One Nation One Ration Card – राशन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से लिंक करना होगा जरुरी ?

One Nation One Ration Card Yojana:-

One Nation One Ration Card Yojana– केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 से भारत के सभी नागरिकों के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) शुरू करने की घोषणा की है | केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के ऑनलाइन आवेदन का मानक प्रारूप डिजाइन किया गया है | जिसे राशन कार्ड जारी करते समय पालन किया जाएगा | केंद्र सरकार आधार-रशन कार्ड लिंकिंग शुरू करने जा रहा है |

एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को किसी भी पीडीएस दुकान से राशन खरीदने की स्वतंत्रता देना है | आधार राशन कार्ड लिंकिंग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने से वंचित न रहे जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है |

तदनुसार, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लाभार्थियों को देश भर के किसी भी PDS दुकान से राशन मिल सकेगा | कुछ राज्यों में, एक देश एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) पहले से ही PDS (IMPDS) के एकीकृत प्रबंधन के नाम से कार्यात्मक है |

केंद्र सरकार GSTIN की तर्ज पर राशन कार्डों का वास्तविक समय ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की भी योजना बना रहा है | वर्तमान में 6 राज्यों के क्लस्टर में One Nation One Ration Card inter state portability को पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है |

Latest Update: प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए राशन की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (national portability of ration) सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) शुरू करेगी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है |

अगस्त 2020 से, 23 राज्यों के 67 करोड़ प्रवासी श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे जो कुल पीडीएस लाभार्थियों का लगभग 83% है | एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) के तहत 100% लाभार्थियों का कवरेज 31 मार्च 2020 तक प्राप्त किया जाएगा |

One Nation One Ration Card Online Format:-

राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड एक मानक प्रारूप के अनुरूप हों | तदनुसार, NFSA के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए मानकीकृत राशन कार्ड के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है |

जब भी राज्य एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) के तहत नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लेता हैं, तो राज्य सरकारों को इस नए प्रारूप का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी | वन नेशन वन राशन कार्ड ऑनलाइन प्रारूप की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

• इस नए प्रारूप में राशन कार्ड धारक के आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल होंगे और राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक विवरण जोड़ सकते हैं |
• राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए, राज्य सरकारों को द्वि-भाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है | किसी अन्य भाषा (या तो हिंदी या अंग्रेजी) के अलावा स्थानीय भाषा का उपयोग भी किया जा सकता है |
• वन नेशन वन राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म में 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर शामिल होगा | इनमें से, पहले 2 अंक राज्य कोड के अनुरूप होंगे, जबकि अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे |
• इन 4 अंकों के अलावा, राशन कार्ड में घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अद्वितीय सदस्य आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ एक और 2 अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा |

One Nation One Ration Card से किसे लाभ होगा:-

एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) के पहल के तहत, पात्र लाभार्थी राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपने पात्र खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे |

राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासियों को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक पहुँच सुनिश्चित करेगी | इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस दिशा में काम कर रही है | पीडीएस राष्ट्रीय स्तर के डी-डुप्लीकेशन की मदद करने के लिए राशन कार्डों का एक केंद्रीय भंडार बना रहा है | PDS राशन कार्डों का एक केंद्रीय भंडार बना रहा है जो राष्ट्रीय स्तर के de-duplication की मदद करेगा |

लोगों को उनके खाद्यान्न का कोटा देश भर के किसी भी जिले में उनके पास स्थित PDS दुकान से मिल जाएगा | राशन कार्ड धारक किसी भी PDS दुकान से बंधे नहीं होंगे और इस तरह दुकान मालिकों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी | इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे |

One Nation One Ration Card का डिजिटलीकरण:–

राशन कार्ड का Digitization यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना एक आवश्यक प्रक्रिया है | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) को लागू करने के लिए सभी PDS दुकानों पर PoS (Point of Sale) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है | केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के भीतर योजना की औपचारिकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है | अब तक लगभग 78% उचित मूल्य की दुकानें (FPS) इलेक्ट्रॉनिक PoS उपकरणों को स्थापित करके स्वचालित की गई हैं |

IMPDS system आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही लागू है | यहां लोगों को राज्य के किसी भी जिले से सब्सिडी पर राशन मिलता है | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लाभार्थियों के लिए एक जीवन रेखा है | इस विभाग के तहत, 612 लाख टन खाद्यान्न CWC, SWC, FCI और निजी गोदामों के गोदामों में संग्रहित किया जाता है और इसे सालाना 81 करोड़ लोगों को वितरित किया जाता है | NFSA के तहत, 81.35 करोड़ लोगों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है |