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Union Budget 2019 के मुख्य बिंदुओं के बारे में जाने

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Union Budget 2019 के मुख्य बिंदुओं के बारे में जाने

Union Budget 2019

फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व, लोकलुभावन बजट के बाद, मोदी सरकार ने आज केंद्रीय बजट पेश किया, ताकि बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को लोकसभा में दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया | मोदी सरकार के इस केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और हाउसिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तेजी लाने की कोशिश की गई है |

Union Budget 2019

Union Budget 2019 के मुख्य बिंदु:-

  • पूरी तरह से स्वचालित GST Refund Module लागू किया जाएगा | एक के बाद एक कई tax ledgers को बदला जाएगा |
  • Make in India के पोषित लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ावा दिया जाएगा |
  • भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के आयात को मूल सीमा शुल्क से मुक्त नहीं किया जाएगा |
  • इस बजट में सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है | सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को 10% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 12.5% ​​किया गया |
  • पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (excise duty) और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (cess) 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा |

also read:-

  • निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब दरों को अपरिवर्तित रखा लेकिन नए आयकर प्रस्तावों की घोषणा की |
  • अब 31 मार्च 2020 तक 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी | Housing Loan के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है |
  • तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा |
  • अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा |
  • अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा |
  • अब आधार कार्ड से भी लोग अपना Income Tax भर पाएंगे | यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा |
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसे खरीदने पर 2.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी |
  • 400 करोड़ रुपए तक के Turnover वाली कंपनियों को 25 फीसदी Corporate Tax देना होगा | इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी |
  • ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा |
  • Start Up कंपनियों को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा |
  • सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी |
  • सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. अगले कुछ दिनों में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे |
  • जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी |
  • अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे |
  • उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा | इसके लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा |

वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों की नई MSP Price List देखें

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वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों की नई MSP Price List देखें

Kharif MSP 2019-20 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य:-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है | अब सभी किसानों को खरीफ सीजन 2019-20 के लिए गेहूं, धान, अरहर की दाल, मूंग दाल, कपास और अन्य फसलों की बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) राशि मिलेगी | लोग अब सभी प्रमुख फसलों की खरीफ MSP 2019-20 की जांच कर सकते हैं |

Kharif MSP 2019-20

CCEA की हालिया बैठक में, धान के MSP में 65/- रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार के MSP में 120/- रुपये प्रति क्विंटल और रागी के MSP में 253/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है | अरहर, मूंग और उड़द की दाल के MSP में क्रमशः 125/-, 75/- और 100/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है |

वहीँ मूंगफली के MSP में 200/- रुपये प्रति क्विंटल, और सोयाबीन के MSP में 311/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है | मोदी 2.0 की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मध्यम कपास के में 105/- रुपये प्रति क्विंटल और लम्बे कपास के में 100/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है |

इन प्रति क्विंटल कीमतों में बढ़ोतरी से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा | आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी/ Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए इस नई MSP Price List 2019-20 को मंजूरी दी है |

New Kharif MSP 2019-20 देखें:-

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) की पूरी मूल्य सूची इस प्रकार है:-

फसलवर्तमान MSPपूर्व MSPMSP में बढ़ोत्तरी (in RS.)
धान (Grade A)1835177065
सामान्य धान1815175065
मक्का1760170060
अरहर (तुअर)58005675125
उरद57005600200
ज्वार (Hybrid)25502430120
ज्वार (Maldandi)25702450120
बाजरा2000195050
रागी31502897253
मूंग7050697575
सोयाबीन37103399311
तिल64856249236
सूरजमुखी के बीज56505388262
मूंगफली50904890200
नाइजर के बीज5940587763
कपास medium staple52555150105
कपास long staple55505450100

MSP में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि रागी फसल में (8.7%) और उसके बाद ज्वार में (4.93%) दर्ज की गई है | कुछ खरीफ फसलों जैसे मूंग, रागी, ज्वार, बाजरा, कपास में नई MSP Price List में उल्लेखनीय वृद्धि देखि गई है क्योंकि पिछले MSP के तहत इन फसलों पर return कम था| पूर्ण वृद्धि के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि सूरजमुखी के बीज में लगभग 262/- रुपये की बृद्धि की गई है |

Kharif MSP 2019-20

लागत में किराए पर मानव श्रम, बैल / मशीन श्रम, भूमि में पट्टे के लिए भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, औजार और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, काम करने के लिए ब्याज जैसे सामग्री इनपुट के उपयोग पर खर्च पूँजी, डीजल / ‘पंप सेटों के संचालन के लिए बिजली, अन्य खर्च और परिवार के श्रम का मूल्य जैसे सभी भुगतान शामिल हैं |

केंद्र की आयुष्मान योजना के स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार लाएगी महा आयुष्मान योजना

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केंद्र की आयुष्मान योजना के स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार लाएगी महा आयुष्मान योजना

Maha Ayushman Yojana 2019 महा आयुष्मान योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में महा आयुष्मान योजना 2019 (Maha Ayushman Yojana 2019) शुरू करने जा रही है जो केंद्र सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का उन्नत संस्करण है | मध्यप्रदेश महा आयुष्मान योजना के तहत, सरकार माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए 7.5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा | यह योजना स्वास्थ्य के अधिकार नीति के तहत लागू की जाएगी |

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत के रूप में – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केवल BPL परिवार शामिल हैं, जबकि महा आयुष्मान योजना सभी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और शीर्ष वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा | इस महा आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार हर परिवार को 2.5 लाख रुपये का आकस्मिक कवरेज प्रदान करेगा |

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावत ने कहा, राज्य के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू की जाने वाली योजना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और माध्यम वर्गीय परिवारों को अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी |

महा आयुष्मान योजना से जुडी मुख्य बातें:-

राज्य सरकार की महा आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का उन्नत संस्करण होगी और इसे स्वास्थ्य के अधिकार नीति के तहत लागू किया जाएगा | मध्यप्रदेश सरकार 15 अगस्त 2019 को इस महा आयुष्मान योजना का शुभारंभ करेगी | केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के अतिरिक्त 34 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आते हैं |

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग शामिल नहीं हैं | आयुष्मान भारत (PMJAY) योजना 83 लाख गरीब और कमजोर परिवारों तक सीमित है जिन्हें SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी ग्रामीण परिवारों की व्यावसायिक श्रेणियों के रूप में पहचाना गया है | मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य बीमा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का भी पंजीकरण करा रहा है |

अब तक, मध्यप्रदेश सरकार का आयुष्मान भारत योजना में 900 करोड़ रुपये का योगदान रहा है | महा आयुष्मान योजना के तहत 1.14 करोड़ परिवारों के स्वास्थ्य कवरेज का भुगतान करने पर, राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा |

महा आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना में अंतर:-

प्रावधानमहा आयुष्मान योजनाआयुष्मान भारत योजना
स्वास्थ्य बीमा कवर7.5 लाख रुपये5 लाख रुपये
प्रारंभ तिथि15 अगस्त 201923 सितम्बर 2018
लाभार्थीमध्य प्रदेश के सभी नागरिक जिनमें BPL, मध्यम वर्ग, APL परिवार शामिल हैंBPL परिवार जिनके नाम SECC 2011 डेटा में मौजूद हैं
लाभार्थियों की संख्या1.17 करोड़ परिवार83 लाख परिवार

मध्यप्रदेश सरकार को नई महा आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए 1500 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होगी | इसका मतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत जो अब तक केंद्र सरकार को भुगतान किया जाता है उसके अतिरिक्त 528 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा |

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

MP Yuva Swabhiman Yojana 2019 मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना:-

मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Yojana 2019) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आमंत्रित किया है | यह योजना रोजगार की तलाश कर रहे शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए शुरू की गई है | इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को हर वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा |

मध्यप्रदेश सरकार की यह युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana) यह सुनिश्चित करेगी कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले | बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए यह एक प्रमुख रोजगार गारंटी योजना (Employment Generation Scheme) है |

मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana) 2019 की घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की थी | इस योजना के तहत युवाओं को 100 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा | यह योजना शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना (Employment generation scheme) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के समान है |

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • उम्मीदवारों को सर्वप्रथम MP युवा स्वाभिमान योजना के आधिकारिक पोर्टल http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर दाईं ओर मौजूद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात ‘नवीन पंजीकरण’ के अंतर्गत “पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने युवा स्वाभिमान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा | यहां उम्मीदवार को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति आदि | सभी विवरण ठीक से भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 21 से 30 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदक का अपना व्यवसाय नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2019-20 के लिए पंजीकरण कैसे करें

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2019-20 के लिए पंजीकरण कैसे करें

Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana) 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | माध्य‍मिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य के छात्र योजना के लिए पात्र होंगे |

सभी पात्र छात्रों के लिए, राज्य सरकार स्नातक होने तक पूरी प्रवेश शुल्क और कोर्स का शुल्क प्रदान करेगा | इच्छुक अभ्यर्थी MMVY के लिए http://scholarshipportal.mp.nic.in/MedhaviChhatra/Medhavi_New/Default.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के लिए पंजीकरण लाइनें 1 जुलाई 2019 से खुली हैं | मध्यप्रदेश में रहने वाले सभी उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से कम है |

सभी उम्मीदवार अपने स्नातक पाठ्यक्रम के पूरा होने तक अध्ययन करने के लिए इस मुख्‍यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana) छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता मानदंड की जाँच कर सकते हैं | इसके अलावा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने विश्वविद्यालय (कॉलेज) और पाठ्यक्रम का चयन करने की सलाह दी जाती है |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

सभी उम्मीदवार MMVY पोर्टल पर मेधावी छात्र योजना पंजीकरण 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं | पोर्टल पर, उम्मीदवार आवेदन, Application Recommended for sanction, Application Pending with Institutes, Applications and Amount sanctioned और applications pending at DTE ePayment order की भी जांच कर सकते हैं:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx पर जाना चाहिए |
  • इसके पश्चात होमपेज पर, Online Scheme on the portal सेक्शन के तहत “मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना” लिंक पर क्लिक करें |
  • इससे मुख्मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल खुल जाएगा | यहां उम्मीदवारों को “students” अनुभाग पर स्क्रॉल करना है और फिर पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Register for MMVY Scheme” लिंक पर क्लिक करें |
  • यहां सभी विवरण दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Check Form Validations” बटन पर क्लिक करें |
  • अब सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता User Name और Password के माध्यम से Login करके अपने आवेदन को पंजीकृत और प्रबंधित कर सकते हैं |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • माध्य‍मिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अथवा CBSE/ ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों |
  • मध्ययप्रदेश के निवासी होने के साथ-साथ उनके पिता/पालक की वार्षि‍क आय रूपयें 6 लाख से कम हो |
  • इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 50,000 (पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क में जो भी कम हो।
  • मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के MBBS/BDS पाठ्यक्रम अथवा मध्य्प्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो | भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी |
  • विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्टर (CLAT) अथवा स्व‍यं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रींय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वतविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो |
  • भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित Graduation Program एवं Integrated Post Graduation Program एवं Dual degree course (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर |
  • राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पॉलीटेकनिक महाविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (जिनमें प्रवेश 12वीं परीक्षा के आधार पर प्राप्त होता हैं) में प्रवेश प्राप्त करने पर |

मध्य प्रदेश रुक जाना नहीं परीक्षा परिणाम कैसे जानें

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मध्य प्रदेश रुक जाना नहीं परीक्षा परिणाम कैसे जानें

Ruk Jana Nahi Result 2019

मध्य प्रदेश सरकार हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए एक ख़ास योजना संचालित करती है जिसका नाम है रुक जाना नहीं इस योजना के माध्यम से कक्षा १०वीं एवं १२वीं के अनुत्तीर्ण पुनः अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा दे सकते हैं जिससे की वो अगली कक्षा के लिए सफल हो सकें । इस योजना को संचालित करने का मुख्या उदेश्य छात्रों द्वारा अनुत्तीर्ण होने पर आत्महत्या को रोकना है जिससे की छात्र की मानसिक टेंशन में आकर असफल होने पर आत्महत्या न करें ।
मेरे प्रिय दोस्तों पढाई से भी बढ़कर आपकी जिंदगी है आपसे आपके माता पिता,भाई बहन और दोस्तों की भावनाएं जुडी होती हैं आप उनके लिए सबसे ज्यादा बढ़कर हैं इसलिए ऐसा करने का प्रयत्न कभी न करें । असफलता भी सफलता के गुर सिखाती है असफल होने पर ही तो हमें पता चलता है की हममे क्या कमी है जिससे की हम उस कमी को ढूंढकर उसे ख़तम करने का प्रयास करें और आगे बढ़ें । हमारे प्रिय डॉ कलाम जी ने भी कहा है असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है इसलिए असफल होने से डरें या घबराएं नहीं ।

चलिए तो अब हम बात करते हैं रुक जाना नहीं २०१९ के परीक्षा परिणाम की ।दोस्तों अभी रुक जाना नहीं का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है लेकिन परिणामों को जल्द ही घोषित कर दिया जायेगा ।
आप आधिकारिक वेबसाइट पर लगता विजिट करते रहें ताकि आप अपना परिणाम जान सकें और आगे कीपढाई कर सकें ।
नीचे हम परिणाम जानने की प्रक्रिया बता रहें हैं ताकि आप खुद परिणाम घर बैठे जान सकें ।आपको परीक्षा परिणाम जानने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरुरत नहीं पड़ेगी

STEP 1: Ruk Jana Nahi Resul tपरीक्षा परिणाम जानने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://mpsos.mponline.gov.in/#/home पर विजिट करना होगा |नीचे इमेज में आप देख रहे होंगे अभी केवल एडमिट कार्ड की लिंक दी गयी है जैसे ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे यहाँ पर एक और लिंक परीक्षा परिणाम के लिए होगी ।

  • Ruk Jana Nahi Result

STEP 2 रुक जाना नहीं परीक्षा परिणाम की जानकारी आप http://www.mpsos.nic.in/ के माध्यम से भी ले सकेंगे परिणाम जारी होने पर होम पेज पर लिंक प्रदर्शित होने लगेगी जिससे आप अपना परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे

Ruk Jana Nahi Result

STEP 3: परिणाम घोषित होने पर आप अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे इसलिए आप अपना प्रववेश पत्र संभाल कर रखें । और सबसे खास बात इस परीक्षा में भी असफल होने पर रुक जाना नहीं 2 में भी असफल विषयों की परीक्षा दे सकतें मतलब आपको पास होने के लिए फिर से मौका दिया जायेगा |

हरियाणा सरकार ने ITI Star Rating Portal की शुरुआत की

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हरियाणा सरकार ने ITI Star Rating Portal की शुरुआत की

ITI Star Rating Portal हरियाणा:-

हरियाणा सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के लिए Star Rating Portal की शुरूआत की है | सभी नागरिक http://iti-dashboard.samagra.io/ के माध्यम से ITI Star Rating तक पहुँच सकते हैं | सभी नागरिक अब विभिन्न जिलों के ITI के बीच तुलना करने और अपनी rating के आधार पर उन्हें आंकने में सक्षम होंगे |

राज्य सरकार युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहता है और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहता है | ITI Star Rating Portal छात्रों को अपने लिए ITI को चुनने से पहले एक ITI में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करता है और ITI में तुलना करने की अनुमति देता है |

यह सभी उम्मीदवारों को प्रवेश के दौरान ITI का चयन करते समय एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा | यह एक उद्देश्य रेटिंग के साथ ITI भी प्रदान करता है जिसे सुधार के लिए गुंजाइश के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है | वर्तमान में, 155 सरकारी ITI हैं जो 2018 में स्नातक कर चुके छात्रों द्वारा रेट किए गए हैं |

Also Read:

ITI की Star Rating की जांच कैसे करें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक ITI Star Rating वेबसाइट http://online.itihry.com/portal/itirating पर जाना होगा |
  • जैसा आप Homepage पर देख रहे होंगे ITI Star Rating राज्य के सभी जिलों के सभी ITI के लिए उपलब्ध है |
  • यहां उम्मीदवार सभी 155 आईटीआई की सूची देख सकते हैं और अपनी रैंकिंग की जांच कर सकते हैं |
  • आईटीआई की तुलना के लिए यहाँ क्लिक करें

इसके अलावा, नागरिक ITI की उन जिला वार स्टार रेटिंग की भी जांच कर सकते हैं जिनमें उम्मीदवार प्रवेश चाहते हैं |

हरियाणा ITI Star Rating पद्धति:-

ITI Star Rating Portal पूरे देश में अपने जैसा एकलौता पोर्टल है और भविष्य में ITI चुनने वाले छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा | Rating कार्यप्रणाली में ऐसे मापदंडों को शामिल किया गया है जो भावी छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं | मापदंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है:-

जुलाई 2019 में Non-Subsidy वाले LPG गैस सिलेंडरों के दामों में 100 रुपये की कमी

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जुलाई 2019 में Non-Subsidy वाले LPG गैस सिलेंडरों के दामों में 100 रुपये की कमी

LPG Prices in July 2019:-

Fuel retailers ने मार्च 2019 के महीने से लगातार चार बार LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बृद्धि के बाद जुलाई के माह में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 100.50/- रुपये और सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 3.02/- रुपये की कटौती की गई है | अब लोग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शीर्ष शहरों में LPG गैस सिलेंडर नई कीमतों की जांच कर सकते हैं जो जुलाई 2019 के महीने के लिए लागू होगी | 

LPG Prices in July 2019 में 14.2 kg वाले सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 3.02/- रुपये और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में 100.50/- रुपये की गिरावट दर्ज की गई है | गैर सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की दर दिल्ली में 637/- रुपये, कोलकाता में 663/- रुपये, मुंबई में 609/- रुपये और चेन्नई में 652.50/- रुपये है |

जून 2019 में सब्सिडी वाले LPG gas सिलेंडर की कीमत 497.37/- रुपये थी जो जुलाई 2019 में घटकर 494.35/- रुपये हो गई | इस तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 3.02/- रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है | वहीँ जून 2019 में गैर सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 737.50/- रुपये थी जो जुलाई 2019 में घटकर 637/- रुपये हो गई | इस तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 100.50/- रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है |

सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में जून 2019 में 1.23/- रुपये प्रति सिलेंडर, मार्च 2019 में 2.08/- रुपये प्रति सिलेंडर, अप्रैल 2019 में 0.25/- रुपये प्रति सिलेंडर, मई 2019 में 0.28/- रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी दर्ज की गई | गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में जून 2019 में 25/- रुपये प्रति सिलेंडर, मार्च 2019 में 42.50/- रुपये प्रति सिलेंडर, अप्रैल 2019 में 5/- रुपये प्रति सिलेंडर, मई 2019 में 6/- रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी दर्ज की गई |

सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें हर महीने संशोधित की जाती हैं | इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत एक वर्ष में प्रत्येक घर के पहले 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है |

LPG गैस सिलेंडरों के नए दामों की सूची (LPG Prices in July 2019):-

महानगरों में उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो के सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की प्रभावी लागत निम्नानुसार है:-

महानगर का नामसब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतगैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत
दिल्ली494.35 रुपये637 रुपये
कोलकाता497.50 रुपये663 रुपये
मुंबई492.07 रुपये609 रुपये
चेन्नई482.23 रुपये652.50 रुपये
LPG Prices in July 2019

यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में (July LPG gas cylinders price) LPG की कीमतों में कटौती हुई है , तो इन सभी कटौती हुई कीमतों को केंद्र सरकार द्वारा subsidy के रूप में अवशोषित किया जाता है | हालांकि, GST में वृद्धि या कमी का भार उपभोक्ताओं पर जाता है जिससे सिलेंडर के दामों में वृद्धि या कमी हो रही है |

इस महीने, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव में बदलाव के कारण दिल्ली में सब्सिडी वाले LPG की कीमत में 3.02/- रुपये प्रति सिलेंडर और गैर-सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में 100.50/- रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है | केंद्र सरकार ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण को कमकर क्षतिपूर्ति करेगा |

इसलिए, सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर GST के कारण केवल 3.02/- प्रति सिलेंडर का वास्तविक प्रभाव पड़ेगा | जुलाई 2019 में ग्राहकों के बैंक खाते में स्थानांतरित होने वाली सब्सिडी राशि दिल्ली में 142.65/- रुपये, कोलकाता में 165.5/- रुपये, मुंबई में 116.93/- रुपये और चेन्नई में 170.27/- रुपये प्रति सिलेंडर होगी |

One Nation One Ration Card योजना, जानें क्‍या है वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना?

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One Nation One Ration Card योजना, जानें क्‍या है वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना?

One Nation One Ration Card योजना:-

केंद्र सरकार ने भारत के सभी नागरिकों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) शुरू करने की घोषणा की है | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Yojana) को एक राष्ट्र एक कर (One Nation One Tax) मतलब GST की तर्ज पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है |

आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ कर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) को शुरू किया जाएगा | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है वह भले ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाये लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने से वंचित न रहे |

राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से भ्रष्टाचार कम होगा और लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा | इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य के किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं |

One Nation One Ration Card योजना क्या है?

कुछ राज्यों में, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) पहले से ही PDS (IMPDS) के एकीकृत प्रबंधन के नाम से कार्यात्मक है | केंद्र सरकार GSTIN की तर्ज पर राशन कार्डों का real time online database बनाने की भी योजना बना रही है | योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को किसी भी PDS दुकान से राशन खरीदने की स्वतंत्रता देना है |

यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह है। मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में एक ही नंबर से बात करते हैं। इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। अगर आसान भाषा में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड से दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद खरीद सकेंगे।

Also Read:- वित्त मंत्री ने National Transport Card – One Nation One Card की घोषणा की

One Nation One Ration Card योजना के लाभ:-

राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासियों की पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक पहुँच सुनिश्चित करेगी | इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) योजना की दिशा में काम कर रही है |

PDS राशन कार्डों का एक केंद्रीय भंडार बना रहा है जो राष्ट्रीय स्तर के de-duplication की मदद करेगा | लोगों को उनके खाद्यान्न का कोटा देश भर के किसी भी जिले में उनके पास स्थित PDS दुकान से मिल जाएगा | राशन कार्ड धारक किसी भी PDS दुकान से बंधे नहीं होंगे और इस तरह दुकान मालिकों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी |

राशन कार्ड का Digitization यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना एक आवश्यक प्रक्रिया है | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) को लागू करने के लिए सभी PDS दुकानों पर PoS (Point of Sale) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है | केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के भीतर योजना की औपचारिकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है | अब तक लगभग 78% उचित मूल्य की दुकानें (FPS) इलेक्ट्रॉनिक PoS उपकरणों को स्थापित करके स्वचालित की गई हैं |

IMPDS system आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही लागू है | यहां लोगों को राज्य के किसी भी जिले से सब्सिडी पर राशन मिलता है | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लाभार्थियों के लिए एक जीवन रेखा है | इस विभाग के तहत, 612 लाख टन खाद्यान्न CWC, SWC, FCI और निजी गोदामों के गोदामों में संग्रहित किया जाता है और इसे सालाना 81 करोड़ लोगों को वितरित किया जाता है |

किन राज्यों में है लागू?

बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 17 राज्यों ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया है. इसे लागू करने वालों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्य भी शामिल हैं.

One Nation One Ration Card योजना का उद्देश्य:-

  • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना(One Nation One Ration Card Scheme) सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लोगों के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा |
  • लोग अपने नजदीकी राशन शॉप से PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकेंगे |
  • भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम में 612 लाख टन अनाज स्टोर होता है जो 81 करोड़ लोगों को बांटा जाता है जिससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी |

भारत में राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के साथ अन्य पहल:-

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन |
  • End to end computerization
  • खाद्यान्न के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता |
  • सभी SWC, FCI और CWC डिपो की Depot Online System (DOS) के साथ तालमेल |

जुलाई-सितम्बर 2019 के लिए डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें

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जुलाई-सितम्बर 2019 के लिए डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें

डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें:-

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2019 तक डाकघर की बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 10 आधार अंक की गिरावट दर्ज की गई है | छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में यह कमी वित्तीय प्रणाली में ब्याज दर गिरने के कारण की गई है | इस तीसरी तिमाही में डाकघर बचत योजनाओं जैसे Time deposit (TD),सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA),आवर्ती जमा (RD), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), मासिक आय योजना (MIS) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर ब्याज दर को 0.1% कम किया गया है | डाकघर बचत जमा खाता की ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा गया है |

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डाकघर की नई ब्याज दरें वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न डाकघरों में लागू की जाएगी, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2019 तक सक्रिय रहेगी | लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) की ब्याज दरों को वर्तमान में तिमाही आधार पर सरकार द्वारा संशोधित किया गया है |

वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना में, डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दर को जुलाई से सितंबर 2019 तिमाही के लिए परिवर्तित किया गया है | तदनुसार, लोग अब डाकघर बचत योजना के लिए नई ब्याज दरों की जांच कर सकते हैं |

यह भी पढ़ें:-

तीसरी तिमाही के लिए नई ब्याज दर तालिका:-

डाकघर बचत योजनाब्याज दर (1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 के बीच)ब्याज दर (1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 के बीच)परिपक्वता अवधी
जमा बचत खाता4%4%वार्षिक
Recurring Deposit (RD)7.3%7.2%तिमाही
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)8.7%8.6%Quarterly and paid
मासिक आय योजना (MIS)7.7%7.6%Monthly and paid
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)8.0%7.9%वार्षिक
लोक भविष्य निधि (PPF)8.0%7.9%वार्षिक
किसान विकास पत्र (KVP)7.7%7.6% वार्षिक
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)8.5%8.4%वार्षिक
1 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता7.0%6.9%तिमाही
2 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता7.0%6.9%तिमाही
3 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता7.0%6.9%तिमाही
5 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता7.8%7.7%तिमाही
5 वर्ष का आवर्ती जमा (RD) खाता7.3%7.2%तिमाही

तीसरी तिमाही के लिए जारी नई ब्याज दरों की सूची में यह स्पष्ट है कि डाकघर बचत जमा खाता की ब्याज दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है | जबकि लोक भविष्य निधि (PPF) पर ब्याज दर को 7.9% से 7.8%, किसान विकास पत्र (KVP) ब्याज दर को 7.7% से 7.6%, आवर्ती जमा (RD) पर ब्याज दर को 7.3% से 7.2% , राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) पर ब्याज दर को 8.0% से 7.9%, मासिक आय योजना (MIS) पर ब्याज दर को 7.7% से 7.6% पर परिवर्तित किया गया है |

लोकप्रिय डाकघर योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के लिए अप्रैल से जून तिमाही के लिए ब्याज दर को क्रमशः 8.6% और 8.4% की पर परिवर्तित किया गया है |

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GST Return कैसे फाइल करे? जानिए पूरी जानकारी

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GST Return कैसे फाइल करे? जानिए पूरी जानकारी

GST Return के बारे में जाने

आज हम इस आर्टिकल के द्वारा MyOnlineCA पे Goods & Service Tax (GST) रिटर्न के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे के की रिटर्न क्या है, इसे फाइल करना क्यों जरुरी है और इसे कब और कैसे फाइल किआ जा सकता है। GST एक अप्रत्यक्ष कर हैजो राज्य केंद्र सरकार द्वारा वसूल करा जाता है।

GST रिटर्न एक विवरण होता है जिसमे रजिस्ट्रड डीलर को अपने व्यवसाय में किये गए खरीद व्बे
चान वस्तुओ का विवरण देना होता है ताकि सरकार को पता चल सके की आपने कितना सामान ख़रीदा या बरछा हैऔरआपका व्यवसाय का कर चुकाने का कितना आभार बनता है। GST रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने व्यवसाय का GST registration करवाना होता है बबना GST registration के GST रिटर्न फाइल नहीं किआ जा सकेगा।

GST Return क्या है? (What is GST RETURN?)

अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैतो आपको व्यवसाय के स्वामी और एक करदाता के रूप में, व्यसाय
में होनी वाली लेन-देन से प्राप्त होने वाली इनकम की घोषणा GST रिटर्न के माध्यम से करनी होगी।
GST रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमे अपने व्यवाय के में किये गए लेन-देन का विवरण
देना होता है.

जिससे आपको बिक्री , खरीद, बिक्री पर एकत्र कर (आउटपुट टैक्स), और खरीद पर भगुतान किये गए कर (इनपुट टैक्स) ये सभी सूचनाएं देनी होती है। सामान्य शब्दों में GST रिटर्न एक विवरण होता है जिससे व्यापार में बेचीं गयी तथा खरीदी गयी सेवा या वस्तओु का विवरण होता है ताकि ये पता चल सके की व्यापार को कितना GST सरकार को देना है। GST रिटर्न कई प्रकार के होते है और आपको अपने व्यापार के केटेगरी के हिसाब से GST रिटर्न भरना होगा।

Also Read:- Online GST Registration कैसे करे? Guide for GST Registration

GST Return कैसे फाइल करे? (How to file GST return?)

GST Return फाइल करना बहुत ही आसान है आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते है इसके लिए आपको GST की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां आप ये फॉमि भर सकते है, पर फॉमि भरने से पहले अपना GST Registration जरूर करवाए क्यूकी उसके बिना आप return फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चूका हैतो आप अपने GST Number से return फाइल कर सकते है पर उससे पहले ये जानना भी जरुरी है तो आपको कोनसा फॉमि भरना है आपकी जानकारी के लिए यहाँ सभी GST Return फॉर्म्स की सारणी दी जा रही है –

रिटर्न फॉर्म किसे रिटर्न भरना चाहिए और क्या दायर किया जाना चाहिए ?
GST R-1रेजिस्ट्रेड टैक्सेबल सप्लायर को कर योग्य वस्तुओंऔर सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण देना होगा।
GST R-2 रजिस्ट्रेड टैक्सेबल प्रापतकर्ता को इनपुट कर क्रेडर्ट का दावा करने वाले कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण दर्ज़ कराना चाहिए।
GST
R-3		पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को बाहरी आपूर्ति और आवक आपूर्ति और कर की राशि के भुगता
कर के विवरण को अंतिम रूप देने के आधार पर मासिक रिटर्न भरना चाइये।
GST R-4 जो कॉम्पोज़िशन सप्लायर है उन्हें ये फॉर्म क्वाटर्ली भरना होगा।
GST R-5 जो non residential टैक्सेबल व्यक्ति है उनको ये फॉर्म होगा।
GST R-6 इनपुट सेवा वितरक को ये फॉर्म भरना होगा।
GST R-7 स्रोत पर कर कटौती करने वाले अधिकारयों को ये फॉर्म भरना होगा।
GST R-8 इ-कॉमर्स ऑपरेटर या टैक्स कलेक्टर को प्रभाविक आपूर्तन और एकत्र की गई राशि का विवरण दर्ज़ करना चाहिए।
GST R-9 पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
GST R-10 कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया
है, उसे अंतिम रिटर्न दर्ज़ करना चाहिए।
GSTR-11 UIN रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति को आवक आपूर्ति का विवरण दर्ज़ करना चाहिए।

ये सारणी देखने के बाद आपको पता चल जायेगा (You will get learn that how to file GST Return and आपको अपनी केटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना होगा तो उसी हिसाब से अपना फॉर्म सेलेक्ट करे। फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको उसमे मांगी गयी सारी जानकारी को भरना होगा और आप उसे भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

GST Return फाइल करना क्यों जरुरी है? (Why is it necessary to file a GST Return?)

GST return फाइल करना इशलिये जरुरी है क्योंकी अगर आप GST return फाइल नहीं करते है तो आपको फाइन भरना होगा या फिर आपको जेल भी हो सकती है। नए GST निमयों के मुताबिक हर कोई व्यक्ति का दाययत्व है return फाइल करना पर अगर वो ऐसा करने में असमथि होता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है।

निष्कर्ष–

जैसा की आप ऊपर दिए गए लेख में देख सकते है की आज के समय में GST return फाइल करना कितना आवश्यक हो गया है, तो आप इसे जरूर नियमित तिथि से पहले भर दे ताकि आपको कबि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मध्यप्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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मध्यप्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मध्यप्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019:-

राज्य शिक्षा केंद्र एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण (Diploma in Elementary Education) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है | सभी इच्छुक उम्मीदवार जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट https://rsk.mponline.gov.in/portal/index.aspx के माध्यम से MP D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

मध्यप्रदेश में यह शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम D.El.Ed (Diploma in Elementary Education), 2 वर्ष का है और मध्यप्रदेश D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 जून 2019 से शुरू हो गई है |

यह भी पढ़ें:-

मध्यप्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 है | मध्यप्रदेश D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है और उन्हें कक्षा 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों की कक्षाएं लेने में सक्षम बनाना है |

राज्य सरकार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समाज की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्राथमिक ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है | मध्यप्रदेश D.El.Ed का पूरा पाठ्यक्रम 4 semester की अवधि का है और परीक्षा प्रत्येक semester के अंत में आयोजित की जाएगी | उम्मीदवार 30 जून 2019 तक मध्यप्रदेश D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं |

पाठ्यक्रम का नाम – Diploma in Elementry Education [D.El.Ed.]

शैक्षणिक योग्यता – मध्यप्रदेश D.El.Ed के लिए आवेदक को 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है |

आवेदन शुल्क –

पंजीकरण शुल्क – 50/- रुपये

प्राथमिकता चयन शुल्क – 100/- रुपये

त्रुटी सुधार शुल्क – 50/- रुपये

आवेदकों को इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके या निकटतम एमपी-ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा |

चयन प्रक्रिया –

आवेदकों का चयन मेरिट लिस्ट (merit list) और दस्तावेज सत्यापन (document verification) के आधार पर किया जाएगा |

महत्वपूर्ण तिथियां –

प्रवेश हेतु पंजीकरण/त्रुटी सुधार की प्रारम्भि तिथि – 17 जून 2019

प्रवेश हेतु पंजीकरण/त्रुटी सुधार की अंतिम तिथि – 30 जून 2019

प्रथम राउंड हेतु संस्था की प्राथमिकता चयन की तिथि – 17 जून 2019 से 30 जून 2019

प्रथम राउंड के चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 4 जुलाई 2019 से 9 जुलाई 2019

प्रथम राउंड के प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 12 जुलाई से 17 जुलाई 2019

द्वितीय राउंड हेतु संस्था की प्राथमिकता चयन एवं त्रुटी सुधार की तिथि – 19 जुलाई से 22 जुलाई 2019

द्वितीय राउंड के चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 26 जुलाई से 31 जुलाई 2019

द्वितीय राउंड के प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 3 अगस्त से 7 अगस्त 2019

तृतीय राउंड हेतु संस्था की प्राथमिकता चयन एवं त्रुटी सुधार की तिथि – 9 अगस्त से 13 अगस्त 2019

तृतीय राउंड के चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 17 अगस्त से 22 अगस्त 2019

तृतीय राउंड के प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यथियों का संस्था मे प्रवेश की तिथि – 27 अगस्त से 31 अगस्त 2019

मध्य प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://rsk.mponline.gov.in/portal/index.aspx पर जाना होगा |
  • निर्देशों को ध्यान से पढ़ें या अधिसूचना देखें |
  • यहाँ “Registration and Choice Filling” लिंक पर क्लिक करें |
  • आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को सारी जानकारी ध्यान से भरें |
  • अगर उम्मीदवार किसी भी प्रकार की जानकारी गलत भरते है तो उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा | आप mp d.el.ed 2019 के लिए केवल 30 जून 2019 तक आवेदन कर सकते है |
  • अपना विवरण भरें और आवेदन पत्र जमा करें |
  • प्रपत्र डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें |

मध्य प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें

प्रथम राउंड हेतु संस्था की प्राथमिकता चयन के लिए यहाँ क्लिक करें

पंजीकरण निरस्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें

पंजीकरण Reprint/ प्राथमिकता चयन रसीद के लिए यहाँ क्लिक करें

पंजीकरण फॉर्म संपादित करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Password Recover करने के लिए यहाँ क्लिक करें

अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें

उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है | सभी इच्छुक उम्मीदवार जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट http://updeled.gov.in/ के माध्यम से UP D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

उत्तरप्रदेश में यह शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम D.El.Ed (Diploma in Elementary Education), 2 वर्ष का है और उत्तरप्रदेश D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया 27 जून 2019 से शुरू हो गई है |

यह भी पढ़ें:-

उत्तर प्रदेश D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2019 है | उत्तर प्रदेश D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है और उन्हें कक्षा 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों की कक्षाएं लेने में सक्षम बनाना है |

राज्य सरकार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समाज की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्राथमिक ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है | उत्तर प्रदेश D.El.Ed का पूरा पाठ्यक्रम 4 semester की अवधि का है और परीक्षा प्रत्येक semester के अंत में आयोजित की जाएगी | उम्मीदवार 12 जुलाई 2019 तक उत्तरप्रदेश D.El.Ed पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://updeled.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, Main Menu में मौजूद “Registration” टैब पर क्लिक करें |
  • यहाँ आवेदक के सामने UP D.El.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार पंजीकरण डैशबोर्ड दिखाई देगा |
उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण

यह भी पढ़ें:-

  • इसके पश्चात उम्मीदवार को “Candidate Registration Part-1” लिंक के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात निर्देश पढ़ें, और घोषणा पर tick करें और उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रवेश ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 2019 खोलने के लिए “पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें” tab पर क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण
  • यहां उम्मीदवार अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण
  • पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को पंजीकरण नंबर दर्ज कर Login करना होगा |
उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण
  • Login करने के बाद, उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, पंजीकरण भाग 2 भर सकते हैं, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं और फिर UP D.El.Ed 2019 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Print Form पर क्लिक करें |
  • उम्मीदवार 13 जुलाई 2019 तक आधिकारिक वेबसाइट से भरे हुए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट ले सकते हैं |

उत्तर प्रदेश D.El.Ed प्रशिक्षण 2019 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:-

उत्तरप्रदेश D.El.Ed ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि – 27 जून 2019

उत्तरप्रदेश D.El.Ed ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने की अंतिम तिथि – 11 जुलाई 2019

आवेदन / पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 12 जुलाई 2019

पूर्ण पंजीकरण / प्रिंट आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 13 जुलाई 2019

पहली उत्तरप्रदेश D.El.Ed की काउंसलिंग तिथि – 17 जुलाई 2019 से 30 जुलाई 2019

उत्तरप्रदेश D.El.Ed की कक्षाएं शुरू होने की तिथि – 6 अगस्त 2019

दूसरी उत्तरप्रदेश D.El.Ed की काउंसलिंग तिथि – 16 अगस्त 2019 से 26 अगस्त 2019

Madhya Pradesh Super 100 Scheme Result 2019

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Madhya Pradesh Super 100 Scheme Result 2019

Madhya Pradesh Super 100 Result 2019

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर स्कूलों के छात्र और छात्राओं के लिए सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Scheme) के तहत आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं | मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Result के तहत वह छात्र जो कक्षा 11वीं के साथ JEE, NEET, CPT जैसी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं वे निःशुल्क कोचिंग ले सकते हैं |

राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी स्कूलों से 100 बच्चों का चयन करेगी जिसके बाद उन्हे JEE, NEET, CPT जैसी प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी | मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Scheme) 2019 में कुल 306 प्रतिभागियों को सरकार की ओर से चुना जाएगा जिसके बाद उन्हें निशुल्क प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी |

मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 जून से हो चुकी है | जिसके लिए Exam Center उन शहरों में बनाया जाएगा, जहां उत्कृष्ट विद्यालय (Excellence School) हैं | जैसे ग्वालियर में entrance exam मुरार स्थित गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल में होगा |

मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है और परीक्षा 26 जून को हो चुकी है | परीक्षा का परिणाम 29 जून को घोषित किया जाएगा | जिसके बाद नए शैक्षणिक वर्ष (Academic Year 2019-20) की शुरुआत 1 जुलाई से की जाएगी |

Improtant Portal Notification

सुपर 100 और 41 जिले के एक्सीलेंस स्कूल (कक्षा-11) में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 26 जून 2019 को होगी |

मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना (Madhya Pradesh Super 100 Scheme) के लिए जो भी इच्छुक छात्र-छात्राएँ हैं जिन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में 70% या मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उन्हें अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा | जिसके बाद प्राचार्य उन्हें योजना से जुड़ी सारी जरूरी बाते बताएंगे |

सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को राज्य सरकार द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन कैसे करना है, जरूरी योग्यता, पात्रता और दस्तावेज़ कौन-कौन से लगेंगे |

अगर कोई भी प्रधानाचार्य पात्र विद्यार्थी को जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो उस स्कूल के प्राचार्य पर राज्य सरकार कारवाई कर सकती है | सभी पात्र विद्यार्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 17 जून थी |

मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवश्यक सूचना :-
    a) सुपर 100 आवेदन फॉर्म मे केवल MPBSE के 10वीं कक्षा में 70% और 70% से ज्यादा प्रतिशत वाले छात्र/छात्रा पात्र होगे (केवल शासकीय विद्यालया से उत्तीर्ण)
    b) “41” एक्सीलेंस आवेदन फार्म मे MPBSE के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण 10वीं कक्षा के 60% ओर 60% से ज्यादा प्रतिशत वाले छात्र/छात्रा पात्र होगे।
    c) सुपर “100” एवं “41” एक्सीलेंस दोनों के लिए केवल MPBSE के 10वीं कक्षा में 70% और 70% से ज्यादा प्रतिशत वाले छात्र/छात्रा पात्र होगे (केवल शासकीय विद्यालया से उत्तीर्ण)।

परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय भोपाल और शासकीय मल्हराश्रम उ.मा. विद्यालय इंदौर में प्रवेश मिलेगा जहां पर इन विद्यार्थियों को दो साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी | कोचिंग के दौरान जितना भी रहने खाने का खर्च होगा वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |

Madhya Pradesh Super 100 Scheme Result

Madhya Pradesh Super 100 Scheme की परीक्षा का परिणाम जल्दी ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा । छात्र अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए अधिकारी वेबसाइट  http://www.mpsos.nic.in/  पर विजिट करें या नीचे दिए हुए लिंक्स में क्लिक करें :—

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MP College Admission : अलॉटमेंट लेटर कैसे प्रिंट करें

admin
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MP College Admission : अलॉटमेंट लेटर कैसे प्रिंट करें

MP College Allotment Latter Kaise Print Karen

मध्य प्रदेश में स्थित सरकारी और गौर सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए पहले चरण की आवेदन एवं कॉलेज चॉइस करने की प्रक्रिया 16 जून 2019 को पूरी हो चुकी है जिसके लिए पहले चरण में आवेदन करने वाले छात्रों आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है यदि आपने भी पहले चरण के लिए आवेदन किया था तब आप आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट लेकर सम्बंधित विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं ।प्रवेश लेने से पहले आपको प्रवेश फीस भी जमा करनी होगी जिसकी जानकारी हम आपको जल्दी ही अगली पोस्ट में देंगे क्योंकि प्रवेश फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी ।
पहली कॉउंसलिंग में आवंटित कॉलेज में यदि आप प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं तो आप दूसरी कॉउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं आपको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी आपको सिर्फ फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी
साथ ही ऐसे छात्रों को भी परेशान होने की जरुरत नहीं है जो किसी कारणवस पहली कॉउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं के लिए 3 जुलाई से आवेदन एवं कॉलेज चॉइस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

जरूर पढ़ें :-

अब आप नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार अपना कॉलेज आवंटन पत्र डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के अपन आवंटन पत्र आवंटन करने की प्रक्रिया को समझते हैं |

STEP 1: आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए एमपी ऑनलाइन के e -Pravesh पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा e -Pravesh पोर्टल पर जाने के लिए https://epravesh.mponline.gov.in/portal/index.aspx लिंक का उपयोग करें। अब आप तीसरे Colorful Tab Under Graduate पर क्लिक करें |

STEP 2: Under Graduate सेक्शन में अब आपको Print Allotment Latter लिंक पर क्लिक करना है | ध्यान रहे पहली कॉउंसलिंग में आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गयी है अतः निर्धारित समय से पहले प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करा लें

STEP 3: अपना आवेदन क्रमांक जन्म तिथि एवं आवेदन के समय बनाये हुए पासवर्ड को दिए हुए टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करें और सबमिट करें, सबमिट करते ही आपका आवंटन पत्र स्क्रीन में दिखाई देगा जिसमें आवंटित महाविद्यालय के बारे में जानकारी एवं कुछ दिशा निर्देश दिए हुए होंगे जिसे ध्यान से पढ़कर आगे की कार्यवाही करें |

यदि आपका आवेदन क्रमांक या की आवेदन के समय बनाया हुआ पासवर्ड खो गया है तो इन पोस्टों को पढ़कर आप अपना आवदेन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जान सकते हैं

  • आवेदन क्रमांक प्राप्त करें
  • पासवर्ड प्राप्त करें
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