महंगाई और आर्थिक विकास के सम्बन्ध में की है घोषणाएं:-
मोदी सरकार शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है | वित्तमंत्री अरुण जेटली की तबियत ठीक न होने की वजह से और लंदन में उनका इलाज होने के कारण इस बार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल पेश किया |
इस अंतरिम बजट में नई सरकार के सत्ता संभालने तक 4 माह के खर्च के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी गई है | मोदी सरकार के पास इस अंतरिम बजट के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का यह आखिरी मौका था |
केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए यह साबित करना था कि उसने महंगाई के मोर्चे पर लोगों को राहत दी है | क्योंकि बीते पांच सालों में सरकार के सामने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ-2 दैनिक उपभोग की जरूरी चीजों के दाम को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती रहा है |
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पीयूष गोयल ने क्या कहा:-
- हमारी सरकार (मोदी सरकार) ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी |
- मोदी सरकार महंगाई दर को 4.6% तक ले आई जो कि किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में सबसे कम है |
- दिसंबर 2018 में महंगाई दर सिर्फ 2.19% रही |
- मोदी सरकार ने महंगाई काबू की अगर ऐसा नहीं होता तो परिवारों को 35 से 40% अतिरिक्त खर्च करना पड़ता |
- चालू खाता घाटा (current account deficit), GDP का 2.5% ही रह गया है साथ ही हमने वित्तीय घाटा भी कम किया है |
- मोदी सरकार में GDP किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में ज्यादा रही है |
- अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पूरी दुनिया में छठी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है |
- इन्फ्लेशन एक प्रकार का छुपा हुआ टैक्स है जो कभी 10.1% था जिसे हमने को काबू किया है |
- हम 2020 तक न्यू इंडिया (New India) बनाने की ओर बढ़ रहे हैं | जिसमे सभी के लिए शौचालय, पानी, बिजली, घर की व्यवस्था करने की संकल्पना हैं |
- इस न्यू इंडिया (New India) में किसानों की आय दोगुनी होगी और देश आतंकवाद से मुक्त होगा |
- आज के समय में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं |
- मोदी सरकार देश को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर लाई है |
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भ्रष्टाचार नियंत्रण से सम्बंधित घोषणाएं :-
- हमने पारदर्शिता का नया दौर लाया है | भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाई है | रेरा कानून (RERA Law) और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट (Benami Transaction Act) से real state के क्षेत्र में पारदर्शिता आई है |
- अब न केवल छोटे बिजनेसमैन पर कर्ज चुकाने का दबाव है बल्कि बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटाने की चिंता है |
- तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिकवर किया जा चुका है |
- 2.6 लाख करोड़ रुपए का re-capitalization कर सरकारी बैंकों की भलाई की गई है |
- हमारी सरकार ने GST लाकर सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है |
- वर्ष 2008 से 2014 के कार्यकाल में सरकारी बैंकों की Non Performing Asset बढ़ गई थीं जिस वजह से यह समय कर्ज के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा | वर्ष 2014 में यह
5.4 लाख करोड़ थीं | हमारी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाए हैं |
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