मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) की शुरुआत की

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी):-

मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना शुरू करने की घोषणा की है | इस मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार पिछड़े और गंदी बस्ती के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 5 लाख घरों का निर्माण करेगा |

योजना की आधिकारिक शुरुआत के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं | वे सभी लोग जिनके पास स्वयं का आश्रय नहीं है, उन्हें अब मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) के तहत नया घर मिलेगा | यह नई मुख्यमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग होगी |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी)

शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को पट्टे (पटटा) पर आवासीय भूमि मिलेगी और पक्के मकान उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे | मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के लिए जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना 2019-20 शुरू करने की भी घोषणा की है | मध्यप्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHG) को गैस कनेक्शन का वितरण भी शुरू करेगी |

इस मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना में बनने वाले सभी मकान किराये के आधार पर बनाए जाएंगे | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) मॉडल का पालन किया जाएगा | राज्य सरकार शहरी गरीबों को आवासीय भूमि के पट्टे के दस्तावेज (पट्टा) भी वितरित करेंगे |

आवास मिशन (शहरी) की लाभार्थी सूची:-

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना के प्रथम चरण की सूची 15 सितंबर 2019 तक प्रकाशित की जाएगी | इसके पश्चात मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना सूची की शिकायतों और अन्य शिकायतों को संबोधित किया जाएगा और अंतिम सूची 30 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित की जाएगी |

पट्टों का वितरण 5 नवंबर से 20 दिसंबर 2019 तक किया जाएगा | यहां तक ​​कि राज्य सरकार भी पक्के मकानों के निर्माण के लिए गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए धन की व्यवस्था करेगा |

मिशन (शहरी) का कार्यान्वयन:-

इस मिशन में, शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए 1 से 1.5 लाख की लागत वाली भूमि बिल्कुल मुफ्त में आवंटित की जाएगी | इसके अतिरिक्त, सरकार मुख्मंत्री आवास मिशन (शेहरी) के तहत उस जमीन पर घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान करेगी |

स्लम क्षेत्रों के सभी गरीब लोगों को 3 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा | तथा अन्य लाभार्थी 1.5 लाख रुपये तक अनुदान का लाभ उठा सकते हैं | इसी तरह, लोग भूमि और अवसंरचना विकास कार्यों के लिए प्रति घर 75,000 से 2.25 लाख रुपये की सहायता का लाभ उठा सकते हैं |

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