अंतरिम बजट 2019 (Budget 2019):-
अंतरिम बजट (Budget 2019) को “Vote on Account” भी कहा जाता है। साथ ही इसे लेखानुदान मांग और Mini Budget के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिम बजट या Vote on Account के जरिए सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी दी जाती है। जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष मौजूदा सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है |
अंतरिम बजट मुख्य रूप से चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन होने तक मौजूदा सरकार के खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होती है | अंतरिम बजट में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, जो नीतिगत हो और जिसे पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में बदलाव की जरूरत पड़े | अंतरिम बजट में Direct Tax में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता |
अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है:-
अंतरिम बजट और आम बजट में मुख्य अंतर यह यही कि आम बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है जबकि अंतरिम बजट कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है | अंतरिम बजट केवल चुनाव के कुछ महीनों के लिए ही होता है इसके पश्चात नई सरकार द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण बजट भी पेश किया जाता है |
वैसे तो अंतरिम बजट को “Vote on Account” भी कहना पूर्णतः सही नहीं है | क्योंकि भले ही दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं पर अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है जबकि “Vote on Account” में केवल खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाती है |
अंतरिम बजट में Tax संबधी घोषणाएं:-
- अब 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर Individual Tax Payer को कोई Income Tax का भुगतान नहीं करना होगा |
- 1.5 लाख रुपए तक का करने वाले Individual Tax Payer को 6.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई Income Tax का भुगतान नहीं करना होगा |
- Income Tax से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान अब Online किया जा रहा है |
- अब सभी Income Tax Return 24 घंटे में process होंगे और refund तुरंत दिए जाएंगे |
- ITR का verification, tax officer की वजाय तुरंत ऑनलाइन हो इस दिशा में भी काम किया जा रहा है अगले दो वर्षों में ऐसा होना संभव होगा |
- कुछ समय पश्चात स्क्रूटनी के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे Tax Officer कौन है और Tax payer कौन है, यह दोनों को पता नहीं चल पाएगा |
अंतरिम बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं:-
- मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) को मंजूरी दी है |
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000/- रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है |
- किसानों को 6000/- रुपए प्रति वर्ष की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी यह राशि दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी |
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया गया है |
- इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च लगभग 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2% का अतिरिक्त ब्याज माफी प्रदान की जाएगी साथ ही समय पर कर्ज लौटाने वाले सभी किसानों को 3% का अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा |
- मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया गया है |
- पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी |
