Union Budget 2019
फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व, लोकलुभावन बजट के बाद, मोदी सरकार ने आज केंद्रीय बजट पेश किया, ताकि बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को लोकसभा में दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया | मोदी सरकार के इस केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और हाउसिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तेजी लाने की कोशिश की गई है |
Union Budget 2019 के मुख्य बिंदु:-
- पूरी तरह से स्वचालित GST Refund Module लागू किया जाएगा | एक के बाद एक कई tax ledgers को बदला जाएगा |
- Make in India के पोषित लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ावा दिया जाएगा |
- भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के आयात को मूल सीमा शुल्क से मुक्त नहीं किया जाएगा |
- इस बजट में सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है | सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को 10% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 12.5% किया गया |
- पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (excise duty) और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (cess) 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा |
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- निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब दरों को अपरिवर्तित रखा लेकिन नए आयकर प्रस्तावों की घोषणा की |
- अब 31 मार्च 2020 तक 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी | Housing Loan के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है |
- तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा |
- अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा |
- अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा |
- अब आधार कार्ड से भी लोग अपना Income Tax भर पाएंगे | यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा |
- इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसे खरीदने पर 2.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी |
- 400 करोड़ रुपए तक के Turnover वाली कंपनियों को 25 फीसदी Corporate Tax देना होगा | इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी |
- ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा |
- Start Up कंपनियों को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा |
- सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी |
- सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. अगले कुछ दिनों में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे |
- जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी |
- अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे |
- उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा | इसके लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा |
