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बिहार आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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बिहार आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Bihar Domicile Certificate बिहार आवासीय प्रमाण पत्र:-

आवासीय प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति को किसी राज्य विशेष में दर्शाता है | बिहार सरकार का राजस्व विभाग बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र जारी करता है | आवासीय प्रमाण पत्र (Bihar Domicile Certificate) का उपयोग यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रमाणपत्र को रखता है, वह उस विशेष जिले या राज्य का निवासी है जो इस प्रमाण पत्र जारी करता है |

आज के समय में आवासीय प्रमाण पत्र (Bihar Domicile Certificate) एक बहुत जरूरी दस्तावेज़ है | फिर चाहे विद्यार्थियों को फॉर्म भरना हो या छात्राव्रती के लिए आवेदन करना हो इस दस्तावेज़ की जरूरत हर अभ्यर्थी को होती है | इसके अलावा आवेदक को सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आवासीय प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की आवश्यकता होती है |

हमने जान तो लिया कि यह दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है पर इसे प्राप्त कैसे करें | बिहार सरकार प्रदेश के नागरिकों को बहुत सी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही है | इन डिजिटल सेवा सेवाओं का उपयोग करके नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अब घर बैठे अपने mobile और laptop से उठा सकते हैं |

पहले जहां छोटे छोटे कार्यों के लिए भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था जिससे नागरिक को अपना काफी समय भी नष्ट करना पड़ता था | वहीं अब इन सभी सेवाओं का लाभ आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के उठा सकते हैं |

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आवासीय प्रमाण पत्र कि आवश्यकता कहाँ पड़ती है:-

  • स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए |
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए |
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए |
  • आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
  • अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
  • ऋण लेते समय ऋण देने वाली संस्थानों के लिए |

आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • अधिवास प्रमाण पत्र फार्म के साथ शपथ पत्र
  • सरकारी पहचान पत्र
  • निवासी प्रमाण (बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, आदि)
  • जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि |
  • आधार कार्ड
  • आवेदक का जमीन के मालिक के रूप में प्रमाण |
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवासीय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:-

  • आवेदक पिछले तीन वर्षों से बिहार का निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक के पास बिहार में एक घर / संपत्ति / भूमि होनी चाहिए |
  • आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए |
  • महिला आवेदक यदि वे बिहार के किसी व्यक्ति से विवाहित हैं तो वे भी इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं |
  • नाबालिगों के मामले में, उनके माता-पिता के निवास के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है |

आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को RTPS की आधिकारिक वेबसाइट http://210.212.23.57/online/Home.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात पर Homepage पर मौजूद Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात नीचे दिखाए गए image की तरह एक घोषणा पत्र दिखाई देगा इसे पढ़कर I Agree विकल्प पर क्लिक करे |
  • इसके पश्चात आपको नीचे दिखाए गए image की तरह page open होगा | यहां पर आपको दो विकल्पों में से एक का चयन करना है कि आप अपना आवेदन कहां से प्राप्त करना चाहते हैं |
  • उपरोक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात आपके सामने एक box open होगा | यहां पर आपको अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको certificate के स्थान पर आवासीय प्रमाण पत्र का चयन करना होगा और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर Next बटन पर क्लिक करना होगा |
  • Next बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा | उस पासवर्ड को यहां पर दिए गए बॉक्स में भरकर आप को अपना मोबाइल नंबर verify करना होगा |
  • मोबाइल नंबर verify करने के पश्चात आपके सामने एक फार्म ओपन होगा | यहां फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भरना होगा |
  • सभी जानकारी को सही-सही भरने के पश्चात आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा | और जैसे ही आप Submit बटन पर क्लिक करेंगे | आपका फॉर्म submit हो जाएगा |
  • इसके साथ ही आपको एक registration slip भी प्रदान की जाएगी | इस slip को आप screen shot लेकर save कर सकते हैं | अथवा इसका Printout निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं |
  • कुछ दिनों के बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा | आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके अपने प्रमाण पत्र पत्र की स्थिति को track कर सकते सकते हैं |

BJP Sadasyata Abhiyan क्या है? जानिए कैसे बने सदस्य

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BJP Sadasyata Abhiyan क्या है? जानिए कैसे बने सदस्य

BJP Sadasyata Abhiyan Membership 2019

सभी जगह बीजेपी सदस्यता अभियान सुनने में आ रहा है, अपने भी अपने फेसबुक अकाउंट में अपने दोस्तों दौरा शेयर किये हुए सदस्यता अभियान के बारे में सुना होगा, या फिर अपने कहीं इसके बारे में सुना होगा.

लोकसभा चुनाव जितने के बाद मोदी सरकार फिर एक बार सत्ता में वापिस आयी है, और इसी के साथ अपनी पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए बीजेपी बहोत सारी नयी योजनाएं भी ला रही है. अब बीजेपी अपनी सरकार को और भी मजबूत करने के लिए एक नया अभियान जोकि है बीजेपी सदस्यता अभियान इसकी शुरुआत की है, आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है BJP Sadasyata Abhiyan ?

दोस्तों BJP Sadasyata abhiyan भारतीय जनता पार्टी का सुरु किआ हुआ एक अभियान है, जिसमे बीजेपी का मकसद लोगो को जोड़ना है. 6 जुलाई को पीएम मोदी ने वाराणसी से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में ‘साथ आएं, देश बनाएं’ का संदेश दिया। सदस्यता अभियान में हर वर्ग के पांच लोगों के साथ पीएम मोदी ने अपने हाथों से प्राथमिक सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूरी की।

पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की, और भी बड़े नेता ने अपने अपने राज्य में इस अभियान की शुरुआत की है.

भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 करोड़ सदस्य बनाये थे उनमें 1.38 करोड़ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से थे. जब सदस्यों का सत्यापन होने लगा तो मालूम हुआ 18 लाख सदस्यों का फर्जीवाड़ा हो गया है, लिहाजा ऐसे सदस्यों को हटाने के बाद यूपी से 1.20 सदस्य ही सही माने गये. ऐसे वाकये दोबारा न हों इसके लिए बीजेपी ने कई स्तर पर कुछ सेफगार्ड बनाये हुए है और सत्यापन को भी कड़ा किया गया है, और नए सदस्यता अभियान की शुरुआत की है.

कैसे जुड़े BJP Sadasyata abhiyan से

  1. सबसे पहले इच्छुक उम्मीदवार को बीजेपी आधिकारिक वेबसाइट https://www.bjp.org पर जाना होगा।
  2. अब आधिकारिक वेबसाइट पर, आपको “Join BJP” विकल्प मिलेगा, वहां पर क्लिक करे.
  3. अब आपको वहां पर आपकी कुछ जानकारी भरनी होगी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और E-mail address डालना है, और सत्यापित करना है. और आप बीजेपी के सदस्तया अभियान में शामिल होजायँगे.

अब आपको पता चल गया होगा की BJP Sadasyata abhiyan क्या है, और इससे कैसे जुड़े, अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी हो तो आप बीजेपी की वेबसाइट- www.bjp.org पर जाकर या टोल-फ्री नंबर 89808-08080 पर कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं.

नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड-छत्तीसगढ़ के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

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नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड-छत्तीसगढ़ के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

Nava Chhatisgarh ka Nava Ration Card नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड-

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड अभियान (Nava Chhatisgarh ka Nava Ration Card Abhiyan) के अंतर्गत राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है | राज्य के सभी राशन कार्ड धारक अब नए राशन कार्ड के लिए 15 जुलाई से 29 जुलाई 2019 के मध्य नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं | नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड अभियान यह एक राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान है |

Nava Chhatisgarh ka Nava Ration Card

सभी लोग जो राशन कार्ड का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ राशन कार्ड सूची में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ नए राशन कार्ड आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता है | पूरे किए गए छत्तीसगढ़ राशन कार्ड आवेदन पत्र को राज्य के शिविरों में जमा करना आवश्यक है |

सभी नए राशन कार्ड 1 से 8 सितंबर 2019 के बीच लोगों को वितरित किए जाएंगे | इस नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड अभियान के अंतर्गत राज्य में लगभग 58.54 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण होगा |

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सभी आवेदक ग्राम पंचायत या नागरिक निकायों के वार्डों में आयोजित शिविरों से नए छत्तीसगढ़ राशन कार्ड / छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं |
  • छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि 15 जुलाई 2019 है जबकि छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2019 है |
  • नए राशन कार्ड ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्डों में राशन कार्ड वितरण शिविर में वितरित किए जाएंगे |
  • छत्तीसगढ़ राशन कार्ड वितरण शिविर 1 से 8 सितंबर 2019 तक आयोजित किए जाएंगे |

राशन कार्ड नवीनीकरण क्यों आवश्यक है :-

  • पुराने राशन कार्ड 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व जारी किए गए थे जो कि बहुत लंबी अवधि है |
  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पुराने राशन कार्ड भरे जा चुके हैं और उनमें कोई जगह नहीं बची है |
  • इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के सभी पुराने राशन कार्ड धारक अपने पुराने राशन कार्डों का नवीनीकरण करें और एक नया राशन कार्ड प्राप्त करें |

इस अभियान में, राज्य सरकार लगभग 58.54 लाख पुराने छत्तीसगढ़ राशन कार्डों का नवीनीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है |

राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है |
  • सभी आवेदकों को केवल एक पैन के आवेदन पत्र में अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा |
  • आवेदकों को पूर्ण सीजी नवीनीकरण राशन कार्ड आवेदन पत्र के साथ, परिवार के मुखिया का 2 पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाते की प्रतिलिपि जमा करनी होगी |
  • सभी भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के वार्डों में जमा करने होंगे |

राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क:-

  • आवेदन पत्र के साथ ही नया सीजी राशन कार्ड भी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेगा |
  • जब तक आवेदकों को नया राशन नहीं मिलता है, तब तक वे पहले से चल रहे पुराने राशन कार्डों से रियायती दरों पर राशन का लाभ उठा सकते हैं |
  • नए राशन कार्ड प्राप्त करने के समय, आवेदकों को अपना पुराना राशन कार्ड जमा करना आवश्यक है। उस समय तक, आपको अपना राशन कार्ड किसी को भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए |

मध्य प्रदेश जन अधिकार योजना के बारे में विस्तार से जानें?

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मध्य प्रदेश जन अधिकार योजना के बारे में विस्तार से जानें?

Jan Adhikar Yojana मध्य प्रदेश जन अधिकार योजना:-

राज्य की जनता और राज्य सरकार के मध्य के दूरी को कम करने के प्रयास में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “समाधान ऑनलाइन प्रोग्राम” के नाम से एक योजना की शुरुआत की थी, इसी क्रम में राज्य में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से योजना को जन अधिकार योजना (Jan Adhikar Yojana) के नाम से पुनः शुरू किया गया हैं |

योजना को आधिकारिक रूप से दिनांक 10 जुलाई 2019 को शुरू किया गया है | योजना के लाभार्थी राज्य की आम जनता होगी | योजना का उद्देश्य राज्य की जनता की शिकायत का समाधान करना होगा |

मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के क्रियान्वयन से राज्य के मुख्यमंत्री और आम जनता के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना सफल होगा |
  • मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री को राज्य की समस्याओं से अवगत करवाना हैं जिससे वो आम जनता की शिकायतों का समाधान कर सके |
  • जन अधिकार योजना में कुछ नयी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जैसे विडियो कांफ्रेंसिग जिससे मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे |
  • मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हर महीने के दूसरे मंगलवार को जनता से खुद संवाद करेंगे, जिससे लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकेंगे |
  • आम जनता में शिकायतों के लिए एक अलग हेल्पलाइन की आवश्यकता महसूस की जा रही है इसलिए एक अलग हेल्पलाइन बनाई जाने की भी घोषणा की गई है जो कि योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी |
  • इस योजना के अंतर्गत आम जनता अपनी समस्याएं मेल या योजना के लिए बनाई गयी ऑनलाइन हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं |
  • एक बार जब सभी शिकायतें एकत्र कर ली जाएगी तो उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यलय में भेज दिया जाएगा, वहां के अधिकारीयों कि ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन शिकायतों को देखे और जिन शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी उस पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाए |

मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थायी और मूल निवासी होना अनिवार्य हैं |
  • योजना में सभी वर्ग के लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले प्राथमिकता दी जायेगी |
  • ऐसी अभ्यर्थी जिनकी समस्याएं गम्भीर हैं और वो काफी समय से सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने और अपनी समस्या को सुलझाने का मौका पहले मिलेगा |

मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • मूल निवास प्रमाण-पत्र |
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी |
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म |
  • समस्या के आधिकारिक डॉक्यूमेंट की कॉपी |

मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें:-

  • मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट http://cmhelpline.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात होमपेज पर अभ्यर्थी को शिकायत /मांग /सुझाव दर्ज करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अभ्यर्थी द्वारा इस लिंक पर क्लिक करने पर एक अन्य पेज खुलेगा |
  • पहले अभ्यर्थी को Guideline पढनी होगी और फिर ऑनलाइन कम्प्लेन फॉर्म भरना होगा |
  • इसके बाद उन्हें उस सम्बंधित विभाग का चयन करना होगा जो उनकी समस्या का समाधान करेगा |
  • सारी डिटेल्स लिखने के बाद अभ्यर्थी को अपनी समस्या लिखनी होगी, साथ में इससे सम्बंधित डाक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी होगी | शिकायत की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अभ्यर्थी को “जन शिकायत दर्ज करें” बटन पर क्लिक करना होगा |

श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के बारे में जानें?

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श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के बारे में जानें?

Medhavi Chhatra Puruskaar Yojana मेधावी छात्र पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मेधावी छात्र पुरस्कार योजना’ के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके तहत कक्षा 5 से स्नातक तक के मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | जिससे गरीब मेधावी छात्र अपनी पढ़ाई को आराम से जारी रख सकें | इस योजना को प्रदेश सरकार ने खासकर गरीब मेधावी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है | सरकार की इस योजना से गरीब मेधावी छात्रों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा |

इस योजना के तहत प्रदत्त आर्थिक सहायता के माध्यम से वह अपनी शिक्षा को बिना किसी रुकावट के पूरा कर रहे हैं | “मेधावी छात्र पुरस्कार योजना” सरकार द्वारा चलाई गई योजना है | जिसका उद्देश्य 5वीं से ग्रेजुएशन तक के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | ताकि प्रदेश के मेधावी छात्रों की पढ़ाई में पैसे की कमी के कारण कोई भी रुकवट पैदा न हो सके | इस योजना का लाभ वही स्टूडेंट्स उठा सकेंगे जिनके माता पिता का रजिस्ट्रेशन राज्य के श्रम विभाग में किया जा चुका होगा |

Medhavi Chhatra Puruskaar Yojana

Medhavi Chhatra Puruskaar Yojana के लिए पात्रता मानदंड:-

इस योजना के लिए वह सभी पंजीकृत कर्मकार के मेधावी बच्चे पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 08 तक 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक तथा कक्षा 09 से 12 तक 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों | ये सहायता उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिनके माता या पिता का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में होगा | उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को “Medhavi Chhatra Puruskaar Yojana“ के नाम से चला रही है |

उत्तर प्रदेश मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत प्रदत्त सहायता राशि:-

  • 5वीं से 7वीं कक्षा तक 70 फीसदी नंबर पाने वालों को सरकार सहायता के तौर पर 4000 रुपए देगी जबकि लड़कि‍यों को 4500 रुपए दि‍ए जाएंगे |
  • 8वीं कक्षा में 70 फीसदी नंबर पाने वालों को सरकार सहायता के तौर पर 5000 रुपये देगी जबकि लड़कि‍यों को 5500 रुपये दि‍ए जाएंगे |
  • 9वीं और 10वीं कक्षा में 60 फीसदी नंबर पाने वालों को सरकार सहायता के तौर पर 5000 रुपये देगी जबकि लड़कि‍यों को 5500 रुपये दि‍ए जाएंगे |
  • 11वीं और 12वीं कक्षा में 60 फीसदी नंबर पाने वालों को सरकार सहायता के तौर पर 8000 रुपये देगी जबकि लड़कि‍यों को 10000 रुपये दि‍ए जाएंगे |
  • B.A./B.Com/B.Sc‚ M.A.⁄ M.Com⁄M.Sc‚ L.L.B.‚ पालिटेकनिक डिप्लोमा‚ इन्जीनियरिंग ⁄ चिकित्सा डिग्री में 60 फीसदी नंबर पाने वालों को सरकार सहायता के तौर पर 10000 रुपए से 22 हजार रुपए दि‍ए जाएंगे |

उत्तर प्रदेश मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले श्रम विभाग से मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का आवेदन भरना होगा |
  • आवेदन पत्र में स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रमाणित फोटो लगा हुआ आवेदन दो फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा |
  • आवेदन पत्र के साथ संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की Mark sheet की प्रमाणित फोटो कॉपी उस स्कूल के प्रधानाचार्य के दिए गए प्रमाण पत्र को भी लगाना होगा |
  • वहीं मान्यता प्राप्त स्कूलों से उत्तीर्ण छात्र अगर कक्षा पांच और आठ के हैं तो इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा |
  • आवेदन पत्र के साथ इस बात का भी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि छात्र शिक्षा ले रहे हैं | इसका उस स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रमाणित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा |
  • ITI, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की शिक्षा लेने वाले छात्रों को वहां प्रवेश के प्रमाण पत्र या फिर प्रवेश की रसीद की प्रतिलिपि लगानी पड़ेगी |
  • इसके पश्चात विभाग सारी चीजों का सत्यापन भी कर सकता है | जिलाधिकारी से स्वीकृति होते ही छात्र के माता या पिता के नाम से जितनी भी राशि होगी उसका चेक जारी कर दिया जाएगा |

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2019-20 की शुरुआत की

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राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2019-20 की शुरुआत की

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना:-

राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना के रूप में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2019 (Mukhyamantri Yuva Rojgar Yojana 2019) की शुरुआत की है | इस मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Rojgar Yojana) के तहत, राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट 2019-20 में युवा रोजगार योजना की घोषणा की है |

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Rojgar Yojana), के तहत राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा | इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी के खतरे से निपटना है जो स्वतंत्रता के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है | इस युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य विषय “हुनर का हर हाथ, रहे रोजगार के साथ” है |

इस योजना के तहत आप अपनी राज्य सरकार से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी इन सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा | राज्य के सभी शिक्षित युवा अब इन ऋणों से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजक बन सकते हैं |

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए पात्रता:-

  • राजस्थान सरकार द्वारा घोषित इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं |
  • आवेदन कर्ता की आयु 18-45 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • अभ्यर्थी का बेरोजगार होना अनिवार्य है |
  • व्यक्ति या उसका परिवार पहले से Income Tax देयी नहीं होना चाहिए और किसी उद्योग से सम्बंधित नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा Defaulter घोषित नहीं किया गया होना चाहिए |
  • आवेदक पहले से किसी राज्य में चलने वाली योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ व्यक्ति एक ही बार ले सकता है |
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार
Jumping Summer People. Healthly young people vector illustration

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगार उम्मीदवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी |
  • राजस्थान में लगभग 1 लाख बेरोजगार युवा इन ऋणों का लाभ उठा सकते हैं |
  • RIICO, RFC, SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक वित्त निगम राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान करेगा |
  • अगले 5 वर्षों में, रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जाएंगे |
  • वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 में, लगभग 25,000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा |

ग्रामीण क्षेत्रों में, युवा पैसे की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं | इसलिए उन्हें उद्यमी बनने और रोजगार सृजित करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार अब मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान करेगा |

राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए एक युवा प्रेरणा कार्यक्रम भी शुरू करेगा | इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त लगभग 75,000 सरकारी पदों को भरेगा |

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत रिक्त पद:-

  • राजस्व – 4646
  • एग्रीकल्चर – 4000
  • एजुकेशन – 21600
  • कॉपरेटिव – 750
  • डीओआईटी – 800
  • होम – 4000
  • एनर्जी – 9000
  • पीएचईडी – 1400
  • पीडब्ल्यूडी (जेईएन के 200 पद भी) – 1341
  • डब्ल्यूआरडी – 2000
  • ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज – 5160
  • ट्रांसपोर्ट – 104
  • मेडिकल – 15000
  • उच्च शिक्षा – 1000
  • स्किल एंड एम्प्लायमेंट – 1500
  • फॉरेस्ट – 1474सोशल जस्टिस एवं एम्पॉवरमेंट – 250
  • वीमेन एम्पॉवरमेंट – 300
  • मेडिकल एजुकेशन – 269

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के बारे में जानें |

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के बारे में जानें |

Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना:-

केंद्र सरकार ने खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना/ Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan (PM-KYM) शुरू की है | PMKYM सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए केंद्रीय बजट में 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) के तहत यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी | भारत में लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकान के मालिकों को पीएम कर्मयोगी योजना योजना से लाभान्वित किया जाएगा |

भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परंपरा है, इसलिए सरकार मुख्य रूप से व्यापारियों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है | यह प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) उन छोटे दुकान मालिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) 2019 का प्राथमिक उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की मजबूत वास्तुकला सुनिश्चित करना है |

Also Read:- मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य विशेषताएं:-

सभी छोटे दुकानदारों और 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) शुरू की गई है | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के तहत, सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • देश भर के सभी व्यापारी और छोटे दुकानदार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पेंशन लाभ के हकदार होंगे |
  • सभी प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के लाभार्थियों का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए |
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना में 3 करोड़ छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी शामिल होंगे |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना स्व-घोषणा पर आधारित है क्योंकि आधार और बैंक खाते को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी:-

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारिक समुदाय को गरिमा, सम्मान और उनके बुढ़ापे के दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पेंशन योजना की नींव रखी है | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) नाम की यह रिटेलर्स पेंशन योजना व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यापारियों की बेहतरी के लिए उठाया गया एक और प्रमुख कल्याणकारी कदम है | GST प्रक्रिया का सरलीकरण, मुद्रा ऋण, 1 करोड़ रुपये तक का व्यापार ऋण खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपाय हैं |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:-

सभी इच्छुक उम्मीदवार देश भर में फैले हुए लगभग 3,25,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से प्रधानमंत्री कर्मयोग योजना योजना के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं | केंद्र सरकार ग्राहकों के खाते में मिलान का योगदान करने जा रहा है | उदाहरण के लिए – यदि 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह का योगदान करता है तो केंद्र सरकार भी हर महीने सब्सक्राइबर पेंशन खाते में सब्सिडी के रूप में समान राशि का योगदान करेगी |

Sukanya Samriddhi Yojana Account Calculator 2019

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Sukanya Samriddhi Yojana Account Calculator 2019

Sukanya Samriddhi Yojana Account

सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Yojana Account) केवल 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए ही खोला जा सकता है | इस खाते की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, और बालिकाओं की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है |

SSY Calculator का उपयोग कौन कर सकता है:-

वे व्यक्ति जो सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, वे SSY Calculator का उपयोग करके परिपक्वता के समय मिलने वाली राशि की जाँच कर सकते हैं |

योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही SSY Calculator का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे | योजना के अनुसार, नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही SSY खाता खोल सकते हैं:-

  • लड़की को भारत का निवासी होना अनिवार्य है |
  • लड़की की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • एक परिवार में, SSY खाता दो से अधिक लड़कियों के लिए नहीं खोला जा सकता है |

SSY Calculator का उपयोग करने की Method:-

एक बार जब व्यक्ति SSY खाता की पात्रता मानदंडों को पूरा कर लेता है, तो बालिका की आयु और उसके नाम पर निवेश की जाने वाली राशि को SSY Calculator में दर्ज कर इसका उपयोग किया जा सकता है | योजना के तहत किसी बालिका पर निवेश की जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम राशि क्रमशः 250/- रुपये और 1.5 लाख रुपये है |

इससे पहले, न्यूनतम योगदान राशि 1,000 रुपये थी जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2018 में न्यूनतम योगदान राशि को घटाकर 250/- रुपये कर दिया |

SSY Calculator काम कैसे करता है:-

व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए विवरण के आधार पर, SSY Calculator व्यक्ति की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि को निर्धारित करता है | योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है |

योजना के 14 वर्ष पूरे होने तक व्यक्तियों के लिए एक वर्ष में कम से कम एक योगदान करना अनिवार्य है | कैलकुलेटर यह मान लेगा कि एक ही जमा राशि वार्षिक आधार पर जमा की गई है | योजना के 15वें वर्ष से 21वें वर्ष के बीच खाते में कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है |

इस अवधि के दौरान व्यक्ति पिछले योगदानों पर ब्याज अर्जित करेंगे | कैलकुलेटर भी उस ब्याज पर विचार करता है जो अंतिम राशि प्रदान करते समय उत्पन्न होता है |

SSY Calculator details:-

व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर, कैलकुलेटर योजना परिपक्वता वर्ष, ब्याज दर जो उपयोग की गई थी, और परिपक्वता मूल्य को दर्शाता है | उदहारण के लिए मान लीजिये आप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की राशि 8.5% की ब्याज दर से निवेश करते हैं |

SSY परिपक्वता राशि कैसे निकाल सकते हैं:-

  • खाते के खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर खाता परिपक्व होता है | परिपक्वता पर अर्जित ब्याज के साथ पूरी परिपक्वता राशि निकाली जा सकती है |
  • यदि लड़की, जिसके लिए खाता खोला गया था, उसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले शादी हो जाती है, तो वह निकासी के समय यदि 18 वर्ष की है तो शेष राशि निकाल सकती है |
  • यदि लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है और 14 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले शादी कर लेती है, तो खाता संचालित नहीं किया जा सकता है | यदि पहले अनिवार्य जमा पहले जमा नहीं किए गए थे, तो खाते में आगे जमा नहीं किया जा सकता है |
  • बालिका एकमात्र अधिकृत व्यक्ति है जो परिपक्वता राशि निकाल सकती है |
  • यदि लड़की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद शादी कर लेती है और शादी के उद्देश्य के लिए राशि का 50% वापस लेती है, तो वह खाता बंद नहीं करने का विकल्प चुन सकती है |

India vs New Zealand semi-final मुकाबले से जुडी कुछ खास बातें

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India vs New Zealand semi-final मुकाबले से जुडी कुछ खास बातें

India vs New zealand semi final मुकाबले में होंगे आमने सामने

वर्ल्ड कप 2019 में अपनी अहम् भूमिका निभाने वाली टीम इंडिया 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में नंबर एक पर मौजूद टीम इंडिया का मुकाबला चौथे नंबर की टीम न्यू जीलैंड से होगा. भारत अपनी जीत बरकार रखने उतरेगा, और कोसिस यही रहेगी की भारत फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे.

अभी भारत 15 पॉइंट्स के साथ World Cup पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, जिसमे भारत ने 9 मैच खेले हैं जिनमे से 7 जीता है एक हारा है, और एक का कोई नतीजा नहीं निकला था. India vs New Zealand semi-final मुकाबले के बाद, दुशरा semi-final मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होना है.

भारत सेमीफाइनल में नंबर एक टीम के रुप में खेलेगा और उसका सामना न्यू जीलैंड से होगा जिसने भारत को अभ्यास मैच में हराया था. हालांकि, 9 में से मैचों में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और उसके खिलाड़ी भी जबरदस्त फॉर्म में हैं.

India vs New Zealand Semi final

इससे पहले वर्ल्ड कप में पहली बार दोनों टीमों के बीच 14 जून 1975 को मैनचेस्टर में ही मुकाबला हुआ था, जहाँ पर 2019 का सेमीफइनल मुकाबला होना है और उस मैच में न्यूजीलैंड टीम ने चार विकेट से मुकाबला जीता था। इसके बाद वर्ल्ड कप 1979 में लीड्स में एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। फिर दोनों टीमों के बीच 1987 विश्व कप में भिड़ंत हुई। इस बार बाजी मारी भारतीय टीम ने और न्यूजीलैंड को बेंगलुरु में 16 रन से हराया। इसी विश्व कप में फिर से नागपुर ने भारत ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया था।

Also Read:- Online World Cup कैसे देखें? जाने कब कहाँ कैसे देखे लाइव मैच

भारत 7वी बार तो न्यूजीलैंड 8वी बार सेमीफाइनल में

वर्ल्ड कप में भारत का यह सातवां सेमीफाइनल होगा। उसे 3 में हार और 3 में जीत मिली है। भारत 1983 में और 2011 के वर्ल्ड कप में चैम्पियन बनी थी। 2003 में वह फाइनल हार गई थी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड का यह 8वां सेमीफाइनल होगा। वह सिर्फ एक बार इसे जीतने में कामयाब रहा। पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा, लेकिन खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने उसे हरा दिया।

अगर बात करे एकदिवसीय (ODI) क्रिकेट में तो अगर दोनों टीमों की एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन की बात करे तो भारत का पलड़ा ज्यादा भारी है। दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 106 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 55 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 45 मैचों में जीत मिली है। एक मैच टाइ रहा है और पांच मैच रद्द हुए हैं। 9 जुलाई को देखना होगा कि कौन सी टीम लॉर्ड्स में फाइनल खेलने के लिए पहुंचती है। और हमे उम्मीद है की भारत फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहेगा.

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए पंजीकरण कैसे करें

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मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए पंजीकरण कैसे करें

MP Disability Pension Scheme मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना :-

मध्यप्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (MP Disability Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://pensions.samagra.gov.in/Default.aspx पर मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (MP Handicapped Pension Scheme 2019) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | मध्यप्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (MP Handicapped Pension Scheme 2019) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये प्रदान किए जाएंगे | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (MP Handicapped Pension Scheme 2019) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  http://pensions.samagra.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • Homepage पर, main menu में “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
MP Disability Pension Scheme
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां अपने जिला और स्थानीय निकाय का चयन करें और अपनी समग्र आईडी दर्ज कर “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें |
  • पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास विकलांग पेंशन योजना का फार्म खुल जाएगा |
  • फार्म में पूछिए जानकारी ध्यानपूर्वक भरे तथा जमा करें बटन पर क्लिक करें |
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

मध्यप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojana 2019 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना:-

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2019 (Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojana 2019) की शुरुआत की गई है | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojana) के तहत चयनित मेधावी छात्रों को राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में 15000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojana) के तहत छत्तीसगढ़ माध्य‍मिक शिक्षा मण्डल अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | इस योजना के तहत हर वर्ष छात्रों को यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • लाभ लेने वाला विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए |
  • छात्र के पास अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करवाई जाएगी |
  • यह प्रोत्साहन राशि दसवीं तथा बारहवीं कक्षा के छात्रों को ही प्रदान करवाई जाएगी |
  • छात्रों के कम से कम 60% अंक होने चाहिए |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  • पहचान पत्र |
  • वोटर कार्ड |
  • आधार कार्ड |
  • बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटो कॉपी |
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
  • 10 वीं या 12 वीं कक्षा की मार्कशीट(Marksheet) की फोटो कॉपी |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://schoolscholarship.cg.nic.in/flogin.aspx पर जाना होगा |
  • यहाँ आवेदक को Homepage पर मौजूद “आवेदन फॉर्म” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके पास आवेदन फार्म खुल जाएगा |
  • इस फार्म में पूछी की जानकारी ध्यानपूर्वक भरे |
  • फार्म भरने के बाद इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाएं तथा निर्धारित समय पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना :-

उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (UP Handicapped Pension Scheme 2019) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (UP Handicapped Pension Scheme 2019) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (UP Handicapped Pension Scheme 2019) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
  • Homepage पर, main menu में “Handicap Pension” या “विकलांग जन पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
  • जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2019 (UP Handicapped Pension Scheme 2019) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए  पात्रता मापदंड

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

आवेदक जो उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना (UP Handicapped Pension Scheme) में नामांकित हैं या जिन्होंने हाल ही में विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, वे अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं | पेंशनरों की पूरी जिला-वार सूची विकलंग पेंशन सूची 2019-20 / विकलांगता पेंशन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध है | 

पेंशनभोगियों की यह सूची सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जिला / तहसील / गांव के अनुसार उपलब्ध है | इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं | विकलांग जन पेंशन योजना के लिए पेंशनभोगियों की सूची नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके देखी जा सकती है :

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची के लिए  CLICK HERE

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 के लाभार्थियों की जिलेवार सूचि देखें?

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 के लाभार्थियों की जिलेवार सूचि देखें?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:-

केंद्र सरकार द्वारा हालही में प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए पोर्टल (http://www.pmkisan.gov.in/) की शुरुआत की गई है | केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लाभार्थियों की जिलेवार सूची जारी कर दी गई है | अब किसान आधिकारिक वेबसाइट पर योजना (PM-KISAN) की लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं |

किसान योजना 2019-20 के तहत, सरकार सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करने जा रही है |  यह योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब तथा छोटे वर्ग के किसानों के लिए शुरू की गई है |

इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को वार्षिक 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाएगी |  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है |

योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • इस योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6000 रुपए की सहायता प्रदान करवाई जाएगी|
  • इससे गरीब तथा छोटे वर्ग के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा|
  • 6000 रुपए की सहायता किसानों को 3 बराबर किस्तों में प्रदान करवाई जाएगी|
  • यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी|
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना शुरू की गई है |

योजना की लाभार्थी सूची:-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी परिवार 2000/- रुपये की 3 समान किस्तों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं | दिशानिर्देशों के अनुसार, (PM-KISAN) योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं |

सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं | आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी सूची में नाम की जांच करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmkisan.nic.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर Header में मौजूद LG DIRECTORY लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको अपने क्षेत्र का चयन करना होगा|
  • ग्रामीण क्षेत्र वालों को Rural चुनना होगा|
  • शहरी क्षेत्र वालों को Urban चुनना होगा|
  • इसके बाद आपको GET DATA पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद आपको अपने राज्य (State) का चयन करना होगा|
  • राज्य के बाद आपको अपने जिले (District) का चयन करना होगा|
  • जिले के बाद आपको अपनी तहसील (Tehsil) का चयन करना होगा|
  • इसके बाद आपको अपने गांव (Village) का नाम चुनना होगा|
  • इस प्रकार आप लिस्ट चेक कर सकते हैं|

अतिथि शिक्षक आवेदन चालू कैसे करें चॉइस फिलिंग

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अतिथि शिक्षक आवेदन चालू कैसे करें चॉइस फिलिंग

Atithi Shikshak Choice Filling 2019

अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों का स्कोर कार्ड ऑनलाइन जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा चुका है । सत्र 2018 -19 में स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की उपलबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है तथ सभी प्राचार्यों को आदेशित किया जा चुका है ।
चूँकि आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन है अतः सभी आवेदकों को जरुरी सभी दस्तावेजों के साथ सम्बंधित स्कूलों में जाकर रिक्त पदों के लिए आवेदन करना होगा । स्कोर कार्ड निम्न प्रक्रिया के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है पूरी प्रक्रिया देखें
तथा शालावार रिक्त पदों की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

आप ऊपर दी जारी प्रक्रिया के अनुसार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट करें एवं शालावार रिक्त पदों की जानकारी लेकर नीचे दी गयी डिग्री प्रक्रिया के अनुसार स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करें |

Atithi Shikshak Choice Filling

Atithi Shikshak Choice Filling

STEP 1: सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सर्कार द्वारा जारी आदेश को यहाँ से पढ़ें और इस आदेश में पेज क्रमांक चार (आवेदन पत्र) एवं पेज क्रमण पांच (घोषणा पत्र) और पेज क्रमांक छः (उपस्थिति प्रमाण पत्र) यदि आवश्यक हो को डाउनलोड कर प्रिंट लें । आदेश प्रतिलिपि

STEP 2: प्रिंट लेने के पश्चात कुल स्कूलों में आवेदन की चॉइस के आधार पर उतने प्रति आवेदन की बना लें आवेदन के आवेदन पत्र,साथ स्कोर कार्ड,घोषणा पत्र को संलग्न करें |

STEP 3: अब आप सम्बंधित स्कूलों में स्वयं जाकर आवेदन की हार्डकॉपी जमा कराएं तथा पावती लें |तथा पावती को सुरक्षित अपने पास रखें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में आपके पास पावती ही एक आधार होगी

सभी स्कूलों में एक शिक्षक को आवेदन जमा करने एवं पावती प्रदान करने के लिए रिजर्व किया गया है ध्यान रहे आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक है अतः आप आप खुद आवेदन को स्कूल तक पहुँचाना सुनिश्चित करें

वित्त मंत्री ने National Transport Card – One Nation One Card की घोषणा की

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वित्त मंत्री ने National Transport Card – One Nation One Card की घोषणा की

National Transport Card – One Nation One Card:-

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन कार्ड (National Transport Card) को अपनी राष्ट्रीय आम गतिशीलता योजना के एक भाग के रूप में शुरू करने की घोषणा की है | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2019 के लिए अपना पहला बजट पेश करते हुए इस राष्ट्रीय परिवहन कार्ड (एक देश एक कार्ड) / National Transport Card (One Nation One Card) को शुरू करने की घोषणा की है |

यह कार्ड ATM की तरह होगा और इसका इस्तेमाल पूरे देश में परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे रेल या बस का किराया, पार्किंग का शुल्क, खरीददारी, टोल टैक्स का भुगतान करने में किया जा सकेगा | इस ATM जैसे कार्ड का उपयोग PAN India Travel के लिए किया जा सकता है जिससे देश में लोगों के लिए गतिशीलता को कम करने में मदद मिलेगी |

वे सभी लोग जो दैनिक आधार पर यात्रा करने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय परिवहन कार्ड (National Travel Card) से बेहद लाभ होगा | वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणाओं में पेट्रोल का महंगा होना, बहुत अमीर लोगों पर अधिक कर, मध्यम वर्ग को आवास राहत और पैन और आधार कार्ड को विनिमेय बनाना शामिल है |

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान अगले कुछ वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने पर केंद्रित था |

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National Transport Card का उपयोग कहाँ कर सकते हैं:-

  • मेट्रो का किराया
  • बस में यात्रा
  • उपनगरीय रेलवे
  • Toll Tax का भुगतान करने में
  • पार्किंग शुल्क का भुगतान करने में
  • पैसे की निकासी में
  • Smart City में
  • खुदरा खरीदारी में

इस राष्ट्रीय परिवहन कार्ड (National Travel Card) की सेवा क्षेत्र की विशेषता मासिक पास, सीज़न टिकट जैसे ऑपरेटर विशिष्ट अनुप्रयोगों का समर्थन करना है |

National Transport Card काम कैसे करेगा:-

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (National Travel Card) पर संग्रहीत मूल्य, न्यूनतम वित्तीय जोखिम के साथ सभी यात्रा आवश्यकताओं के लिए ऑफ़लाइन लेनदेन का समर्थन करता है | सभी उपभोक्ता RuPay कार्ड के माध्यम से कई परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होंगे | लोग इस नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (National Travel Card) का उपयोग करके पार्किंग, बस, रेलवे और कैब टैरिफ का भुगतान कर सकेंगे |

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मालवाहक परिवहन के लिए जलमार्ग खोलने की भी घोषणा की, ताकि रोडवेज और रेलवे की भीड़भाड़ खत्म हो सके | इन जलमार्गों से इन दोनों परिवहन माध्यमों पर बोझ कम होगा | हालाँकि स्वदेशी समाधान प्रदाता की कमी के कारण, भारत में अभी भी स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (AFC) के कार्यान्वयन में समस्या है |

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