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Swachh Survekshan 2019 | स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में जानें

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 (Swachh Survekshan 2019):-

केंद्र सरकार का Ministry of Housing and Urban Affairs, पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए “स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 (Swachh Survekshan 2019)” शुरू करने जा रहा है | केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने और अभियान में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) के तहत शुरू करेगा |

अगले वर्ष होने वाले सर्वेक्षण के बाद अभियान का Logo, Ranking, शहरों की सूची, अंतिम परिणाम और पूर्ण विवरण उपलब्ध होंगे | यह शहरों के कचरा मुक्त और खुले शौचालय मुक्त बनाने की ओर प्रगति सुनिश्चित करेगा | यह शहरी भारत का वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का चौथा संस्करण है | Living Index में सुधार शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के परिणाम-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी |

सरकार SBM ODF+ और  SBM ODF++ प्रोटोकॉल भी शुरू करेगा | Ministry of Housing and Urban Affairs ने web आधारित नागरिक स्वच्छ मंच http://www.swachhmanch.in/ की भी शुरुआत की है

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की मुख्य बातें:-

  • Management Information System (MIS) के माध्यम से पूर्ण Digitized सर्वेक्षण |
  • स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सर्वे संकेतक / प्रश्नावली कुल 5000 अंकों का होगा जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सर्वे संकेतक / प्रश्नावली 4000 अंकों का था |
  • स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में शहरों को रैंकिंग नीचे दिए गए मानकों के आधार पर शहर द्वारा बनाए गए कुल अंकों के आधार पर दी जाएगी |
  • Data Collection, 4 व्यापक स्रोतों Service Level Progress, Direct Observation, Citizens Feedback, Certification से किया जाएगा | Data Collection के पश्चात, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत शहरों की सूची तैयार की जाएगी |
  • Service Level Progress” के तहत घटकों को संशोधित कर एक नया घटक “By-Laws” को जोड़ा गया है |
  • Certification:- इसमें 2 घटक शामिल होंगे- Star Rating of Garbage Free Cities और Open Defecation Free Protocols
    • Star Rating of Garbage Free Cities:  Ministry of Housing and Urban Affairs द्वारा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया गया है | स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 12 पैरामीटर पर आधारित होगा | यह एक SMART (Single Metric, Measurable, Achievable, Rigorous verification mechanism and Targeted towards outcomes) Framework का पालन करेगा | इसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक और अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस कचरे का प्रबंधन जैसे घटक शामिल होंगे | स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में कुल अंकों का 20% वेटेज Star Rating Certificate को आवंटित किया गया है |
    • Open Defecation Free Protocols: स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में कुल अंकों का 5% वेटेज Open Defecation Free Protocols को आवंटित किया गया है |
  • इसमें सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण में On-field independent observation और डेटा संग्रह शामिल है |
  • नागरिक प्रतिक्रिया एक आवश्यक घटक है | लोग आउटबाउंड कॉल के माध्यम से face-to-face या 1969, स्वच्छता App, स्वच्छ मंच और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पोर्टल से के माध्यम से प्रश्न पूछ सकेंगे |

मध्यप्रदेश जनकल्याण पोर्टल में श्रमिक पंजीयन की स्थिति कैसे जाने

Mp sramik panjiyan status

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन, प्रबंधन, ट्रैकिंग एवं उन्हें मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सरलीकृत एवं पारदशी र्रूप से समय सीमा सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत पोर्टल मध्य प्रदेश सर्कार द्वारा पोर्टल जारी किया गया है . असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की जानकारी के लिए एक एकमात्र पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी ले सकते हैं ।इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही जनकल्याण योजनाओं की लाभार्थी सूचि भी देखी जा सकती है ।साथ ही निम्न प्रकार जी जानकारियां भी आप इस पोर्टल से ले सकते हैं :-

एवं विभिन्न प्रकार की चलायी जा रही योजनाओं एवं लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं । (mp sramik panjiyan status)

पंजीयन की स्थिति कैसे जाने :-




Step 1:- मध्यप्रदेश जनकल्याण पोर्टल में श्रमिक पंजीयन की स्थिति (mp sramik panjiyan status)जानने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट  http://www.sambal.mp.gov.in/http://www.sambal.mp.gov.in/ पर जाना होगा ।पोर्टल ओपन होने पर स्क्रॉल डाउन करें और सत्यापन/पंजीयन डैशबोर्ड सेक्शन में श्रमिक की पंजीयन स्तिथि जांचे लिंक पर क्लिक करें |

STEP 2:- इसके बाद आपके स्क्रीन में एक नया नया पेज ओपन होगा जिमसे आप अपना नौ अंकों का समग्र आई डी प्रविष्ट करें और सबमिट करें ।

STEP 3 : जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन में पंजीयन सम्बंधित डिटेल दिखाई देगी और इस प्रकार आप ऑनलाइन अपना श्रमिक पंजीयन देख सकते हैं ।

यदि इस प्रोसेस को समझने में आपको जरा भी परेशानी हो रही हो तो नीचे दिए गए वीडियो को जरूर देखें

Also Read:- संविदा शिक्षक वर्ग 1 रिजल्ट घोषित

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National Means cum Merit Scholarship Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

National Means cum Merit Scholarship Scheme 2018:-

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) ने National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं | इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी मेधावी छात्रों को कक्षा आठवीं के बाद छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी | कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी योग्य छात्रों को अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 6000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी |

इच्छुक और योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ के माध्यम से National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

कक्षा 9वीं के 1 लाख छात्रों को 500/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी | अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली यह राशि जारी रहेगी यदि वे कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं | यह छात्रवृत्ति छात्रों को राज्य सरकार / सरकार द्वारा अधिकृत स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन करने में सहायता करेगी |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य कक्षा 8वीं के बाद छात्रों के dropout दर को कम करना है | इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर पंजीकरण कर सकते हैं और 31 अक्टूबर 2018 से पहले National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

National Means cum Merit Scholarship Scheme 2018 की आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Central Schemes” अनुभाग पर जाएं और वहां “Department of School Education & Literacy” subsection पर क्लिक करें | इसके पश्चात ‘National Means cum Merit Scholarship‘ के सामने “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

 

  • इसके पश्चात आपके सामने National Means cum Merit Scholarship 2018 के लिए Login page आएगा |

  • इसके पश्चात “New Student ? Register Here” लिंक पर क्लिक करें जिसके पश्चात आपके सामने National Means cum Merit Scholarship पंजीकरण दिशानिर्देश आएगा इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और “Continue” बटन पर क्लिक कर Registration Form open करें |

  • आवश्यक विवरण भरें, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर User Name और ID प्राप्त करने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करें |
  • मोबाइल नंबर पर भेजे गए विवरणों का उपयोग करके उम्मीदवार “Login” कर सकते हैं | इसके पश्चात उम्मीदवार को OTP सत्यापित करना होगा, Password बदलना होगा और फिर National Means cum Merit Scholarship 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए डैशबोर्ड पर “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

  • सभी विवरण भरें और National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Save & Continue” बटन पर क्लिक करें |

NVS, KVS, सैनिक स्कूल और निजी स्कूल के छात्र National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSSछात्रवृत्ति आवेदन पत्र भर नहीं सकते | जिला शिक्षा अधिकारी State Nodal officers को सूची अग्रेषित करेगा जिन्हें लाभार्थियों को सत्यापित करना होगा और छात्रवृत्ति के पुरस्कार विजेताओं की पुष्टि करना होगा |

National Means cum Merit Scholarship Scheme 2018 के लिए पात्रता मापदंड:-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी मेधावी छात्र जो किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

  • कक्षा 9वीं से 12वीं तक आगे की कक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को अपनी पिछली अंतिम परीक्षा में कम-से-कम 55% अंक या समकक्ष अंक सुरक्षित किया होना चाहिए |
  • सभी छात्रों को राज्य सरकार के आधार पर आरक्षण मिलेगा |
  • कक्षा 8वीं में एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों द्वारा कक्षा 7वीं में 55% अंक या समकक्ष अंक सुरक्षित किया होना चाहिए |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

National Means cum Merit Scholarship Scheme 2018 के तहत प्रदत्त राशि:-

केंद्र सरकार हर साल कक्षा 9वीं के 1 लाख चयनित छात्रों को 6000/- रुपये प्रतिवर्ष अर्थात 500/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करेगी | ये छात्रवृत्ति राज्य सरकार / सरकार द्वारा अधिकृत स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के लिए कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं में जारी / नवीनीकृत की जाती है | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में इस राशि को स्थानांतरित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है |

प्रत्येक राज्य / संघ National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के लिए छात्रों के चयन के लिए राज्य स्तर की परीक्षा आयोजित करता है | इसमें मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT), शैक्षिक योग्यता परीक्षा (SAT) शामिल होती है | अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक पर MAT और SAT पास करना होगा | आरक्षित श्रेणी के छात्रों लिए, यह cut off 32% अंक है | इस योजना के लिए केंद्र सरकार ही 100% धन उपलब्ध कराएगा |

दिव्यांगजन छात्रों के लिए Pre Matric Scholarship Scheme

Pre Matric Disability Scholarship Scheme 2018:-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPD) ने दिव्यांगजन छात्रों के लिए “प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2018-19 (Pre-Matric Disability Scholarship Scheme 2018)” के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं | इस योजना के तहत, केंद्र सरकार दिव्यांगजन छात्रों को मैट्रिक (10वीं) पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

यह वित्तीय सहायता राशि किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं छात्रों को Admission fees, Tuition fees और Maintenance allowance के रूप में दिया जाता है | 2018-19 सत्र में, सरकार कुल 20,000 + नवीकरण प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पेशकश कर रही है | यह योजना माध्यमिक चरण से कक्षा 10 तक उम्मीदवारों की drop-out दर को कम करने में मदद करेगी |

इच्छुक और योग्य दिव्यांग उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ के माध्यम से प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Disability Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर उच्च शिक्षा प्राप्ति दर को बढ़ाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है | प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2018-19 (Pre-Matric Disability Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2018 है |

Pre Matric Disability Scholarship Scheme 2018 की आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘Central Schemes‘ अनुभाग के अंतर्गत “Department of Empowerment of Persons with Disabilities” sub-section पर जाएं | इसके पश्चात ‘Pre-matric Scholarship for Students with Disabilities‘ के सामने “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

    • इसके पश्चात आपके सामने Pre Matric Disability Scholarship 2018 के लिए Login page आएगा |

    • इसके पश्चात “New Student ? Register Here” लिंक पर क्लिक करें जिसके पश्चात आपके सामने प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना पंजीकरण दिशानिर्देश आएगा इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और “Continue” बटन पर क्लिक कर Registration Form open करें |

    • आवश्यक विवरण भरें, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर User Name और ID प्राप्त करने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करें |
    • मोबाइल नंबर पर भेजे गए विवरणों का उपयोग करके उम्मीदवार “Login” कर सकते हैं | इसके पश्चात उम्मीदवार को OTP सत्यापित करना होगा, Password बदलना होगा और फिर प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन योजना 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए डैशबोर्ड पर “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

    • सभी विवरण भरें और प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Disability Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Save & Continue” बटन पर क्लिक करें |

    इस योजना के माध्यम से सरकार दिव्यांगजन युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण (Disabled Empowerment) करना चाहती है |

    Pre Matric Disability Scholarship Scheme 2018 के लिए पात्रता मापदंड:-

    कोई भी दिव्यांगजन योग्य छात्र किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में में पढ़ रहे हैं Pre Matric Disability Scholarship Scheme 2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

    • केवल भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
    • आवेदक किसी भी केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 9 या 10 वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला एक नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए |
    • एक परिवार के केवल 2 बच्चे ही योजना लाभ ले सकते हैं
    • आवेदक 40% से अधिक अक्षम और आवेदक  के पास Rights of persons with Disabilities Act, 2016 में उल्लिखित एक वैध विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए |
    • यह योजना केवल एक वर्ष में एक ही कक्षा में लागू होगी | यदि कोई आवेदक एक ही कक्षा में विफल हो जाता है तो अगले वर्ष ऐसे आवेदकों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी |
    • कोई भी उम्मीदवार जो पहले से ही कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है वह इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं |
    • ऐसे छात्र जो केंद्र / राज्य सरकार से सहायता प्राप्त पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं उन्हें कोचिंग के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी |
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
    • कुल छात्रवृत्ति का 50% छात्रा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं |

    Pre Matric Disability Scholarship Scheme 2018 के तहत प्रदत्त राशि:-

    प्री-मैट्रिक दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Disability Scholarship Scheme 2018) के तहत सरकार पूरे course अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगी | जबकि रखरखाव भत्ता अकादमिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दिया जाएगा | छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है:-

    Item Hostellers Day Scholars
    Maintenance Allowance (12 महीने के लिए देय) 800/- रुपये प्रति वर्ष 500/- रुपये प्रति वर्ष
    पुस्तक के लिए अनुदान 1000/- रुपये प्रति माह 1000/- रुपये प्रति माह
    Visually Impaired Disability Allowance 4000/-रुपये प्रति वर्ष 4000/-रुपये प्रति वर्ष
    Hearing Impaired Disability Allowance 2000/-रुपये प्रति वर्ष 2000/-रुपये प्रति वर्ष
    शारीरिक अक्षमता भत्ता 2000/-रुपये प्रति वर्ष 2000/-रुपये प्रति वर्ष
    बौद्धिक विकलांगता 4000/-रुपये प्रति वर्ष 4000/-रुपये प्रति वर्ष
    All other types of Disability not covered under above 2000/-रुपये प्रति वर्ष 2000/-रुपये प्रति वर्ष

बिहार मतदाता सूची में अपना नाम कैसे ढूंढे?

बिहार मतदाता सूची (Bihar Voter List):-

चुनाव आयोग वित्त वर्ष 2020 के अंत में मौजूदा नीतीश सरकार (Nitish Govt.) की अवधि खत्म होने के रूप में बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव (assembly elections) आयोजित करेगा | बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Officer) राज्य भर में चुनावों के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदार है |

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Officer), बिहार ने चुनाव से पहले बिहार मतदाता सूची को किया है और मतदाता सूची को PDF Format में प्रकाशित किया है |तदनुसार, लोग CEO मतदाता सूची (पंचायत वार / नगर पालिका वार) में अपना नाम देख सकते हैं और राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in/ पर चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) डाउनलोड कर सकते हैं |

विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-2 नजदीक आ रही है, चुनाव आयोग नियमित रूप से अपने database को update कर रही है | लोग अपनी तस्वीर के साथ बिहार की जिला वार / पंचायत वार मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं | बिहार के नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अगले विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए और अपना नाम मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) के लिए जोड़ सकते हैं |

इसके अलावा, लोग चाहें तो पूरी मतदाता सूची (पंचायत वार / नगर पालिका वार) को PDF Format में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे अपने नाम को Electoral Roll (मतदाता सूची) में ढूंढ सकते हैं | लोग CEO मतदाता सूची में manual रूप से अपना नाम खोज सकते हैं | इसके अलावा, लोग ऑनलाइन भी अपने नाम की जांच कर सकते हैं  |

पंचायत वार मतदाता सूची कैसे download करें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Search in PDF” पर नीचे scroll करें drop down menu में “Panchayat” विकल्प पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने एक पंचायत वार मतदाता सूची डाउनलोड स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी | यहाँ जिला, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड जैसे विवरण भरें, फिर “Download” बटन पर क्लिक करें |

  • आपकी पूरी मतदाता सूची (पंचायत वार और वार्ड वार) PDF Format में डाउनलोड की जाएगी | जो कुछ इस तरह से दिखेगी :-

उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से लोग पूर्ण electoral roll या पंचायत वार मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं | उम्मीदवार डाउनलोड की गई सूची में manual रूप से अपना नाम खोज सकते हैं |

नगर पालिका वार मतदाता सूची कैसे download करें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Search in PDF” पर नीचे scroll करें drop down menu में “Nagarpalika” विकल्प पर क्लिक करें |

 

  • इसके पश्चात आपके सामने एक पंचायत वार मतदाता सूची डाउनलोड स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी | यहाँ जिला, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड जैसे विवरण भरें, फिर “Download” बटन पर क्लिक करें |

उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से लोग पूर्ण मतदाता सूची या नगरपालिका वार मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं | उम्मीदवार डाउनलोड की गई सूची में manual रूप से अपना नाम खोज सकते हैं |

Online पंचायत वार मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें :-

पिछली प्रक्रिया में सबसे पहले आपको PDF Format में पूरी सूची डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर आप उस सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं | लेकिन यदि आप में मतदाता सूची डाउनलोड किए बिना बिहार की मतदाता सूची में ऑनलाइन अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Search in E-Roll” पर नीचे scroll करें drop down menu में “Panchayat” विकल्प पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने एक पंचायत वार मतदाता सूची डाउनलोड स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी | यहाँ जिला, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, मतदाता ID, नाम, Relative Name, Captcha जैसे विवरण भरें, फिर “View” बटन पर क्लिक करें |

सभी उम्मीदवार बिहार की पंचायत वार मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं कि उस सूची में उनका नाम मौजूद है या नहीं |यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो उम्मीदवार बिहार Electoral Roll (अंतिम मतदाता सूची) में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और नया मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) प्राप्त कर सकते हैं |

Online नगर पालिका वार मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Search in E-Roll” पर नीचे scroll करें drop down menu में “Nagarpalika” विकल्प पर क्लिक करें |

 

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नगर पालिका वार मतदाता सूची डाउनलोड स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी | यहाँ जिला, ब्लॉक, वार्ड, मतदाता ID, नाम, Relative Name, Captcha जैसे विवरण भरें, फिर “View” बटन पर क्लिक करें |

सभी उम्मीदवार बिहार की नगर पालिका वार मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं कि उस सूची में उनका नाम मौजूद है या नहीं |यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो उम्मीदवार बिहार Electoral Roll (अंतिम मतदाता सूची) में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और नया मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) प्राप्त कर सकते हैं |

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मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY):-

अरुणाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना/Chief Minister Arogya Arunachal Yojana (CMAAY) नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है | अब, Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) दोनों एकत्रित रूप से प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवरेज प्रदान कर गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे |

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) “Assurance Mode” में गरीब लोगों को cashless उपचार प्रदान करेगी और मौजूदा CM’s Universal Health Insurance Scheme (CMUHIS) को प्रतिस्थापित करेगी | मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के लिए इच्छुक उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट http://cmaay.com/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

स्वास्थ्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी (Chief Minister Arogya Arunachal Society) इस योजना को लागू करेगी | सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार 15 अगस्त 2018 को इस योजना की घोषणा करेगी | राज्य सरकार ने AB-NHPM और CMAAY का लाभ उठाने वाले Online Mode के माध्यम से लाभार्थियों के नामांकन और pre-authorization को मंजूरी दे दी है |

राज्य सरकार 23 विशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं पर वार्षिक कवरेज और पैकेज शुल्क के आधार पर लाभ प्रदान करेगी |

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) का उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार की cashless hospitalization प्रदान करना है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार 1 लाख रुपये माध्यमिक देखभाल के लिए और 4 लाख रुपये तृतीयक देखभाल के लिए प्रदान करेगी |

सभी लाभार्थी नए web portal के माध्यम से किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इस स्वास्थ्य आश्वासन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं | मुख्य उद्देश्य 2030 तक “सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for All)” सुनिश्चित करना है | ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://cmaay.com/ पर जाना होगा |

  • इसके पश्चात Homepage पर Enrollment section के अंतर्गत Apply लिंक पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने CM Arogya Arunachal Yojana Enrollment Form आएगा | इस Form में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और Submit करें |

  • आवेदन की स्थिति की जांच के लिए  Click Here
  • signed document को upload करने के लिए Click here
  • योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए आवेदक अपने enrollment details की जांच कर सकते हैं | यदि आवेदक का नाम CMAAY लाभार्थी सूची में मौजूद नहीं है, तो ऐसे आवेदकों को online enrollment करने की आवश्यकता है | अपने enrollment details की जांच करने के लिए Click here
  • पात्रता मापदंड की जांच के लिए Click Here

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आयुष भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (AB-NHPM) और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के कार्यान्वयन के लिए एक नए वेब पोर्टल http://cmaay.com/ की शुरुआत की है |

अस्पतालों के empanelment और लाभार्थियों के पंजीकरण आदि की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर दी जाएगी | तदनुसार, राज्य सरकार इस योजना को 15 अगस्त 2018 को शुरू कर देगी |

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के लिए Hospital Empanelment:-

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के तहत Hospital Empanelment की सभी लाइनें खुली हुई हैं | सभी सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी/चैरिटेबल/ट्रस्ट अस्पताल इस योजना के तहत नामांकन के लिए Hospital Empanelment Online Application Form भर सकते हैं | प्रत्येक अस्पताल को पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर CMAAY Hospital Empanelment Form भरना चाहिए:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://cmaay.com/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर Empanelment section के अंतर्गत Apply लिंक पर क्लिक करें |

  • फिर “Click here for Application” पर क्लिक करें | निर्देश पढ़ें और नियम और शर्तों से सहमत हैं तो “I Agree” बटन पर क्लिक करें | अस्पताल कोई भी सरकारी / निजी / धर्मार्थ / ट्रस्ट अस्पताल हो सकता है |इन विकल्पों में से अपने अनुकूल विकल्प का चयन करें जिसके पश्चात उस अस्पताल के लिए आवेदन पत्र खुल जाएगा |

  • यहां अस्पताल का विवरण, पंजीकरण विवरण, मान्यता और प्रमाणन विवरण, बैंक विवरण, taxation विवरण दर्ज करें और CMAAY आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Form submit करें |

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के तहत स्वीकृत सूची:-

  • Cardiology
  • Cardio-thoracic Surgery
  • Cardio-Vascular Surgery
  • Ophthalmology
  • ENT
  • Orthopedics
  • Poly trauma
  • Urology
  • Obstetrics & Gynaecology
  • General Surgery
  • Neuro-Surgery
  • Interventional Neuro-Radiology
  • Plastic and Reconstructive
  • Burns Management
  • Oral and Maxillofacial Surgery
  • Paediatrics Medical Management
  • Neo-Natal
  • Paediatrics Cancer
  • Paediatrics Surgery
  • Medical Packages
  • Oncology
  • Mental Disorders Package
  • Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)

 

 

उत्तरप्रदेश सरकार “हौसला पोषण योजना” को दुबारा शुरू करने जा रहे है

हौसला पोषण योजना (Hausala Poshan Scheme):-

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में हौसला पोषण योजना (Hausala Paushan Scheme) को दुबारा लागू करने की योजना बना रही है | इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी कुपोषित बच्चों (under-nourished children) को विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंधित ग्राम सभा में पौष्टिक भोजन  प्रदान किया जाएगा | उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कुपोषण को खत्म करने के लिए इस योजना को दुबारा लागू करने की योजना बना रही है |

इस योजना से लगभग 24 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा | इस योजना को दुबारा लागू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तरप्रदेश के मानव विकास सूचकांक /Human Development Index (HDI) को सुधारना है |बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कुपोषण  के वजह से राज्य  का मानव विकास सूचकांक /Human Development Index (HDI)  बहुत कम है |

उत्तरप्रदेश देश के उन 4 राज्यों की सूची में सबसे नीचे है जिनका बाल पोषण सूचकांक सबसे कम है | इन राज्यों में  बिहार, आंध्र प्रदेश, दमन और द्वीप, उत्तरप्रदेश शामिल हैं  | उत्तरप्रदेश के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार राज्य के 35% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं |

हौसला पोषण योजना (Hausala Poshan Scheme) के उद्देश्य:-

  • बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना |
  • राज्य में कुपोषण उन्मूलन |
  • राज्य के मानव विकास सूचकांक /Human Development Index (HDI) को सुधारना |

हौसला पोषण योजना (Hausala Poshan Scheme) के लिए पात्रता मापदंड:-

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • गर्भवती महिलायें पात्र होंगी|
  • आंगनवाड़ी केंद्रों के  6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी कुपोषित बच्चे पात्र होंगे |

हौसला पोषण योजना (Hausala Poshan Scheme) की मुख्य विशेषताएं:-

  • सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा पका हुआ पौष्टिक भोजन मिलेगा |
  • इस योजना के तहत लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं और 14 लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा |
  • अत्यधिक कुपोषित बच्चों को 500 ग्राम देसी घी भी दिया जाएगा | महिलाओं को भोजन के साथ प्रतिदिन मौसमी फल भी प्रदान किया जाएगा |
  • लाभार्थियों को दिए गए अन्य अवयवों में भी कुपोषण को रोकने की क्षमता होगी |

राज्य सरकार उत्तरप्रदेश और पूरे भारत के मानव विकास सूचकांक /Human Development Index (HDI) को सुधारना चाहती है | इसके अलावा, राज्य सरकार कुपोषण को पूर्ण रूप से ख़त्म करने और राज्य में स्वस्थ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी |

हौसला पोषण योजना को लागू करने की आवश्यकता क्यों है:-

0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के कुपोषण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है | वर्तमान में  तैयार की गई बाल पोषण सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान नीचे से चौथा है | उत्तर प्रदेश की तुलना में केवल बिहार, आंध्र प्रदेश और दमन और दीव की रैंकिंग खराब है |

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ICDS पूरक पोषण कार्यक्रम (ICDS  Supplementary Nutrition Programme) के लाभार्थियों में कुल 35.5% बच्चों का वजन under-weight था | 62,728 बच्चे ग्रेड III और IV (गंभीर रूप से कुपोषित) श्रेणियों में आते हैं | वर्तमान में, 2 करोड़ बच्चे पूरक पोषण कार्यक्रम / Supplementary Nutrition Programme (SNP) के लाभार्थी हैं | इसके अलावा, लगभग 50 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ICDS के तहत कवर किया गया है |

 

पैन कार्ड के खो जाने पर अपना पैन नंबर कैसे पता करें

PAN NUMBER KAISE JANEN :पैन कार्ड हमारी लाइफ का एक अहम् दस्तावेज है इसमें कोई दोहराय नहीं, आज के समय में पैन कार्ड इतना महत्त्वपूर्ण हो गया है की इसके न होने पर वित्तीय लेन देन से सम्बंधित हमारे लगभग सभी कार्य रुक जायेंगे । साथ ही में पैन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला विशिष्ट पहचान पत्र है जिसे आयकर रिटर्न भरने,सैलरी प्राप्त करने,बिज़नेस करने एवं वित्तीय लेन देन करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है ।पैन कार्ड खो जाने पर इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर अप्लाई करना होता है आधार कार्ड के जैसे आप दोबारा इसका प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं जिसके लिए आपके पास आधार नंबर का होना जरुरी है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं यदि आपके पास पैन कार्ड न हो तो पैन कार्ड नंबर जानने के लिए क्या करना चाहिए|

STEP 1: पैन कार्ड नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा |होम पेज पर जाने के बाद Quick Links सेक्शन में Know Your PAn|TAN|AO  लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 2 :  अब इस प्रकार आपके स्क्रीन में दिखाई देगा जिसमे आप आप इस फॉर्म में जरुरी जानकारी भरें एवं मोबाइल नंबर एंटर करने जिसमें की आप वन टाइम पासवर्ड प्राप्त कर सकें और सबमिट बटन पर क्लिक करें 

STEP 3: आपके द्वारा एंटर किये गए मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसे आप इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें ।

STEP 4: इस प्रकार अपनी स्क्रीन में अपना पैन नंबर नाम और अड्रेस के आधार पर अपनी जानकारी ले पाएंगे।

Pre Matric Minority Scholarship Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Pre Matric Minorities Scholarship Scheme 2018:-

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | इस योजना के तहत, केंद्र सरकार गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को मैट्रिक (10वीं) पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

इच्छुक और योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ के माध्यम से प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

यह वित्तीय सहायता राशि किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहे हैं छात्रों को Admission fees, Tuition fees और Maintenance allowance के रूप में दिया जाता है | एक परिवार के केवल 2 छात्र ही इस योजना के लाभों का लाभ उठा सकते हैं |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर उच्च शिक्षा प्राप्ति दर को बढ़ाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है |

प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की सूची में शामिल प्रधान मंत्री के New 15 Point Programme के तहत लागू किया जाएगा | प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2018 है |

Pre Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 की आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Central Schemes” अनुभाग पर जाएं और वहां “Ministry of Minority Affairs” subsection पर क्लिक करें | इसके पश्चात ‘Pre Matric Scholarships Scheme for Minorities‘ के सामने “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने Pre Matric Minority Scholarship 2018 के लिए Login page आएगा |

  • इसके पश्चात “New Student ? Register Here” लिंक पर क्लिक करें जिसके पश्चात आपके सामने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पंजीकरण दिशानिर्देश आएगा इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और “Continue” बटन पर क्लिक कर Registration Form open करें |

  • आवश्यक विवरण भरें, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर User Name और ID प्राप्त करने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करें |
  • मोबाइल नंबर पर भेजे गए विवरणों का उपयोग करके उम्मीदवार “Login” कर सकते हैं | इसके पश्चात उम्मीदवार को OTP सत्यापित करना होगा, Password बदलना होगा और फिर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए डैशबोर्ड पर “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

  • सभी विवरण भरें और प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Save & Continue” बटन पर क्लिक करें |

इस योजना के माध्यम से सरकार अल्पसंख्यक युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण (Minorities Empowerment) करना चाहती है |

Pre Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के लिए पात्रता मापदंड:-

अल्पसंख्यक समुदाय के कोई भी योग्य छात्र जी किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहे हैं Pre Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

  • आवेदकों को अपनी पिछली अंतिम परीक्षा में कम-से-कम 50% अंक या समकक्ष अंक सुरक्षित किया होना चाहिए |
  • आवेदक को अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है | इसके अलावा, 30% छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएगी |

Pre Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के तहत प्रदत्त राशि:-

प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Pre-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के तहत सरकार पूरे course अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगी | जबकि रखरखाव भत्ता अकादमिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दिया जाएगा | छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है:-

Item Hostellers Day Scholars
कक्षा 6वीं से 10वीं के लिए Admission शुल्क 500/- रुपये प्रति वर्ष 500/- रुपये प्रति वर्ष
कक्षा 6वीं से 10वीं के लिए Tuition शुल्क 350/- रुपये प्रति माह 350/- रुपये प्रति माह
कक्षा 1 से 5वीं के लिए Maintenance Allowance NIL 100/- रुपये प्रति माह
कक्षा 6वीं से 10वीं के लिए Maintenance Allowance 600/- रुपये प्रति माह 100/- रुपये प्रति माह

Post Matric Minority Scholarship Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Post Matric Minorities Scholarship Scheme 2018:-

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | इस योजना के तहत, केंद्र सरकार गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

इच्छुक और योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

यह वित्तीय सहायता राशि कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक(UG) और स्नातकोत्तर(PG) पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को Admission fees, Tuition fees और Maintenance allowance के रूप में दिया जाता है | एक परिवार के केवल 2 छात्र ही इस योजना के लाभों का लाभ उठा सकते हैं |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर उच्च शिक्षा प्राप्ति दर को बढ़ाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है |

पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की सूची में शामिल प्रधान मंत्री के New 15 Point Programme के तहत लागू किया जाएगा | पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2018 है |

Post Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 की आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Central Schemes” अनुभाग पर जाएं और वहां “Ministry of Minority Affairs” subsection पर क्लिक करें | इसके पश्चात ‘Post Matric Scholarships Scheme for Minorities‘ के सामने “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

 

  • इसके पश्चात आपके सामने Post Matric Minority Scholarship 2018 के लिए Login page आएगा |

  • इसके पश्चात “New Student ? Register Here” लिंक पर क्लिक करें जिसके पश्चात आपके सामने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पंजीकरण दिशानिर्देश आएगा इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और “Continue” बटन पर क्लिक कर Registration Form open करें |

  • आवश्यक विवरण भरें, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर User Name और ID प्राप्त करने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करें |
  • मोबाइल नंबर पर भेजे गए विवरणों का उपयोग करके उम्मीदवार “Login” कर सकते हैं | इसके पश्चात उम्मीदवार को OTP सत्यापित करना होगा, Password बदलना होगा और फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए डैशबोर्ड पर “Apply” लिंक पर क्लिक करें |

  • सभी विवरण भरें और पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Save & Continue” बटन पर क्लिक करें |

इस योजना के माध्यम से सरकार अल्पसंख्यक युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण (Minorities Empowerment) करना चाहती है |

Post Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के लिए पात्रता मापदंड:-

अल्पसंख्यक समुदाय के कोई भी योग्य छात्र जी किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहे हैं Post Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

  • आवेदकों को अपनी पिछली अंतिम परीक्षा में कम-से-कम 50% अंक या समकक्ष अंक सुरक्षित किया होना चाहिए |
  • आवेदक को अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है | इसके अलावा, 30% छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएगी |

Post Matric Minorities Scholarship Scheme 2018 के तहत प्रदत्त राशि:-

पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2018 (Post-Matric Minority Scholarship Scheme 2018) के तहत सरकार पूरे course अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगी | जबकि रखरखाव भत्ता अकादमिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दिया जाएगा | छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है:-

Item Hostellers Day Scholars
कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए Admission और Tuition शुल्क 7000/- रुपये प्रति वर्ष 7000/- रुपये प्रति वर्ष
कक्षा 11वीं और 12वीं के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए Admission और Tuition शुल्क 10000/- रुपये प्रति वर्ष 10000/- रुपये प्रति वर्ष
स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम के लिए Admission और Tuition शुल्क 3000/- रुपये प्रति वर्ष 3000/- रुपये प्रति वर्ष
कक्षा 11वीं और 12वीं के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए Maintenance Allowance 380/- रुपये प्रति माह 230/- रुपये प्रति माह
स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा लिए Maintenance Allowance 570/- रुपये प्रति माह 300/- रुपये प्रति माह
M.Phil और Ph.D पाठ्यक्रमों के लिए Maintenance Allowance 1200/- रुपये प्रति माह 550/- रुपये प्रति माह

लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस देखने के लिए सबसे बढ़िया एप्लिकेशन है “Where Is My Train”आपने ट्राई किया क्या

Live Train Running Status Kaise Jane :-आप हर हम अक्सर ट्रैन की लेट लतीफी से परेशान रहते हैं खास कर बरसात या ख़राब मौसम में और भी जब ट्रैन घंटों अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही होती है ।और हम निर्धारित समय के अनुसार ट्रैन का घंटों इंतजार कर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं । “Where Is My Train “ इन सभी प्रकार की परेशानी को दूर करने वाली एक बेहतरीन मोबाइल एप्लिकेशन है जिससे आप लाइव ट्रैन रनिंग स्टेटस पता करने के साथ ही PNR Status,सीट उपलब्धता,डेस्टिनेशन अलार्म जैसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । सबसे अच्छी बात है यदि आप खुद ट्रैन में सफर कर रहे हो तो बिना इंटरनेट और GPS के भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । ऐसा नहीं है की “Where Is My Train “एकमात्र एप्लिकेशन है जिससे आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं आपको ऐसी सैकड़ों मोबाइल एप्लिकेशन मिल जायेंगे लेकिन हर 1 -2 Minuit में रियल टाइम स्टेटस हमें इंडियन रेलवे की वेबसाइट में भी नहीं मिल पता है ।

Coach Layout And Platform Numbers

इस एप्लिकेशन के माध्यम से आप प्लेट फॉर्म पहुँचने से पहले ही अपने प्लेटफॉर्म नंबर के साथ कोच पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इस एप्लिकेशन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की अब तक १ करोड़ से अधिक लोग अपने मोबाइल में इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर चुके है और प्रदान की जाने वाली सुविधा का लाभ ले रहे हैं ।

कैसे करें डाउनलोड

इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना उतना ही आसान है जितना कि व्हाट्सएप या फेसबुक एप्लिकेशन, सिम्पली आप प्लेस्टोर ओपन करें और “Where Is My Train” लिखकर सर्च करें । ध्यान रखें इसे “Sigmoid Labs “ नाम कि कंपनी ने बनाया है मिलते जुलते हुए नाम से दूसरी एप्लिकेशन को डाउनलोड न करें । नीचे एंड्रॉइड प्लेस्टोर कि लिंक दी जा रही है चाहे तो आप सीधे इस लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं । Click Here to download

How To Use

इस एप्लिकेशन के इंटरफ़ेस से ही आप समझ सकते हैं कि इसे कितना यूजर फ्रैंडली बनाया गया है ताकि आसानी सी इसका उपयोग किया जा सके।इसमें आप देख सकते हैं लाइव रनिंग स्टेटस के लिए SPOT,PNR स्टेटस चेक करने के लिए PNR,एवं सीट उपलब्धता कि जानकारी के लिए SEAT नाम के तीन विकल्प दिए गए हैं । इसमें रनिंग स्टेटस कि जानकारी ट्रेन के नाम एवं नंबर से,लाइव स्टेशन से या सोर्स एवं गंतव्य स्टेशन जो भी आपको पता हो से ले सकते हैं|

लाइव ट्रेन स्टेटस के बारे में कैसे पता चलेगा

जब आप दिए हुए विकल्प के आधार पर लाइव स्टेटस सर्च करते हैं तब आपको नीचे दिए हुए स्क्रीन शॉट के जैसे लाइव ट्रेन स्टेटस के बारे में जानकारी स्क्रीन में प्रदर्शित होती है जिसमें ट्रैन किस प्लेटफॉर्म में रुकी और कितने टाइम तक रुकी रही इसका भी पता चलता है ।एक ट्रेन के इंजन जैसी इमेज दिखयी देती है जो यह दर्शाती है कि अभी आप कि ट्रेन कहाँ पर है ।इस प्रकार आप इस एप्लिकेशन दी जा रही सुवधाओं का लाभ उठाते हुए अपने सफर को और भी आनंदमयी बना सकते हैं ।

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana के तहत दुबारा पंजीकरण शुरू?

Bhavantar Bhugtan Yojana for Kahrif Crops:-

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना 2018 (Mukhyamamntri Bhavantar Bhugtan Yojana 2018) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दुबारा शुरू किया गया है | इस योजना के तहत, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) से नीचे अपने कृषि उत्पादों को बेचने की वजह से घाटे का सामना करने वाले किसानों को पूरी भावान्तर (भाव + अंतर) का भुगतान करेगी |

सरकार द्वारा उन 13 खरीफ फसलों के लिए इस योजना को दोबारा शुरू किया गया है जिन्हें राज्य के अंदर और बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) से कम कीमत पर बेंचा जा रहा हैं | राज्य के किसान 28 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 के मध्य http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |

इस भावान्तर भुगतान योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पादों का सही मूल्य दिलवाकर उनके आय में बृद्धि करना है | यदि खरीफ फसलों को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तुलना में कम कीमत पर बेचा जा रहा है, तो राज्य के किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए भावान्तर भुगतान योजना (BBY) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

वित्त वर्ष 2018 में 13 खरीफ फसलों की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पाई गई हैं, इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना 2018 (Mukhyamamntri Bhavantar Bhugtan Yojana 2018) को दोबारा शुरू करने का यह कदम को उठाया है |

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन 

Bhavantar Bhugtan Yojana में शामिल 13 खरीफ फसलों की सूची:-

इस वर्ष, सभी किसानों ने पाया है कि लगभग सभी खरीफ फसलों की बाजार कीमतें (Market Value),  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम हैं | इसलिए सरकार ने किसानों को उनके कृषि उत्पादों का सही मूल्य दिलवाने और उनकी आय में बृद्धि के लिए इस भावान्तर भुगतान योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है |

भावान्तर भुगतान योजना को राज्य में 13 फसलों के लिए शुरू किया  गया है जो निम्नानुसार हैं:-

  • कपास
  • मूंग
  • गेहूं
  • उरद
  • बाजरा
  • चावल
  • ज्वार
  • सोयाबीन
  • मूंगफली
  • तिल
  • राम तिल (Niger),
  • मक्का
  • तुअर दाल

इस योजना के तहत, किसान द्वारा अपने उत्पाद को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत में बेचने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार कीमत (Market Value) के बीच का अंतर मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाएगा |

मध्यप्रदेश और 2 अन्य राज्यों में जहां ऐसी फसल उगाई जाती है वहां से उत्पाद की औसत कीमत ले कर Model price तय किया जाता है | योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करने और पंजीकृत कृषि बाजारों में अपनी कृषि उपज को बेचने की आवश्यकता है |

Bhavantar Bhugtan Yojana कार्य कैसे करता है:-

लोगों द्वारा पूछे गए सवालों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आखिर “भवान्तर भुगतान मूल्य घाटा योजना काम कैसे करता है”| तो आइये हम आपको समझाते हैं कि यह काम कैसे करता है | उदहारण के लिए मान लेते हैं कि मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और Model Rate 2,500 रुपये प्रति क्विंटल है :-

  • अब अगर किसान फसल को मंडी में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल कि दर से बेचता है तब केंद्र सरकार बाजार मूल्य (Market Price) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर (3000 रुपये – 2700 रुपये) अर्थात 300 रुपये प्रति क्विंटल को सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर देगी |
  • अगर किसान फसल को मंडी में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कि दर से बेचता है तब राज्य सरकार बाजार मूल्य (Market Price) और Model price के अंतर (2500 रुपये – 2300 रुपये) अर्थात 200 रुपये प्रति क्विंटल को सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर देगी |

 

 

बिहार सरकार की “मुख्यमंत्री OBC / EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री OBC / EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-

बिहार सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक /अति पिछड़ा वर्ग के मेघाबी छात्रों के लिए “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | इस छात्रवृत्ति योजना के तहत, बिहार सरकार उन सभी अल्पसंख्यक /अति पिछड़ा वर्ग के मेघाबी छात्रों को जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित “Civil Service Examination (Preliminary)” को पास करेंगे उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी |

इच्छुक उम्मीदवार http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ के माध्यम से “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018” के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को खर्चों के बारे में चिंता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना है | इच्छुक  उम्मीदवार 16 अगस्त 2018 से पहले “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018 के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री OBC/EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://scstwelfare.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • इसके पश्चात “New Registration” लिंक पर क्लिक करें |इसके पश्चात आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |

  • उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म को भरने के बाद “Register” बटन पर क्लिक कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें | इसके पश्चात User Id और Password की मदद से Login करें |
  • Login करने के बाद, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर
  • मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा |

  • यहां आवेदकों को सभी आवश्यक विवरण सही-2 भरने की आवश्यकता है और फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Save बटन पर क्लिक करें |
  • आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को प्रवेश पत्र (Admit Card), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate, आधार कार्ड (Aadhar Card), Residential Proof, पासबुक / Cancelled चेक के साथ अपनी हाल की तस्वीर, हस्ताक्षर upload करने की आवश्यकता है |
  • इसके अलावा, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए अपने Mobile Number और Email ID को सत्यापित करना होगा |

आवेदन करने से सम्बंधित किसी भी समस्या के लिए Click Here

समस्या के समाधान की जांच के लिए Click Here

मुख्यमंत्री OBC/EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का छात्र होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित “Civil Service Examination (Preliminary)” परीक्षा 2018 पास होना चाहिए |
  • कोई भी उम्मीदवार केवल एक बार ही योजना का लाभ उठा सकता है |

योजना की पात्रता मापदंड के लिए Click Here

 

 

 

बिहार सरकार की “मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-

बिहार सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेघाबी छात्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018’ ‘के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | इस छात्रवृत्ति योजना के तहत, बिहार सरकार उन सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेघाबी छात्रों को जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित “Civil Service Examination (Preliminary)” को पास करेंगे उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी |

इच्छुक उम्मीदवार http://scstwelfare.bih.nic.in/ के माध्यम से “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018” के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को खर्चों के बारे में चिंता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना है | इच्छुक  उम्मीदवार 16 अगस्त 2018 से पहले “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://scstwelfare.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • इसके पश्चात “New Registration” लिंक पर क्लिक करें |इसके पश्चात आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |

  • उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म को भरने के बाद “Register” बटन पर क्लिक कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें | इसके पश्चात User Id और Password की मदद से Login करें |
  • Login करने के बाद, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर
  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018″ ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा |

  • यहां आवेदकों को सभी आवश्यक विवरण सही-2 भरने की आवश्यकता है और फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Save बटन पर क्लिक करें |
  • आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को प्रवेश पत्र (Admit Card), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate, आधार कार्ड (Aadhar Card), Residential Proof, पासबुक / Cancelled चेक के साथ अपनी हाल की तस्वीर, हस्ताक्षर upload करने की आवश्यकता है |
  • इसके अलावा, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए अपने Mobile Number और Email ID को सत्यापित करना होगा |

आवेदन करने से सम्बंधित किसी भी समस्या के लिए Click Here

समस्या के समाधान की जांच के लिए Click Here

मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) / अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) का छात्र होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित “Civil Service Examination (Preliminary)” परीक्षा 2018 पास होना चाहिए |
  • कोई भी उम्मीदवार केवल एक बार ही योजना का लाभ उठा सकता है |

योजना की पात्रता मापदंड के लिए Click Here

 

 

 

आखिर क्या है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 ?

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018:-

कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आर्थिक अपराधियों को देश छोड़कर भागने की स्थिति में उनकी सम्पत्ति जब्त करने और उन्हें सजा देने के प्रावधान वाले “भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018″ को 25 जुलाई 2018 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया | लोकसभा ने “भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018″ को 20 जुलाई 2018 को ही पारित कर दिया था |

यह विधेयक “भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018” के स्थान पर लाया गया है | विधेयक में सरकार को बैंकों के ऋण घोटाले वाले धोखेबाजों की संपत्ति तथा बिना कर्ज चुकाए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्‍त करने का अधिकार दिया गया है |

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 का उद्देश्य:-

कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आर्थिक अपराधी भारतीय न्यायालयों में अपने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ होने की संभावना में या कभी-कभी कार्यवाहियों के लम्बे समय तक लंबित रहने के दौरान भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से भाग जाते हैं. और किसी दुसरे देश में पनाह ले लेते हैं | जिससे न्यायालयों की कार्यवाही में परेशानी होती है और न्यायालयों का कीमती समय भी खराब होता है |

ऐसे आर्थिक अपराधी जो न्यायालयों की कार्यवाही से बचने के लिए देश से भाग जाते हैं और भगोड़े बन जाते हैं उन्हें देश में वापस लाकर उनके खिलाफ मुकदमा चला कर उनकी संपत्ति को जब्त करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है |

भगोड़ा आर्थिक अपराध का प्रभाव:-

आर्थिक अपराधों द्वारा बैंक के कर्जों को न चुकाने से संबंधित मामलों के कारण भारत में बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है | विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद देश छोड़कर किसी अन्य देश में पनाह ले ली जिससे बैंकिंग क्षेत्रों के साथ-2 देश की economy भी प्रभावित हुई है |

वर्तमान सिविल एवं न्यायिक उपबंध इस समस्या से संपूर्ण रूप से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है | धन-शोधन निवारण अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है |

भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन हैं:-

भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है अर्थात ऐसे अपराध किए हैं जिनमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम सम्मिलित है और वे भारत छोड़कर भाग गए हैं या भारत में न्यायालयों द्वारा उन पर चलने वाले दंडात्मक अभियोजन से बचने के लिए या उसका सामना करने के लिए भारत आने से इंकार करते हैं |

इस विधेयक में भगोड़ा आर्थिक अपराधी की सम्पत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया है | जिसके अनुसार किसी भी भगोड़े आर्थिक अपराधी को कोई सिविल दावा पेश करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होगी | ऐसे मामलों में विशेष न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है |

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के महत्वपूर्ण बिंदु:-

  • संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून के रूप में ऐसे मामलों में लागू होगा जहाँ अपराध 100 करोड़ से अधिक का हो |
  • यह विधेयक भारतीय न्यायालयों की कार्यवाही से बचने के लिए देश से भाग जाने वाले भगोड़ों पर अंकुश लगाएगा |
  • यह विधेयक सरकार को बैंकों के ऋण घोटाले वाले धोखेबाजों की संपत्ति तथा बिना कर्ज चुकाए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्‍त करने का अधिकार देता है |
  • यह विधेयक Financial Intelligence Unit को आर्थिक अपराधियों को भगोड़ा घोषित करने की अनुमति देता है |
  • Financial Intelligence Unit वित्त मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी Intelligence Unit है |