जैसा की विदित है मोदी सरकार कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है ठीक वैसा ही हुआ सभी जाने माने विशेषज्ञ किसानो के लिए राहत की चर्चा तो जरूर कर रहे थे लेकिन अभी तक अभी तक किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था । हल ही के चुनाव में मिली शिकस्त के बाद लगातार मोदी सरकार दबाव में थी। चुनाव में मिली शिकस्त का मुख्य कारण किसानों की नाराजगी माना जा रहा है । इसी कारण किसानो की नाराजगी दूर करने एवं उन्हें आर्थिक संकट से उबारनेकी दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है जिसे किसानो के लिए अच्छे दिन की शुरुआत माना जा रहा है ।
खैर यह अंतरिम बजट पूरा का पूरा चुनावी बजट है जिससे जिससे मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया है चलिए इसी बहाने इस बजट में किसानों को कुछ अच्छा ही मिला जिसकी उम्मीद सरकार से किसानों द्वारा की जा रही थी ।
किसे और कैसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा :– इसमें 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक जमीन वाले किसानो को हर साल 6 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी |
2-2 हजार तीन किस्तों में दिए जायेंगे |
यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी ।पहली क़िस्त किसानों के खतों में अंतिम मार्च तक जमा कर दी जाएगी |
इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों को 2 फीसदी एवं सही समय पर ब्याज अदा करने वाले किसाओं को अतिरक्त 3 फीसदी व्याज माफ़ी का लाभ दिया जायेगा ।
किसानो को लाभ देने तथा योजना को प्रभावी रूप देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की है ।जिसके माध्यम से सरकार किसानों को हर वर्ष 6000 रूपये सीधे चुने हुए किसानो खतों में ट्रांसफर करेंगी यह राशि तीन बार में 2000 -2000 करके 6000 वर्ष भर में ट्रांसफर की जाएगी |इस योजना से सरकार पर लगभग 70 -80 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा जिसका वहन केंद्र सरकार करेंगी |
Fuel retailers ने दिसंबर 2018 के महीने से लगातार तीसरी बार LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में फिर से कमी की है | अब लोग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शीर्ष शहरों में LPG गैस सिलेंडर नई कीमतों की जांच कर सकते हैं जो फरवरी 2019 के महीने के लिए लागू होगी | सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की दर दिल्ली में 493.53/- रुपये, कोलकाता में 496.57/- रुपये, मुंबई में 491.19/- रुपये और चेन्नई में 481.34/- रुपये है |
मई 2018 में सिलेंडर की कीमत 491.21/- रुपये थी जो नवंबर 2018 में बढ़कर 507.42/- रुपये हो गई थी | इस तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 16.21/- रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी हुई थी | लेकिन अब 3 बार के लिए, सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए LPG गैस सिलेंडर की दरें कम कर दी गई हैं |
सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए यह कटौती दिसंबर 2018 में प्रति LPG सिलेंडर 6.5/- रुपये, जनवरी 2019 में 5.91/- रुपये और फरवरी 2019 में 1.46/- रुपये की गई थी | गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए, IOCL ने कीमतों में दिसंबर 2018 में 133/- रुपये, जनवरी 2019 में 120.5/- और फरवरी 2019 में 30/-की कटौती की गई है |
सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें हर महीने संशोधित की जाती हैं | इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत एक वर्ष में प्रत्येक घर के पहले 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है |
LPG गैस सिलेंडरों के नए दामों की सूची:-
महानगरों में उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो के सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की प्रभावी लागत निम्नानुसार है:-
महानगर का नाम
सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत
गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत
दिल्ली
493.53 रुपये
659.00 रुपये
कोलकाता
496.57 रुपये
683.00 रुपये
मुंबई
491.19 रुपये
630.00 रुपये
चेन्नई
481.34 रुपये
673.00 रुपये
यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें बढ़ती हैं, तो इन सभी बढ़ी हुई कीमतों को केंद्र सरकार द्वारा subsidy के रूप में अवशोषित किया जाता है | हालांकि, GST में वृद्धि या कमी का भार उपभोक्ताओं पर जाता है जिससे सिलेंडर के दामों में वृद्धि या कमी हो रही है |
इस महीने, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव में बदलाव के कारण दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में 30/- रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है | केंद्र सरकार ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण को बढ़ाकर क्षतिपूर्ति करेगा |
इसलिए, सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर GST के कारण केवल 1.46/- प्रति सिलेंडर का वास्तविक प्रभाव पड़ेगा | फरवरी 2019 में ग्राहकों के बैंक खाते में स्थानांतरित होने वाली सब्सिडी राशि दिल्ली में 493.53/- रुपये, कोलकाता में 496.57/- रुपये, मुंबई में 491.19/- रुपये और चेन्नई में 481.34/- रुपये प्रति सिलेंडर होगी |
महंगाई और आर्थिक विकास के सम्बन्ध में की है घोषणाएं:-
मोदी सरकार शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है | वित्तमंत्री अरुण जेटली की तबियत ठीक न होने की वजह से और लंदन में उनका इलाज होने के कारण इस बार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल पेश किया |
इस अंतरिम बजट में नई सरकार के सत्ता संभालने तक 4 माह के खर्च के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी गई है | मोदी सरकार के पास इस अंतरिम बजट के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का यह आखिरी मौका था |
केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए यह साबित करना था कि उसने महंगाई के मोर्चे पर लोगों को राहत दी है | क्योंकि बीते पांच सालों में सरकार के सामने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ-2 दैनिक उपभोग की जरूरी चीजों के दाम को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती रहा है |
हमने पारदर्शिता का नया दौर लाया है | भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाई है | रेरा कानून (RERA Law) और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट (Benami Transaction Act) से real state के क्षेत्र में पारदर्शिता आई है |
अब न केवल छोटे बिजनेसमैन पर कर्ज चुकाने का दबाव है बल्कि बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटाने की चिंता है |
तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिकवर किया जा चुका है |
2.6 लाख करोड़ रुपए का re-capitalization कर सरकारी बैंकों की भलाई की गई है |
हमारी सरकार ने GST लाकर सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है |
वर्ष 2008 से 2014 के कार्यकाल में सरकारी बैंकों की Non Performing Asset बढ़ गई थीं जिस वजह से यह समय कर्ज के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा | वर्ष 2014 में यह 5.4 लाख करोड़ थीं | हमारी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाए हैं |
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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार, 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार का 6वां और आखरी अंतिरम बजट को पेश किया | पीयूष गोयल ने करदाताओं (Tax payers) को बड़ी राहत देते हुए आयकर की सीमा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया | आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट (General Budget 2019) पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जायेगा | सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं |
पीयूष गोयल ने कहा, “आज भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है” | उन्होंने कहा कि 5 साल में भारत को औसत GDP growth, 1991 के बाद सबसे ज्यादा रही है | महंगाई के मामले में हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है | महंगाई 10% से घटकर 3% से निचे आगई है | तो आइये जानते है बजट की कुछ खास बाते-
अंतिरम बजट की मुख्य बातें
60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ प्रति माह 3000 रुपये की मासिक पेंशन का आश्वासन देने की नई योजना।
5 लाख तक की आय के लिए कोई आयकर (Income Tax) नहीं |
2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे किसानों को 6000 रु प्रति वर्ष दिया जायेगा |
हादसे की सूरत में EPFO की बीमा 6 लाख तक की गई |
अब दूसरा मकान खरीदने से tax में राहत मिलेगी |
प्रति वर्ष 2,40,000 तक किराये की आय पर कोई TDS नहीं |
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं और यह उन्हें व्यवसायों और अन्य उद्यमिता संबंधी गतिविधियों को स्थापित करने में मदद करती है |
अंतरिम बजट (Budget 2019) को “Vote on Account” भी कहा जाता है। साथ ही इसे लेखानुदान मांग और Mini Budget के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिम बजट या Vote on Account के जरिए सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी दी जाती है। जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष मौजूदा सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है |
अंतरिम बजट मुख्य रूप से चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन होने तक मौजूदा सरकार के खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होती है | अंतरिम बजट में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, जो नीतिगत हो और जिसे पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में बदलाव की जरूरत पड़े | अंतरिम बजट में Direct Tax में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता |
अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है:-
अंतरिम बजट और आम बजट में मुख्य अंतर यह यही कि आम बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है जबकि अंतरिम बजट कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है | अंतरिम बजट केवल चुनाव के कुछ महीनों के लिए ही होता है इसके पश्चात नई सरकार द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण बजट भी पेश किया जाता है |
वैसे तो अंतरिम बजट को “Vote on Account” भी कहना पूर्णतः सही नहीं है | क्योंकि भले ही दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं पर अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है जबकि “Vote on Account” में केवल खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाती है |
अंतरिम बजट में Tax संबधी घोषणाएं:-
अब 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर Individual Tax Payer को कोई Income Tax का भुगतान नहीं करना होगा |
1.5 लाख रुपए तक का करने वाले Individual Tax Payer को 6.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई Income Tax का भुगतान नहीं करना होगा |
Income Tax से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान अब Online किया जा रहा है |
अब सभी Income Tax Return 24 घंटे में process होंगे और refund तुरंत दिए जाएंगे |
ITR का verification, tax officer की वजाय तुरंत ऑनलाइन हो इस दिशा में भी काम किया जा रहा है अगले दो वर्षों में ऐसा होना संभव होगा |
कुछ समय पश्चात स्क्रूटनी के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे Tax Officer कौन है और Tax payer कौन है, यह दोनों को पता नहीं चल पाएगा |
अंतरिम बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं:-
मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) को मंजूरी दी है |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000/- रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है |
किसानों को 6000/- रुपए प्रति वर्ष की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी यह राशि दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया गया है |
इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च लगभग 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2% का अतिरिक्त ब्याज माफी प्रदान की जाएगी साथ ही समय पर कर्ज लौटाने वाले सभी किसानों को 3% का अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा |
मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया गया है |
पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने नवविवाहित जोड़ों के लिए पहले से चली आ रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को बढ़ने का निर्णय लिया है | इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र नवविवाहित जोड़ो को 35,000/- रूपये की जगह अब 51,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000/- रुपये करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी 2019 को की है | योजना के तहत उत्तरप्रदेश सरकार उपहार के रूप में एक नया Mobile phone और अन्य घरेलू सामान भी प्रदान करेगी | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के दिशानिर्देशों को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नवविवाहित जोड़ों को उनके शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनका गृहस्थ जीवन सुखमय हो | इस योजना के अंतर्गत 9 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में 10 हजार जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जायेगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-
योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को उत्तर प्रदेश का मूल नागरिक होना आवश्यक है |
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा |
सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए |
शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लडके की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |
ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा |
इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 की मुख्य विशेषताएं:-
यह सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए लागू होगी |
इस योजना का लाभ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या BPL श्रेणी के परिवार उठा सकते हैं |
इस योजना का लाभ समाज के गरीब वर्गों की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा |
सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक जोड़े को 51,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के नवविवाहित जोड़े को शादी की पोशाक और ‘बिछिया’ (पैर की अंगूठी) भी प्रदान करेगी |
इन विवाहों को जिला मजिस्ट्रेट्स (District Magistrate) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा |
योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निकायों जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
लड़का और लड़की की passport size photo
SC/ST/OBC वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र |
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान पत्र |
आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र |
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25 जनवरी 2019 शुक्रवार को वर्ष 2019 के Padma Awards की घोषणा की गई | Padma Awards देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:- पद्म विभूषण (Padma Vibhushan), पद्म भूषण (Padma Bhushan) और पद्म श्री (Padma Shri) |
Padma Awards सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं |
पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है | पद्म भूषण (Padma Bhushan) उच्च आदेश की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है | और पद्म श्री (Padma Shri) किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है | Padma Awards की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है |
इन विजेताओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा | इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 112, Padma Awards विजेताओं की सूची को स्वीकृति दी है जिसमें एक युगल मामला (एक युगल मामले में, पुरस्कार एक के रूप में गिना जाता है) भी शामिल है |
इस सूची में 4 पद्म विभूषण (Padma Vibhushan), 14 पद्म भूषण (Padma Bhushan) और 94 पद्म श्री (Padma Shri) पुरस्कार शामिल हैं | पुरस्कार पाने वालों की इस सूची में 21 महिलाएं, 11 व्यक्ति NRI / PIO / OCI और मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्ति और 1 transgender व्यक्ति शामिल हैं |
महाराष्ट्र सरकार छात्रों के लिए RTE Maharashtra Admission 2019-20 / RTE 25 Maharashtra Admission 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने जा रही है | छात्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर पंजीकरण कर सकते हैं, अंतिम तिथि, स्कूल सूची और RTE 25 Maharashtra Admission 2019-20 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं |
इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login के माध्यम से RTE Maharashtra Admission 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट में Login करने के बाद RTE Maharashtra Admission 2019 के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं |
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पिछले वर्ष के समान ही होगी | शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत, स्कूली बच्चों को महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए 25% आरक्षण प्रदान किया जाता है | RTE Maharashtra Admission 2019-20 के लिए अंतिम तिथि जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर अधिसूचित की जाएगी |
RTE Maharashtra Admission 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex पर जाना होगा |
Header में स्थित “Online Applicaton” tab पर क्लिक करना होगा |
उपरोक्त tab पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | इस नई window में, नए उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा | वे “New Registration” लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |
उपरोक्त link पर क्लिक करने पर एक registration form open होगा | यहां उम्मीदवारों को DOB और Mobile Number सहित सभी विवरण सही ढंग से भरने के बाद “Register” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात्, उन्हें “User Id” और “Password” प्राप्त होगा |
आवेदक “User Id” और “Password” से rte25admission.maharashtra.gov.in में login कर सकते हैं |
सभी विवरणों को सही ढंग से भरें और पूरा आवेदन फॉर्म जमा करें ताकि विभिन्न सरकारी / महाराष्ट्र सरकार के अनुदानित विद्यालयों में प्रवेश में 25% तक आरक्षण प्राप्त हो सके |
नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, अमरावती, हिंगोली, परभानी, सोलापुर, भंडारा, धुले, जलगांव, बुलदाणा, रायगढ़, ठाणे, सातारा, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, पालघर, जालना, चंद्रपुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, बोली, गडचिरोली, वर्धा, लातूर, यवतमाल, नासिक, अकोला, वाशिम, मुंबई, नांदेड़, गोंडिया जिलों में स्थित स्कूलों में RTE Admission के लिए छात्र पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है |
RTE Maharashtra Admission 2019-20 के लिए स्कूलों की सूची:-
उम्मीदवार RTE Maharshtra Admission 2018-19 के लिए उन स्कूलों की सूची पा सकते हैं, जो वित्त वर्ष 2018-19 में छात्रों को प्रवेश देंगी:-
आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://rte25admission.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login पर जाना होगा |
इसके पश्चात, पृष्ठ के दाईं ओर मौजूद “RTE Portal” लिंक पर क्लिक करें |
उपरोक्त link पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | इस नई window में “List of Schools” link पर क्लिक करें |
इसके बाद, अपने जिले का चयन कर या नाम के माध्यम से स्कूलों की सूची प्राप्त करें |
RTE Maharashtra Admission 2018-19 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए Click here
RTE Maharashtra Admission 2019-20 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-
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महाराष्ट्र सरकार ने https://www.mahadiscom.in/solar/ पर अटल सौर कृषि पंप योजना 2019 (Atal Solar Krishi Pump Yojana 2019) के लिए आवेदन आमंत्रित किया है | सभी इच्छुक किसान सौर पंप (solar pump) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और महाराष्ट्र सौर पंप योजना 2019 (Maharashtra Solar Pump Yojana 2019) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अटल सौर कृषी पंप योजना (Atal Saur Krushi Pump Yojana) आवेदन पत्र भर सकते हैं |
किसानों के लिए शुरू की गई अटल सौर कृषी पंप योजना (Atal Solar Krushi Pump Yojana) को लागू करने के लिए महावितरण (Mahadiscom) को नोडल एजेंसी बनाया गया है | अटल सौर कृषी पंप योजना (Atal Solar Krushi Pump Yojana) के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 1,00,000 पानी के पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है |
इन ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पम्पों को चरणबद्ध तरीके से महाराष्ट्र मुख्मंत्री सोलर पंप योजना के तहत तैनात किया जाएगा | जनवरी 2019 से शुरू होने वाली महाराष्ट्र अटल सौर कृषी पंप योजना (Atal Solar Krushi Pump Yojana ) के तहत अगले 3 वर्षों में किसानों को 1 लाख सौर जल पंप वितरित करने का लक्ष्य है |
महाराष्ट्र सरकार 31 जनवरी 2019 से पहले मुख्मंत्री सौर पंप योजना के लाभार्थियों की सूची की घोषणा कर देगी और फरवरी 2019 के पहले सप्ताह में इन्हें स्थापित करना शुरू कर देगी |
महाराष्ट्र अटल सौर कृषि पंप योजना की पंजीकरण प्रक्रिया:-
सर्वप्रथम आवेदक को महाराष्ट्र मुख्मंत्री सोलर पंप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/solar/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात Homepage पर, Header में स्थित “New Applications” अनुभाग पर scroll करें और फिर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें |
यहां किसान आवेदक अपना और स्थान का विवरण, निकटतम उपभोक्ता विवरण, सिंचाई के स्रोत के प्रकार दर्ज कर सकते हैं, फिर दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और महाराष्ट्र सोलर पंप ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit Request” बटन पर क्लिक करना होगा |
सभी आवेदक महाराष्ट्र मुख्मंत्री सौर पंप योजना (Maharashtra Mukhyamantri Solar Pump Yojana) के लिए किए गए अपने आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जाँच करने के लिए “Track Appliation Status” पर भी क्लिक कर सकते हैं |
महाराष्ट्र अटल सौर कृषि पंप योजना का उद्देश्य:-
कृषि पंप के लिए दिन के समय बिजली की उपलब्धता प्रदान करना |
सिंचाई क्षेत्र से बिजली सब्सिडी के बोझ को अलग करना |
वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर cross सब्सिडी के बोझ को कम करना |
प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल पंपों को प्रतिस्थापित करना |
उन सभी किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम खेत है उन्हें 3 HP वाला और जिन किसानों के पास बड़े खेत हैं उन्हें 5 HP का पंप प्रदान किया जाएगा | अटल सोलर पंप योजना के पहले चरण में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25,000 सौर जल पंप जबकि दुसरे चरण में, 50,000 सौर जल पंप वितरित किए जाएंगे | तीसरे चरण में, सरकार किसानों को 25,000 सौर पंप वितरित करेगी |
अटल सौर कृषि पंप योजना की पात्रता मानदंड के लिए Click Here
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मध्य प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा संबिलियन का आदेश जारी हो चुका है ।आदेश को M-शिक्षा मित्र की सहायता से स्वयं की यूनिक आईडी एवं पसववर्ड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया की सम्पर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है
STEP 1: सबसे पहले म-शिक्षा मित्र में अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें और नीचे विकल्प में अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी का चयन करें
STEP 2: इसके बाद दिए हुए विकल्पों में से नियुक्ति आदेश डावनलोड करें वाले विकल्प में क्लिक करें । क्लिक करते ही आदेश डाउनलोड होने लगेगा जिसमें कुछ सेकंडों का समय लग सकता है कभी कभी सर्वर की समस्या होने की वजह से नियुक्ति आदेश को डाउनलोड करने में परेशानी होती लेकिन आप को घबराने की जरुरत नहीं कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें |
STEP 3: PDF फाइल में हो सकता है कुछ अजीब शब्दों में कुछ दिखाई दे जिससे आपको चिंतित होने जरुरत नहीं है आप उस पीडीएफ फाइल को व्हाट्सप्प,ईमेल और अन्य माध्यम से ऐसे व्यक्ति को सेंड कर दें जिनके पास कंप्यूटर एवं प्रिंटर की व्यवस्था हो जिससे आप अपने आदेश का प्रिंट ले सकें |
STEP 4 : कंप्यूटर में आपकी फाइल आने के बाद सिग्नेचर वेरीफाई करना होता है ।ध्यान रखें सिग्नेचर वेरीफाई के दौरान आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए ।उसके बाद आप उस पीडीएफ फाइल को कंप्यूटर में ओपन करें |
STEP 5: अब पीडीएफ फाइल खोलने पर एक विंडो खुलेगी जिसमें सिग्नेचर वेरीफाई करने हेतु अनुमति मांगेगा जी पर आपको ok करके कर लें जहाँ पर पहले प्रश्नवाचक चिन्ह (Question mark ?) आ रहा था वहां पर हरे रंग का सही का निशान का रहा है की नहीं यदि आ जाता है तो आप उसे प्रिंट कर लें ।
STEP 6यदि सही का हरे रंग का नहीं आता है तो फाइल के ऊपर सिग्नेचर पैनल (Signature Panel) पर क्लिक करें ।कलसिक करने पर बाएं तरफ कुछ विकल्प खुलेंगे जहाँ आपको Validate All पर क्लिक करना है फिर एक मैसेज आने पर OK कर देना है ओके करते ही आदेश वेरीफाई हो जायेगा अब आप आदेश को प्रिंट कर लें |
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नालंदा खुला विश्वविद्यालय (Nalanda Open University) ने बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 (Bihar B.Ed Admission 2019) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए हैं | इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.biharcetbed.com/ पर बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं |
इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पूर्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा/Combined Entrance Test (CET) 2019 के लिए आवेदन फॉर्म/पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार B.Ed CET 2019 परीक्षा (Bihar B.Ed CET 2019 Examination) 10 मार्च 2019 को आयोजित होने जा रही है |
बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 (Bihar B.Ed Admission 2019) के लिए पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2019 है जबकि बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 (Bihar B.Ed Admission 2019) के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2019 है |
बिहार B.Ed CET 2019 परीक्षा (Bihar B.Ed CET 2019 Examination) के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद, बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग सत्र मार्च 2019 से शुरू होंगे |
बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.biharcetbed.com/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात Homepage पर बाईं ओर मौजूद “New User” लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर “Click here to apply” लिंक पर क्लिक करना होगा |
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने पंजीकरण फॉर्म आएगा |
यहां बिहार B.Ed प्रवेश पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरण भरना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |
अब उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा और उसका Password बदलना होगा इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को खोलने के लिए Login करना होगा |
यहां उम्मीदवारों को सभी विवरणों को सही ढंग से भरना होगा और Bihar Combined Entrance Test 2019 के लिए विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को online apply करना होगा |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा 2019 से जुडी महत्वपूर्ण तिथियां:-
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि
17 जनवरी 2019
ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि
21 जनवरी 2019
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
20 फ़रवरी 2019
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
22 फ़रवरी 2019
प्रवेश परीक्षा की तिथि
10 मार्च 2019
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केंद्र सरकार ने कुसुम योजना 2019 (Kusum Yojana 2019) के लिए https://kusum.online/ पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र आमंत्रित किया है | केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022 तक किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान/ Kisan Urja Suraksha Utthan Mahabhiyan (KUSUM) योजना के तहत किसानों को 3 करोड़ सौर पंप उपलब्ध कराएगी |
योजना के तहत सब्सिडी पर प्रदान किए जाने वाले सौर कृषि पंपसेट वर्तमान में बिजली और डीजल से चलने वाले कृषि पंपों की जगह लेंगे | योजना के तहत सौर कृषि पंपसेट पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://kusum.online/ पर जाना होगा |
कुसुम योजना 2019 (Kusum Yojana 2019) का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को बिजली पैदा करने के लिए उन्नत तकनीक प्रदान करना है | इन सोलर पंपों के दो लाभ हैं एक तो यह किसानों को सिंचाई में सहायता करेगा और किसानों को सुरक्षित ऊर्जा उत्पन्न करने की भी अनुमति देगा |
इन पंपसेटों की ख़ास बात यह है कि इसमें ऊर्जा पावर ग्रिड भी शामिल है, जिससे किसान अतिरिक्त बिजली सीधे सरकार को बेच सकते हैं और अपनी आय में भी बृद्धि कर सकते हैं |किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कुसुम योजना कि घोषणा की है | केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2018-19 में, आगामी 10 वर्षों के लिए 48000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है |
कुसुम योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-
सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://kusum.online/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात Homepage पर “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
इसके पश्चात आपके सामने “कुसुम योजना” ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
यहां उम्मीदवार किसानों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, Email ID और अन्य विवरण सहित पूरा विवरण दर्ज करना होगा इसके पश्चात कुसुम योजना 2019 (Kusum Yojana 2016) पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
इसके पश्चात उम्मीदवार Solar Agricultural Pumpset Subsidy Scheme 2018 – 2019 के लिए Login करने के लिए Homepage पर Login बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
Homepage पर कुसुम योजना 2019 Login करने के बाद, उम्मीदवार सौर कृषि पंपों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |
केंद्र सरकार ने किसानों को मौजूदा डीजल और इलेक्ट्रिक पंपों को बदलने और सौर कृषि पंपों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए वित्त वर्ष 2018 में कुसुम योजना शुरू की थी | इन सौर कृषि पंपों पर, सरकार पूरे देश के सभी पात्र किसानों को सब्सिडी के रूप में कुल लागत का 60% प्रदान करेगी |
Details of KUSUM Yojana:-
कुसुम योजना 2019 के मुख्य घटक:-
Solar Pumps का वितरण: कुसुम योजना के प्रथम चरण के दौरान, बिजली विभाग केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर सौर ऊर्जा संचालित पंपों के सफल वितरण की दिशा में काम कर रहा है |
सौर ऊर्जा कारखाने का निर्माण: इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शामिल है जो कि पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं |
Tube wells स्थापित करना: यह कुछ निश्चित मात्रा में बिजली उत्पन्न करेगा |
वर्तमान पंपों का आधुनिकीकरण: कुसुम योजना 2018-19 का उद्देश्य केवल बिजली का उत्पादन नहीं है | इसका एक अन्य उद्देश्य वर्तमान में उपयोग होने वाले पुराने पंपों को बदलना है ताकि उन पंपों का आधुनिकीकरण किया जा सके |
इसके अलावा, बैंक किसानों को बैंक ऋण के रूप में कुल खर्च का 30% अतिरिक्त प्रदान करेगी | अब किसानों को केवल upfront cost खर्च करना होगा जो इन सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कुल लागत का लगभग 10% होगी |
ये संयंत्र केवल बांझ क्षेत्रों पर लगाए जाएंगे जो कुल 28000 MW बिजली उत्पादन में सक्षम हैं | पहले चरण में, सरकार कृषि मजदूरों को सौर ऊर्जा से चलने वाले 17.5 लाख पंप उपलब्ध कराएंगे |
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दोस्तों हमने अपनी पिछली पोस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रकिया को आपके साथ साझा किया था जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं ।MP अतिथि शिक्षक 2019 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें |
अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस पोस्ट को लिखना जरुरी समझा । अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में संशय की स्थिति है जैसे की पिछली बार आवेदक का फोटो,आधार कार्ड,सभी दस्तावेजों को अपलोड कराया गया था लेकिन अभी हाल ही में चालू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं माँगा जा रहा है न ही आवेदक की फोटो,आधार कार्ड या दस्तावेजों को अपलोड कराया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की पावती (Reciept) प्रिंट नहीं मिल पा रहा है ।
दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है ।आवेदक भ्रम की स्थिति में हैं की पिछली बार हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो सभी डाक्यूमेंट्स फोटो आधार कार्ड माँगा गया था लईकिन इस आर पोर्टल में कहाँ और कैसे से अपलोड होगा क्योंकि पोर्टल में शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित जानकारी के अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी भरने का कोई प्रावधान नहीं है ।
तो दोस्तों आपको घबराने की जरुरत नहीं है आप सोच रहे होंगे की आपसे कोई गलती हो गयी होगी फॉर्म भरने में या कुछ और लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है आप को परेशान होने की जरुरत नहीं क्योंकि अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आई डीऔर पासवर्ड प्राप्त होता है ।
यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायत से लॉगिन करने पर Update Qualification के अलावा डैशबोर्ड पर कुछ भी नहीं दिखाई देता ।इसलिए अभी आप अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भर सकते हैं । और समय समय पर GFMS पोर्टल पर विजिट करते रहें ताकि किसी भी Update की स्थिति में आपको जानकारी मिल सके |साथ ही हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहे और Ctrl+D की बटन दबाकर बुकमार्क्स में हमारी वेबसाइट को सेव कर लें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहें ।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2019 (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर शुरू की है | पात्र इच्छुक किसान उम्मीदवार योजना के तहत कृषि ऋण माफी का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं |
किसानों के कृषि ऋणों को माफ करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 9 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) शुरू की गई थी | उत्तरप्रदेश फसल ऋण मोचन योजना या ऋण माफी योजना से राज्य भर के लगभग 86 लाख किसानों को लाभ होगा जिनके ऋण सरकार द्वारा माफ कर दिए जाएंगे |
उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सत्ता में आने के बाद शुरू की गई पहली आधिकारिक योजना है | 17 अगस्त 2019 तक सभी पात्र किसानों के ऋण को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना 2019 (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana 2019) को जिलेवार लागू किया जाएगा, जहां योजना का कार्यान्वयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा | योजना के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी किसान उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं |
फसल ऋण मोचन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-
योग्य किसानों को उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) या कृषि ऋण माफी योजना 2019 की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
यदि किसान पहले से ही वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, तो वह User Id और Password के साथ लॉगिन करने के लिए “Login” बटन का उपयोग कर सकते हैं |
नए पंजीकरण के लिए, किसानों को पहले वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर Sign Up करना होगा |Sign Up प्रक्रिया पूरी होने के बाद फसल ऋण मोचन योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म भरा जा सकता है |
फसल ऋण मोचन योजना पंजीकरण फॉर्म में नाम, आयु, संपर्क विवरण, बैंक खाता, आधार नंबर, भूमि और ऋण विवरण जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी |
सभी जानकारी भरने और सत्यापित करने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा सत्यापन की प्रक्रिया विभाग द्वारा बाद में शुरू की जाएगी |
फसल ऋण मोचन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
आधार कार्ड (Aadhaar Card)
किसानों के जमीन के कागजात |
बैंक खाता संख्या और विवरण
फसल ऋण मोचन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
पात्र किसान को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
किसानों ने जिस भूमि पर ऋण लिया गया है, वह भूमि उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार में होनी चाहिए |
केवल 31 मार्च, 2016 से पहले के कृषि ऋण ही योजना के तहत ऋण माफी के लिए पात्र होंगे |
योजना के लिए 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि के पात्र होंगे |
पात्र किसान का बैंक खाता आधार संख्या के साथ जुड़ा होना चाहिए |
2 हेक्टेयर तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान ही कर्ज माफी योजना का लाभ उठाने के हकदार होंगे |
Helpline Numbers:-
Nodal Officer: 9235209436 District Lead Manager: 9412626279
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केंद्र सरकार जल्द ही देश के नागरिकों के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य करने जा रही है (Driving LicenceAadhaar Cardlinkingcompulsory) | मोदी सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) से जोड़ना अनिवार्य कर देगा |
यह जानकारी पंजाब के फगवाड़ा जिले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (Indian Science Congress) में केंद्रीय कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा प्रदान की गई है |
आधार कार्ड-ड्राइविंग लाइसेंस लिंक (Driving LicenceAadhaar Cardlinking ) सरकार को उन लोगों को trace करने में मदद करेगी जो दुर्घटना का कारण बनते हैं और उसके पश्चात भाग जाते हैं | यह कानून सड़क दुर्घटना में शिकार हुए लोगों और परिवारों को न्याय दिलाने में सरकार की मदद करेगा क्योंकि डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र बनाना आसान नहीं होगा |
आधार एक सुरक्षित दस्तावेज है जिसमें नागरिकों की गोपनीयता का सरकार द्वारा ध्यान रखा जाता है | आधार-ड्राइविंग लाइसेंस(Aadhaar-DL Linking) को जोड़ने का कानून बनने के बाद, दोषी व्यक्ति के लिए नकली ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करना मुश्किल होगा |
पं. रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ आधार को जोड़ने के लिए एक कानून लाएगी जिसके तहत को Aadhaar-DL Linking अनिवार्य कर दिया जाएगा | इस कानून निम्नलिखित गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए लाया जाएगा:-
वर्तमान में, दुर्घटना का कारण बनने वाला दोषी व्यक्ति दुर्घटना स्थल से भाग निकलता है और अपराध से बच निकलने के लिए duplicate licence प्राप्त कर लेता है |
लेकिन आधार कार्ड के साथ मोटर वाहन DL लिंकिंग (Aadhaar-DL Linking ) की अनिवार्यता के बाद, दोषी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन अपने Biometrics, iris और उंगलियों के निशान (fingerprints) को बदलना उसके लिए असंभव होगा |
यदि कोई दोषी व्यक्ति duplicate licence के लिए आवेदन करता है तो system कहेगा कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है और उसे नया जारी नहीं किया जा सकता |
Aadhaar-DL Linking कैसे करें:-
सर्वप्रथम आवेदक को राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर Log on करना होगा | यहाँ हम आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.aptransport.org/ ले कर चल रहे हैं |
इसके पश्चात Homepage पर, Aadhaar Number Entry विकल्प पर क्लिक करना होगा |
Driving Licence Number जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
इसके पश्चात आपके सामने आपके Driving Licence का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा |
अपना 12 अंकों का आधार नंबर और UIDAI-पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें |
प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा |
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