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बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए की स्थिति कैसे जांचें?

बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना Status:-

बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana) के तहत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Balika Snatak Protsahan Yojana) शुरू की है | यह सरकारी योजना राज्य की छात्राओं को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेंगे |

बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना Status 2020 (Mukhyamantri Balika Snatak Protsahan Yojana 2020) के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने 10 दिसंबर 2019 को अतिरिक्त 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं | मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी | इस योजना के तहत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है |

बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद ही छात्रा को उसके बचत खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा |

आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 42 हजार छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है और 18,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि अभी भी भेजी जानी बाकी है |

मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता:-

  • इस योजना के अंतर्गत केवल बिहार की लड़कियां ही लाभान्वित हो सकती है |
  • इसके अलावा एक परिवार की केवल दो ही लड़कियों को योजना का लाभ मिलेगा |
  • योजना का लाभ हर जाति, धर्म और वर्ग की लड़कियों को मिलेगा |
  • फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है |
  • लॉगिन करने के लिए User Id और Password का उपयोग करें |
  • अगर आपके महाविद्यालय का नाम सुची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते है |
  • एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक आवेदन ही भरा जाएगा |

बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • बिहार का स्थाई पते का प्रमाण पत्र,
  • वोटर आईडी कार्ड,
  • बैंक खाते की कॉपी,
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट,
  • ग्रैजुएशन की मार्कशीट आदि |

बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना Status

मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की आवेदन स्थिति जांचने के लिए आवेदक आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट का उपयोग कर सकते है प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  • जिसके बाद अपना “आधार कार्ड” या “बैंक अकाउंट” नंबर डाल कर “Search” के बटन पर क्लिक कर दें |
बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना Status

जिसके बाद आपके सामने आपकी पंजीकरण की स्थिति खुल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो वे मोबाइल एप के जरिये से भी पंजीकरण कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु के लिए यहाँ क्लिक करें

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – संसोधित RIPS 2020

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS):-

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में प्रदेश में “राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना/ Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)” की शुरुआत की थी और तब से यह योजना प्रदेश के लोगों को लाभान्वित कर रही है | इस सरकारी योजना को मुख्यतः उन क्षेत्रों व लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया था जो नई इकाई लगाना चाहते हैं या फिर पहले से लगी हुई इकाइयों व उपक्रम में निवेश करके उन्हे और भी ज्यादा विकसित करना चाहते हैं |

किन्तु पहले की मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme – RIPS) में कुछ खामियाँ थी जिसमें लोगों को निवेश करने से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था इसी वजह से अब राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना की नीतियों में कुछ बदलाव करना चाहती हैं |

जिससे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत औद्योगोन्मुखी व रोजगारपरक औद्योगिक नीति को अधिक सरल, सहज तरीके से लागू किया जा सके | जिससे किसी भी उद्यमी को निवेश करने में कठनाइयों का सामना ना करना पड़े | अर्थात अब कोई भी राज्य में आकर उद्योग लगा सकता है जो पहले आसान नहीं था |

मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme – RIPS) के तहत सरकार पहली बार उद्योगपतियों से संभाग स्तर पर जाकर सीधे बात कर रही है | अब उद्योगों को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पहले उद्यमी को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे |

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ:-

  • मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट |
  • विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए) |
  • 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात वर्षों के लिए) |
  • 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 वर्ष तक |
  • टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान |
  • पिछडे एवं अति पिछडे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने पर अतिरिक्त लाभ |
  • उद्यमों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत होने पर अन्य लाभ |
  • योजना में अंकित थ्रस्ट सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र-15, सेवा क्षेत्र-3) उद्यम आदि के लिए भी अतिरिक्त लाभ |
  • महिला/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है |
  • पिछडा एवं अतिपिछडा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है |
  • एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है |

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के Thrust Sectors:-

इस योजना में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

  • Ceramics & Glass
  • Dairy
  • M.S.M.E
  • E.S.D.M. (Electronics System Design Manufacturing)
  • Pharmaceutical
  • Plastic to Oil Manufacturing
  • Textile
  • Industrial gas
  • Defence
  • IT & Robotics
  • Biotechnology
  • Kota Stone Marble and Granite
  • Dissolution
  • Agro Processing and Agro Marketing
  • Food processing
  • IT
  • Tourism

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हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना – विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना:-

हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में हरियाणा सरकार विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना 2020 (Widow Subsidized Loan Scheme 2020) शुरू करने जा रही है | विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा | प्रदेश की विधवा महिलाओं उद्यमी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा | जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी |

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Mukhyamantri Subsidized Loan Scheme For Widows) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं के विकास, उत्थान के साथ उन्हे स्वावलंबी बनाना है | हरियाणा निवासी विधवाएं,जिनकी वार्षिक आय तीन लाख और आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी |

विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम लागने, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है | ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को देना होगा और बाकी राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी | प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे | योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा |

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना की पात्रता व शर्तें:-

  • महिला लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • महिला लाभार्थी के पास हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
  • आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आय-प्रमाण पत्र |
  • आधार कार्ड होना जरूरी है |
  • विधवा महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • इसके अलावा सरकार द्वारा किसी अन्य ऋण योजना का पहले से लाभ नहीं मिल रहा हो। एक बार में एक ही योजना का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा |

प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे | योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा |

मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना के लाभ:-

मुख्यमंत्री विधवा महिला स्वरोजगार ऋण योजना में महिलाओं को ऋण देने से पहले छोटी अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो बिलकुल निशुल्क होगा | कौशल प्रशिक्षण निम्न क्षेत्रों में दी जाएगी इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:-

  1. बुटीक
  2. सिलाई-कढा़ई
  3. टैक्सी व ऑटो
  4. अचार इकाइयां
  5. खाद्य प्रसंस्करण
  6. कैरी बैग बनाने की ट्रेनिंग
  7. बेकरी
  8. रेडीमेट गारमेंटस
  9. दुग्ध उत्पादन
  10. कम्प्यूटर जॉब वर्क्स |

इन कामों के अलावा भी अगर कोई महिला किसी अन्य कामों के अलावा भी करने में सक्षम हो, तो उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान किया जाएगा । इस योजना में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी, ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके |

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2019 Google में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें

Google year in search 2019- जानिए क्या सर्च हुआ गूगल में सबसे ज्यादा

Google year in search 2019– नए साल आते-आते बहोत सारी नयी चीज़ें होनी सुरु हो जाती हैं, उसी के साथ हम सब भी अपने पुरे साल की बातों को याद कर लेते हैं. Google ने 2019 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ों के बारे में एक लिस्ट रिलीज़ की है, जिसमे बहौत सारी चीज़ें डाली गयी हैं, जो की गूगल में सबसे ज्यादा सर्च की गयी हैं.

भारत में, शीर्ष रुझानों में क्रिकेट विश्व कप की खोज शामिल थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव, चंद्रयान 2, कबीर सिंह और एवेंजर्स: एंडगेम शामिल थे। व्यक्तित्व के संदर्भ में, देश में लोग विंग विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान, लता मंगेशकर, युवराज सिंह, आनंद कुमार और विक्की कौशल को सबसे अधिक पसंद करते हैं।

भारत में लोगों ने 2019 में Google सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सर्च किया है जो बिल्कुल हैरान करने वाला नहीं है. भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानापन है. Cricket World Cup ओवरऑल कैटिगरी में नंबर-1 सर्च है. हालांकि पिछले साल Fifa World Cup पहले नंबर पर था.

तो चलिए जानते है केटेगरी के हिसाब से की 2019 में गूगल में सबसे ज्यादा क्या चीज़ें सर्च की गयी थी.

Google year in search 2019

Google year in search 2019

गूगल में ओवरआल सबसे ज्यादा क्या सर्च किआ गया (Overall)

1) Cricket World Cup
2) Lok Sabha Elections
3) Chandrayaan 2
4) Kabir Singh
5) Avengers: Endgame
6) Article 370
7) NEET results
8) Joker
9) Captain Marvel
10) PM Kisan Yojana

2019 में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किये जाने वाले गाने (Songs)

अगर बात करें गाने की तो, इस बार भारत में सबसे ज्यादा ‘ले फोटो ले’ गाना सर्च किया गया है. दूसरे नंबर पर रानु मंडल का ‘तेरी मेरी कहानी’ है.

1) Le Photo Le
2) Teri Meri Kahani
3) Teri Pyari Pyari Do Akhiyan
4) Vaste
5) Coca-Cola Tu
6) Gori Tori Chunari Ba Lal Lal Re
7) Pal Pal Dil Ke Paas
8) Ladki Aankh Mare
9) Payaliya Bajni Lado Piya
10) Kya Baat Hai

Google में 2019 में सबसे ज्यादा सर्च किये जाने वाले लोग (Personalities)

इस बार भारत में गूगल पर अभिनंदन के बारे में लोगों ने जम कर सर्च किया है. यही वजह है कि Personalities कैटिगरी में अभिनंदन टॉप पर हैं. पिछली बार यहां प्रिया प्रकाश वरियर का नाम था

1) Abhinandan Varthaman
2) Lata Mangeshkar
3) Yuvraj Singh
4) Anand Kumar
5) Vicky Kaushal
6) Rishabh Pant
7) Ranu Mondal
8) Tara Sutaria
9) Siddharth Shukla
10) Koena Mitra

2019 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मे (Movies)

फिल्मों की बात करें तो इस साल भारत में सबसे ज्यादा कबीर सिंघ के बारे में सर्च किया गया है. दूसरे नंबर पर एवेंजर्स एंडगेम रही.

1) Kabir Singh
2) Avengers: Endgame
3) Joker
4) Captain Marvel
5) Super 30
6) Mission Mangal
7) Gully Boy
8) War
9) Housefull 4
10) Uri – The Surgical Strike

भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला स्पोर्ट (Sports)

स्पोर्ट्स इवेंट में इस बार नंबर-1 पर क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा है, पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप था. जबकि दूसरे नंबर पर प्रो कबड्डी लीग है.

1) Cricket World Cup
2) Pro Kabaddi League
3) Wimbledon
4) Copa América
5) Australian Open
6) French Open
7) Super Bowl
8) The Ashes
9) US Open
10) Indian Super League

भारत में 2019 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली न्यूज़ (News)

न्यूज की बात करें तो साल 2019 में सबसे ज्यादा लोगों ने लोक सभा इलेक्शन रिजल्ट सर्च किया है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चंद्रयान 2 है जबकि तीसरे नंबर पर Article 370 है.

1) Lok Sabha election results
2) Chandrayaan 2
3) Article 370
4) PM Kisan Yojana
5) Maharashtra assembly elections
6) Haryana assembly election result
7) Pulwama attack
8) Cyclone Fani
9) Ayodhya verdict
10) Amazon forest fire

What is में भारत में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें

1) What is Article 370?
2) What is exit poll?
3) What is a black hole?
4) What is howdy Modi?
5) What is e-cigarette?
6) What is DLS method in cricket?
7) What is Ayodhya case?
8) What is Article 15?
9) What is surgical strike?
10) What is National Register of Citizens of India?

तो दोस्तों ये थी सब चीज़ें जो की गूगल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सर्च की गयी थी. वैसे तो ये साल बहौत अच्छा था ये तो इतने अच्छे Google year in search 2019 को देख कर समझ आरहा है.

मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक – 120 से अधिक प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी

मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक:-

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा खोले गए मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी संजीवनी क्लीनिक शुरू करने जा रही है | मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को इंदौर जिले के निपानिया क्षेत्र में पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया | इन क्लीनिकों में, उपचार और 120 से अधिक प्रकार की दवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी | राज्य में लोगों को सस्ती व मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक पहल शुरू की गई है |

“मुफ़्त उपचार की शुरू पहल,

स्वस्थ्य काया से बेहतर कल “

योजना की शुरुआत में ये क्लीनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कस्बाई और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों के पास खोले जायेंगे |  राज्य के प्रमुख कस्बों और शहरों के कुल 208 स्थानों पर संजीवनी क्लीनिक खोले जाएंगे | इनमें से 88 क्लीनिक मार्च 2020 तक शुरू हो जाएंगे | इन क्लीनिकों में बीमारियों की फ्री जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी |

मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक का उद्देश्य:-

मध्यप्रदेश संजीवनी क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है | ये स्वास्थ्य केंद्र सरकारी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे | लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही इन क्लीनिकों में बीमारियों की फ्री जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी |

मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक

इनके जरिये सामान्य OPD परामर्श, गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण और संचारी रोगों के उपचार की सेवाएं मिलेंगी | इनमें कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गंभीर रोगों की जांच की सुविधा भी रहेगी | संजीवनी क्लीनिक में 68 प्रकार की निःशुल्क जांच होंगी और 120 तरह की दवाएं मुफ्त दी जाएंगी |

मध्यप्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक के लाभ:-

मुख्यमंत्री संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक के अंतर्गत लोगों को मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं:

  • संजीवनी क्लीनिक में सामान्य ओपीडी परामर्श निशुल्क होगा |
  • गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण मुफ्त में होगा |
  • संक्रामक बीमारियों के इलाज की सेवाएं मिलेंगी |
  • कैंसर की मुफ्त जांच |
  • उच्च रक्तचाप की फ्री जांच |
  • मधुमेह जैसे रोगों की जांच भी फ्री होगी |

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2020- सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2020:-

मध्य प्रदेश सरकार अपने शासकीय कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना (MP Health Insurance Scheme 2020) शुरू करने जा रही है | मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपये तक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी |

इस योजना का लाभ कुल 12.5 लाख (लगभग 7.5 लाख सेवारत, कार्यरत और लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों) को मिलने की संभावना है | उम्मीद है कि योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो सकती है | मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त ईलाज का लाभ लेने के लिए सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य, हैल्थ कार्ड जारी किया जाएगा |

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 का उद्देश्य:-

स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों की अच्छी सेहत सुनिश्चित करना है | योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निजी व सरकारी अस्पतालों में ही लिया जा सकेगा | स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अस्पतालों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है | इसके लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा |

MP Health Insurance Scheme 2020 के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी | आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा जिसमें किसी भी कर्मचारी के इलाज में खर्च होने वाली राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पतालों को किया जाएगा | अस्पतालों द्वारा किसी भी तरह का अनावश्यक बिल ना बनाया जाये इसके लिए भी अतिरिक्त अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं |

MP Health Insurance Scheme 2020 के लाभ:-

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2020
  • योजना के तहत सभी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी |
  • योजना के तहत कुल 12.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है |
  • योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी |
  • योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन के खर्च के अलावा OPD खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है |
  • इसके अलावा ऑपरेशन के बाद दवाओं के खर्च के लिए भी अलग से पैसे दिये जाएंगे |
  • रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की जांच के लिए अलग से राशि दी जाएगी |

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 का कार्यान्वयन:-

योजना के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी नेताओं से सुझाव मांगे हैं | विभिन्न निगमों-बोर्डों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने के लिए विचार किया जा रहा है | बीमा की प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत सरकारी कर्मचारी के “पे बैंड” और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन राशि के अनुसार किया जाएगा |

मासिक प्रीमियम अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये होगी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से काटी जाएगी | इसी तरह से पेंशनर को भी अंशदान देना होगा |

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प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 – 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0:-

केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (PMKVY 3.0) एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास के उद्देश्य से अप्रैल 2020 के बाद शुरू होगा |

इसकी जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने दी | समय के साथ नई-नई तकनीक आती जा रही हैं जिसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना जरूरी है | इसी उद्देश्य से मोदी सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को शुरू करने जा रही है | जिसमें युवाओं को पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी |

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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को नई-नई तकनीकों में ट्रेनिंग मिल सके | जिससे वे आगे आने वाले समय में नौकरियों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकें | 11 नवंबर 2019 तक के सरकारी आकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत लगभग 69 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी | उनमें से लगभग सभी को नौकरी मिल गई था या फिर उन्होंने अपना रोजगार शुरू कर लिया है |

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वित्त वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और 2016 में इसे नया रूप दिया गया ताकि 1 करोड़ लोगों को 2020 तक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके | अब अगले वित्तीय वर्ष में तीसरे चरण के शुरू होने की संभावना है |

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 से जुडी मुख्य बातें:-

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिल सके | सीखने के पूर्व अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों को भी पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाएगा |

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का पिछला संस्करण (PMKVY 2.0) एक अनुदान आधारित मॉडल था | आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 11 नवंबर, 2019 तक PMKVY के तहत देश भर में 69 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका था |

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में नए कोर्स जोड़े जाएंगे इसके साथ ही नए संस्थानों को भी इसमें जोड़ा जाएगा |जो कंपनियाँ युवाओं को ट्रेनिंग देने में अपना योगदान देना चाहती हैं वे भी इस अभियान में सरकार के साथ जुड़ सकती हैं |

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रशिक्षु कार्यक्रम पर जोर देने के लिए कहा जाएगा | अब तक, भारत में केवल 4 लाख प्रशिक्षु हैं, जिनमें से 2 लाख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हैं | यह संख्या जापान जैसे देशों की तुलना में काफी कम है जहां संख्या 1 करोड़ है और चीन में प्रशिक्षुओं की संख्या 2 करोड़ है |

PMKVY 3.0 के प्रमुख घटक:-

  • Short term training
  • RPL
  • Special projects
  • Kaushal and Rozgar Mela
  • Placement assistance
  • Continuous monitoring
  • Standardized branding and communication.

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 Syllabus हिंदी में

राजस्थान पटवारी Syllabus 2019:-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/ Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (RSMSSB), जयपुर ने पटवारी के 4207 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं | इनमें से 3637 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 570 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं |

इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2020 से शुरू होगी और 19 फरवरी 2020 को रात 11.59 बजे तक चलेगी |

राजस्थान पटवारी Syllabus 2019

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए चयन प्रक्रिया:-

  • लिखित परीक्षा (Pre & Mains)
  • दस्तावेज़ का सत्यापन |

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राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए परीक्षा पैटर्न:-

किसी भी परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों को परीक्षा पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए | परीक्षा पैटर्न आपको अपनी पढ़ाई का प्रबंधन करने में मदद करेगा | पटवारी लिखित परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी:-

  • Pre Exams
  • Mains Exam

Pre और Mains दोनों परीक्षाएं Multiple Choice या Optional पेपर होंगे | Pre और Mains Exam का पैटर्न और अवलोकन इस प्रकार है:-

प्रश्न पत्र में लगभग 150 प्रश्न 300 अंक के होंगे | पेपर में आपके द्वारा चुने गए हर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन भी शामिल होगा | प्रत्येक गलत उत्तर से कुल अंकों के 1 / 3rd अंक मिलेंगे जो प्रश्न के कुल अंकों में से काट दिए जाएंगे |

विषयअंकप्रश्नों की संख्यासमय
General Knowledge100503 घंटे
General Hindi5025
Math’s & Reasoning10050
Computer5025
Total300150

राजस्थान पटवारी Syllabus 2019:-

Subject 1: General Science: History, Polity, and geography of India; General Knowledge, Current Affairs

  • विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं देनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल |
  • प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताये एवं महत्वपूर्ण एतिहासिक (18वी शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक) घटनाये |
  • भारतीय सविधान, राजनितिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, सवेधानिक विकास |
  • भारत की भोगोलिक विशेषताए, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव |
  • समसामयिक राष्ट्रीय घटनाये |

Subject 2: Geography, History, Culture, and Polity of Rajasthan

  • राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाये |
  • राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्यपाल, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार, आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोकनीति |
  • सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे |
  • स्वतंत्रता आन्दोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण |
  • लोक कलाए, चित्र कलाए, और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य |
  • मेले, त्योहार, लोकसंगीत एवं लोकनृत्य
  • राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य |
  • राजस्थान के धार्मिक आन्दोलन, संत एवं लोकदेवता |
  • महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल |
  • राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व |

Subject 3: General English

  • Comrehension of unseen passage.
  • Correction of Common errors; Correct usage.
  • Synonym / antonym.
  • Phrases and Idioms

Subject 4: General Hindi

  • दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि विच्छेद
  • उपसर्ग एवं प्रत्यय इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को प्रथक करना, इनकी पहचान |
  • समस्त (सामासिक) पद की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना |
  • शब्द युग्मो का अर्थ भेद |
  • पर्यावाची शब्द और विलोम शब्द |
  • शब्द शुद्धी – दिए गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना |
  • वाक्य शुद्धी- वर्तनी सम्बंधित अशुद्धियो को छोड़कर वाक्य सम्बंधित अन्य व्याकरणीय अशुद्धियो का शुद्धीकरण |
  • वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द |
  • पारिभाषिक शब्दावली – प्रशासन से सम्बंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द |
  • मुहावरे एवं लोकोक्ति |

Subject 5: Mental Ability and Reasoning, Basic Numerical Efficiency

  • Making Series Analogy
  • Figure Matrix Questions, Classification
  • Alphabet Test
  • Passage and Conclusions
  • Blood Relations
  • Coding – decoding
  • Direction Sense Test
  • Sitting Arrangement
  • Input Output
  • Number Ranking and Square
  • Making Judgments
  • Logical arrangement of words.
  • Inserting the missing Character number.
  • Mathematical Operations, Average, Ratio
  • Area and Volume
  • Percentage
  • Simple and Compound Interest
  • Unity Method
  • Profit & Loss

Subject 6: Basic Computer

  • Characteristics of Computers
  • Computer Organization Including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software
  • Relationship between Hardware & Software.
  • Operating System
  • MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

अगर आपको और कोई जानकारी चाइये हो राजस्थान पटवारी Syllabus 2019 से रिलेटेड तो कमेंट में पूछें.

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 – 4207 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019:-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/ Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (RSMSSB), जयपुर ने पटवारी के 4207 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं | इनमें से 3637 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 570 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं |

इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2020 से शुरू होगी और 19 फरवरी 2020 को रात 11.59 बजे तक चलेगी |

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Rajasthan Patwari Bharti

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए आयु सीमा:-

  • उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए |
  • उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए |
  • आयु सीमा में छूट सरकार के नियम अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जाएगी |

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए पदों की संख्या:-

कुल पद – 4207 पद

गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए – 3637 पद

अनुसूचित क्षेत्र के लिए – 570 पद

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए आवेदन शुल्क:-

सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क – 450 रुपये

अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क – 350 रुपये

SC/ST/दिव्यांगजन/ सभी श्रेणी के आवेदक जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपए से कम है – 250 रुपये

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए वेतनमान :-

पे-मैट्रिक्स लेवल- L-5

न्यूनतम वेतन- 20800 रुपये

राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:-

अधिसूचना जारी करने की तिथि – 5 दिसंबर 2019

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि – 20 जनवरी 2020

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 19 फरवरी 2020

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 19 फरवरी 2020

पटवारी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता:-

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता और NIELT नई दिल्ली / DOEACC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण में संचालित “O” या उच्चतर स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स

या

राष्ट्रीय / राज्य परिषद या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत आयोजित Computer Operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and computer software (DPCS) प्रमाण पत्र

या

भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से Computer Science / Computer Application में डिग्री / डिप्लोमा |

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से Computer Science and engineering में 3 वर्षीय डिप्लोमा |

या

भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी धारा में डिग्री |

या

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी |

या

देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान |

नागरिकता संशोधन बिल क्या है? जानिए इसके बारे में जानकारी

नागरिकता संशोधन बिल क्या है? बिल लोकसभा से पास

10 दिसम्बर को देर रात नागरिकता संशोधन बिल को पास किआ गया, जिसके बाद बहोत से बदलाव किये गए हैं, इस बिल के साथ किये गए बदलाव के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, तो आइये जानते हैं की की नागरिकता संशोधन बिल क्या है और इसका क्या महत्त्व है, और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

नागरिकता संशोधन बिल क्या है?

नागरिकता संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य छह समुदायों – हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी – के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है. इस नए विधेयक में अन्य संशोधन भी किए गए हैं, ताकि ‘गैरकानूनी रूप से भारत में घुसे’ लोगों तथा पड़ोसी देशों में धार्मिक अत्याचारों का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले लोगों में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके.

नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को CAB के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी।

इस बिल के ज़रिये मौजूदा कानूनों में संशोधन किआ गया है, ताकि चुनिंदा वर्गों के गैरकानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान की जा सके. चूंकि इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विपक्ष ने बिल को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उसकी आलोचना की है

नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है. इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े हैं. वहीं विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं. नागरिक संशोधन बिल कानून बन जाता है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते आए हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को लोगों को सीएबी के तहत भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।

नागरिकता संशोधन बिल क्या है

कौन पात्र है?

प्रस्तावित कानून उन लोगों पर लागू होता है जो “धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर या मजबूर थे”। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को अवैध प्रवास की कार्यवाही से बचाना है। नागरिकता के लिए कट-ऑफ की तारीख 31 दिसंबर, 2014 है, जिसका अर्थ है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए। भारतीय नागरिकता, वर्तमान कानून के तहत, या तो भारत में पैदा होने वालों को दी जाती है या यदि वे देश में न्यूनतम 11 वर्षों तक निवास करते हैं।

विधेयक में उप-धारा (डी) को धारा 7 में शामिल करने का प्रस्ताव है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पंजीकरण को रद्द करने के लिए प्रदान करता है, जहां ओसीआई कार्ड-धारक ने नागरिकता अधिनियम के किसी प्रावधान या बल में किसी अन्य कानून का उल्लंघन किया है।

मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है. इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समयावधि 11 से घटाकर छह साल कर दी गई है.

मौजूदा क़ानून के तहत भारत में अवैध तरीक़े से दाख़िल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान है.

अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश 2020-21 – पहली से 9वीं| पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण तिथियां जानें

Kendriya vidyalaya admission 2020-21:-

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना नवंबर 1962 में हुई थी | केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना का लक्ष्य हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करना था | यह संगठन देश भर में 1218 स्कूलों के साथ 50 वर्षों से भारत की सेवा में कार्यरत रहा है | यह देश भर में 1.3 मिलियन से अधिक छात्रों और 50000 से अधिक कर्मचारियों का परिवार है | उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मिशन हस्तांतरणीय पुलिस अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना है |

Kendriya vidyalaya admission 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:-

प्रवेश जारी करने की तारीख की आधिकारिक अधिसूचना – फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में

कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण – मार्च 2020 का पहला सप्ताह

कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि – मार्च 2020 के तीसरा सप्ताह में

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अनंतिम चयन सूची जारी करने की तिथि – मार्च 2020 के चौथे सप्ताह में

सीट रिक्त रहने पर तृतीय अनंतिम चयन सूची – अप्रैल 2020 के चौथे सप्ताह में

RTE प्रावधान, SC, ST के लिए अधिसूचना (यदि पर्याप्त संख्या में सीट पंजीकरण नहीं प्राप्त होता है) – मार्च 2020 के चौथे सप्ताह में

कक्षा 2 के बाद की कक्षाओं (11वीं को छोड़कर) की पंजीकरण की अंतिम तिथि – अप्रैल 2020 का दूसरा सप्ताह

कक्षा 2 के बाद की कक्षाओं (11वीं को छोड़कर) चयन सूची – अप्रैल 2020 का दूसरा सप्ताह

कक्षा 2 के बाद की कक्षाओं (11वीं को छोड़कर) के लिए प्रवेश – अप्रैल 2020 का दूसरा सप्ताह

कक्षा 11 वीं पंजीकरण- मई/ जून 2020

कक्षा 11 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि – जून 2020 का अंतिम सप्ताह

केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश 2020-21 के लिए पात्रता मानदंड:-

आयु सीमा:-

कक्षान्यूनतम आयुअधिकतम आयु
15 वर्ष7 वर्ष
26 वर्ष8 वर्ष
37 वर्ष9 वर्ष
48 वर्ष10 वर्ष
59 वर्ष11 वर्ष
610 वर्ष12 वर्ष
711 वर्ष13 वर्ष
812 वर्ष14 वर्ष
913 वर्ष15 वर्ष
1014 वर्ष16 वर्ष

शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट है |

सीट का आरक्षण:- Kendriya vidyalaya admission 2020-21

श्रेणीआरक्षण
अनुसूचित जनजाति (ST)7.5%
अनुसूचित जाति (SC)15 %
अलग-अलग समर्थ उम्मीदवारों के लिए3%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए25 %

चयन प्रक्रिया:-

कक्षा 1 के लिए:

छात्रों का चयन कक्षा 1 के लिए Draw of lots द्वारा किया जाएगा और इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है | स्कूल का स्थानांतरण संभव नहीं है |

कक्षा 2-8 के लिए:

कक्षा 2-8वीं में प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी | आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आवेदकों का चयन प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली पर आधारित होगा | आवेदकों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होगी तो केंद्रीय विद्यालय संगठन लॉटरी श्रेणी के अनुसार चयन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं |

कक्षा 9 के लिए:

केंद्रीय विद्यालय संगठन 9 वीं कक्षा के प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा | प्रवेश परीक्षा में आवेदकों को उनके अंकों के आधार पर चुना जाएगा |

कक्षा 11 के लिए:

कक्षा 11 वीं में प्रवेश के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन 10 वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदकों का चयन करेगा | 10 वीं कक्षा की विभिन्न धाराओं के लिए अलग-अलग न्यूनतम आवश्यक अंक हैं

Streamन्यूनतम CGPA
Science8.0
Commerce8.0
Humanities6.4

केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश 2020-21 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी का प्रमाण पत्र |
  • जाति प्रमाण पत्र |
  • अलग-अलग सक्षम छात्रों के लिए PH प्रमाणपत्र |
  • आवासीय प्रमाण |
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र |
  • यदि आवेदक किसी भी आरक्षित सीट श्रेणी से है तो उसे उस संबंधित विभाग जैसे कि रक्षा, सरकारी कर्मचारी, वायु सेना, आदि का प्रमाणीकरण प्रदान करना होगा |

महाराष्ट्र सरकार की 10 रुपये भोजन योजना – बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ (शिव थाली)

बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ:-

महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व करने वाली शिवसेना 10/- रुपये की मोबाइल भोजन कैंटीन योजना की शुरुआत करने जा रहा है | इस शिव थली योजना के तहत, महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (MVA) सरकार गरीब लोगों को दस रुपये के रियायती मूल्य पर भोजन प्रदान करेगा | इस 10/- रुपये के रियायती मूल्य वाली मोबाइल भोजन कैंटीन योजना को हिन्दूहृदय सम्राट “बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ” के नाम से भी जाना जाएगा |

महाराष्ट्र सरकार राज्य के मुलुंड में “10 रुपये भोजन योजना” का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी | 10 रुपये की मोबाइल भोजन कैंटीन योजना की आधिकारिक शुरुआत को 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की 63 वीं पुण्यतिथि पर औपचारिक रूप से डॉ अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के साथ चिह्नित होगी | यह योजना शिवसेना के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी | यह योजना महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (MVA) सरकार के आधिकारिक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है |

मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर हिंदूधर्मसम्राट बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ का उद्घाटन करेंगे |

बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ योजना से जुडी मुख्य बातें:-

शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 6 दिसंबर 2019 को मुलुंड में गरीबों के लिए बहु-प्रतीक्षित 10/- रुपये भोजन योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा | सस्ती मोबाइल भोजन कैंटीन योजना महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (MVA) सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का एक हिस्सा है | बालासाहेब ठाकरे अन्ना-रथ कार्यक्रम की शुरुआत डॉ अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस या डॉ भीमराव अंबेडकर की 63वीं पुण्यतिथि के साथ होगा |

बालासाहेब ठाकरे अन्न-रथ

मुलुंड में समाज के गरीब वर्गों की मांगों को देखते हुए यह 10/- रुपये मोबाइल भोजन कैंटीन योजना शुरू की गई है | द हिन्दूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे अन्ना-रथ एक वाहन है जहां से जरूरतमंद लोगों को 10 रुपये में भोजन परोसा जाएगा | भोजन को शिव थाली के रूप में जाना जाएगा और इसमें 3 चपातियां, एक सब्जी पकवान, चावल-दाल / करी का एक भाग और एक मिठाई शामिल होगी |

हर दिन 10 रुपये की भोजन कैंटीन योजना का मेनू बदला जाएगा | मुलुंड योजना शेट्टी के श्री स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाएगी और जनता से प्रतिक्रिया के अनुसार, यह योजना अन्य क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएगी | यह 10 रुपये भोजन कैंटीन योजना तमिलनाडु सरकार की अम्मा उनवगम / अम्मा कैंटीन और आंध्रप्रदेश सरकार की अन्ना कैंटीन योजना का अनुसरण करेगी |

हालाँकि, AP YSR सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ अनुबंध का नवीनीकरण न होने के कारण TDP की प्रमुख अन्ना कैंटीन योजना को बंद कर दिया है | रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना का नाम बदलकर राजन्ना रखा जा सकता है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नए प्रबंधन के तहत फिर से इसे शुरू किया जा सकता है |

कर्नाटक में भी, इंदिरा कैंटीन पर्याप्त धन की कमी के कारण बंद होने की कगार पर है | स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु नागरिक निकाय ने चेतावनी दी थी कि अगर इंदिरा कैंटीन को कैंटीन से पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती है, तो सितंबर के पहले सप्ताह तक भोजन दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है |

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा की एक नाटकीय अंदाज में महाराष्ट्र में सत्ता की दौड़ में जीत हासिल करने वाली शिवसेना अपनी इस योजना को कितने दिन लागू रख पाती है और लोगों को इससे कितना लाभ पहुंचा पाती है |

APY-PRAN Statement कैसे चेक करें ? इसे ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?

APY-PRAN Statement:-

APY-PRAN Statement – हेलो दोस्तों हमने अपने पिछली पोस्ट में आपको अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन राशि की समीक्षा जांचने की पूरी प्रक्रिया बताई थी | यदि आपने अभी तक हमारे इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा तो इस लिंक APY कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन राशि की समीक्षा करें के माध्यम से जरूर पढ़ें | साथ ही अटल पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के माध्यम से जरूर पढ़ें |

APY सब्सक्राइबर्स को NSDL की वेबसाइट पर अपने ePRAN या लेनदेन के स्टेटमेंट को ऑनलाइन देख सकते हैं | देश भर में इस समय अटल पेंशन योजना के 400 से अधिक ग्राहक हैं | वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुविधा का उद्देश्य सेवा में सुधार करना और डिजिटल रूप से अटल पेंशन योजना के सदस्यों को सशक्त बनाना है |

अटल पेंशन योजना के सफल ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रत्येक आवेदक को एक Permanent Retirement Account Number (PRAN) दिया जाता है | इस PRAN के माध्यम से आवेदक योजना के तहत transaction statement की जांच कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं |

APY-PRAN Statement डाउनलोड कैसे करें:-

यदि पंजीकरण प्रक्रिया सफल होती है, तो बैंक आपके खाते को पहली सदस्यता के लिए डेबिट कर देगा और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या / Permanent Retirement Account Number (PRAN) उत्पन्न करेगा | अंत में उम्मीदवार सत्यापन के लिए अटल पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म पर e-sign कर सकते हैं |

सभी अटल पेंशन योजना (APY) ग्राहक, अटल पेंशन योजना (APY) लेनदेन विवरण को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या / Permanent Retirement Account Number (PRAN) के साथ या उसके बिना देख सकते हैं |

अटल पेंशन योजना Statement डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

APY-PRAN Statement

ऐसे Subscribers जिनके पास PRAN नंबर है वे स्टेटमेंट देखने के लिए अपने बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर सकते हैं जबकि ऐसे Subscribers जिनके पास PRAN नंबर नहीं है वे स्टेटमेंट देखने के लिए अपना नाम और जन्मतिथि दर्ज कर सकते हैं |

बैंकों में अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें:-

  • सभी राष्ट्रीय बैंक पेंशन योजना प्रदान करते हैं, इसलिए, आप उस बैंक का दौरा कर सकते हैं जिसके पास आपका खाता है और एपीवाई के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं |
  • पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं, साथ ही साथ बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध हैं | आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे बैंक में जमा कर सकते हैं या आप इसे बैंक में ही भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं |
  • एक मान्य मोबाइल नंबर प्रदान करें और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करें |

एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक verification SMS प्राप्त होगा |

अटल पेंशन योजना की अन्य जानकारी व दिशा-निर्देश के लिए यहाँ क्लिक करें

किसी भी अन्य प्रश्न, आधार सीडिंग मुद्दों, शिकायत निवारण और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए, कृपया आधिकारिक वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php पर जाएं |

अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अटल पेंशन योजना Apply Online

हेलो दोस्तों हमने अपने पिछली पोस्ट में आपको अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन राशि की समीक्षा जांचने की पूरी प्रक्रिया बताई थी । यदि आपने अभी तक हमारे इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा तो इस लिंक APY कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन राशि की समीक्षा करें के माध्यम से जरूर पढ़ें | साथ ही Atal Pension Yojana की जानकारी के लिए भी जरूर पढ़ें |

अटल पेंशन योजना (APY) का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप NPS Trust के आधिकारिक पोर्टल https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जा सकते हैं |

Atal Pension Yojana के लिए पात्रता व शर्तें:-

Atal Pension Yojana (APY) या नेशनल पेंशन योजना (NPS) का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ नियम व शर्तों के साथ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं | अगर कोई व्यक्ति योग्य होता है तभी वह इस योजना का लाभ ले सकता हैं:-

  • सभी आवेदक भारत देश के स्थायी निवासी होने चाहिए |
  • सभी आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • Atal Pension Yojana (APY) के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा |
  • Atal Pension Yojana (APY) का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं |
  • लाभार्थी, पति / पत्नी और नामित व्यक्ति के केवाईसी के लिए आधार और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की सिफारिश अनिवार्य रूप से की जाएगी | पते के सबूत के लिए आधार कार्ड के अलावा उम्मीदवार राशन कार्ड या बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं |

सभी उम्मीदवार 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच नियमित मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं | इसके अतिरिक्त, अगर किसी आवेदक को अंशदान देने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो वह साल में एक बार (अप्रैल के महीने में) अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने का विकल्प चुन सकते हैं |

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • आवेदक को सबसे पहले NPS Trust के आधिकारिक पोर्टल enps.nsdl.com पर जाना होगा |
  • वेबसाइट के Homepage पर “National Pension System” के बटन पर क्लिक करके ‘Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • या सीधे https://enps.nsdl.com/eNPS/OnlineSubscriberRegistration.html?appType=main पर क्लिक करें |
  • जिसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और OTP भर कर “Continue” के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है |
अटल पेंशन योजना, apy online registation
  • Continue के बटन पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन पर अटल पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा |
  • इस (APY) आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी | जैसे व्यक्तिगत विवरण, परिवार का विवरण और पावती संख्या प्रदान करें | पावती आईडी जेनरेट होने के बाद, बैंक सत्यापन के लिए बैंक / शाखा विवरण और खाता संख्या दर्ज करें |
  • इसके पश्चात पेंशन राशि, अंशदान आवृत्ति, नामांकित को भरें और सहायक दस्तावेजों को अपलोड करें और अटल पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भुगतान करें |

अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन राशि की समीक्षा करें

APY Calculator अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana):-

APY Calculator– केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए में काम करने वाले लोगों के लिए वर्ष 2015 से सरकार समर्थित पेंशन योजना अटल पेंशन योजना (पहले स्वावलंबन योजना) के रूप में चला रही है | इस योजना के तहत, पंजीकरण करने वाले सभी ग्राहकों को सेवानिवृत्ति के बाद 1,000 से 5,000 रूपये के बीच प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी | यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद सामजिक सुरक्षा योजना है |

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अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करने से सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले आर्थिक संकट से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है | पहले अटल पेंशन योजना का नाम स्वावलंबन सह – अंशदायी पेंशन योजना था | अटल पेंशन योजना (APY) का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप NPS Trust के आधिकारिक पोर्टल https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जा सकते हैं |

इस पोर्टल पर आप अंशदान व पेंशन चार्ट, स्टेटमेंट देख सकते हैं और अपनी पेंशन राशि की समीक्षा करने के लिए अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं | केंद्र सरकार 5 वर्ष के लिए ग्राहक के योगदान का 50% या 1000 प्रतिवर्ष (जो भी कम हो) का योगदान देगी | केंद्र सरकार का योगदान केवल उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है जो गैर-आयकर दाता हैं और वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी शामिल नहीं हैं |

सभी बैंक खाताधारक इस अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत सरकार से न्यूनतम पेंशन की गारंटी ले सकते हैं | सभी नागरिक जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल हो गए हैं, वे इस अटल पेंशन योजना (APY) के लिए पात्र हैं | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), APY को NPS आर्किटेक्चर के माध्यम से प्रशासित करता है |

अटल पेंशन योजना (APY) सबसे बड़ी खास बात यह है की अगर किसी भी कारणवश व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा मतलब व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है |

अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर (APY Calculator):-

लोग अपनी प्रविष्टि के अनुसार प्रति माह न्यूनतम गारंटी पेंशन राशि जानने के लिए ग्राहक योगदान चार्ट (subscriber contribution chart) देख सकते हैं | अटल पेंशन योजना (APY) को लोगों के लिए 5 भागों में बांटा गया है, आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा |

अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा | 1000 रुपये की मासिक पेंशन राशि के लिए (योगदान – 1.7 लाख रुपये), 2000 रुपये की मासिक पेंशन राशि के लिए (योगदान – 3.4 लाख रुपये), 3000 रुपये की मासिक पेंशन राशि के लिए (योगदान – 5.1 लाख रुपये), रु। 4000 रुपये की मासिक पेंशन राशि के लिए (योगदान – 6.8 लाख रुपये) और 5000 रुपये की मासिक पेंशन राशि के लिए (योगदान – 8.5 लाख रुपये) करना होगा |

APY Calculator

ऐसे लोग जो आयकर (Income Tax) के दायरे में आते हैं, सरकारी इम्प्लाई हैं या फिर पहले से ही EPF, EPS जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं वे अटल पेंशन योजना (APY) का हिस्सा नहीं बन सकते | सेवानिवृत्ति के बाद जीवनभर पेंशन पाने के लिए आपको APY में कुछ सालों तक ही निवेश करना होता है | आपके निवेश के साथ ही सरकार भी अटल पेंशन योजना (APY) में अपनी ओर से भी अंशदान देती है |