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दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई योजना 2019 की घोषणा की

Delhi Free Wi-Fi Scheme दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना:-

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त वाई-फाई योजना (Free Wi-Fi Scheme) को मंजूरी दे दी है | योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई प्रदान किया जाएगा | यह वर्ष 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले AAP पार्टी द्वारा किए गए 70 वादों में से एक है |

यह दुनिया में कहीं भी चलने वाली सबसे बड़ी मुफ्त वाई-फाई परियोजना (Free Wi-Fi Project) है | मुफ्त वाई-फाई योजना (Delhi Free Wi-Fi Scheme) के लिए निविदा जल्द ही मंगाई जाएगी और अगले 3 से 4 महीनों में इस मुफ्त वाई-फाई योजना के कार्यान्वयन के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर निकाले जाएंगे|

दिल्ली राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मुफ्त वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली कैबिनेट समिति ने भी शहर भर में अतिरिक्त 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है |

दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई योजना (Free Wi-Fi Scheme) को Delhi Hotspot Model का नाम दिया है | Delhi Hotspot Model योजना 2019 में लगभग 11 हजार हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे और 1 लाख 40 हजार के लगभग CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे |

Delhi Free Wi-Fi Scheme से जुडी मुख्य बातें:-

दिल्ली सरकार शहर भर में 11,000 से अधिक हॉटस्पॉट लगाने जा रही है | हॉटस्पॉट के 50 मीटर के दायरे के सभी उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त इंटरनेट का उपयोग करने जा रहे हैं | प्रत्येक उपयोगकर्ता को 200 MBPS की गति से 15 GB मासिक डेटा मिलेगा |

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्क और मुहल्ला क्लीनिक जैसे सामुदायिक स्थानों पर 100 हॉट-स्पॉट की स्थापना के साथ लगभग 4,000 हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे | प्रत्येक हॉटस्पॉट में लगभग 150 से 200 उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे | राज्य सरकार फ्री वाई-फाई योजना के पहले चरण के अपने अनुभव से सीखेंगे और बाद के चरणों में अधिक हॉटस्पॉट (यदि आवश्यक हो) बनाएंगे |

Delhi Free Wi-Fi Scheme

Free Wifi प्रोजेक्ट OpEx (operating expense) सर्विस मॉडल पर चलने वाला है | बुनियादी ढांचा स्थापित करने में पूरा पूंजी निवेश विक्रेता द्वारा किया जाएगा | लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की परिचालन लागत दिल्ली सरकार वहन करेगी | फ्री वाई-फाई सुविधा के दुरुपयोग की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे |

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शहर भर में लगाए जा रहे CCTV कैमरों के साथ Wi-Fi Hot Spot भी जुड़ने जा रहे हैं | कैमरों के संबंध में आम जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक है |

दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना 2019 का कार्यान्वयन:-

मुफ्त वाई-फाई योजना के कार्यान्वयन के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 100 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे | इसके अलावा दिल्ली के सभी 4 हजार बस स्टाप पर भी मुफ्त वाई-फाई के लिए हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे | इस तरह से पहले चरण में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे |

फ्री इंटरनेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद लोगों के मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आएगा | One Time Password हॉटस्पॉट से जुडने में मदद करेगा। इसी तरह हर महीने अलग OTP नंबर मिला करेगा |

हरियाणा सरकार ने 5 Star Rating पंप सेट योजना 2019 की शुरुआत की |

Haryana 5 Star Rating Pump Set Scheme:-

हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना (5 Star Rating Pump Set Scheme) शुरू करने जा रही है | राज्य सरकार ने बिजली के संरक्षण के लिए इस नई 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार नाममात्र की कीमतों पर किशन को 5 स्टार रेटेड पंप सेट उपलब्ध कराएगा |

ये 5 स्टार रेटिंग पंप सेट कुशल होंगे और ऊर्जा के नुकसान को कम करेंगे जिससे ऊर्जा संरक्षण में मदद करते हैं | 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा | जिसमें डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसानों को 3 HP से 10 HP तक के पम्प उपलब्ध कराये जाएंगे |

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के “2022 तक किसानों की आय दोगुनी” करने के सपने को साकार करने के लिए, राज्य सरकार ने एक नई 5 स्टार रेटेड पंप योजना शुरू की है | इस योजना के तहत, प्रत्येक किसान अपने खेतों में स्थापना के लिए एक पंप सेट प्राप्त कर सकते हैं |

5 Star Rating Pump Set Scheme
water stream water pump design isolated on white background

हरियाणा 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना का उद्देश्य:-

  • किसानों के सिंचाई पर खर्च होने वाले बिजली के बिल को कम करना |
  • Commercial & industrial बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले क्रॉस सब्सिडी के बोझ को कम करना |
  • सिंचाई करने के लिए बिजली की सब्सिडि से सरकार पर पड़ने वाले बोझ को कम करना |

ऊर्जा विभाग द्वारा दिये जाने वाले पंप सेटो की 5 साल की फ्री ऑनसाइट गारंटी या वारंटी भी होगी |

हरियाणा 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना की वारंटी और विवरण:-

  • हरियाणा सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए किसानों के खेतों में 5 स्टार रेटेड पंपों की स्थापना शुरू करेगा |
  • हरियाणा का बिजली विभाग किसानों के लिए 5 स्टार रेटेड पंपसेट की खरीदी करेगा |
  • सभी किसानों को नाममात्र लागत पर ये 5 स्टार रेटेड पंप मिलेंगे यानी लागत जो वे पहले कम ऊर्जा संरक्षण पंपों के लिए भुगतान करते थे |
  • सभी पंप 5 साल की मुफ्त ऑनसाइट गारंटी / वारंटी अवधि के साथ आएंगे |

हरियाणा 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

मुख्यमंत्री द्वारा 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना (5 Star Rated Pump Set Scheme for farmers) की मात्र घोषणा ही हुई है जिसके लिए उन्होने अभी तक यह नहीं बताया गया है की के लिए पंजीकरण या आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे या ऑफलाइन | सूत्रो के अनुसार प्रदेश की सरकार सोलर पंप सेट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त से शुरू कर सकती है |

यदि निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री सोलर 5 स्टार रेटिंग पंप सेट (Haryana 5 Star Rated Pumps Distribution For Farmers to Save Energy) वितरित किए जा सकते हैं। सोलर 5 स्टार रेटिंग पंप सेट योजना का लाभ केवल उन्ही किसानों को मिलेगा जिन्हे इस तरह की योजना का लाभ पहले नहीं मिला है |

जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की

Jal Shakti Abhiyan जल शक्ति अभियान:-

नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Abhiyan) को शुरू किया गया है | 1 जुलाई 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की |

जल शक्ति अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जल संरक्षण और वर्षा जल का संचय करने के लिए बड़े प्रयास करेगी | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सभी नागरिकों को अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है|

केंद्र सरकार ने भारत जल शक्ति कार्यक्रम (Jal Shakti Program) को स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) के रूप में शुरू किया है |

जल शक्ति जल संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम (Jal Shakti Water Saving and awareness program) को दो चरणों में विनियमित किया जाएगा |

पहला चरण 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक और दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होकर 30 नवंबर 2019 तक चलेगा | जल शक्ति अभियान की शुरुआत 256 जिलों में 1592 जल-तनाव वाले ब्लॉक में शुरू किए जाएंगे |

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जल शक्ति अभियान का उद्देश्य:-

योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना है | चयनित जिलों में जल संचय के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और विधि का उपयोग किया जाएगा |

यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के नागरिकों का संयुक्त साहसिक कार्य होगा | राज्य जिला प्रशासन जल- तनाव वाले जिलों में जिला जल संरक्षण योजना बनाएगा | भारत जल शक्ति अभियान निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों के लिए पीने योग्य पानी की बचत करेगा |

Jal Shakti Abhiyan

Jal Shakti Abhiyan में सरकार का योगदान:-

सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन शुरू करने की योजना बना रही है | जल शक्ति अभियान में सरकार लोगों को Rain Water Harvesting renovation method, सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी, मानसून के समय में वर्षा के पानी को स्टोर करने और उसके बाद इस पानी का उपयोग उपयोगिता के लिए करना सिखाएगी |

स्कूली छात्रों, कॉलेज के छात्रों, स्वच्छता ग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, युवा समूहों के बीच विभिन्न प्रकार के जल बचत शिविर आयोजित किए जाएंगे |

जल के अभाव से देश में उत्पन्न समस्याएं:-

  • सिंचाई जल के अभाव के कारण कई किसान आत्महत्या करते हैं |
  • लगभग 70 प्रतिशत आबादी दैनिक उपयोग में प्रदूषित पानी का उपयोग कर रही है |
  • लगभग 84% ग्रामीण घरों में पाइप से जलापूर्ति की सुविधा नहीं है |
  • पिछले 10 वर्षों में 61% भूजल स्तर में गिरावट आई है |

Jal Shakti Abhiyan की विशेषताएं:-

  • यह योजना निश्चित रूप से पानी बचाने के लिए पारंपरिक और अन्य जल संचयन प्रणालियों को अपनाने वाले नागरिकों को जागरूक करेगी |
  • पानी के संरक्षण के लिए सरकार कई वाटरशेड संरचनाएं और गहन बनाएगी |
  • भारत जल शक्ति कार्यक्रम के तहत तालाब, झीलें, मिट्टी के बांध और जलाशय भी बनाए जाएंगे |
  • भारत सरकार दो चरणों में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम लागू करेगी |

Jal Shakti Abhiyan Official Website:- https://indiawater.gov.in/jsa/JSA/Home.aspx

उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 की शुरुआत की

Uttar Pradesh Awara Pashu Yojana निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019:-

उत्तर प्रदेश सरकार की 6 अगस्त 2019 को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 (Uttar Pradesh Awara Pashu Yojana) को मंजूरी दे दी है | राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 का पालन करने वाले किसानों को 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पैसे दिये जाएंगे |

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के माध्यम से राज्य के किसान भाई बेसहारा पशुओं का पालन करके अपनी आर्थिक तंगी को कम कर सकते हैं साथ ही रास्ते में घूमने वाले आवारा जानवरों को भी आवास मिल जाएगा | प्रति निराश्रित पशु पालने पर किसानों को 900 रुपये महीने मिल सकेंगे | यदि वह 10 पशु ले जाएंगे तो 9000 रुपये मिल सकेंगे |

वर्ष 2012 की पशुगणना के मुताबिक प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश हैं। इनमें से 10-12 लाख गोवंश निराश्रित हैं | योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 1 लाख निराश्रित गोवंश को public adoption दिलाने का फैसला किया है | प्रत्येक पशु जिसे गोद लिया जाएगा उसे योजना के तहत पहचान के उद्देश्य से ear-tagged किया जाएगा |

इससे पहले वर्ष 2019 में, आवारा पशुओं द्वारा खेतों को नष्ट करने के बाद उत्तरप्रदेश के किसानों ने आवारा पशुओं के विरोध में हथियार उठाए थे | यह उत्तर प्रदेश में मवेशियों के अवैध वध पर प्रतिबंध के निर्णय का परिणाम है |

निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 का उद्देश्य:-

उत्तर प्रदेश निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 का मुख्य उद्देश्य राज्य के आवारा पशुओं को आवास प्रदान करना है | एक रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 2012 की पशुगणना के मुताबिक प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश हैं। इनमें से 10-12 लाख गोवंश निराश्रित हैं | सरकार के इस कदम से रास्ते में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को भी आवास मिल जाएगा |

योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के “2022 तक किसानों की आय दोगुनी” करने के सपने को पूरा करने में मदद करना है | किसान अगर 10 पशुओं को सहारा देता है तो प्रतिदिन के हिसाब से वह 300 रूपये कमा सकता है और हर महिना 9 हजार की अतिरिक्त आय किसान को मिलेगी | जिससे वे अपनी आर्थिक तंगी को कम कर सकते हैं |

योगी सरकार द्वारा पहले चरण में लगभग एक लाख पशुओं को हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकर का करीब 109 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होगा। इस योजना से सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी व निराश्रित व बेसहारा गोवंश की संख्या में कमी आएगी। यह योजना किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बना सकेगी |

निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 के लाभ:-

  • पशुओं की ear-tagging भी की जाएगी जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना कम हो |
  • जिले के जिला अधिकारी आवारा पशु योजना के तहत इच्छुक किसानों व पशुपालकों की सूची तैयार करेंगे जिससे उनके खातों में DBT के जरिए 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे |
  • पशुपालकों, किसानों द्वारा आवारा पशुओं को आसरा देने से रास्ते में निराश्रित पशुओं द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी |
  • इसके अलावा तहसील, ब्लॉक व जिला स्तर पर समिति का भी गठन होगा | स्थानीय समिति प्रगति से खंड विकास अधिकारी व उप प्रभागीय न्यायाधीश को अवगत कराएगी |
  • जिला अधिकारी कार्यालय में पूरा ब्योरा होने की वजह से किसान या पशुपालक जिसने भी निराश्रित पशु को योगी आवारा पशु योजना 2019 के तहत लिया है वह गोवंश को बेच नहीं पाएगा | ऐसा करने वाले लोगों पर सरकार द्वारा कारवाई की जाएगी |

हरियाणा जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 से जुड़ें

Haryana Jal Shakti Abhiyan हरियाणा जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019:-

हरियाणा जल शक्ति अभियान (Haryana Jal Shakti Abhiyan) को राज्य में नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है | हरियाणा जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 (Haryana Jal Shakti Abhiyan Membership 2019) के तहत राज्य के नागरिकों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने दिनांक 6 अगस्त 2019 को जलशक्ति सदस्यता अभियान आरंभ किया है |

जल शक्ति अभियान सदस्यता पाने के लिए राज्य का कोई भी निवासी अब लोग 10 अंकों के मोबाइल नंबर 8222000200 पर मिस्ड कॉल दे कर अभियान का सदस्य बन सकता है | सभी इच्छुक लोग जल संरक्षण अभियान के लिए मिस्ड कॉल सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं |

Haryana Jal Shakti Abhiyan 2019 का उद्देश्य:-

हरियाणा जल शक्ति अभियान 2019 के माध्यम से राज्य सरकार नागरिकों को पानी बचाने के महत्व गंभीरता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेगी | इसके साथ ही जल संरक्षण के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा | अभियान के अंतर्गत सदस्यों को यह भी बताया जाएगा कि वर्षा जल संरक्षण से, गिरते भूजल स्तर को उसके मूल स्तर पर वापस लाया जा सकता है |

हरियाणा जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 (Haryana Jal Shakti Abhiyan Membership 2019) का मुख्य प्रयास यह है कि लोगों को जल का दुरुपयोग करने से रोकें तथा लोगों को जागरूक कर भविष्य के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल उपलब्ध करा सके |

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Haryana जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 का कार्यान्वयन:-

हरियाणा जल शक्ति अभियान 2019 (Haryana Jal Shakti Abhiyan Membership 2019) के लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित किया जाएगा | इन योजनाओं को जल भंडारण, हरित क्षेत्र के विस्तार और शहरों में जागरूकता अभियान के लिए लागू किया जाएगा | राज्य सरकार नगरपालिका स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगा और निगरानी टीम प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगी |

Haryana Jal Shakti Abhiyan

हरियाणा राज्य सरकार वर्षा जल संचयन व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये व्यवस्था सरकारी भवनों, सार्वजनिक भवनों, वाणिज्यिक-औद्योगिक भवनों में की जाए |

Haryana जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 के लिए पंजीकरण कैसे करें :-

  • यदि आप हरियाणा जल संरक्षण अभियान पंजीकरण करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से 10 अंकों के मोबाइल नंबर 8222000200 पर मिस्ड कॉल दे |
  • इसके बाद आपको अपने मोबाइल पर हरियाणाजल शक्ति सदस्यता अभियान कार्यालय की तरफ से सदस्यता रजिस्ट्रेशन नंबर तथा सदस्यता का प्रमाण मैसेज प्राप्त होगा |
  • मैसेज “Jal Shakti Abhiyan se judne kay liye apka swagat aur abhinandan.www.facebook.com/JalShaktiAbhiyanHR/ Your Membership No:JS*******Regards: Govt. Of Haryana” कुछ इस तरह होगा |
  • राज्य का कोई भी नागरिक हरियाणा जल संरक्षण सदस्यता अभियान के लिए पंजीकरण करा सकता है |

Also Read:- हरियाणा पौधागिरी अभियान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

हरियाणा जल शक्ति सदस्यता अभियान 2019 के लिए नारा देने की प्रतियोगिता भी शुरू की जाएगी | प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतिभागी भारत का नागरिक होना चाहिए | नारा जल संरक्षण / संचय के विषय से संबंधित होना चाहिए | नारा हिंदी में होना चाहिए और 20 शब्दों तक सीमित होना चाहिए | 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार 5 विजेताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा |

ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Gramin Dak Sevak ग्रामीण डाक सेवक:-

भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) भर्ती 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | अब सभी इच्छुक उम्मीदवार ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) के 10,066 रिक्त पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.appost.in/gdsonline/Home.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

ये रिक्त पद असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल और पंजाब पोस्टल सर्कल के लिए हैं | सभी इच्छुक उम्मीदवार अब इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2019 के लिए पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, शुल्क भुगतान कर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

एक ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की नौकरी में डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री, मेल की डिलीवरी और पोस्टमास्टर / उप-पोस्टमास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य शामिल हैं | ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की नौकरी में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का काम भी शामिल है |

इच्छुक लोग ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों के लिए भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट http://www.appost.in/gdsonline/Home.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ग्रामीण डाक सेवक(GDS) भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2019 है |

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट http://www.appost.in/gdsonline/Home.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, Main menu में मौजूद “Registration” टैब पर क्लिक करना होगा | या Registration टैब पर स्क्रॉल करने पर, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Register” टैब पर क्लिक करें |
Gramin Dak Sevak
  • इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा यहां उम्मीदवार को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक विवरणों को सटीक रूप से दर्ज करना होगा |

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  • पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं |
  • अंत में, उम्मीदवार भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक के 10,066 रिक्त पदों के लिए पात्रता मानदंड की जांच के लिए सभी उम्मीदवार एक विशेष डाक सर्कल के लिए विशिष्ट अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं |

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आयु सीमा:-

18 से 40 वर्ष के बीच के सभी उम्मीदवार विभिन्न डाक सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं |

राज्यवार ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों की संख्या:-

असम919 पद
बिहार1063 पद
गुजरात2510 पद
कर्नाटक2637 पद
केरल2086 पद
पंजाब 851 पद

दिल्ली सरकार की बिजली बिल माफ़ी योजना

दिल्ली बिजली बिल माफ़ी योजना:-

दिल्ली सरकार ने उन लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान (दिल्ली बिजली बिल माफ़ी) करने का फैसला किया है जो प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं | इसके अलावा उन सभी लोगों को जो प्रति माह 200 से 400 यूनिट के बीच खपत करते हैं, उन्हें बिजली बिलों पर 50% अनुदान दिया जाएगा | यह दिल्ली फ्री लाइफलाइन बिजली योजना के तहत बिजली क्षेत्र को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करके किया जाना है |

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार बिजली पर सब्सिडी के लिए 1800 से 2200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगा | दिल्ली में, लगभग 4.9 मिलियन घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें से अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे | इस बिजली बिल माफी योजना में 200 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल शून्य होगा |

दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का यह कदम कम से कम 33% उपभोक्ताओं को कवर करेगा, जिनका उपयोग गर्मियों में 200 Unit से कम है |

दिल्ली बिजली बिल माफ़ी योजना से जुडी मुख्य बातें:-

दिल्ली राज्य सरकार उन सभी लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगा जिनकी प्रति माह खपत 200 यूनिट से कम है,(दिल्ली बिजली बिल माफ़ी) | आज तक, दिल्ली में देश की सबसे सस्ती बिजली है और इस बिजली बिल माफी योजना से शहर में आम आदमी को अतिरिक्त राहत मिलेगी | इससे पहले 2012 में, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मजदूर को प्राप्त बिलों पर एक कार्यकर्ता के रूप में बिजली सत्याग्रह शुरू किया था |

दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त बिजली प्रदान करने के निर्णय के एक दिन बाद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) द्वारा उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया है | दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अधिकांश घरेलू कनेक्शनों के लिए निर्धारित शुल्कों में 84% तक की कमी की है |

दिल्ली बिजली बिल माफ़ी

दिल्ली बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत बिजली की नई दरें:-

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने सभी श्रेणियों के लिए energy charges समान रखा है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो प्रति माह 1,200 से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं | दिल्ली में कोई भी परिवार जो एक महीने में 1200 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है, उसे अब प्रति यूनिट 25 पैसे अतिरिक्त और 8 प्रति यूनिट देने होंगे |

बिजली यूनिट खपत पहले के चार्ज अब के चार्ज
0-200 यूनिट 622/- रुपये 0 रुपये
200-250 यूनिट 800/- रुपये 252/- रुपये
250-300 यूनिट 971/- रुपये 526/- रुपये
300-400 यूनिट 1320/- रुपये 1075/- रुपये

दिल्ली में जो लोग 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करते हैं, उन्हें अपने बिजली के बिलों का (दिल्ली बिजली बिल माफ़ी) भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है | उन्हें दिल्ली बिजली बिल माफ़ी शून्य बिजली बिल मिलेगा | पहले लोग 200 यूनिट बिजली के लिए 622/- रुपये देते थे जो अब मुफ्त है | पहले लोग 250 यूनिट बिजली के लिए 800/- रुपये देते थे जो अब घटकर 252 रुपये हो गया है | पहले लोग 300 यूनिट बिजली के लिए 971/- रुपये देते थे जो अब घटकर 526/- रुपये हो गया है | पहले लोग 400 यूनिट बिजली के लिए 1320/- रुपये देते थे जो अब घटकर 1075/- रुपये हो गया है |

अगस्त 2019 में Non-Subsidy वाले LPG गैस सिलेंडरों के दामों में 62.50 रुपये की कमी

LPG Cylinders prices August 2019:-

Fuel retailers ने जुलाई 2019 के महीने में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 100.50/- रुपये की कटौती के बाद अगस्त माह में लगातार दूसरी बार कटौती की गई है (LPG Cylinders prices August) | अगस्त माह में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 62.50/- रुपये की कटौती की गई है | अब लोग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शीर्ष शहरों में LPG गैस सिलेंडर नई कीमतों की जांच कर सकते हैं जो अगस्त 2019 के महीने के लिए लागू होगी | 

अगस्त 2019 में 14.2 kg वाले सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई हैं और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में 62.50/- रुपये की गिरावट दर्ज की गई है | गैर सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की दर दिल्ली में 574.50/- रुपये, कोलकाता में 601/- रुपये, मुंबई में 546.50/- रुपये और चेन्नई में 590.50/- रुपये है |

जुलाई 2019 में सब्सिडी वाले LPG gas सिलेंडर की कीमत 494.35/- रुपये थी जो अगस्त 2019 में अपरिवर्तित रखी गई है | इस तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है | वहीँ जुलाई 2019 में गैर सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 637/- रुपये थी जो अगस्त 2019 में घटकर 574.50/- रुपये हो गई | इस तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 62.50/- रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है |

सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में जुलाई 2019 में 3.02/- रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती, जून 2019 में 1.23/- रुपये प्रति सिलेंडर, मार्च 2019 में 2.08/- रुपये प्रति सिलेंडर, अप्रैल 2019 में 0.25/- रुपये प्रति सिलेंडर, मई 2019 में 0.28/- रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी दर्ज की गई | गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में जुलाई 2019 में 100.50/- रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती, जून 2019 में 25/- रुपये प्रति सिलेंडर, मार्च 2019 में 42.50/- रुपये प्रति सिलेंडर, अप्रैल 2019 में 5/- रुपये प्रति सिलेंडर, मई 2019 में 6/- रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी दर्ज की गई |

सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें हर महीने संशोधित की जाती हैं | इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत एक वर्ष में प्रत्येक घर के पहले 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है |

LPG गैस सिलेंडरों के नए दामों की सूची ( LPG Cylinders prices August ):-

महानगरों में उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो के सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की प्रभावी लागत निम्नानुसार है:-

महानगर का नामसब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतगैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत
दिल्ली494.35 रुपये574.50 रुपये
कोलकाता497.50 रुपये601 रुपये
मुंबई492.07 रुपये546.50 रुपये
चेन्नई482.23 रुपये590.50 रुपये
LPG Cylinders prices August

यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में (August LPG gas cylinders price) LPG की कीमतों में कटौती हुई है , तो इन सभी कटौती हुई कीमतों को केंद्र सरकार द्वारा subsidy के रूप में अवशोषित किया जाता है | हालांकि, GST में वृद्धि या कमी का भार उपभोक्ताओं पर जाता है जिससे सिलेंडर के दामों में वृद्धि या कमी हो रही है |

इस महीने, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव में बदलाव के कारण दिल्ली में सब्सिडी वाले LPG की कीमत अपरिवर्तित रखी गई है और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में 62.50/- रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है | केंद्र सरकार ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण को कमकर क्षतिपूर्ति करेगा |

इसलिए, सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति सिलेंडर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा | अगस्त 2019 में ग्राहकों के बैंक खाते में स्थानांतरित होने वाली सब्सिडी राशि दिल्ली में 80.15/- रुपये, कोलकाता में 103.5/- रुपये, मुंबई में 54.43/- रुपये और चेन्नई में 108.27/- रुपये प्रति सिलेंडर होगी |

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019 की लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें?

AB-SSBY पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019:-

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना की लाभार्थी सूची के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के निवासियों को चार वर्गों में वर्गीकृत करके सम्मिलित किया गया है | जिसमें 14.86 लाख लाभार्थी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार, 20.43 लाख लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड के अनुसार, 2.38 लाख निर्माण करने वाले मजदूर तथा 5.50 लाख अन्य प्रकार के लाभार्थियों को शामिल किया है |

पंजाब SSBY पात्रता सूची अथवा लाभार्थी सूची के अंतर्गत राज्य के 70% नागरिकों को सम्मिलित किया गया है | इस योजना के अंतर्गत कुल 43.17 लाख परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा और यह सभी लाभार्थी पंजाब और चंडीगढ़ के निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं |

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना की लाभार्थी सूची अब State Health Agency पंजाब के आधिकारिक पोर्टल पर https://shapunjab.in/ पर उपलब्ध है | अब इस पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान भारत- सरबत सेवा बीमा योजना (AB-SSBY) पहल में अपनी पात्रता और नाम की जांच करें | राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए सर्वोच्च निकाय है |

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019 की लाभार्थी सूची:-

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना के नामांकन की पुष्टि के लिए, लोग हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी कॉल कर सकते हैं | सभी ग्रामीण और शहरी लाभार्थी इस नई वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यह जांच सकते हैं कि वे लाभार्थियों की सरबत सेवा बीमा योजना के लिए पात्र हैं या नहीं | आप अपना पंजीकृत आधार नंबर / राशन कार्ड नंबर / पैन नंबर / निर्माण श्रमिक आईडी नंबर दर्ज करके एबी-एसएसबीवाई की अंतिम लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं |

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://shapunjab.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, AB-SSBY पात्रता की जांच करने के लिए “क्या मेरा परिवार योग्य है?” tab पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा |
  • यहां लोग अपने आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, पैन नंबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर आईडी नंबर का उपयोग करके अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं |

पंजाब सरबत सेवा बीमा योजना के तहत, सभी लाभार्थी empanelled अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस और पेपरलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं | पंजाब सरकार ने अस्पतालों और सामान्य सेवा केंद्रों से AB-SSBY लाभार्थियों के लिए ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला किया है |

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019 के लिए आवेदन कैसे करें?

Sarbat Sehat Bima Yojana पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019:-

पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य प्राधिकरण बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना सरबत सेहत बीमा योजना (Sarbat Sehat Bima Yojana) को शुरू करने की घोषणा की है | राज्य की आम जनता जो महंगी उपचार प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय रूप से अक्षम हैं, वे इस योजना से लाभान्वित होंगे |

केंद्रीय प्राधिकरण ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि वह लाभार्थियों के इलाज के भुगतान में सहायता करेगा | जब कोई पंजीकृत लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों से उपचार प्राप्त करता है, तो कुल मेडिकल बिल राज्य के साथ-साथ केंद्रीय विभागों को भेजे जाएंगे | कुल व्यय का 60% केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा, जबकि 40% का भुगतान पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा |

सरबत सेहत बीमा योजना (Sarbat Sehat Bima Yojana) का शुभारम्भ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा 1 जुलाई 2019 को किया गया है | इस योजना के अंतर्गत पंजाब के 43.18 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का सालाना सेहत बीमा प्रदान किया जाएगा |

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • पंजाब का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पेनकार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो |
Sarbat Sehat Bima Yojana

Sarbat Sehat Bima Yojana 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदकों के पास पंजाब का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |
  • योजना के अंतर्गत आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है | सभी आयु समूहों से संबंधित आवेदक मुफ्त इलाज की सुविधा पाने के हकदार होंगे |
  • यह योजना मुख्य रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है |
  • धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा | सभी धर्मों के लोग योजना के लिए नामांकन कर सकेंगे |
  • परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है, जो नि: शुल्क उपचार प्राप्त करने में सक्षम होंगे |
  • आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदकों के आस आधार कार्ड होना अनिवार्य है |
  • पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक कृषि श्रमिक भी योजना के लिए पात्र हैं |
  • सभी ब्लू पास धारकों को मुफ्त उपचार योजना में सीधे शामिल किया जाएगा |

Also Read:- आयुष्मान भारत योजना 2019 की लाभार्थी सूचि में अपना नाम कैसे देखें?

पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centers – CSCs) या नजदीकी सरकारी अस्पताल (Sarbat Sehat Bima Yojana Empanelled Hospitals) में जा कर किए जा सकते हैं |
  • लाभार्थी परिवार सरकारी अस्पतालों में कार्ड मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सीएससी केंद्र में 30 रुपये का मामूली सा शुल्क देना होगा |
  • सर्वप्रथम इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को लेकर निकटतम  सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centers – CSCs) में जाये |
  • इसके पश्चात् जन सेवा केंद्र में जाकर जन सेवा केंद्र के एजेंट के पास अपने सभी दस्तावेज़ों को जमा कर दे |
  • फिर जन सेवा केंद्र एजेंट आपका पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और आपको पंजीकरण आईडी प्रदान करेंगे |
  • पंजीकरण होने के पश्चात् 10 से 15 दिनों के बाद आपको जन सेवा केंद्र से आयुष्मान ई-कार्ड (SSBY E-Card) दिया जायेगा | इसके बाद आप इस कार्ड के ज़रिये राज्य के किसी भी निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज करा सकते है |

राज्यसभा में अमित शाह ने धारा 370 हटाने का फैसला लिआ!

Article 370 35(A) हटाने का फैसला लिआ राज्यसभा में अमित शाह ने!

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए कैबिनेट बैठक में बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में Article 370 35(A) हटाने के लिए शिफारिश की है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा है.

किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब एसा नहीं होगा, अब केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होगा.

Article 370

Article 370 सरकार ने लिये बड़े फैसले

नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया है. जानिए कुछ अहम फैसलों के बारे मे।

  1. अनुच्छेद 370 हटेगा।
  2. अब अलग झंडा नहीं।
  3. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग किया।
  4. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल ।
  5. जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया।

अनुच्छेद 370 के हटने से क्या फायदा होगा ?

  • अभी तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था। Article 370 35(A) हटने से वहां भी अन्य राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा।
  • अभी जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी। इस राज्य का अपना झंडा भी था। 370 हटने से ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी।
  • अभी तक कश्मीर में हिंदू-सिख अल्पसंख्यकों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

क्या है धारा 370?

क्या आपको पता है की क्या है धारा 370 जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अन्य भारतीयों से अलग अधिकार देती है?

भारतीय संविधान की धारा 370 (Indian constitution act) जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है,

जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।

मध्य प्रदेश : परिवार की बीपीएल स्थिति कैसे जानें

How To Track MP BPL Status Process:-

हेलो दोस्तों कैसे हैं ? आप उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे ………………..
दोस्तों आज हम आपको बीपीएल कार्ड के बारे में जानकारी देंगे (How To Track MP BPL Status) यदि आपने अपने सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय में बीपीएल के लिए अप्लाई किया है या पहले से आपका बीपीएल कार्ड जारी हो चूका है और आप अपना बीपीएल कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या की बीपीएल की स्थिति जानना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है ।

How To Track MP BPL Status

STEP 1: बीपीएल की स्थिति की जानकारी के लिए आपको मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट http://samagra.gov.in/ समग्र पोर्टल पर जाना होगा । समग्र पोर्टल के बारे में तो आप जानते ही होंगे |

STEP 2 : समग्र पोर्टल में जाने के बाद आप वेब पोर्टल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें आपको नीचे समग्र बीपीएल नाम का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर बीपीएल से सम्बंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ।लेकिन आपको बीपीएल की स्थिति जानने के लिए दूसरे विकल्प परिवार की बीपीएल स्थिति जानें का चयन करना होगा ।

How To Track MP BPL Status

STEP 3: परिवार की बीपीएल स्थिति जानें विकल्प का चयन करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपने परिवार की या सदस्य की समग्र आईडी क्रमांक एंटर करना होगा आप समग्र क्रमांक को एंटर करें और सुरक्षा कोड को टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हुए Go बटन पर क्लिक करें |

यदि आप अपनी समग्र आईडी नहीं जानते हैं तो सर्वप्रथम समग्र आईडी क्रमांक जानें :-

STEP 4: समग्र आईडी एंटर करते ही आपको बीपीएल की स्थिति का पता चल जायेगा यदि बीपीएल की पात्रता रखते हैं और आपका बीपीएल कार्ड जारी हो चूका है कुछ कुछ इस तरह से स्क्रीन में आपका कार्ड दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं और बीपीएल से सम्बंधित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं ।

How To Track MP BPL Status

इस तरह से आप अपना How To Track MP BPL Status यानी अपना BPL कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं, बड़ी आसानी से.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Uttar Pradesh Marriage Registration उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण:-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की सुविधा शुरू की है | आधार आधारित उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के तहत, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग पहले से विवाहित जोड़ों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

कोई भी दुल्हन और दूल्हा नेट-बैंकिंग के माध्यम से परिभाषित आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन आधार आधारित उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है | इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार विवाहित दम्पत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कर रही है और शादी का प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है |

कोई भी नवविवाहित दम्पति अपना पंजीकरण कर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण कराने के लिये आपको दी गयी आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा और निधार्रित पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा |

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण(Uttar Pradesh Marriage Registration) के लिए आवश्यक शर्तें:-

  • पति एवं पत्नी दोनों के पास वैध आधार कार्ड हो तथा उनके आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नम्बर जुड़ा होना चाहिए |
  • पति अथवा पत्नी दोनों में किसी एक की नागरिकता का भारतीय होना अनिवार्य हैं |
  • विवाह उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में सम्पन्न हुआ होना चाहिए अथवा आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार पति या पत्नी का निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए |

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • पति एवं पत्नी का आधार कार्ड
  • आयु का प्रमाण
  • पहचान का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • दंपत्ति का फोटोग्राफ
  • पति एवं पत्नी का अलग-अलग फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के लिए, आपको सबसे पहले पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको विवाह पंजीकरण section के तहत “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | इस पृष्ठ में, आपको वर की आधार संख्या दर्ज करने के लिए कहा जाएगा | इसके पश्चात एक OTP दूल्हे के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा |
  • OTP दर्ज करने के बाद, फोटो सहित दूल्हे के सभी विवरणों को आधार (UIDAI) डेटाबेस से fetch कर दिया जाएगा |
  • अगली स्क्रीन पर, आपको दुल्हन के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा OTP दर्ज करने के बाद, दुल्हन का विवरण UID डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा |
  • अगले पृष्ठ में आपको दूल्हे सभी व्यक्तिगत विवरणों को दर्ज करना होगा |
  • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात उम्मीदवारों को “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा |

उत्तर प्रदेश संपत्ति पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Uttar Pradesh Property Registration उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण:-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण सुविधा शुरू की है | अब उत्तर प्रदेश के निवासी अपने घर पर आसानी से संपत्ति ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं | इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक और योग्य आवेदकों को ऑनलाइन appointment लेना होगा |

ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से किसी भी तीसरे पक्ष की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा | राज्य के जो निवासी औद्योगिक संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य:-

उतर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण (Uttar Pradesh Property Registration) का मुख्य उद्देश्य आसानी से राज्य के नागरिकों को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है |

इस ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने दस्तावेजों की प्रतियों को जमा करने के लिए लंबी कतारों में लगे रहते थे | अब, वे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपनी संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं |

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उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लाभ:-

  • आवेदकों को यहां-वहां जाने या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है |
  • पंजीकरण प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से यह बहुत सरल हो गई है |
  • उम्मीदवार इस ई-सर्विस का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक दोनों संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कर सकते हैं |
  • अब उम्मीदवार आसानी से स्टांप पेपर भी खरीद सकते हैं |

संपत्ति पंजीकरण के लिए Appointment:-

संपत्ति के पंजीकरण से पहले, इच्छुक नागरिकों को स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में पहले Appointment लेना होगा | एक Appointment के लिए, आपको ऑनलाइन तारीख और समय तय करना होगा |

  • आवेदक को पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें |
  • आपको Captcha Code दर्ज करना होगा और Submit बटन पर क्लिक करना होगा |
  • फिर उपलब्ध तारीख का चयन करें और निर्धारित तिथि पर उप-पंजीयक कार्यालय (SRO) पर जाएं |

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • उत्तर प्रदेश में संपत्ति के पंजीकरण के लिए, आपको सबसे पहले पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको संपत्ति पंजीकरण के तहत “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
Uttar Pradesh Property Registration
  • यदि आपको पहली बार वेबसाइट पर पंजीकरण करना है, तो आपको पंजीकरण करना होगा या फिर आप पहले से निर्मित User ID और Password के साथ अपने खाते में “Login” कर सकते हैं |
  • आपको अपने जिले, तहसील और रजिस्ट्रार का चयन करना होगा |
  • अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं |
  • कैप्चा कोड दर्ज करें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें |
  • लॉगिन बनाने के बाद स्क्रीन पर ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा |
  • आपको दस्तावेज़ की प्रकृति और लेखपत्र के प्रकार का का चयन करना होगा |
  • लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें |
  • पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी गणना के लिए संपत्ति का विवरण प्रदान करें |
Uttar Pradesh Property Registration
  • अब आपको मूल्यांकन के लिए सभी संपत्ति विवरण प्रदान करना होगा |
  • बिल्डिंग के प्रकार का चयन करें और फिर Next बटन पर क्लिक करें |
Uttar Pradesh Property Registration
  • संपत्ति के प्रकार का चयन करें और आवासीय क्षेत्र और कुल क्षेत्र को भरकर स्वतंत्र भवन का विवरण दर्ज करें |
  • विचाराधीन संपत्ति से संबंधित, यदि कोई हो, तो लागू उप-खंड का चयन करें |
  • लेखपत्र के चयन और भरे गए अन्य विवरणों के आधार पर, software लागू stamp duty और पंजीकरण शुल्क की गणना करेगा |
  • अब आपको सभी अनिवार्य दस्तावेज जैसे ID Proof, PAN Number आदि अपलोड करने होंगे |
Uttar Pradesh Property Registration
  • सभी अनिवार्य दस्तावेजों को जोड़ने के बाद, उपयोगकर्ता को लेनदेन में शामिल अन्य दलों और दो गवाहों के विवरण जोड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा |
  • लेखपत्र दस्तावेज तैयार करने के लिए “लेखपत्र बनाएं” बटन पर क्लिक करें |
  • पृष्ठों की संख्या दर्ज करें, और दस्तावेज़ प्रस्तुतकर्ता का नाम फिर अंततः सबमिट करने के लिए save बटन पर क्लिक करें |

New Traffic Rules, अगर नहीं किआ नियमों का पालन तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

New Traffic Rules 2019 Details

अगर आप भी वाहन चलाते समय नियमो का पालन नहीं करते हैं तो अब सावधान हो जायें, क्यूकी अगर अब आप नियमो का पालन नहीं करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जीहां अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा आपकी जेब पर भारी, राज्यसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास, केंद्र सरकार ने बदले हैं नियम.

भारत में हर साल करीब तीन लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है. जोकि ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते है. नतीजा मौत और विकलांगता होती है. ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाना चाइये, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर उसपर संसद की मुहर लगवाई गई है. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा. ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके.

नए ट्रैफिक नियमों में बहोत सारे बदलाव किये गए हैं, और ये बदलाव सभी प्रकार की चीज़ों को देखते हुए बनाये गए हैं. राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े हैं. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है, तो आइये जानते हैं New Traffic Rules के बारे में.

New Traffic Rules

1. ड्रंकन ड्राइविंग

अक्सर शराब पीकर गाडी चलाने से बहोत से हादसे होते हैं, अभी तक ड्रंकन ड्राइविंग में दो हजार रुपये लगते थे और नए एक्ट में दस हजार रूपये तक का जुर्माना किया है। और इसमें जेल की सज़ा का भी प्रावधान है।

2. हेलमेट न पहने पर

हादसों का एक कारण यह भी है की लोग बिना हेलमेट के गाडी चलाते है, इसलिए अभी सौ रुपये तक जा जुर्माना था और अब नए एक्ट में एक हजार तक का जुर्माना लगेगा।

3. रेसिंग करने पर

आजकल जवान लड़के ज्यादा तर रेसिंग और रोड पर स्टंट करते हैं, जिसमे अभी पांच सौ रुपये का जुर्माना था और नए एक्ट में इसे पांच हजार कर दिया गया है।

4. बिना इंश्योरेंश का वाहन

अभी तक बिना इंश्योरेंश के वाहन में मौजूदा एक्ट में एक हजार रुपये लगते थे लकिन अब नए एक्ट में दो हजार लगेंगे।

5. बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना

लोग इतनी जल्दी में होतें है की वो सीट बेल्ट तक नहीं लगाते है तो इसमें अभी तक सौ रुपये का जुरमाना था, लेकिन अब नए एक्ट में एक हजार रुपये लगेंगे।

6. बिना डीएल के वाहन चलाना

अभी तक बिना डीएल के वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगता था और अब नए एक्ट में पांच हजार रुपये लगेंगे। अयोग्य ठहराने के बाद भी ड्राइविंग करते पकड़े गए तो दस हजार रुपये का चालान होगा, जबकि अभी यह राशि पांच सौ रुपये है।

7. नाबालिग की ड्राइविंग पर सख्स कानून

नाबालिग की ड्राइविंग पर कानून को और सख्त कर दिया गया है. अब नाबालिग को ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. जिसके बाद जुर्माने के तौर पर 25000 रुपये वसूला जाएगा और 3 साल की जेल भी हो सकती है.

8. ओवर स्पीड में वाहन चलाना

अभी तक ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर चार सौ रुपये जुर्माना था और अब नए एक्ट में दो से चार हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है।

9. एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

हमे एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता दे देना चाहिए. अगर जान बूझकर कोई एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो फिर अब बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. अब एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर धारा-194E के तहत पहली बार 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अभी नई गाड़ी खरीदने पर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस ले जाना होता है, लेकिन असल में कोई गाड़ी ऑफिस जाती नहीं है. इस बिल में सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है और खरीदार की जगह डीलर रजिस्ट्रेशन कराएगा. राज्य के टैक्स का पैसा ऑनलाइन जमा होगा और जो भी नंबर होगा वह गाड़ी को मिलेगा. रजिस्ट्रेशन के पीछे जो भ्रष्टाचार होता था उसे ऑललाइन कर रोका गया है.

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