National Health Protection Scheme) में secondary and tertiary care hospitalization के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा |
  • पूरे देश के स्वास्थ्य केंद्रों / अस्पतालों में लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (Health and Wellness centers) की शुरुआत की जाएगी |
  • लगभग 10 करोड़ वंचित ग्रामीण और शहरी परिवारों (देश की कुल आबादी का करीब 40%) को स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना के तहत कवर किया जाना है |
  • लाभार्थियों का चयन SECC data के आधार पर किया जाना है |
  • लाभार्थियों के परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा |
  • इस योजना से रोगी का समय पर उपचार हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समग्र दक्षता और उत्पादकता बेहतर होगी जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा |
  • बीमा कवरेज का premium वित्त मंत्रालय द्वारा परिभाषित राशन के आधार पर पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा |
  • राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency) जिम्मेदार निकाय होगी |
  • उपचार की लागत सरकार द्वारा अग्रिम रूप से परिभाषित की जाएगी ताकि लागत को नियंत्रित किया जा सके |
  • इस योजना के लाभ पूरे देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकेंगे, अर्थात् एक लाभार्थी सूची में सम्मिलित देश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में cashless उपचार का लाभ उठा सकते हैं |
  • Paperless और cashless लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार, नीति आयोग के साथ एक मजबूत, modular, scalable and interoperable IT platform स्थापित करेगा |
  • आयुषमान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (Ayushman Bharat – National Health Protection Mission) में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को शामिल किया जाएगा |

कैबिनेट ने Ayushman Bharat – National Health Protection Mission को मंजूरी दी

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Ayushman Bharat – National Health Protection Mission:-

केन्द्र सरकार की मंत्रिमंडल समिति ने Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) को शुरू करने की मंजूरी दे दी है | National Health Protection Mission के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा | केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना सभी secondary care और most tertiary care procedures को कवर करेगी |

Ayushman Bharat

Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Senior Citizen Health Insurance Scheme) का subsume है |

लाभार्थियों को सूची में शामिल किसी भी सार्वजनिक / निजी अस्पतालों से cashless लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी | केन्द्र सरकार package rate के आधार पर भुगतान प्रदान करेगा |Package rate में इलाज से जुड़े सभी लागत शामिल होंगे | यह लाभार्थियों के लिए cashless, paperless लेनदेन होगा | प्रस्तावित योजना के लक्षित लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वाले 10 करोड़ से अधिक BPL परिवार होंगे |

Ayushman Bharat – National Health Protection Mission की मुख्य बातें:-

  • यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है कि परिवार के आकार और उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए |
  • Benefit cover में pre और post hospitilization के लाभ भी शामिल होंगे |
  • AB-NHPM के तहत प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार का एक निर्धारित लाभ कवर होगा |
  • National Health Protection Mission (NHPM) के लाभ पूरे देश में portable हैं |
  • लाभार्थी सूची में शामिल सार्वजनिक / निजी दोनों अस्पतालों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं |
  • इस Ayushman Bharat योजना के तहत, सरकार “Package Rate Basis” पर उपचार के लिए भुगतान प्रदान करेगी |
  • सभी उपचार लागत को package rate में शामिल किया जाएगा |

Ayushman Bharat National Health Protection mission

Ayushman Bharat योजना एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 10 करोड़ परिवार शामिल होंगे, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोग शामिल होंगे |

Ayushman Bharat – National Health Protection Mission का कार्यान्वयन:-

  • Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) के मुख्य सिद्धांतों में से एक राज्यों के साथ Co-operative Federalism और Flexibility बनाना है |co-alliance के माध्यम से राज्यों को साझेदारी करने का भी प्रावधान है |
  • AB-NHPM के तहत, राज्य क्रियान्वयन की रूपरेखा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे | राज्य Insurance कंपनी के माध्यम से या सीधे Trust/ Society के माध्यम से या Mixed model के माध्यम से योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं |
  • केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है |
  • योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) की आवश्यकता होगी |
  • नीति आयोग के साथ साझेदारी में, एक robust, modular, scalable and Inter-operable IT Platform का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें लेनदेन paperless और cashless होंगे |

वर्ष 2018 की बीपीएल सूची में अपना नाम कैसे देखें

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 State-wise BPL List 2018:-

BPL ki Suchi Me Apna Naam Kaise Dekhen : –आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में भारत में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे के परिवारों की कुल संख्या 27.6 करोड़ थी | इन सभी BPL परिवारों को अपने रहने और बुनियादी जीवन शैली की सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सेवाओं के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है |

केंद्र और राज्य सरकारें विशेष रूप से BPL परिवारों के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को तैयार करती हैं और इन कल्याण योजनाओं के माध्यम से BPL परिवारों को लाभ को प्रदान करती हैं | वर्तमान में, केंद्र सरकार की कई योजनाओं में लाभार्थियों का चयन SECC-2011 के data में BPL परिवारों की सूची से किया जा रहा है | इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं : प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana),प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana), सौभाग्य योजना|

BPL परिवारों के लोग इन योजनाओं के तहत लाभार्थी के रूप में शामिल होने के लिए चिंतित हैं | यह SECC-2011 के data में मौजूद BPL सूची में अपने नाम की जांच कर सत्यापित किया जा सकता है | BPL परिवारों की पूरी State-wise सूची राज्य सरकार के विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर या NIC (National Informatics Center) द्वारा विकसित website में SECC-2011 के आंकड़े उपलब्ध है |

कुछ अन्य मापदंडों के आधार पर भी BPL परिवार / व्यक्ति को केंद्र या राज्य सरकार की योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जा रहा है | बीपीएल सूची 2018, SECC-2011 का एक हिस्सा है |

BPL सूची में अपना नाम कैसे जांचे:-

नीचे दिए गए 2 तरीकों के माध्यम से BPL सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं :

1.NREGA योजना में inclusion और exclusion के आधार पर:

इस योजना में केवल BPL परिवारों को शामिल किया गया है, इसलिए NREGA की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची देखकर से BPL सूची की जांच की जा सकती है | जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • SECC-2011 data से BPL सूची डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार http://mnregaweb2.nic.in/netnrega/secc_list.aspx लिंक पर क्लिक कर सकते हैं |
  • यहां उम्मीदवार “राज्य”, “जिला”, “तहसील / तालुक” और “ग्राम पंचायत” का चयन कर सकते हैं | इसके पश्चात सूची के प्रकार के साथ Rows in single page का चयन कर सकते है और फिर “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
  • इसके पश्चात, नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, पिता का नाम, कुल सदस्यों की संख्या और वंचित संहिता सहित पूर्ण बीपीएल सूची दिखाई देगी |
  • अंत में, ग्राम पंचायत की BPL सूची में उम्मीदवार स्वयं अपना नाम खोज सकते हैं |
  • इसके अलावा, सभी उम्मीदवार “Download in Excel” लिंक के माध्यम से इस BPL सूची को excel format में डाउनलोड कर सकते हैं और “Print” लिंक के माध्यम से इस BPL सूची को प्रिंट भी कर सकते हैं |

BPL श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति अगर SECC-2011 data सूची में अपने नाम की जांच करने में सक्षम है, तो व्यक्ति विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों का लाभ लेने के लिए योग्य है |

2.State-wise BPL सूची के आधार पर:

2.State-wise BPL सूची के आधार पर:

SECC-2011 में सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के data उपलब्ध है | सभी उम्मीदवार Gram Panchayat-Wise BPL सूची में अपना नाम देख सकते हैं:

राज्य का नामकुल BPL परिवारों की संख्याआवश्यक लिंक
मध्यप्रदेश1,47,23,864Click Here
राजस्थान1,31,36,591Click Here
पुदुच्चेरी2,79,857http://dcsca.puducherry.gov.in/
झारखण्ड60,41,931Click Here
महाराष्ट्र2,29,62,600Click Here
ओडिशा99,42,101http://www.pdsodisha.gov.in/TPDS/Reports/FinalPriorityListReport.aspx
तमिलनाडु1,75,21,956https://www.tnrd.gov.in/databases.html
गुजरात1,16,29,409Click Here
आंध्रप्रदेश1,22,70,164http://www.apcivilsupplies.gov.in/
छत्तीसगढ़57,14,798Click Here
कर्नाटक1,31,39,063https://ahara.kar.nic.in/
मणिपुर5,78,939http://164.100.128.97/MANIPUR_PDS/
गोवा3,02,950http://khadya.cg.nic.in/pdsonline/RationCardRPT.aspx
त्रिपुरा8,75,621http://fcatripura.gov.in/dept-statistics
उत्तरप्रदेश3,24,75,784Click Here
अरुणाचलप्रदेश2,60,217http://www.panchayatiraj.arunachal.gov.in/
दादर एवं नगरहवेली66,571http://dnh.nic.in/Departments/FoodAndCS.aspx
हरियाणा46,30,959Click Here
केरल76,98,556http://115.124.107.85/food/
मेघालय5,54,131http://164.100.128.97/MEGHALAYA_PDS/
पंजाब50,32,199Click Here
जम्मू और कश्मीर20,94,081http://164.100.128.97/JAMMU_PDS/
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह92,717https://data.gov.in/catalog/villagetown-wise-primary-census-abstract-2011-andaman-nicobar-islands
दमन और द्वीप44,968http://www.daman.nic.in/WebRation/MainPage.htm
हिमाचल प्रदेश14,27,365Click Here
लक्षद्वीप10,929http://lakshadweep.nic.in/
मिजोरम2,26,147https://fcsca.mizoram.gov.in/page/bpl-aay-apl
उत्तराखंड19,68,773Click Here
पश्चिम बंगाल2,03,67,144Click Here
बिहार2,00,74,242Click Here
दिल्ली33,91,313https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/ViewRcDetails.aspx
असम64,27,614http://164.100.128.97/ASSAM_PDS/
चंडीगढ़2,14,233http://chandigarh.gov.in/how_ration.htm
नागालैंड3,79,164http://fcsnagaland.gov.in/BPL%20Beneficiaries%20List.html
सिक्किम1,20,014http://164.100.72.83/SIKKIM/epds/login/PublicReports.jsp

डाकघर बचत खाता धारकों के लिए Online Digital Banking Facility

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Post Office Online Digital Banking Facility:-

सभी डाकघर बचत खाता धारक मई 2018 से Online Digital Banking Facility का लाभ उठाने में सक्षम होंगे | जिन लोगों के पास किसी भी डाकघर में कोई भी बचत खाता (Saving Account) है, वे अब पूरी तरह से Digital Banking Facility का लाभ उठा सकते हैं |

केन्द्र सरकार ने अब ऐसे सभी खातों को India Post Payments Bank (IPPB) से जोड़ने की मंजूरी दे दी है | अब लगभग 34 करोड़ डाकघर खाताधारक अपने डाकघर खाते से किसी भी बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने में सक्षम होंगे |

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), India Post Payments Bank (IPPB) की बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करता है, जबकि वित्त मंत्रालय Post Office की बैंकिंग सेवा को नियंत्रित करता है | India Post Payments Bank (IPPB) ग्राहक NEFT, RTGS या बैंकिंग ग्राहकों की तरह अन्य Money transfer mode का उपयोग करने में सक्षम होते हैं |

डाकघर बचत खाते के IPPB से जुड़ने के बाद, ग्राहक अन्य बैंकों जैसी money transfer सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम होंगे | डाकघर सभी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं को IPPB के साथ जोड़ रहा है जिसके बाद यह सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनने जा रहा है | इससे पहले, डाकघर ने core banking सेवा शुरू की थी जिसमें money transfer सुविधा केवल post office savings bank (POSB) खातों तक ही सीमित थी |

Post Office Online Digital Banking Facility की मुख्य बातें:-

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), IPPB की monitoring unit है जो सभी बैंक खाता धारकों को NEFT/ RTGS और अन्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाती है | डाकघर की सभी बैंकिंग सेवाएं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं | अब वित्त मंत्रालय ने अपने सभी ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है |

वित्त मंत्रालय ने अब सभी 34 करोड़ POSB खाता धारकों को लाभ प्रदान करने के लिए सभी बचत खातों को IPPB से जोड़ने की मंजूरी दे दी है | लगभग 17 करोड़ लोग डाकघर बचत बैंक खाते का और 17 करोड़ लोग डाकघर की मासिक आय योजना, Time deposite, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (Natioanl Saving Certificate) या अन्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं |

पहले सभी डाकघर खाताधारक केवल एक POSB खाते से दूसरे POSB खातों में ही पैसे हस्तांतरित कर सकते थे | अब POSB खाताधारकों को India Post इस नई सुविधा के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा | हालांकि, यह सेवा वैकल्पिक रहेगी | अगर कोई व्यक्ति इसके लिए विकल्प चुनता है, तभी उनके POSB खाते को IPPB से जोड़ा जाएगा |

Post Office Online Digital Banking Facility का कार्यान्वयन:-

India Post इस माह से ही सभी 650 IPPB शाखाओं के माध्यम से इस पहल को लागू करने की योजना बना रही है | सभी IPPB शाखाओं को अब पूरे देश के विभिन्न जिलों के छोटे-2 डाकघरों से जोड़ा जाएगा |

सभी IPPB शाखाएं  Access point के साथ postal network से जुड़ी होंगी | अब तक, postal network में लगभग 1.5 लाख शाखाएं हैं, जिनमें से लगभग 1.3 लाख शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं | 1.55 लाख शाखाओं में IPPB के साथ POSB को जोड़ने का यह कदम India Post को सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय Banking Network बना देगा |

पहले चरण के कार्यान्वयन के बाद, दूसरा चरण सितंबर 2018 में शुरू होगा | अगले चरण में, India Post सभी POSB खाता धारकों को अपने IPPB खाते के माध्यम से डाकघर उत्पादों के भुगतान के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा | इसमें सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), किसान विकास पत्र (KVC), PPF, Speed post आदि के लिए भुगतान शामिल होंगे |

यह सुविधा India Post के आधार का विस्तार करेगी और नए व्यापारियों को भी पंजीकृत किया जाएगा | व्यापारियों का पंजीकरण एक आवेदन की सहायता से किया जाएगा जो डाकघर के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करते हैं | कोई भी POSB खाता धारक व्यापारियों जैसे store, दुकानों, ticket booking आदि के लिए भुगतान कर सकते हैं |

 

 

डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

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Post Office Senior Citizen Saving Scheme:-

Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई Post Office की एक Saving Scheme है जो आयकर में बचत भी प्रदान करती है | यह योजना 8.3% की ब्याज दर (1 जनवरी 2018 से प्रभावी) प्रदान करती है और senior citizen savings scheme calculator की मदद से इसे calculate भी किया जा सकता है |

 

इस बचत योजना के अंतर्गत किए गए सभी निवेश Income Tax अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए उत्तीर्ण हैं | SCSS खाते की परिपक्वता अवधि (Lock-In period) केवल 5 वर्ष है जिसमें अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है |

NRI और HUF को इस योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है | लोग पहले SCSS के ब्याज दर की जांच कर सकते हैं, इसकी तुलना अन्य योजनाओं से कर सकते हैं | केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी भर सकते हैं |

Senior Citizen Saving Scheme Account खोलने के पात्रता मापदंड:-

Senior Citizen Saving Scheme Account भारत के किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है | उम्मीदवार बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं | लोगों की आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने SBI, HDFC, Canara जैसे विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को SCSS खाता खोलने की अनुमति दी है |

1 लाख रुपये से कम की राशि के लिए, ग्राहक अपने खाते को नकद खोल सकता है लेकिन 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए , ग्राहकों को Cheque के माध्यम से भुगतान करना होगा | व्यक्तिगत ग्राहक Form A और Form D में मौजूद pay-in-slip के साथ आवेदन फॉर्म भर सकता है |

  • व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
  • 55-60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जो सेवा सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गया हो | ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर ही अपना खाता खोलना चाहिए और अधिकतम निवेश राशि सेवानिवृत्ति लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • रक्षा सेवा सेवानिवृत्त कर्मी कुछ नियमों और शर्तों के मुताबिक अपनी उम्र के बावजूद निवेश कर सकते हैं |

Senior Citizen Saving Scheme में नामांकन सुविधा:-

आवेदक को एकल खाता / संयुक्त खाता (पति / पत्नी के साथ) खोलने की अनुमति है | पति / पत्नी का वरिष्ठ नागरिक होना अनिवार्य नहीं है | तदनुसार, Senior Citizen Saving Scheme Account खोलने के लिए केवल पहले आवेदक की आयु पर विचार किया जाएगा | खाते खोलते समय या खाता खोलने के बाद कोई भी व्यक्ति आवेदन में फॉर्म सी भरकर किसी भी व्यक्ति (नामित व्यक्ति) को नामित कर सकते हैं |

SCSS में, कोई भी ग्राहक 1 से अधिक खाते व्यक्तिगत क्षमता या संयुक्त रूप से संचालित कर सकते हैं | संयुक्त खाते में भी अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपये (1000 के गुणकों में) रखी गई है | एक खाताधारक व्यक्तिगत खाता किसी भी संख्या में खाता खोल सकता है, लेकिन Tatal Balance (सभी अलग-अलग खातों में balance को जोड़कर) अधिकतम सीमा 15 लाख की तुलना में कम होना चाहिए |

Senior Citizen Saving Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदन पत्र जो किसी भी डाकघर या बैंक में उपलब्ध है |
  • KYC (Know Your Customer) Form |
  • आवेदक की हाल की फोटो |
  • PAN Card |
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) |
  • स्थान प्रमाण पत्र |
  • आयु प्रमाण पत्र |
  • सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण की तिथि |
  • सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के बारे में जानकारी के लिए employer certificate चाहे सेवानिवृत्ति superannuation या VRS हो |

Senior Citizen Saving Scheme की मुख्य बातें:-

  • व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर वह व्यक्तिगत खाता खोल सकता है |
  • 55-60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जो सेवा सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गया हो | ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर ही अपना खाता खोलना चाहिए और अधिकतम निवेश राशि सेवानिवृत्ति लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • Maturity period 5 वर्ष है | कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक खाते खोल सकता है और 1 से अधिक खाते व्यक्तिगत क्षमता में या संयुक्त रूप से संचालित कर सकता है  | वरिष्ठ नागरिक केवल पति या पत्नी के साथ ही संयुक्त खाता खोल सकते हैं |
  • 1 लाख रुपये से कम की राशि के लिए, ग्राहक अपने खाते को नकद खोल सकता है | 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए , ग्राहकों को Cheque के माध्यम से भुगतान करना होगा |
  • खाता खोलते समय और खाता खोलने के बाद लोग नामांकन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं |
  • व्यक्ति अपने खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित कर सकते हैं |
  • लोग किसी भी संख्या में खाते खोल सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा (tatal balance) 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार Saving Account/ PDS / Money Order में Auto Credit के माध्यम से ब्याज वापस ले सकते हैं |
  • तिमाही ब्याज 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को देय है |
  • समयपूर्व निकासी पर 1 वर्ष के बाद जमा पर 1.5% की कटौती और 2 वर्ष के बाद 1% की कटौती की जाएगी |
  • SCSS खाते को परिपक्वता अवधि के 1 वर्ष के भीतर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है |
  • यदि ब्याज राशि 10,000/- रुपये से अधिक है तो TDS की कटौती की जाएगी |
  • इस बचत योजना के अंतर्गत किए गए सभी निवेश Income Tax अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए उत्तीर्ण हैं

 

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