मोदी सरकार के 100 दिन
नमस्कार दोस्तों वैसे तो मोदी सरकार ने बहौत कुछ हासिल कर लिया है अपने पिछले 5 सालों में लेकिन 2019 में फिर से लोक सभा चुनाव जीतने के मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सरकार ने पेश किआ है.
नरेंद्र मोदी सरकार-2 के 100 दिनों का कार्यकाल शनिवार यानी 7 सितंबर को पूरा हो गया। इन 100 दिनों के भीतर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से उसे कुछ में सफलता हाथ लगी है तो कुछ का रिपोर्ट कार्ड उतना बेहतर नहीं आया जितनी उम्मीद की जा रही थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में ” मज़बूत सरकार ” (Strong Government) प्रदान करने का वादा, और राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों पर ज़ोरदार धक्का-मुक्की के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की गति सबसे अधिक है।
भाजपा अध्यक्ष शाह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग की उम्मीद की किरण है, और उन्होंने ये भी कहा की नरेंद्र मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए ‘उम्मीद की किरण और राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण का’ पर्याय है।
बदलाव तो हुए लेकिन क्या उसका फायदा हुआ?
आखिर एसा कोनसा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसे हर चीज़ से संतुस्टी होगी, जो सभी चीज़ों से खुश होगा, मनुस्य का स्वभाव हे कुछ एसा की हमे सभी चीज़े 100% सही नहीं लगती हैं.
17 वीं लोकसभा के पहले सत्र में कई तरह के विधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर ऐतिहासिक रूप से व्यवहार किया है; अपनी पुरानी सामाजिक योजनाओं को और अधिक गहराई देकर कल्याण के अपने एजेंडे का विस्तार करने के लिए मंदी के दौर में है; इस क्षेत्र में अपनी विदेश नीति के संयोजन के साथ जारी रखने और रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के निर्माण की घोषणा करने से परे; और एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान का अनावरण करने के लिए पानी को नई राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने से लेकर, सरकार का पूरा हाथ रहा है।
मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड
तो आइये जानते हैं उन सभी खास बातों के बारे में जिसे मोदी सरकार ने 100 दिन में हासिल किआ है, और भारत की जनता के लिए काम किया है आइये जानते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में.
आर्टिकल 370 को हटाया
आर्टिकल 370 को हटाना मोदी सरकार एक बहौत अच्छा कदम रहा है, जिसे जनता ने स्वीकारा है, 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार द्वारा घोषित जम्मू-कश्मीर पर अचानक संवैधानिक परिवर्तन, लंबे समय से अटकलें और अनिश्चितता समाप्त हो गई है.
संसद ने धारा 370 को खत्म कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिए थे। अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 35A के निरस्तीकरण के साथ, राज्य जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में विभाजित हो गया है। इसलिए, 31 अक्टूबर, 2019 से, भारत में 29 के बजाय 28 राज्य होंगे, और वर्तमान में 7 के बजाय 9 यूटी होंगे। more…
ट्रिपल तलाक़ बिल में बड़ा बदलाव किआ
ट्रिपल तालाक विधेयक दिसंबर 2017 से संसद में एक विवादास्पद मुद्दा था। उच्चतम न्यायालय ने यह भी हवा साफ कर दी कि तत्काल ट्रिपल तालक का मतलब है कि एक बार में तीन बार तालक का उच्चारण करना अवैध होगा, जिसे मोदी सरकार ने हटाने का फैसला लिआ और संसद में बिल पास करवादिया. more…
मोटर वाहन संशोधन बिल
मोटर वाहन संशोधन बिल को पारित करना एक और बाधा थी, जिसे मोदी सरकार ने पार कर लिया। इस बिल को पहली बार 2016 में पेश किया गया था; अंत में इसे 2019 में 17 वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र में निष्पादित किया गया।
इस बिल के पीछे का उद्देश्य लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना है। ओवर-स्पीडिंग, जिग-ज़ैग ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग और बिना हेलमेट या लाइसेंस के ड्राइविंग जैसे यातायात नियम उल्लंघन के लिए सख्त दंड से भारतीय सड़कों पर सुरक्षा लाने की उम्मीद है। More…
बैंकों का विलय
मोदी सरकार ने जिन 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने का एलान किया है। इसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। इसके अलावा लोन को रेपो दर से जोड़कर लोगों को सस्ते कर्ज का रास्ता भी खोल दिया गया है।
जिन बैंकों का विलय हुआ है उनमें ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का एलान किया गया है।
उज्जवला योजना एक सफलता की पटकथा है
बिना प्रदूषण फैलाए खाना पकाना हमारे जीवन का अभिन्न और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोदी सरकार प्रत्येक घर में एलपीजी प्रदान करने के लिए अडिग है, विशेष रूप से वे जो खाना पकाने की जरूरतों के लिए लकड़ी या गोबर पर निर्भर हैं।
7 सितंबर, 2019 को, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की योजना के तहत, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आयशा शेख को 8 वीं करोड़ मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन दिया। More…
फसलों की एमएसपी बढ़ी
मोदी सरकार के 100 दिन के भीतर ही 14 खरीफ फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) भी बढ़ा दिया है। इनमें उड़द दाल, धान, कपास, अरहर दाल, तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं। जोकि एक सच्ची बात है.
मोदी सरकार ने दावा किया है कि “हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन से बेहतर कर रही है”। ऐसा लगता है कि केवल समय बताएगा कि मोदी 2.0 द्वारा पहले 100 दिनों में किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था और समाज को प्रगति के मार्ग पर कितना सफल होना है
