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India Post Payments Bank में अपना खाता कैसे खोलें

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India Post Payments Bank:-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में India Post Payments Bank (IPPB) की शुरुआत की है | अब लोग बैंकिंग एजेंटों के रूप में कार्यरत 3 लाख Postman या ग्रामीण डाक सेवकों के साथ 1.5 लाख डाकघरों पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं | India Post Payments Bank (IPPB) पैसों के हस्तांतरण, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली लाभ राशि के हस्तांतरण, बिल भुगतान, निवेश, बीमा सेवाएं को सक्षम करेगा |

Postman इन सेवाओं को आपके दरवाजों पर पहुंचाएंगे | यह 3250 customer access points के साथ 650 बैंक शाखाओं में उपलब्ध होगा | लोग https://ippbonline.com/ के माध्यम से नियमित बचत खाता या चालू खाता खोल सकते हैं |

वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें Smartphone और डिजिटल उपकरणों के साथ सशक्त बनाया जाएगा | India Post Payments Bank (IPPB) डिजिटल लेनदेन की सुविधा और किसानों के लिए प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (PMFBY) जैसी सरकार की योजनाओं के लाभ प्रदान करेगी | यह 100% GOI equity के साथ डाक विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शासित है |

पूरे देश में लगभग 3000 स्थानों पर यह समारोह देखा गया था | यह पहल देश के सबसे दूरस्थ लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है | अब India Post Payments Bank (IPPB) के लिए संशोधित लागत 1435 करोड़ रुपये है |

India Post Payments Bank से जुडी मुख्य बातें:-

1 सितंबर 2018 से, वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए 650 जिलों में India Post Payments Bank (IPPB) शाखाएं खोली गई हैं | उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में Postman को सम्मानित, भरोसेमंद और स्वीकार्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है |

सरकार बदलते समय के अनुसार मौजूदा ढांचे और संरचनाओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है | अब लगभग 3 लाख Postman लोगों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे | यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में उस समस्या को हल करेगा जो indiscriminate loan advances के कारण मौजूद है | मौजूदा ऋण की समीक्षा की जा रही है और एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है |

केंद्र सरकार ने bank defaulters के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए Fugitive Economic Offenders Bill को भी मंजूरी दे दी है | इसके अलावा, लगभग 13 लाख करोड़ का मुद्रा ऋण पहले से ही गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को स्व रोजगार के लिए वितरित किया जा चुका है |

भारत विश्व स्तर पर विकास और उत्कृष्टता के मार्ग पर लगातार उन्नति कर रहा है | भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है | प्रारंभ में, गांवों के हर घर, हर किसान और हर उद्यम को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए 3250 customer access points और 3,00,000 डाक सेवक होंगे |

सरकार डाक सेवकों के कल्याण के लिए भी विभिन्न कदम उठा रही हैं और उनके वेतन बृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया है | दिसंबर 2018 तक देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा IPPB डाकघरों तक पहुंच जाएंगे|

India Post Payments Bank खाता खोलने की प्रक्रिया:-

India Post Payments Bank (IPPB) का मुख्य उद्देश्य “हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक transaction महत्वपूर्ण है और प्रत्येक deposit मूल्यवान” है | यह पैसे को सबसे तेज़ तरीके से प्राप्त करने, प्रियजनों के लिए पैसे बचाने और उज्जवल भविष्य के लिए निवेश को सुनिश्चित करेगा |

  • लोगों को आधिकारिक वेबसाइट https://ippbonline.com/ पर जाना होगा |

  • इसके पश्चात “Products” अनुभाग पर जाएं और फिर Savings bank account खोलने के लिए ‘Savings Account‘ पर क्लिक करें और एक नया Current Account खोलने के लिए ‘Current Account‘ लिंक पर क्लिक करें |

India Post Payments Bank (IPPB) में Savings / Current Account की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं आपके दरवाजे या पोस्ट ऑफिस काउंटर पर तत्काल खाता खोलना,आधार आधारित Direct Benefit Transfer (DBT), सरल और सुरक्षित, तत्काल 24 × 7 धन हस्तांतरण, परेशानी मुक्त cash withdraw और deposit, बिलों का भुगतान, सरल, किफायती और विश्वसनीय सेवाएं |

India Post Payments Bank की सेवाएं:-

  • Doorstep Banking
  • Mobile Banking
  • Phone Banking (IVR/Call Center)
  • SMS Banking
  • Missed Call Banking
  • Post Office Counters

 

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

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प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना:-

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है | इस योजना के तहत, केंद्र सरकार किसानों को जरूरत के समय बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा चुके हैं और अब सभी किसान अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं | आवेदक अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जांच सकते हैं |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत, सभी फसलों का बीमा किया जाता है और भारी बारिश, कीट, बीमारियों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है | हाल ही में, सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि को 2% और रबी फसलों के लिए बीमित राशि को 1.5% तक कम कर दिया है |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था | अब लोग प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2018 के लिए अपनी ऑनलाइन आवेदन स्थिति को https://pmfby.gov.in/ या http://agri-insurance.gov.in/Login.aspx पर आसानी से देख सकते हैं |

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, “Application Status – Know Your Application Status on every Step” banner पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने, PMFBY Farmer Online Application Status window दिखाई देगी |

  • यहां उम्मीदवार “Application Number” और “Captcha” दर्ज कर सकते हैं इसके पश्चात PMFBY किसान ऑनलाइन आवेदन स्थिति देखने के लिए “Check Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में अधिक जानकारी और स्थिति की जांच करने के लिए सरकार ने PMFBY Android App भी शुरू की है | प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना के दिशानिर्देश पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट www.agri-insurance.gov.in के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड किए जा सकते हैं |

अंग्रेजी भाषा में PMFBY के दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए Click Here

हिंदी भाषा में PMFBY के दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए Click Here

जल्द ही भारत में लगेंगे Portable Petrol Pump जानें इनके बारें में कुछ खास

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Portable Petrol Pump:-

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में Portable Petrol Pump स्थापित करने की मंजूरी दे दी है | इन पेट्रोल पंपों को स्थापित और वितरित करने की ज़िम्मेदारी दिल्ली स्थित कंपनी – Alinz Portable Petrol Pump Private Limited को सौंपी गई है जिसनें Czech Republic के साथ एक समझौता किया हुआ है | Czech Republic भारत में Portable Petrol Pump के लिए आवश्यक मशीनरी बनाने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करने में मदद करेगा |

इन Portable Petrol Pumps के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों में स्वयं पेट्रोल / डीजल / गैस भर सकते हैं | सरकार देश में लगभग 50,000,  Portable Petrol Pump स्थापित करने का लक्ष्य रखा है | आज के जीवन में हर किसी के लिए पेट्रोल / डीजल / गैस एक प्रमुख आवश्यकता है और इस प्रकार लोगों को इस model के माध्यम से बहुत लाभ मिलेगा |

Portable Petrol Pump की यह अवधारणा भारत के 35 देशों में पहले से ही लागू की जा चुकी है | लेकिन भारत में यह बिल्कुल नई अवधारणा है |

Portable Petrol Pump के बारे में कुछ खास बातें:-

  • Portable Petrol Pump क्या है?

इस प्रकार के पेट्रोल पंप विशेष रूप से छोटे और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए डिजाइन किए जाते हैं | Alinz Portable Petrol Pump Private Limited प्रबंध निदेशक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इन पेट्रोल पंपों के माध्यम से पेट्रोल / डीजल भर सकता है | अब पेट्रोल / डीजल भरवाने के लिए अन्य श्रमिकों को तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है |

  • Portable और Common Petrol Pump के बीच क्या अंतर है?

Portable Petrol Pump को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है जबकि Common Petrol Pump एक स्थान पर ही होते हैं | Portable Petrol Pump को स्थापित करने के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है इस वजह से इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है जबकि Common Petrol Pumps को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है |

  • Portable Petrol Pump काम कैसे करते हैं?

यह बैंकों के ATM मशीनों की तरह काम करता है | जिस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक के ATM मशीन से कभी भी पैसे वापस निकाल सकता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति cashless भुगतान कर अपने वाहनों में पेट्रोल / डीजल भरवा सकता है |

  • Portable Petrol Pump में भुगतान कैसे कर सकते हैं?

कोई भी व्यक्ति जो अपने वाहनों में तेल (पेट्रोल / डीजल) या गैस भरना चाहता है, उसे cashless transaction करना होगा | Credit Card, Debit Card और Electronic wallet भुगतान के प्राथमिक माध्यम हैं |

  • Portable Petrol Pump मशीनों के माध्यम से पेट्रोल कैसे भर सकते हैं?

Portable Petrol Pump की मशीनें उसी तरह काम करती हैं जैसे अन्य Common Petrol Pumps की मशीनें | हालांकि, इन पंपों में कोई worker उपलब्ध नहीं होता है | इन मशीनों में, कोई भी व्यक्ति उस राशि का भुगतान कर सकता है जिस राशि का पेट्रोल / डीजल वह अपने वाहन में भरना चाहते हैं और फिर वांछित पेट्रोल / डीजल भर सकते हैं |

  • Portable Petrol Pump पर खर्च कितना आएगा?

Portable Petrol Pump पर कितना खर्च आएगा इसकी अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है | हालांकि, Alinz Company, 4 plants को स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपये खर्च करेगी जहां इन मशीनों का निर्माण किया जाएगा |

  • भारत में कितने Portable Petrol Pump स्थापित किए जाएंगे?

Alinz Company ने भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में लगभग 50,000 पोर्टेबल पेट्रोल पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है |

  • Portable Petrol Pump मशीन की क्षमता कितनी होगी?

इन पंपों के container में working volume capacity, 9,000 से 30,000 लीटर पेट्रोल / डीजल / गैस होगी |

  • इन पेट्रोल पम्पों को कहाँ स्थापित किया जा सकता हैं:
    • कम विकसित बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र में |
    • कंपनियों के परिसर में |
    • बड़े निर्माण स्थलों में |
    • कृषि क्षेत्रों में |
    • Shopping center की श्रेणियों में |
    • रेल्वे डिपो में |
    • छोटे Airports में |
    • पुलिस और सेना प्रांगण में |
    • बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान |
    • छोटे नगर पालिकाओं और गांवों में |
    • Hospitals
    • अनाथालय |
    • Rescue brigades |

 

 

केंद्र सरकार ने IPPB के लिए Revised Cost को मंजूरी दे दी है

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Revised Cost for IPPB:-

केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने India Post Payments Bank (IPPB) के लिए संशोधित लागत को 800 करोड़ रुपये से 1,435 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है | India Post Payments Bank (IPPB) स्थापित करने के लिए परियोजना लागत में संशोधन करने का निर्णय Post Office पर बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है | संशोधित लागत में 635/- करोड़ रुपये अतिरिक्त जोड़े गए हैं जिसमें प्रौद्योगिकी लागत के लिए 400/- करोड़ रुपये और मानव संसाधन लागत के लिए 235/- करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |

यह निर्णय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है | पहला India Post Payments Bank (IPPB), 1 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया जाएगा |

आने वाले कुछ महीनों में, प्रत्येक जिले में India Post Payments Bank (IPPB) की कम से कम एक शाखा के साथ इसे देश भर में फैलया जाएगा और साथ ही ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा |

IPPB के सम्बन्ध में लिए गए मुख्य फैसले:-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने India Post Payments Bank (IPPB) की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दे दी है | इस निर्णय की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

  • 1 सितंबर 2018 से IPPB सेवाएं 650, IPPB शाखाओं और 3250, access points पर उपलब्ध होंगी |
  • दिसम्बर 2018 के अंत तक 1.55 लाख डाकघर (Access point) होंगे |
  • यह परियोजना लगभग 3500 कुशल बैंकिंग पेशेवरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी |IPPB वित्तीय साक्षरता को पूरे देश में फैलाने के काम में लगे लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा |
  • IPPB का मुख्य उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती, भरोसेमंद और उपभोक्ता के अनुकूल बैंक का निर्माण करना है |
  • IPPB आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देगा |
  • यह परियोजना केंद्र सरकार के Cashless Economy के दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करेगी |
  • IPPB उन व्यक्तियों के लिए मददगार साबित होंगे जो बैंकों तक नहीं पहुंच सकते |
  • IPPB के IT Architecture को मजबूत बनाया गया है जो बैंक ग्रेड प्रदर्शन के अनुकूल है |
  • यह paltform बैंकिंग भुगतान में धोखाधड़ी और जोखिम शमन मानकों को भी सुनिश्चित करेगा |
  • IPPB बैंकों की भीड़ को भी कम करने में मदद करेगा |

India Post Payments Bank की सेवाएं:-

India Post Payments Bank (IPPB) अपने technology enabled solutions की मदद से विभिन्न भुगतान / वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा | इसे डाक विभाग के कर्मचारियों / एजेंटों द्वारा वितरित किया जाएगा | ये कर्मचारी और एजेंट उन्हें mail deliverer से वित्तीय सेवाओं के deliverer में बदल देंगे |

India Post Payments Bank (IPPB), Postal Staff और ग्रामीण डाक सेवक को प्रोत्साहन / कमीशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करेगा | इससे उन्हें IPPB डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और ग्राहकों को IPPB सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए सक्षम किया जाएगा | प्रोत्साहन / कमीशन का एक हिस्सा IPPB द्वारा डाक विभाग को भुगतान किया जाएगा |

 

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में विस्तार से जानें

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प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana):-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2018 को “प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना/Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)” के शुभारंभ की घोषणा की है | यह प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) देश के गरीब लोगों के लिए एक मेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS) है |

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत माध्यमिक और तृतीयक Hospitalization के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा | यह आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को लाभान्वित करेगी | और उन्हें अस्पतालों में cashless और paperless उपचार प्रदान करेगी |

सभी बीमाकृत लोग किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए दावा कर सकते हैं और NHPM उपचार पैकेज दरों पर उपचार का लाभ उठा सकते हैं | प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) उन सभी ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए लागू होगी जिनका नाम SECC-2011 सूची में दिखाई देता है |

इसके लिए आयुष्मान भारत योजना का कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं होगा और साथ ही उन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी दिशानिर्देश भी तैयार किए जाएंगे जो बीमा लाभ प्रदान करने के लिए धन की मांग करते हैं | प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लाभों का फायदा उठाने के लिए लोग किसी भी Health and Wellness Center पर जा सकते हैं |

सभी आयुष्मान भारत योजना  लाभार्थियों को आयुष्मान परिवार कार्ड दिए जाएंगे और आयुष्मान मित्रों को सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा |

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य बातें:-

  • प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा |
  • लगभग 10.74 करोड़ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके नाम SECC-2011 सूची में दर्ज हैं वे इस योजना के लिए पात्र होंगे | परिवार के आकार की और उम्र को कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है |
  • कार्यान्वयन के माध्यम का फैसला करने के लिए राज्यों को flexibility प्रदान की गई है |
  • लाभ पूरे देश में portable होंगे |
  • लगभग 85% ग्रामीण परिवारों और 60% शहरी परिवारों को पहले ही चुना जा चुका है |
  • इसे 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा |

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण बिन्दु:-

 

  • इसकी घोषणा 1 फरवरी 2018 को केंद्रीय बजट 2018 में की गई थी |
  • राज्य स्तरीय परामर्श 15 और 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था |
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को मंजूरी दे दी थी |
  • 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत दिवस (लाभार्थी पहचान की शुरुआत की तारीख) के रूप में मनाया जाएगा |
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA) को 11 मई 2018 को शामिल किया गया था |
  • 14 मई 2018 को पहले MoU पर हस्ताक्षर किए गए थे |
  • 14 जून 2018 को Ministers Conclave आयोजित किया गया था |
  • 4 जुलाई 2018 को Hospital Empanelment Portal live किया गया था |
  • 15 अगस्त 2018 को प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की घोषणा की गई थी |
  • आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat- PMJAY) का प्रस्तावित प्रक्षेपण 25 सितंबर 2018 को है |

Ayushman Bharat- PMJAY के कार्यान्वयन के माध्यम:-

प्रत्येक राज्य आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने के लिए अपने mode का चयन कर सकता है | प्रत्येक राज्य के लिए कुल 3 मोड रखे गए हैं – Insurance Mode, Trust Mode और Mixed Mode

इस आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने के लिए 7 राज्यों ने Insurance Mode, 18 राज्यों ने Trust Mode, 9 राज्यों ने Mixed Mode को चुना है जबकि 2 राज्यों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है |

Fake PMJAY वेबसाइटों के खिलाफ कार्यवाही:-

आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)  के संबंध में सभी लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नोट करना चाहिए:-

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कहीं enrollment करवाने की आवश्यकता नहीं है |
  • सूचीबद्ध अस्पतालों में सेवाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है |
  • लाभार्थियों से पैसा वसूलने की कोशिश करने वाली fake वेबसाइटों और Agents पर आपराधिक मामलों के तहत charge किया जाएगा |

PMJAY के लाभार्थियों को सूचित करना:-

  • Identified परिवारों को पारिवारिक पत्र दिया जाएगा |
  • प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लाभार्थियों के लिए कॉल सेंटर “14555” खोला जाएगा |
  • 5 सितंबर 2018 को वेबसाइट और App शुरू किया जाएगा |
  • लोग 10,000 अस्पतालों, 3 लाख Common Service Centers और Mass Media द्वारा आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देखभाल:-

  • रोगी की अस्पताल में भर्ती: सबसे पहले, मरीजों का hospitalization किया जाएगा |
  • लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण: Software के माध्यम से व्यक्ति की पुष्टि करना कि वो PMJAY के तहत एक योग्य लाभार्थी है या नहीं | इसके अलावा, आधार के माध्यम से लाभार्थियों के पहचान की पुष्टि की जा सकेगी |
  • पूर्व प्राधिकरण अनुरोध एवं स्वीकृति: अस्पताल पैकेज का चयन करेंगे और कार्ड में शेष राशि की जांच करेंगे | इसके पश्चात वे इलाज के लिए आवश्यक supporting evidences जमा करेंगे |
  • उपचार: इसके पश्चात रोगी को उचित उपचार दिया जाएगा |
  • Discharge: उचित उपचार के बाद, मरीजों को discharge किया जाएगा |
  • दावा अनुरोध और निपटान: Discharge Summary और post उपचार के सबूत जमा किए जाएंगे | बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा | उपचार के पश्चात, अस्पताल मरीजों से प्रतिक्रिया मांगेंगे |

Ayushman Bharat- PMJAY के लाभार्थियों को कैसे पहचाना जाएगा:-

सबसे पहले लाभार्थी को Hospital Help-Desk पर जाना होगा जहाँ लाभार्थी की पहचान सत्यापन किया जाएगा |  पहचान सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या अन्य ID  प्रदान की जानी चाहिए | इसके पश्चात, व्यक्ति की पुष्टि की जाएगी कि वह आयुषमान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लिए योग्य है या नहीं | इसके लिए, लाभार्थी पहचान प्रणाली (BIS) परिवार कार्ड के साथ एक पत्र का उपयोग करेगा | इसके पश्चात लाभार्थियों को एक e-card प्रदान किया जाएगा और जो उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाया जाएगा |

Ayushman Bharat- PMJAY के तहत भुगतान:-

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA) / राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के माध्यम से फंड सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे |
  • प्रत्येक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) को एक समर्पित ESCROW account खोलना होगा |
  • ESCROW खातों में केंद्र / राज्य द्वारा अनुदान जारी करने में देरी के लिए दंड का प्रावधान हैं |
  • अस्पतालों को भुगतान जारी करने के लिए Banking triggers होंगे |
  • अस्पताल के claims के समय पर निपटारे के लिए Key Performance Indicators होंगे |

Ayushman Bharat- PMJAY के लिए Anti Fraud दिशानिर्देश:-

Anti Fraud दिशानिर्देशों के लिए NHA Methodolog को जारी किया गया है | इसमें Prevention, Detection और Deterrence को शामिल किया गया है | Prevention में लाभार्थी पहचान, Provider Emapanelment और पूर्व प्राधिकरण शामिल होगा | Detection में Data Analysis, Social Monitoring, Audit इत्यादि शामिल होंगे | Deterrence में Contract Management, Anti-Fraud Cells और De-empanelment और exemplary penalties शामिल होंगे |

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैकेज दरें:-

लगभग 1300 पैकेज स्वीकृत किए गए हैं और 20+ विशिष्टताओं को कवर किया गया है | DGHS द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदा का नीति आयोग और व्यापक हितधारक परामर्श द्वारा समीक्षा की गई है | पूर्व-प्राधिकरण के लिए लगभग 50% पैकेज अनिवार्य है | अस्पतालों के लिए परिणाम आधारित प्रोत्साहन हैं – NABH Entry Hospitals को 10% प्रोत्साहन, NABH Full Accrediation को 15% प्रोत्साहन, Aspirational जिलों को 10% प्रोत्साहन मिलेगा |

मेघालय सरकार ने ESI Portal की शुरुआत की

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मेघालय सरकार ने ESI Portal की शुरुआत की

Meghalay ESI Portal:-

मेघालय सरकार ने “कर्मचारी राज्य बीमा / Employees State Insurance (ESI)” योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल की शुरुआत की है | कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत, श्रम विभाग राज्य के सभी ESI लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा और Medical Care सेवाएं प्रदान करता है | लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो शिक्षित न होने की वजह से ESIC लाभों से अवगत नहीं हैं | इसलिए राज्य सरकार ने यह नया ESI योजना पोर्टल की शुरुआत की है जिसे http://megesis.nic.in/ के माध्यम से किया जा सकता है |

 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसकी जानकारी लोगों में प्रसारित करने की आवश्यकता है | यह समाज के कमजोर वर्गों और मजदूर वर्गों के कल्याण के लिए एक बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा योजना (social security scheme) है|

मेघालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) के तहत लोग नकद लाभ और चिकित्सा लाभ जैसे दो प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं|

मेघालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभ:-

ESIS योजना के तहत, मजदूर 2 प्रकार के लाभों के लिए हकदार हैं – नकद और चिकित्सा लाभ | Cash Benefit  में निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया हैं:-

  • Sickness Benefits
  • Extended Sickness Benefit
  • Enhanced Sickness Benefit
  • Maternity Benefit
  • Dependent Benefit
  • Disablement Benefit
  • Funeral Benefits

इन सभी लाभों को शिलांग और बिरनीहाट के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रशासित किया जाता है |

चिकित्सा लाभ (Medical Benefit):-

राज्य सरकार द्वारा स्थापित डिस्पेंसरी के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता हैं | शिलांग ESI Dispensary के तहत 361 प्रतिष्ठान और बिरनीहाट ESI Dispensary के अंतर्गत 132 प्रतिष्ठान हैं | इन डिस्पेंसरियों में लाभार्थियों को उचित चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और प्रसूति उपचार प्रदान किया जाता है | यह उपचार ESI Corporation के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई live list के अनुसार प्रदान किया जाएगा |

कोई भी बीमित व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ चिकित्सा लाभ उठा सकता है | उपचार के व्यय पर कोई उच्चतम सीमा तय नहीं की गई है | सेवानिवृत्त और स्थायी रूप से अक्षम बीमित व्यक्तियों या उनके पति / पत्नी को भी चिकित्सा लाभ (Medical Benefit) प्रदान की जाएगी | इस चिकित्सा देखभाल के लिए, लोगों को प्रतिवर्ष वार्षिक प्रीमियम के रूप में 120/- रुपये का भुगतान करना होगा |

मेघालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र:-

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र डाउनलोड करने और संबंधित प्राधिकारी को जमा करने की आवश्यकता है | ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकरिक वेबसाइट http://megesis.nic.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, Header में मौजूद “Download Forms” विकल्प पर क्लिक करें |

  • यहाँ डाउनलोड करने योग्य 2 प्रकार के फॉर्म हैं – Reimbursement Form एवं Essential Certificate | संबंधित ESI  योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें |
  • Reimbursement Form के लिए  Click Here
  • Essential Certificate के लिए  Click Here

मेघालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) को सितंबर 1980 से शिलांग क्षेत्र में लागू किया गया था और मई 2005 में बिरनीहाट तक बढ़ा दिया गया था |

 

 

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana):-

उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana)” के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | इस योजना के तहत, राज्य के किसान और गरीब लोग 5 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) का लाभ उठा सकते हैं |

 

अब लोग Bima Care Card के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana)” के लिए आवेदन फॉर्म PDF format में डाउनलोड कर सकते हैं | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana) का ऑनलाइन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट http://www.1520up.com/ के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है |

मुख्यमंत्री दुर्गाटना बीमा योजना में सड़क / वायु / रेल दुर्घटनाओं, टकराने या गिरने के कारण चोट, गैस के रिसाव, सिलेंडर विस्फोट के कारण चोट, कुत्ते के काटने, जंगली जानवर के काटने या हमला होने की घटनाओं, जलने, डूबने, बाढ़ में बहने, दुर्घटना में हाथों और पैरों के कटने, भूकंप और बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करेगी |

मुख्यमंत्री दुर्गाटना बीमा योजना किसी भी दुर्घटना के मामले में बीमाकृत लोगों को 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान करेगी |

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.1520up.com/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, Header में “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना डाउनलोड” लिंक पर scroll करें और “दावा प्रपत्र / CLAIM FORM” पर क्लिक करें |

  • किसान किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत दावा प्रपत्र डाउनलोड करें |
    • दावा प्रपत्र सं0-1: परिवार के मुखिया की दुर्घटनावष मृत्यु की दषा में CLAM FORM 1
    • दावा प्रपत्र सं0-2: पूर्व परिवार के मुखिया / अर्जक की विकलांगता की दषा में CLAM FORM 2
    • दावा प्रपत्र सं0-3: Bima Care Card बनने से पहले गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) का लाभ उठाने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा |ऐसे अस्पतालों में रोगी का admit होना आवश्यक होगा | अधिकतम 25,000 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है | उपचार पूरा होने के पश्चात बीमा कंपनियां इस राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे  CLAM FORM 3
    • दावा प्रपत्र सं0-4: Bima Care Card बनने से पहले Empanelled अस्पतालों में इलाज का लाभ उठाने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा | अस्पतालों में रोगी का प्रवेश होना आवश्यक होगा CLAM FORM 4
    • दावा प्रपत्र सं0-5: परिवार के मुखिया की आकस्मिक मौत (किसान दुर्घटना बीमा केयर कार्ड बनने के बाद) की स्थिति में CLAIM FORM 5
    • दावा प्रपत्र सं0-6: पूर्व परिवार के मुखिया / अर्जक की विकलांगता (किसान दुर्घटना बीमा केयर कार्ड बनने के बाद) की दषा में CLAIM FORM 6

अभ्यर्थी किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना लिंक के माध्यम से किसान बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | यह योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक किसान या गरीब व्यक्ति को दुर्घटना की किसी भी घटना में बीमा मिल सके |

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के परिवार के मुखिया स्त्री या पुरुष
  • स्त्री या पुरुष को खतौनी में खाताधारक / सह-खाता धारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए |
  • सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 75,000/- रुपये से कम होनी चाहिए |

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ:-

  • परिवार के मुखिया की आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में, बीमा कंपनी 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगी |
  • दुर्घटना के मामले में, लोग 2.5 लाख रुपये तक का उपचार लाभ का फायदा उठा सकते हैं | यदि आवश्यक हो, तो 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी |
  • इसके अलावा, राज्य क्षेत्र से बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा |
  • लोग सभी सरकारी अस्पतालों और 30 से अधिक बिस्तरों वाले सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार का लाभ उठा सकते हैं | लगभग 1540 अस्पताल मुफ्त उपचार प्रदान करेंगे |
  • दुर्घटना रोगियों के लिए 25,000 रुपये तक की प्राथमिक उपचार की सुविधा 10 बिस्तरों वाले सभी निकटतम अस्पतालों में दी जाएगी |

ESIC ने अपने लाभार्थियों के लिए दो नई सुविधाएँ शुरू की हैं

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ESIC ने अपने लाभार्थियों के लिए दो नई सुविधाएँ शुरू की हैं

ESIC की दो नई सुविधाएँ:-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम/Employees State Insurance Corporation (ESIC) ने IVR / Help Desk और Audio Visual Clips जैसी 2 नई सुविधाओं की शुरुआत की हैं | यह User friendly पहल बीमाकृत कर्मचारियों और ESIC लाभार्थियों को सशक्त बनाएगी और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करेगी |

Employees State Insurance Corporation (ESIC) मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है और इसकी समस्याओं को पूरी तरह से हल किया जाना चाहिए | इसके अलावा, ये 2 सुविधाएं सभी श्रमिकों को ESI लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती हैं |

श्रम मंत्रालय के अनुसार, ESIC के लिए पहली सुविधा IVR (Interactive Voice Response) / Help Desk ‘का Toll Free Number- 1800-11-2526 है | अब, सभी callers के प्रश्नों को सुना जाएगा और जितनी जल्द से जल्द हो सके उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा |

दूसरी सुविधा ESIC लाभों पर 7 Audio Visual Clips का निर्माण है | ये Audio Visual Clips, ESI योजना के तहत प्रदान किए जा रहे विभिन्न लाभों को समझने के लिए ESIC के सभी शेयरधारकों, बीमित व्यक्तियों (Insured Persons) और उनके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं (employers) और कर्मचारियों (employee) की मदद करेंगे |

ESIC लाभार्थियों के लिए IVR / Help Desk सुविधा:-

ESIC ने हाल ही में “IVR / Help Desk” की सुविधा के लिए ESIC Toll Free Number- 1800-11-2526 की शुरुआत की है | यह सुविधा कॉलर्स को उनके प्रश्नों के जबाब प्राप्त करने में मदद करेगा |लोगों की नई शिकायतों के साथ-2 IVR / Help Desk में अनसुलझे प्रश्नों की शिकायतों का भी समाधान प्रदान किया जाएगा |

सभी शिकायतों को तुरंत हल नहीं किया जा सकता है कुछ शिकायतों के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, ऐसी शिकायतों को unique ticket number दे दिया जाएगा | इन शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के लिए ऐसी सभी शिकायतों को ESIC के PG portal को भेजा जाएगा |

Callers इस सुविधा से संतुष्ट होंगे और यह सुविधा ESIC लाभार्थियों के लिए एक सुखद अनुभव होगी |Help desk औसतन, प्रतिदिन 1000 call प्राप्त करेंगे और callers को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करेंगे |

ESIC लाभार्थियों के लिए Audio Visual Clips सुविधा:-

ESIC ने info graphics और सरल भाषा का उपयोग करके कुल 7  Audio Visual Clips तैयार किए हैं | यह ESIC कार्यबल के बीच ESI के लाभ के संबंध में शिक्षा प्रदान करेगा और जागरूकता फैलाएगा | ये सभी Audio Visual Clips पहले से ही ESIC HQ You Tube Channel पर उपलब्ध हैं | इन Audio Visual Clips को लोगों का बहुत अच्छा response प्राप्त हुआ है और यह बहुत से लोगों को जागरूक कर रहा है |

इन सभी Audio Visual Clips को भारत सरकार के UMANG Platform के लिए तैयार किया गया है | यह एक नए ESIC Mobile App “Chinta Se Mukti” की भी मेजबानी करेगा | सरकार जल्द ही इस Mobile App को शुरू करने जा रहा है | ESIC बीमित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन सभी Audio Visual Clips को अंग्रेजी भाषा के साथ अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्मित किया गया है |

ये Audio Visual Clips, ESI योजना के तहत प्रदान किए जा रहे विभिन्न लाभों को समझने के लिए ESIC के सभी शेयरधारकों, बीमित व्यक्तियों (Insured Persons) और उनके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं (employers) और कर्मचारियों (employee) की मदद करेंगे | ESIC की ये उपयोगकर्ता अनुकूल पहल देश के पूरे कार्यबल को सशक्त बनाएंगे |

7 Audio Visual Clips:-

Health Treatment Benefits (चिकित्सा हितलाभ)                 Click Here

Maternity Benefits (मातृत्व हितलाभ)                                   Click Here

Unemployment Benefits (बेरोजगारी भत्ता)                         Click Here

Old Age Health Benefits (वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल)       Click Here

Ailment Benefits (बीमारी हितलाभ)                                      Click Here

Disability Benefits (निःशक्क्ता हितलाभ)                               Click Here

Dependents Benefits (आश्रितजन हितलाभ)                        Click Here

 

 

 

एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ।

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एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ।

यदि आप शिक्षा या शिक्षण सम्बंधित कार्य से जुड़े हैं तो एजुकेशन पोर्टल से भलीभांति परिचित होंगे । मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी कार्य अब एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाते हैं । सबसे प्रमुख स्कूल शिक्षा से सम्बंधित सभी कर्मचारियों का डेटाबेस इसी पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे अपने विशिष्ट लॉगिन आई डी एवं पासवर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है । जैसे इ-सेवा पुस्तिका देखना, वेतन पर्ची, नियुक्ति आदेश या आपकी सेवा से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी इस पोर्टल पर देखी जा सकती है ।
एजुकेशन पोर्टल से सम्बंधित यह हमारा प्रथम लेख है जिसमें हम आपको सबसे बेसिक जानकारी देंगे जिसमें एजुकेशन पोर्टल पर आपको आपकी लॉगिन आई डी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना सिखाया जायेगा और आगे आने वाले लेखों में सभी टॉपिक्स पर बारी बारी से विस्तार में चर्चा करेंगे जैसे वार्षिक एवं मासिक वेतन पर्ची देखना, इ-सेवा पुस्तिका देखना, समग्र आधार जन्म तिथि आदि जानकारी को अपडेट करना आदि ।

STEP 1: अपनी सेवा से सम्बंधित एवं अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी और एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए नीचे इमेज में दिखाए गए एरो के अनुसार ही Log In बटन पर क्लिक करें।

STEP 2: इसके बाद आपका यूनिक कोड एवं पासवर्ड मांगा जायेगा जिसे एंटर करें एवं लॉगिन बटन पर क्लिक करें |

STEP 3: लॉगिन होने के बाद आप अपने सेवा से सम्बंधित सभी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर देख सकेंगे और आवश्यकता के अनुसार उसमें घर बैठे ही अपडेट कर सकेंगे ।

PMAY के तहत घरों का Lock-in-period 5 वर्ष होगा

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Lock-in-period under PMAY:-

केंद्र सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घरों पर गृह ऋण सब्सिडी (Home Loan Subsidy) प्राप्त करने वालों के लिए एक नई शर्त लागू करने जा रही है | अब PMAY Housing Scheme के तहत नए घर खरीदने वाले सभी लोग 5 साल से पहले अपने घरों (संपत्ति) को बेचने में सक्षम नहीं होंगे | केंद्र सरकार जल्द ही प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत घरों के लिए 5 साल के “Lock-in-period” का प्रावधान लाने की योजना बना रही है |

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs), ने “Lock-in-period” के प्रावधान के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है | इसकी आधिकारिक घोषणा अगले महीने होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की जाने की उम्मीद है |  यह प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाएगी जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए घर खरीदना चाहते हैं |

यह प्रावधान सरकार के “Housing For All” योजना को किसी भी दुरुपयोग से बचाने में मदद करेगा | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब लोगों को घर प्रदान करना है |

5 Years Lock-in-period:-

जहाँ आज भी देश में लाखों लोगों के पास रहने को घर नहीं है वहीं कुछ लोग आयकर (Income Tax) में छूट पाने या संपत्तियों में निवेश करने के लिए घरों को खरीदते हैं | ऐसे में ऐसी आशंका मजबूत हो जाती है कि लोग PMAY Housing Scheme के तहत संपत्तियां खरीदेंगे और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उच्च दर पर अपनी सम्पत्तियाँ बेच देंगे |

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत संपत्ति खरीदने के लिए सस्ती दरों पर ऋण के रूप में subsidy प्रदान की जाती है |अब तक, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगभग 54 लाख घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है | इनमें से 8 लाख घर गरीब लोगों के लिए तैयार किए जा चुके हैं |

अभी तक, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने वालों में वे सभी लोग भी शामिल थे जो उच्च दर पर अपनी संपत्तियां बेचना चाहते हैं | अगर लोग इसी तरह प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते ऋण दरों पर घर खरीदते रहे और इसे किसी संपत्ति डीलर को बाजार मूल्य पर बेचते रहे तो इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा | भविष्य में ऐसी स्थिति न बने इसके लिए Lock-in-period ऐसी स्थिति से निपटने में मदद करेगा |

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जरुरतमंद लोगों को जो बेघर हैं उन्हें घर प्रदान करना है | यही कारण है कि, केंद्र सरकार द्वारा घरों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए लोगों को इतनी बड़ी subsidy दी जा रही है | केंद्र सरकार की  प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए, यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है | केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, सरकार जल्द ही 5 साल की Lock-in period के इस प्रावधान को लागू करेगा |

PMAY के क्षेत्र में बृद्धि:-

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के दायरे और क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं साथ ही पुराने नियमों में बदलाव कर नए नियमों को लागू किया है | भारत का कोई भी नागरिक जिसकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है, वह प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 21,500 वर्ग फुट तक के घर का लाभ उठा सकता हैं | घरों की खरीद पर, किसी भी व्यक्ति को गृह ऋण पर 2.30 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (interest subsidy) मिल सकती है |

शहरी क्षेत्रों में, किफायती आवास के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जिनमें Credit Linked Subsidy Scheme भी शामिल है | शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-U) के CLSS घटक के तहत घरों के carpet area में वृद्धि की गई है | Middle-Income Group (MIG) के दो आय श्रेणियों को कवर करने के लिए अब CLSS को विस्तारित किया गया है:-

श्रेणी वार्षिक आय ब्याज सब्सिडी Carpet Area (w.e.f 1 Jan 2017)
MIG-I वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के मध्य 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 4% की ब्याज सब्सिडी Carpet Area को मौजूदा 120 वर्ग मीटर से 160 वर्ग मीटर तक बढ़या गया है
MIG-II वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये के मध्य 12 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी Carpet Area को मौजूदा 150 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक बढ़या गया है

शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-U), के CLSS घटक के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही 1,806.2 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान कर दी है | पिछले 3 वर्षों के दौरान यह राशि 89,154 लाभार्थियों के गृह ऋण खाते में पहले ही जमा की जा चुकी है |

 

केरल बाढ़ राहत के लिए ऑनलाइन donate कैसे करें

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केरल बाढ़ राहत (Flood Relief in Kerala):-

हाल ही में, केरल में आई बाढ़ ने राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है | केरल के 14 जिलों में से 13 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं | केरल राज्य में आई इस बाढ़ से लोगों ने अपने घर और सभी बुनियादी सुविधाएं खो दिए हैं अब इन प्रभावित लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है | ऐसे में आप चाहें तो केरल में बाढ़ राहत के लिए पैसा या चीजें दान करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं |

इसके लिए, केरल सरकार ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष / Chief Minister’s Distress Relief Fund (CMDRF), Donation Portal की शुरुआत की है | लोग मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) के आधिकारिक Donation Portal  https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/ के माध्यम से केरल में बाढ़ राहत के लिए ऑनलाइन दान कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) के आधिकारिक बैंक खाते में धन हस्तांतरण के माध्यम से प्रभावित लोगों को सीधे बाढ़ राहत भेजी जाएगी | हम सभी लोगों को इस अतुलनीय दुःख और विनाश के समय केरल के साथ खड़े होना चाहिए | कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं हजारों घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और कई क्षतिग्रस्त हो गए हैं |

इस आपदा के कारण केरल के इतिहास में पहली बार, 27 बांध खोले गए हैं | बाढ़ में फसे लोगों को खाद्य पैकेट, पीने के पानी, sanitary napkin और अन्य बुनियादी वस्तुओं की आवश्यकता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है | इसलिए हमारी आप सभी से गुजारिश है की आप अपने हिस्से का एक बहुत छोटा सा भाग उन बाढ़ पीड़ितों को दान करें और उन लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करें |

केरल बाढ़ राहत के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) के आधिकारिक Donation Portal  https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर स्थित Donate tab पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात आपके सामने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) Online Donation Form दिखाई देगा |

  • यहां अपना विवरण और वह राशि दर्ज करें जिसे आप दान करना चाहते हैं और फिर “PROCEED” बटन पर क्लिक करें |
  • इसके बाद आप ऑनलाइन भुगतान के लिए अपना पसंदीदा Payment Interface चुन सकते हैं और “PROCEED TO PAYMENT” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

  • लोग https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/index.php/Settings/payment_list लिंक के माध्यम से अपनी पावती रसीद प्रिंट कर सकते हैं |

भुगतान निम्नलिखित माध्यम से स्वीकार किया जाएगा – VISA, Master, Rupay Debit / Credit cards और Internet Banking के लिए 50 बैंक |

UPI / QR Code आधारित भुगतान:-

लोग Unique Payment Interface (UPI) और QR Code आधारित mode के माध्यम से भी donation कर सकते हैं | लोग South Indian bank, Federal bank, State Bank of India (SBI), Airtel Payments Bank, Paytm Mall App, HDFC Bank के payment gateway सेवाओं के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं | लोग https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/#donation लिंक के माध्यम से आधिकारिक खाता विवरण तक पहुंच सकते हैं या सीधे QR Scan कर सकते हैं | इन भुगतानों को निम्नलिखित में दान किया जाना है:-

दान ग्रहण करने वाला – मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष

पता – केरल सरकार (Govt. of Kerala)

जिला – थिरुवनंतपुरम

राज्य – केरल

Pin – 695001

SBI के माध्यम से भुगतान करने के लिए, आप केरल सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://kerala.gov.in/ के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं |

CMDRF Donation Portal Contact Details:

किसी भी प्रश्न के मामले में – “STRAIGHT FORWARD”, Secretariat, Statue, Thiruvananthapuram, Kerala – 695001

Telephonic सहायता के लिए – 0471-2517297 | 0471-2115054 | 0471-2115098

Email Address:- chiefminister@kerala.gov.in

 

उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Age Certificate):-

उत्तर प्रदेश सरकार ने आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की घोषणा की है इससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है अब नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है | नागरिक उत्तरप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) की आधिकारिक वेबसाइट http://up-health.in/en/ के माध्यम से उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवाएं:-

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 9 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है अब लोगों को संबंधित कार्यालयों में अनावश्यक बार-बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने घर से ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे | विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाएं निम्नानुसार हैं:-

  • नर्सिंग होम का पंजीकरण
  • रोग/स्वास्थ प्रमाणपत्र
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • टीकाकरण प्रमाणपत्र
  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • असफल परिवार नियोजन का भुगतान
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान
  • Medico Legal प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को उत्तरप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) की आधिकारिक वेबसाइट http://up-health.in/en/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर Online Services अनुभाग के अंतर्गत स्थित “Issuance of Age Certificate” लिंक पर क्लिक करना होगा |
उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र
  • जिसके पश्चात आपके सामने एक login window open होगी | यहाँ पहले से पंजीकृत नागरिक अपना Registered Mobile Number, Paasword और Captcha दर्ज कर login बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
  • यदि आवेदक पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं तो For New Registration बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र
  • इसके पश्चात आपके सामने उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा | यहां उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरण भरना होगा और “Register” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात उम्मीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करने के लिए “Verify OTP” करना होगा |
  • अगले उम्मीदवारों को Citizen Dashboard खोलने के लिए “Login” करना होगा |
  • आयु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “Issuance of Age Certificate” लिंक पर क्लिक करें |
  • अंत में, आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सहेजें” बटन पर क्लिक करें |
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद, संबंधित प्राधिकरण निर्धारित समय अवधि के भीतर आयु प्रमाणपत्र जारी करेंगे |

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

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CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018:-

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2018 से इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cidco.maharashtra.gov.in// या https://lottery.cidcoindia.com/App/ के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं | CIDCO Lottery राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और Lower Income Group (LIG) श्रेणी के लोगों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लगभग 14,838 घरों की पेशकश कर रही है |

इन 14,838 घरों में से 5,262 घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जिनकी औसत मासिक आय ₹ 25,000 है | शेष 9576 घर Lower Income Group (LIG) श्रेणी के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जिनकी औसत मासिक आय ₹ 25,001 से ₹ 50,000 के मध्य है |

EWS घरों के लिए carpet area 25.81 वर्ग मीटर है | जबकि Lower Income Group (LIG) के घरों के लिए carpet area 29 .82 वर्ग मीटर है | CIDCO Housing Lottery Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट https://cidco.maharashtra.gov.in// के माध्यम से पूरी होगी |

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

CIDCO Lottery 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नीचे दिए गए चरणों का उपयोग करके ऑनलाइन भरे जा सकते हैं | यह आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2018 को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है जो 16 सितंबर 2018 तक चलेगी अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2018 है |

  • सर्वप्रथम आवेदकों को CIDCO Housing Lottery की आधिकारिक वेबसाइट  https://lottery.cidcoindia.com/App/ पर जाना होगा |

  • इसके पश्चात Homepage पर main menu में स्थित “Register for Lottery” लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात एक नई window open होगी |

  • यहाँ विस्तृत जानकारी के साथ अपना नाम, Mobile Number, username और अन्य आवश्यक जानकारी भरें और “submit” बटन पर क्लिक करें |
  • अगली screen पर सभी विवरणों की पुष्टि करें, और Captcha दर्ज कर “confirm” बटन पर क्लिक करें |

  • आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, अगली screen पर OTP दर्ज करें, और “OK” पर क्लिक करें |

  • अगले चरण में, आपको एक पूर्ण आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा, फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और भुगतान के अगले चरण पर जाएं |
  • भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको एक पावती / पंजीकरण / आवेदन संख्या प्राप्त होगी इसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल के रखें |

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विस्तृत Help Files  मराठी भाषा में डाउनलोड करने के लिए Click Here

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विस्तृत Help Files English भाषा में डाउनलोड करने के लिए Click Here

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए आवश्यक तिथियां:-

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 15 अगस्त 2018 को दोपहर 2 बजे से

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 15 सितंबर 2018 को रात 11:59 बजे तक

स्वीकृत अनुप्रयोगों की draft list के प्रकाशन की तिथि : 24 सितंबर 2018 को शाम 6:00 बजे

स्वीकृत अनुप्रयोगों की final list के प्रकाशन की तिथि : 27 सितंबर 2018 को शाम 6:00 बजे

Lottery Draw की तिथि : 2 अक्टूबर 2018 को सुबह 10:00 बजे

NEFT/ RTGS के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की प्रारंभिक तिथि : 15 अगस्त 2018 को दोपहर 2 बजे से

CIDCO Lottery 2018 Advertisement:-

महाराष्ट्र सरकार की CIDCO Housing Lottery Scheme 2018

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महाराष्ट्र सरकार की CIDCO Housing Lottery Scheme 2018

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018:- 

72वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2018) के अवसर पर महारष्ट्र सरकार के शहर और औद्योगिक विकास निगम / City and Industrial Development Corporation (CIDCO) ने अपनी सबसे बड़ी आवास लॉटरी योजना (Housing Lottery Scheme) की घोषणा की है | महाराष्ट्र सरकार इन नए घरों को प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शामिल करेगा |

इस वर्ष, CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और Lower Income Group (LIG) श्रेणी के लोगों के लिए 15000 घरों की पेशकश की जाएगी | इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://lottery.cidcoindia.com/App/ApplicantRegistration.do# के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

सभी घर नवी मुंबई के तलोजा, खारघर, कलंबोली, द्रोणागिरी और घणसोली आदि क्षेत्रों के लिए होंगे | घर निर्माण प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है | यह किसी दिए गए समय पर सबसे बड़ा housing stock है आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं | CIDCO वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवी मुंबई क्षेत्र में कुल 55,000 घरों का निर्माण करने जा रही है |

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए आवेदन पत्र:-

CIDCO ने 13 अगस्त 2018 से एक नई आधिकारिक वेबसाइट  https://lottery.cidcoindia.com/App/ApplicantRegistration.do# की शुरुआत की है जिसमे CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2018 से शुरू हो गया है | प्रत्येक उम्मीदवार को बुकिंग के लिए 280 रुपये के अलावा 5,000 (EWS के लिए) रुपये और 25,000 (LIG के लिए) earnest money के रूप में जमा करने की जरूरत है | अगर आवेदक को कोई भी घर आवंटित नहीं किया जाता है, तो उसे सबसे ज्यादा धन वापसी की जाएगी |

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के तहत कुल 14,364 घर हैं | Lower Income Group (LIG) घर की कीमत 26.50 लाख है और Lower Income Group (LIG) लोगों के लिए कुल 9,312 घर हैं | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) घरों की कीमत 18.50 लाख रुपये है और EWS श्रेणी के लोगों के लिए कुल घरों की संख्या 5,052 हैं |

CIDCO Housing Lottery Scheme 2018 के लिए पात्रता मापदंड:-

  • आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • सभी आवेदकों के पास तहसीलदार से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • PMAY के मामले में, आवेदकों के नाम पर या देश के किसी भी हिस्से में उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी पक्का घर का मालिक नहीं होना चाहिए |
  • असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी यदि वे अन्य योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं तो वे भी आवेदन कर सकते हैं |

PMAY के मामले में, सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और PMAY ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा | आवेदकों द्वारा जमा किए गए सभी आवेदन MHADA द्वारा प्राप्त किए जाएंगे | राज्य में किसी भी आवास योजना को लागू करने के लिए MHADA ही नोडल प्राधिकरण है |

Node Wise घरों की संख्या:-

नवी मुंबई के Nodes घरों की संख्या
तलोजा 7560
खारघर 1944
कलंबोली 888
द्रोणागिरी 2400
घणसोली 1500

सभी PMAY आवेदकों की मासिक आय 25,000 रुपये से कम होनी चाहिए | सभी Lower Income Group (LIG) आवेदकों की मासिक आय 25,000 से 50,000 रुपये के मध्य होनी चाहिए | सभी चयनित पीएमए आवेदकों को 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार से सहायता राशि के रूप में और 1 लाख रुपये राज्य सरकार से सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे साथ ही बैंक ऋण सुविधा भी प्रदान की जाएगी |

NavIC Indian Navigation GPS App के बारे में जानें

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NavIC Indian Navigation GPS App के बारे में जानें

NavIC Indian Navigation GPS App:-

देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 2018 की पूर्व संध्या पर NavIC Indian Navigation GPS App को शुरू करने की घोषणा की है | NavIC Indian Navigation GPS App देश के आम नागरिकों और मछुआरों को निर्देश देने वाला एक Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) है |

पूरे भारत देश में और इससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में Reliable Position, Navigation और Timing services को प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इस परियोजना पर काम कर रहा है | NavIC का अर्थ है “Navigation with Indian Constellation” जो उपयोगकर्ताओं को काफी अच्छी सटीकता प्रदान करेगा |

यह Global Positioning System (GPS) महत्वपूर्ण वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए एक आवश्यक घटक होगा | NavIC GPS App (IRNSS) एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है |

NavIC GPS App द्वारा प्रदत्त सेवाएं:-

NavIC Indian Navigation GPS App द्वारा मूल रूप से दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो इस प्रकार हैं:-

  • Standard Positioning Service (SPS):- यह सेवा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए है जो अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करेगा और navigation-based applications के लिए IRNSS signals के वाणिज्यिक उपयोग में सहायता करेगा  |
  • Restricted Service (RS):-  यह एक Encrypted सेवा है जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सीमित है अर्थात केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे | यह IRNSS प्रणाली प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर तक की बेहतर स्थिति सटीकता प्रदान करेगी |

NavIC GPS प्रणाली को विशेष रूप से भारत के उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सेवा प्रदान करने के लिए design किया जा रहा है | प्राथमिक सेवा क्षेत्र में इस प्रणाली की coverage range को इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है |

NavIC GPS App द्वारा संचालित Applications:-

विभिन्न Applications के लिए NavIC GPS App का इस्तेमाल किया जा सकता है:-

  • Terrestrial, Aerial and Marine Navigation
  • Usage in Disaster Management Activities
  • Tracking of vehicles and fleet management
  • Integration with mobile phones
  • Precise Timing
  • Mapping and Geodetic data capture
  • Terrestrial navigation assistance for hikers and travellers
  • Visual and voice navigation for drivers

इस NavIC GPS App का उपयोग लोग “Navigator” के रूप में कर सकते हैं जो पूरे भारत में किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए सटीक जानकारी प्रदान करेगा | यह एक स्वदेशी GPS प्रणाली है, जो पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है | NavIC GPS App के विकसित होने के बाद अब देश को Navigation सहायता के लिए अन्य देशों के GPS प्रणाली पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा |

NavIC GPS App का कार्यान्वयन:-

आज तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने IRNSS श्रृंखला में कुल 9 उपग्रह बनाए हैं, जिनमें से 8 उपग्रह कक्षा में हैं जबकि 1 उपग्रह असफल रहा | भूमध्य रेखा के लिए 29 डिग्री का झुकाव बनाए रखने के लिए 3 उपग्रह भूगर्भीय कक्षा/geostationary orbit (GEO) में हैं और 5 उपग्रह भू-समकालिक कक्षा/geosynchronous orbits (GSO) में हैं |वर्तमान में कक्षा में मौजूद 8 उपग्रह इस प्रकार हैं :-

उपग्रह का नाम Launch Date
IRNSS 1A 2 जुलाई 2013
IRNSS 1B 4 अप्रैल 2014
IRNSS 1C 16 अक्टूबर 2014
IRNSS 1D 28 मार्च 2015
IRNSS 1E 20 जनवरी 2016
IRNSS 1F 10 मार्च 2016
IRNSS 1G 28 अप्रैल 2016
IRNSS 1H 12 अप्रैल 2018

प्रधान मंत्री मोदी ने IRNSS constellation को “NavIC” (Navigation with Indian Constellation) के रूप में नामित किया है और IRNSS 1G उपग्रह को देश को समर्पित किया है | PSLV-39 / IRNSS 1H अपने launch के दौरान असफल रहा है, इसलिए यह कक्षा तक नहीं पहुंच सका | NavIC GPS App जल्द ही कार्यात्मक हो जाएगा और सभी मौजूदा GPS Systems को प्रतिस्थापित कर देगा |

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