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Nishtha Yojana – Teacher’s Free Training Program 2021

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August 26, 2019

Nishtha Yojana – Teacher’s Free Training Program 2021

निष्ठा योजना (Nishtha Yojana):-

केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना 2019 (NISHTHA Yojana – Teachers Training Program) को शुरू करने का निर्णय लिया है | NISHTHA (National Initiative for School Head’s and Teacher’s Holistic Advancement) योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है | इस प्रशिक्षण अभियान में देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों के 42 लाख शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ खेल-खेल में पढ़ाई, लर्निंग आउटकम (Learning Outcome), ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा |

निष्ठा योजना (NISHTHA Yojana – Teachers Training Program) प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है | निष्ठा योजना (NISHTHA Yojana) के प्राथमिक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक और स्कूल प्रमुख शामिल होंगे |

यहां तक कि शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SCERT’s) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) के राज्य परिषदों के सभी संकाय सदस्य शामिल होंगे | सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक भी शामिल किए जाएंगे |

NISHTHA एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण में किताबों के बजाय बच्चों के बौद्धिक विकास पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा | इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित किया जाएगा | छात्र तब विविध स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे और शिक्षक प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य कर सकेंगे |

निष्ठा योजना का उद्देश्य:-

निष्ठा योजना (NISHTHA Yojana – Teachers Training Program) स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है | योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाएगा और उन्हें निम्नलिखित पहलुओं पर अपने कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा:-

सीखने का परिणाम |
योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण |
स्कूल को सुरक्षित रखने के उठाये जाने कदम |
व्यक्तिगत सामाजिक गुण को उभारना |
शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग |
ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए “योग” |
लाइब्रेरी, इको-क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि की अधिक से अधिक जानकारी |
हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण |
पर्यावरण से संबंधित जानकारी |
प्री-स्कूल, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा |

भारतीय शिक्षा प्रणाली में, शिक्षक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और छात्रों में चरित्र निर्माण में मदद करते हैं | निष्ठा योजना (NISHTHA Yojana – Teachers Training Program) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक वैज्ञानिक स्वभाव और अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करने और इसे छात्रों को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे |

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सभी छात्रों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय ज्ञान, संस्कृति और विज्ञान से जोड़ा जा सकता है ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें | इस शिक्षक प्रशिक्षण अभियान (प्रधानमंत्री निष्ठा योजना) में शिक्षकों को क्लासरूम के साथ-साथ Facebook, Whats app के माध्यम से भी प्रशिक्षण दी जाएगी |

निष्ठा योजना का कार्यान्वयन:-

प्रशिक्षण अभियान तीन चरणों में चलेगा और शिक्षक चाहें तो Mobile App के माध्यम से भी जानकारी ले पाएंगे |
प्रशिक्षण अभियान में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान पर मुख्य रूप से फोकस होगा |
शिक्षकों की ट्रेनिंग की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी |
ट्रेनिंग के दौरान अटेंडेंस की भी जांच की जाएगी |
किसी तरह की परेशानी आने पर काउंसलिंग दी जाएगी |
छात्रों की क्या परेशानियाँ हैं उनको समझने के लिए स्पेशल फोकस ट्रेनिंग दी जाएगी |

इस समय देश भर के सभी सरकारी स्कूलों में लगभग 90 लाख शिक्षक हैं निष्ठा योजना के पहले चरण में मोदी सरकार पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी, उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा |

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PMEGP 2022: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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August 24, 2019

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PMEGP 2022: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Prime Minister Employment Generation Program:-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरु करने में केन्द्र सरकार की योजना से मदद मिल रही है | केन्द्र सरकार की तरफ से 10 से 25 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जा रहा है | इसके साथ ही उद्योग विभाग से 35 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा रहा है | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हर साल लक्ष्य आते हैं | तीन साल में 110 उद्यमियों को योजना के तहत सहायता मिली है | वहीं चालू वर्ष 2022 के लिए भी नए लक्ष्य आना है, जिससे स्वरोजगार में मदद मिलेगी |

कोरोना संकट काल में लक्ष्य बढ़ाया गया है | इसके साथ ही मदद पाने वालों की संख्या भी बढ़ी है | पिछले तीन साल में वर्ष 2020 -21 में सबसे ज्यादा 53 लोगों को स्वरोजगार के लिए योजना के तहत मदद मिली | इस वर्ष 56 प्रकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 72 प्रकरण उद्योग विभाग ने स्वीकृत किए | जिसमें से 53 प्रकरणों को बैंक के जरिए लोन मिला | इसके पहले वर्ष 2019-20 में 49 प्रकरणों का लक्ष्य था, जिसमें 31 प्रकरण ही स्वीकृत हुए और उसमें से केवल 20 को ही बैंक लोन मिला | वही वर्ष 2018-19 में 46 के लक्ष्य के मुकाबले 45 प्रकरण उद्योग विभाग ने स्वीकृत किए, जिसमें से 37 प्रकरणों को ही बैंक लोन मिला |

प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है | खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) हर साल तक पीएमईजीपी के तहत 14 लाख जॉब के मौके बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है | PMEGP के तहत लोन लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 15-35 फीसदी तक सब्सिडी मिल जाती है | देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी PMEGP स्कीम के तहत अधिक से अधिक लोगों को लोन देने पर केंद्र सरकार का फोकस है |

Prime Minister Employment Generation Program में दी जाने वाली सब्सिडी:-

इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओ को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा |
स्पेशल केटेगरी /ओबीसी (SC, ST, OBC) एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग आरम्भ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा |

कैटेगरी	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	अपना योगदान
जनरल कैटेगरी	कुल परियोजना लागत का 15%	कुल परियोजना लागत का 25%	कुल परियोजना लागत का10%
एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला, फिजिकली हैंडिकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, हिल एंड बॉर्डर एरिया, एन ई आर आदि	कुल परियोजना लागत का 25%	कुल परियोजना लागत का 35%	कुल परियोजना लागत का 5%

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य:-

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है | इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा PMEGP योजना का आरंभ किया गया है | इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है | इस योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं | इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे |

PMEGP योजना पैरामीटर:-

राज्य की बैकवार्डनेस
राज्य की जनसंख्या
पारंपरिक कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता
राज्य के अंतर्गत बेरोजगारी
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा 75 प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाएंगे |
महिलाओं, एससी, एसटी,ओबीसी, फिजिकली डिसेबल्ड तथा NER आवेदकों को अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
इस योजना की पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा ऑनलाइन की गई है |
आवेदन पत्र भरने से लेकर खाते में पैसे आने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी |

PMEGP योजना 2022 के लाभ:-

देश के बेरोजगार युवाओ को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग, रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा |
इस योजना के तहत देश एक बेरोजगार युवाओ को उनकी जाति और इलाको के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2022 के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रो के बेरोजगार युवाओ को लोन मुहैया कराया जायेगा |
शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है |
इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओ को प्रदना किया जायेगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते है |

PMEGP Scheme 2022 किस तरह के उद्योग लगा सकते है:-

वन आधारित उद्योग
खनिज आधारित उद्योग
खाद्य उद्योग
कृषि आधारित
इंजीनियरिंग
रसायन आधारित उद्योग
वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
सेवा उद्योग
गैर परम्परागत ऊर्जा

जाति/ श्रेणी आवेदकों की सूची:-

अनुसूचित जाति (एससी)
भूतपूर्व सैनिक
अनुसूचित जनजाति (एसटी)
विकलांग
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
उत्तर पूर्वी राज्य के लोग
अल्पसंख्यक
सीमावर्ती इलाकों और पहाड़ियों में रहने वाले लोग
महिलाएं

PMEGP योजना 2022 स्टेटस:-

Applications received	193330
Sanctioned by bank	13837
Margin money release	12209
Forwarded to banks	116401
Margin money claimed	15008

PMEGP योजना 2022 की पात्रता:-

आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए |
इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
PMEGP Loan Scheme 2022 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8 वी पास होना चाहिए |
इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा ।पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है |
वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जायेगी |
अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा हैं, उस स्थिती में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना 2022 का लाभ लेने योग्य नहीं हैं |
इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था को भी मिलेगा |

PMEGP Loan Scheme 2022 के दस्तावेज़:-

आवेदक का आधार कार्ड
पैन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

PMEGP योजना 2022 में आवेदन कैसे करें:-

देश के जो इच्छुक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना 2022 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:

First Step (For Indivisual Applicant):

सर्वप्रथम आवेदक को योजना की Official Website पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |

इस Homepage पर आपको PMEGP Option का ऑप्शन दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा | विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे दिखाया गया पेज खुल जायेगा |

इस पेज पर आपको PMEGP E -Portal का विकल्प दिखाई देगा |
आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा | विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको Online Application Form of Individual के विकल्प पर क्लिक करना होगा |

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना

इसके पश्चात् रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा | रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ, एड्रेस आदि भरनी होंगी |

Second Step

सभी जानकारी भरने के बाद आपको Save Applicant Data के बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और अपने नजदीकी kvic /KVIB या DIC में जमा करें, जिसके तहत आपने ऋण के लिए आवेदन किया है। kvic / dic / kvib द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा एक साक्षात्कार प्रक्रिया होगी |
यदि आपका प्रोजेक्ट चुना जाता है तो यह बैंक को भेज दिया जाएगा, बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा |
बैंक आवेदन को संसाधित करेगा और वे आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरीक्षण करेंगे, बैंक ऋण को मंजूरी देगा | बैंक से बाद में मंजूरी लेगा और kvic / kvib / dic में सबमिट करेगा |
EDP प्रशिक्षण प्राप्त करें, EDP प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को kvic / kvib / dic और बैंक में जमा करना होगा | आपकी सब्सिडी सरकार द्वारा बैंक को भेजी जाएगी |

Non-individual के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:-

सबसे पहले आपको PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
होम पेज पर आपको Online Application form for non-individual के लिंक पर क्लिक करना होगा |

अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार चयन करना होगा |
जैसे ही आप यह चयन करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा |
आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी |
इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
इस प्रकार आप की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी |

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भोज यूनिवर्सिटी UG (Under Graduate) रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें |Part 1

admin

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August 24, 2019

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भोज यूनिवर्सिटी UG (Under Graduate) रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें |Part 1

MP Bhoj UG Registration Form 2019

मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक,स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना को यहाँ से पढ़ा जा सकता है Admission Notice : म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश 2019

मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है ।

Registration Fee (New): सत्र 2019 -20 में प्रवेश के लिए नए छात्रों को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है इसे आप एडमिशन फॉर्म फीस या brochure free समझ सकते हैं । जिसके लिए आपको 156 रूपये का भुगतान करना होता है
Admission Form : रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान के पश्चात एडमिशन फ्रॉम के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसकी निर्धारित फीस जानने के लिए प्रवेश विवरणिका को पढ़ें ।

इस पोस्ट में हम आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में जानकारी देंगे जिससे की आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 156 का भुगतान कर सकें तथा इसके पश्चात ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकें ।

STEP 1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन के भोज विश्वविद्यालय के पोर्टल https://mpbou.mponline.gov.in/portal/Index.aspx पर जाना होगा |

अब आपको पोर्टल में Registration Fee NEW – UG(BA/BSC/BCOM) सेक्शन में Registration Fee For UG (BA/B.Sc/B.Com) (New Student) – 2019 लिंक पर क्लिक करना होगा । जैसा की नीचे स्क्रीन शॉट के माध्यम से समझ सकते हैं

STEP 2: अब आपके सामने स्क्रीन में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें कुछ बेसिक्स जानकारी भरनी है और सबमिट करने के बाद फीस का भुगतान करना होगा

STEP 3: भुगतान करने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जिसकी सहायता से ही आप एडमिशन फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे |

STEP 4 : रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के पश्चात फिर से होम पोर्टल पे जाकर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करनी होगी ।एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी हम अपनी अगली पोस्ट पार्ट 2 के माध्यम से देंगे |

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बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की

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August 23, 2019

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जल जीवन हरियाली अभियान:-

बिहार सरकार ने लोगों के (Jal Jivan Hariyali Campaign) की घोषणा की है | नितीश कुमार ने 17 अगस्त 2019 को राज्य सरकार के ‘Jal Jivan Hariyali Campaign के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आठ प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई |

राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने वाले यह प्रचार रथ, लोगों को हैंड-पंप, कुओं और नलकूपों के आसपास सोख-गड्ढों के निर्माण और रखरखाव के तरीकों, तालाबों में वर्षा जल के संरक्षण और शुद्धिकरण के तरीकों के बारे में भी जानकारी देंगे साथ ही जैविक खेती के लाभों के साथ-साथ जल निकायों के बारे में भी लोगो को जागरूक किया जाएगा

जल जीवन हरियाली अभियान को 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया जाएगा | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी जयंती पर राज्यव्यापी जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करेंगे और इस जल जीवन हरियाली अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना जारी करेंगे |

इस अभियान में, सरकार जल की पर्याप्त उपलब्धता और वृक्षारोपण जो जीवनयापन के लिए आवश्यक हैं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी | यह अभियान राज्य में पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को सक्षम करेगा |

Jal Jivan Hariyali Campaign से जुडी मुख्य बातें:-

इस Jal Jivan Hariyali Campaign के तहत राज्य सरकार वर्षा जल संचयन, जल निकायों के कायाकल्प, भूजल पुनर्भरण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर ध्यान देगी | बदलती परिस्थितियों के कारण सूखे सभी छोटे तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा | जल जीवन हरियाली अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकृति के साथ उचित संतुलन बना रहे ताकि बाढ़ और सूखे की घटनाएं कम हों|

पहले चरण में, सरकार तालाबों, बाढ़ जल संचयन क्षेत्रों और कुओं की पहचान करेगी और उनका कायाकल्प करेगी | तालाबों के लिए आरक्षित सभी क्षेत्र जो लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए हैं उन्हें दिसंबर 2019 तक अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा | सरकारी और निजी स्थलों पर पेड़ लगाने के साथ-2 सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण किया जाएगा |

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, राज्य सरकार सभी सरकारी भवनों के शीर्ष पर सौर पैनल स्थापित करेगा | Jal Jivan Hariyali Campaign मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार इस अभि jयानjके बारे में व्यापक जागरूकता फैलाएंगे | जल जीवन हरियाली अभियान की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए Satellite mapping technique का उपयोग किया जाएगा |

आज के समय में कई लोग जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे से पीड़ित हैं | यह अभियान उन सुनहरे पुराने दिनों को वापस लाने के लिए आवश्यक है जहाँ सूखे और बाढ़ की घटनाएं कम थीं |

जल जीवन हरियाली अभियान का कार्यान्वयन:-

जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत राज्य व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कराए जाएंगे | राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में तालाबों की संख्या 60 से 65 हजार है | नये जल निकायों या स्रोतों का सृजन सरकारी और निजी जमीन पर कराया जाएगा | बाढ़ के समय नदियों के अतिरिक्त पानी को सूखाग्रस्त इलाकों नवादा, गया, राजगीर में पहुंचाया जायेगा | सभी भूगर्भ जल स्रोत चापाकल, कुओं के किनारे सोख्ता बनाया जाएगा |

हर सरकारी और निजी भवन पर Rain Water Harvesting System लगाया जाएगा | सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निजी और सरकारी भवन पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे | हरियाली लाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा | इसमें सभी सरकारी अधिकारी और कर्मी के अलावा जनप्रतिनिधि भी सहभागी होंगे | कुआं, तालाब, का जीर्णोद्धार होगा |

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बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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August 22, 2019

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बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:-

बिहार सरकार ने राज्य में बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Yojana) की शुरूआत कर दी है और पात्र किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आमंत्रित किए हैं | सभी पात्र किसान जो बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (Bihar PM-KISAN Samman Yojana) के तहत प्रति वर्ष 6000/- रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, वे बिहार कृषि पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

किसान बिहार कृषि पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और फिर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रति वर्ष 6000/- रुपये का लाभ उठा सकते हैं | आवेदन के 11 दिनों के पश्चात, विस्तृत जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल http://pmkisan.nic.in/ पर अपलोड की जाएगी |

केंद्र सरकार के पोर्टल पर किसानों का data upload होने के बाद, किश्तों में राशि के वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी |

यह भी पढ़ें:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वित्तीय बजट 2019-20 में की थी | किसान सम्मान निधि योजना के तहत, भारत सरकार प्रत्येक छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में प्रदान करेगी | जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि उपलब्ध है |

डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि में लगभग 12 करोड़ लघु और सीमांत किसान शामिल होंगे | PM-Kisan Samman Nidhi Yojana की लागत 75,000 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित किसान सम्मान निधि आय सहायता योजना का उद्देश्य खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है |

बिहार PM-Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

आधार कार्ड (Aadhaar Card)
आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
पते का सबूत (Address Proof)
बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)
भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी नक़ल)
किसान का बैंक विवरण, खाता नंबर , IFSC कोड इत्यादि |

बिहार PM-Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

सर्वप्रथम आवेदक को बिहार कृषि पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा |
वहाँ डैशबोर्ड पर आपको पंजीकरण के लिए लिखा हुआ विकल्प दिखेगा उसके अंदर “पंजीकरण करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें |

इस विकल्प को चुनने के बाद आपका नया पृष्ठ खुलेगा जो आपको तीन विकल्प देगा |

अपनी पसंद के अनुसार teen विकल्पों में से “DEMOGRAPHY + OTP” या “DEMOGRAPHY + BIO-AUTH” या IRIS में से किसी एक का चयन करें |
आपको पहले विकल्प का चयन करना चाहिए क्योंकि यही सबसे आसान विकल्प है, अन्य विकल्पों का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब अंगूठा लगाने वाली मशीन (Finger Scanner) या फिर आँख स्कैन करने वाली मशीन (Eye Scanner) उपलब्ध हो |
अगले पृष्ठ पर अपना आधार कार्ड नंबर और अपना नाम दर्ज कर दें और इस जानकारी के बाद “Authentication” का विकल्प पर क्लिक करें | जिससे कि ये निश्चित हो सके कि आपकी आधार नंबर हर तौर पर वैध है। आपका एक ही आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर मान्य होगा। आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना आवश्यक है | इस प्रक्रिया के बाद आप नीचे दिए गए declaration के checkbox पर क्लिक करें और आगे बढें |
अब आपके आधार के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसे दर्ज कर “Validate OTP” बटन पर क्लिक करें |

इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको “किसान पंजीकरण” विकल्प का चयन करना होगा |

इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे किसान की सारी जानकारी मांगी जाएगी | सही जानकारी देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपनी पंजीकरण संख्या नोट कर लें |

Also Read:-

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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August 21, 2019

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उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2019-20 में उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) की घोषणा की थी | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी परिवार में जन्म लेने वाली बालिका के जन्म से लेकर पढाई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी | उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |

आज भी घरों में लड़की के जन्म पर दुःख मनाया जाता है | आज भी उन्हें बोझ समझा जाता है | इसी वजह से देश में प्रतिदिन महिलाओं की कमी होती जा रही है | समाज से इसी भावना और कुरीतियों को दूर करने के लिए ही उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है | Kanya Sumangla Scheme से लगभग 96 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है |

Kanya Sumangla Scheme के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक 15 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे | जिससे लड़कियों को बोझ समझने की लोगों की भावनाओं को ख़त्म करने में मदद मिलेगी क्योंकि अब लड़कियों की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा | Kanya Sumangla Scheme से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद मिलेगी |

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदत्त राशि:-

उत्तKanya Sumangla Scheme के अंतर्गत जन्म से लेकर उसकी शादी तक 6 चरणों में सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी :

पहली श्रेणी में जिन कन्याओं का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है उनको लाभ दिया जाएगा | पहली किस्त 2000/- रूपये कन्या के जन्म के समय प्रदान करवाई जाएगी |
दूसरी श्रेणी में उन कन्याओं को सम्मिलित किया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व न हुआ हो और 1 वर्ष के भीतर उनका सम्पूर्ण टीकाकरण हो चूका हो | दूसरी किस्त 1000/-रूपये टीकाकरण के समय प्रदान कराई जाएगी |
तीसरी श्रेणी में उन कन्याओं को सम्मिलित किया जाएगा जो चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो | तीसरी किस्त 2000/- रूपये बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय प्रदान की जाएगी |
चौथी श्रेणी में उन कन्याओं को सम्मिलित किया जाएगा जो चालू शैक्षणिक सत्र में छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो | चौथी किस्त 2000/- रूपये बालिका के छठी कक्षा में होने पर प्रदान कराई जाएगी |
पांचवी श्रेणी में उन कन्याओं को सम्मिलित किया जाएगा जो चालू शैक्षणिक सत्र में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो | पांचवी किस्त 2000/- रूपये बालिका के छठी कक्षा में होने पर प्रदान कराई जाएगी |
छठवीं श्रेणी में उन कन्याओं को सम्मिलित किया जाएगा जो चालू शैक्षणिक सत्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके स्नातक या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो | छठी किस्त 5000/- रूपये बालिका के कॉलेज प्रवेश पर प्रदान कराई जाएगी |

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना:-

योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसकी पढाई और उच्च शिक्षा में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी |
योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा |
योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) के अंतर्गत बालिकाओं का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा |
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |
योजना (UP Kanya Sumangla Scheme) के अंतर्गत एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा |

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

आवदेन कर्ता का आधार कार्ड |
आवदेन कर्ता का जन्म प्रमाण पत्र |
स्कूल प्रमाण पत्र |
बैंक खाते का विवरण |

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

बालिका स्वयं (यदि व्यस्क हो तो), बालिका के माता/पिता या अभिभावक योजना के लाभ हेतु आवेदक के आवेदन कर सकते हैं|

ऑनलाइन आवेदन :
- प्राथमिक रूप से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे |
- ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केंद्रों / साइबर कैफे / स्वयं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://mahilakalyan.up.nic.in/ पर किये जा सकेंगे |
ऑफलाइन आवेदन :
- ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं |
- ऑफलाइन आवेदन खंड विकास अधिकारी / SDM/ जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे |
- विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदनों को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद लॉगिन से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा | इसके पश्चात ऑफलाइन माध्यम से भरे गए आवेदनों के सबंध में भी अग्रिम कार्यवाही ऑनलाइन ही होंगी |
- आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी / SDM/ जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं |

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छत्तीसगढ़ सरकार का सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान 2020

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August 21, 2019

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सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान:-

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले में “सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान” की शुरुआत कर दी है | छत्तीसगढ़ सरकार के “सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान” के तहत, माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा | अभियान के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने “लड्डू” की पेशकश की है |

कुपोषण को मिटाने के लिए यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा | कुपोषण छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक चुनौती है | पिछले 18 वर्षों में, राज्य में प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हुई है लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है | इसका मुख्य कारण कुपोषित लोगों की अधिक संख्या है | छत्तीसगढ़ में लगभग 37% लोग कुपोषित हैं | छत्तीसगढ़ सरकार 15 जून 2020 को कहा गया था कि कुपोषित बच्चों की संख्या को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 13.97% कम किया गया है।

मुख्यमंत्री ने “सुपोषित दंतेवाड़ा” अभियान और बस्तर जिले के लिए “हरिक नानी बेरा” को कुपोषण के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में शुरू किया है |

सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान की मुख्य विशेषताएं:-

बच्चों और माताओं को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा |
छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में दो बार अंडे, मूंगफली और गुड़ के लड्डू के रूप में अतिरिक्त पोषण प्रदान करेगी |
हरिक नानी बेरा अभियान का Pilot प्रोजेक्ट बस्तर में पहले ही शुरू हो गया था |
एक अनुमान के अनुसार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 70,000 बच्चे और 9,000 माताएं पौष्टिक भोजन पा सकेंगी |
महिला एवं बाल कल्याण विभाग सुपोषण अभियान को लागू करेगा |
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से चिन्हित लाभार्थी को प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा |
प्राथमिकता के अनुसार फल, दूध, अंडे, सोया चंक्स उपलब्ध कराने के लिए DMF को लगाया जाएगा |
इसमें सरकारी और गैर-सरकारी धर्मार्थ संगठनों की भागीदारी होगी |
चावल, चीनी, नमक और केरोसीन प्रदान करने के लिए PDS System को मजबूत किया गया है |
राज्य सरकार बस्तर में लोगों को प्रति माह 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराएगी |

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राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर एक विशाल राज्यव्यापी अभियान सुपोषण अभियान – हरिक नानी बेरा अभियान शुरू किया जाएगा |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की प्रगति रिपोर्ट:-

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79% की गिरावट है | वर्ष 2019 में आयोजित वज़्न तिहाड़ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, लगभग 9.70 लाख बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे | मार्च 2020 तक, लगभग 67,889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं, जो लगभग 13.79% की कमी है | यह कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत है | राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के 37.7% बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे और 15 से 49 वर्ष की आयु की 47% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित थीं | आंकड़ों के अनुसार, 9.7 लाख बच्चे कुपोषित थे और इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरदराज के वन क्षेत्रों के बच्चे थे |

इस अभियान के तहत कुपोषित महिलाओं और बच्चों को स्थानीय मुफ्त पौष्टिक भोजन और गर्म पका हुआ भोजन वितरित किया गया | इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्र में चिन्हित बच्चों को पूरक पौष्टिक भोजन का वितरण किया जाता है | एनीमिया प्रभावित लोगों को आयरन, फॉलिक एसिड, antihelminth टैबलेट दी जा रही है |

COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है | ऐसी स्थिति में, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए, मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से राज्य के 51,455 आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 28,78,000 लाभार्थियों को ready-to-eat nutritious food का वितरण सुनिश्चित किया है |

Admission Notice : म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश 2019

admin

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August 20, 2019

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Admission Notice : म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश 2019

Bhoj University Admission Notice 2019-20

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यलय से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए (Bhoj University Admission Notice) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं । प्रवेश हेतु आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही किये जा सकते हैं प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 15 सितम्बर निर्धारित की गयी है । हालाँकि विलम्ब शुल्क के साथ 30 सितम्बर तक प्रवेश लिया जा सकता है । प्रवेश तिथि की जानकारी भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी प्रवेश विवरणिका के अनुसार है ।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं । प्रवेश हेतु आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही किये जा सकते हैं प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 15 सितम्बर निर्धारित की गयी है । हालाँकि विलम्ब शुल्क के साथ 30 सितम्बर तक प्रवेश लिया जा सकता है । प्रवेश तिथि की जानकारी भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी प्रवेश विवरणिका के अनुसार है ।

प्रवेश हेतु आवेदन एमपी ऑनलाइन के https://mpbou.mponline.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से आपके रजिस्ट्रेशन करना होगा । प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन खुद से या एमपी ऑनलाइन कीओस्क से कर सकते हैं ।ऑनलाइन आवेदन की जानकारी हम आपको अपनी अगली आने वाली पोस्ट में देंगे ताकि आप खुद घर बैठे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें तथा कीओस्क संचालक भी हमारी पोस्ट को पढ़कर छात्रों का आवेदन कर सकते हैं ।

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी निम्नानुसार है (Bhoj University Admission Notice):- प्रवेश विवरणिका में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ उनके सामने प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क की जानकारी भी दी गयी है जिससे आप अपनी इच्छानुसार पात्रता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

MP Bhoj University Admission Notice 2019-20

आवेदन करने की प्रक्रिया : साथ ही प्रवेश विवरणिका में आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ साथ भोजमुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यलयों की जानकारी फ़ोन नंबर के साथ दी गयी है । जिससे आप किसी भी जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यलय में संपर्क कर सकते हैं |

भोज मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश विवरणिका डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

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समर्थ योजना 2019 के बारे में विस्तार से जानें

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August 19, 2019

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समर्थ योजना 2019:-

केंद्र सरकार कपड़ा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए समर्थ योजना 2019 (Samarth Scheme 2019) को शुरू करने जा रही है | हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत SAMARTH Scheme (Scheme for Capacity Building in Textile Sector) पर स्टेकहोल्डर्स की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी | ताकि स्टेकहोल्डर्स को योजना और उसके दिशा-निर्देशों के बारे में बताया जा सके |

वस्त्र मंत्रालय की यह समर्थ योजना (Scheme for Capacity Building in Textile Sector), 18 राज्यों के लोगों को कवर करेगी | इस उद्देश्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने समझौतों के हिस्से पर हस्ताक्षर किए हैं | भारत सरकार सहित लगभग 18 राज्यों ने 4 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का संकल्प लिया है | यह हमारे देश के इतिहास में इस तरह का पहला बड़ा कदम है |

कपड़ा क्षेत्र में लगभग तीन-चौथाई श्रमिक महिलाएं हैं और मुद्रा ऋण की 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं | समर्थ योजना (Samarth Yojana) का उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देना और कौशल उन्नयन करना है | समर्थ योजना समाज के सभी वर्गों के लिए मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा स्थायी आजीविका के प्रावधान को सक्षम करेगी |

समर्थ योजना की महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं:-

कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना संचालित मांग, प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) और लोगों के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करेगी | इस योजना का उद्देश्य कपड़ा संगठित और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना है |

योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, मणिपुर, हरियाणा, मेघालय, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों को कवर किया जाएगा |
परिधान और पोशाक, बुनाई, धातु हस्तकला, कपड़ा और हथकरघा, हस्तकला और कालीन आदि कौशल विकास क्षेत्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
समर्थ योजना कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा की पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करेगी |
केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान उस प्रत्येक नागरिक पर है जो जीविका के लिए संसाधनों की तलाश करते हैं और उन्हें कुशल बनाना है |
कपड़ा क्षेत्र में आज के समय में लगभग 75% महिलाएं काम कर रही हैं। जिससे इस योजना से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा |

Samarth Scheme 2019 का मुख्य उद्देश्य:-

समर्थ योजना के तहत कपड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ-2 रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा | इस मुफ्त प्रशिक्षण योजना में वस्त्र क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे आगे आने वाले समय में या तो उम्मीदवार खुद नौकरी प्राप्त कर लेगा या फिर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर लेगा |

प्रशिक्षण के बाद सभी लाभार्थियों को वस्त्र क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों में नौकरियां दी जाएंगी | प्रशिक्षण में उन्हे तैयार परिधान, बुने हुए कपड़े, धातु हस्तकला, हथकरघा, हस्तकला और कालीन आदि से जुड़े कार्यों में कौशल विकास कराई जाएगी |

समर्थ योजना में शामिल सभी पाठ्यक्रमों की सूची:-

प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानें

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August 19, 2019

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प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानें

Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन:-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन (Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission) को शुरू करने की घोषणा की है | इस हर घर नल का जल योजना के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है | यह नल से जल योजना आवश्यक है क्योंकि देश की आधी आबादी के पास पाइप जलापूर्ति की सुविधा नहीं है |

सभी परिवारों के लिए पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंदा सरकार प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन (Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission) के तहत केंद्र सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free) बनाने पर भी भरोसा जताया है |

जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यों में स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, और प्रबंधन और स्रोत स्थिरता के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है | साथ ही घरेलू अपशिष्ट जल का कृषि में पुन: उपयोग करना |

प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से जुडी मुख्य बातें:-

आजादी के 73 साल गुजर गए पर अभी भी देश में बहुत से लोगों को साफ, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है | केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारों ने इसके लिए काम किया है, लेकिन वास्तविकता वही है | आज भी महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है | इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की घोषणा की है |

केंद्र सरकार आगामी वर्षों में राज्य सरकार के साथ मिलकर जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाएगा | इस जल शक्ति अभियान के अनुसार, सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि खर्च करेगी | जल के संरक्षण और जल स्रोतों के कायाकल्प के लिए ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं | पिछले 7 दशकों में जल संरक्षण के लिए, किए गए प्रयासों की तुलना में आगामी 5 वर्षों में चौगुना प्रयास करने की आवश्यकता है |

केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है | अब केंद्र सरकार 1 नए जल शक्ति मंत्रालय (Jal Shakti Ministry) के तहत सभी पानी से संबंधित मंत्रालयों को लाएगा | नया मंत्रालय एकीकृत और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को देखेगा | केंद्र सरकार अब जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी |

Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission के लाभ :-

जल शक्ति अभियान से देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1,592 खंडों पर जोर दिया जाएगा |
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन |
परंपरागत और दूसरे जल निकायों का नवीनीकरण |
जल को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए ढांचों का पुनर्निर्माण करना |
जलविभाजन विकास और गहन वनीकरण |
पेयजल की सफाई के लिए अन्य तकनीकों को खोजना |

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य्मंत्री हाट बाजार योजना

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August 19, 2019

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छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य्मंत्री हाट बाजार योजना

Chhattisgarh CM Haat Bazar Yojana मुख्य्मंत्री हाट बाजार योजना:-

Chhattisgarh CM Haat Bazar Yojana– आज कल कई बार सोशल मीडिया में मरीज को चारपाई या कंधे पर लादकर कई किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें राज्य के दुर्गम क्षेत्रों से अक्सर आती हैं | कई बार अस्पताल पहुंचने में इतनी देर हो जाती है कि मरीज की जान नहीं बच पाती है |

इन घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना (Chief Minister Haat Bazar Yojana) शुरू करने की घोषणा की है | इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण लोगों को उचित उपचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त दवाइयों के साथ डॉक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ (para medical staff) सहित एक मेडिकल टीम भेजेगी |

छत्तीसगढ़ सरकार उन सभी निरूपित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं | इन हाट बाज़ारों में, ग्रामीणों के साथ-2 ग्रामीण स्तर के डॉक्टर भी उच्च विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सा सलाह ले सकते हैं और फिर उपचार प्रदान कर सकते हैं |

छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में हाट बाजारों की पहचान करने और इन चिन्हित जिलों में मोबाइल उपचार इकाइयों को भेजने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं |

मुख्य्मंत्री हाट बाजार योजना का उद्देश्य:-

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना (Chhattisgarh CM Haat Bazar Yojana) के माध्यम से राज्य सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना चाहती है | इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण लोगों को उचित उपचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त दवाइयों के साथ डॉक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ (para medical staff) सहित एक मेडिकल टीम भेजेगी |

मुख्य्मंत्री हाट बाजार योजना की मुख्य विशेषताएं:-

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाट बाजार का आयोजन करेगा |
छत्तीसगढ़ सरकार पोर्टेबल एक्स-रे (Portable X-ray) सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य दल भेजेगी |
राज्य सरकार बीमारियों की जांच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपचार के लिए मुफ्त दवाओं की सुविधाएं भी प्रदान करेगी |
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना (Universal Health Care Scheme) के तहत आने वाले समय में समय-समय पर इन मोबाइल चिकित्सा यूनिटों को upgrade भी किया जा सकेगा |
सर्जरी की स्थिति में छोटा ऑपरेशन भी किया जा सकेगा |
नवजात बच्चों के लिए नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव जिलों में अलग से यूनिटों की शुरुआत पहले से ही की जा चुकी है |
राज्य सरकार कई हाट-बाज़ारों में, कई रोगों के नि: शुल्क परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान करेगा |
सभी तरह के रोगों के लिए उपचार बिलकुल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा |

Bhikhari कौन है? Google में भिखारी डालने पर क्या आ रहा है?

सटीक जानकारियां

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August 19, 2019

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Bhikhari कौन है? Google में भिखारी डालने पर क्या आ रहा है?

Bhikhari कौन है? Google में भिखारी सर्च करने पर आ रही है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की फोटो

दोस्तों क्या आपने भी गूगल में “Bhikhari“ सर्च किआ है? या फिर सायद आपने Facebook या Instagram में ये जरूर पढ़ा होगा की Google में भिखारी सर्च करो और देखो क्या आता है? आपके मन में भी आया होगा की आखिर Bhikhari कौन है?

तो दोस्तों हम आपको बता दें की जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपको उससे जुडी हुई चीज़ें दिखाई जाती हैं, एसे में गूगल में अगर आप भिखारी सर्च करते हैं तो आपको पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की फोटोज और मेम्स दिखाई देंगे.

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान अक्सर भारत के खिलाफ अपनी भड़काऊ बयानबाजी के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं. कभी-कभी इमरान खान भारत के विरोध में भाषा की मर्यादा को लांघ जाते हैं और सोशल मीडिया पर मजाक का केंद्र बन जाते हैं.

भारत सरकार के कश्मीर में Article 370 में हुए बदलाव को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। UNSC काउसिंल में पाकिस्तान के असफल होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात गूगल में भी हो रही है। Google सर्च इंजन पर भिखारी (Bhikhari) सर्च करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की फोटो और मेम्स आ रही है।

कैसे आरही है इमरान खान की फोटो गूगल में भिखारी सर्च करने पर

दोस्तों गूगल सर्च इंजन को इस तरह बनाया गया है कि जब किसी शब्‍द को टाइप कर बार-बार ढूंढा जाता है, तब सर्च इंजन उस कीवर्ड (Keywords) को लोकप्रिय की श्रेणी में शामिल कर लेता है, और सभी को वही चीज़ें दिखने लगता है.

गौरतलब है कि गूगल इमेज सर्च में ‘इडियट’ टाइप करने पर सबसे ऊपर ट्रंप की जो तस्वीर दिखती है, वो बेबीस्पिटल ब्लॉग साइट की है. इस पर डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार इडियट कहा गया है. इस ब्लॉग साइट पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई लेख लिखे गए हैं.

इसी तरह से ही गूगल में भिखारी सर्च करने पर इमरान खान की फोटो आरही है. पाकिस्तान के लोग इसके लिए गूगल को और सुन्दर पिचई जोकि Google के CEO हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लेकिन ये सब सर्च करने पर गूगल वही रिजल्ट दिखता है जो उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा होता है.

निचे आप देख सकते हैं की ये किस तरह से इमरान खान की फोटो और मेम्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. Bhikhari कौन है memes

Gas Cylinder कैसे बुक करे? जानिए तीन आसान तरीके

सटीक जानकारियां

fverufmt

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August 16, 2019

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Gas Cylinder कैसे बुक करे? जानिए तीन आसान तरीके

LPG Cylinder कैसे बुक करे?

LPG गैस सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली रसोई गैस है। लकड़ी या मिट्टी के तेल के बराबर एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल, एलपीजी गैस अब एक व्यापक वितरक नेटवर्क के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है।

भारत सरकार हर साल एक निश्चित संख्या में सिलेंडरों की लागत में सब्सिडी देती है, जिससे परिवारों को अपनी ईंधन जरूरतों के लिए रसोई गैस का उपयोग करना सस्ता हो जाता है।

LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा करने का एकमात्र तरीका व्यक्तिगत रूप से एलपीजी डीलरशिप के पास जाकर गैस बुक करना पड़ता था। इसके बाद एक उत्सुक प्रतीक्षा के रूप में एक सिलेंडर अपनी उपलब्धता के आधार पर आपको भेजा जाता था.

कई बार एसाहोता था की गैस बुक करने के बाद भी हमे गैस टाइम पर नहीं मिलती थी, ये सभी संकट अब बीते जमाने की बात थे, जिसमें तीन राष्ट्रीय एलपीजी आपूर्तिकर्ता – भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस शामिल हैं, जिससे उनकी सेवाएं अधिक लोगो तक पहोच भी नहीं पाती थी.

लकिन अब इतने सारे तरीके होगये हैं जिनसे अब आप अपने घर बैठे अपने घर का एलपीजी गैस बुक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी परेशानी के, और आपको इसकी सब्सिडी भी मिलेगी, तो आपके बैंक खाते में आएगी.

LPG Cylinder कैसे बुक करे? इसके तीन तरीके कुछ इस प्रकार हैं.

गैस एजेंसी से गैस सिलिंडर बुकिंग करवा सकते हैं.
ऑनलाइन गैस सिलिंडर बुकिंग करवा सकते हैं.
SMS से गैस सिलिंडर बुकिंग करवा सकते हैं.

गैस एजेंसी से LPG Cylinder कैसे बुक करे ?

ग्राहक व्यक्तिगत रूप से गैस एजेंसी पर जाकर अपने एलपीजी गैस सिलेंडरों को बुक करवा सकते हैं। आप अपना ग्राहक नंबर प्रदान करके सिलेंडर बुक कर सकते हैं और समय पर या सिलेंडर की डिलीवरी पर भुगतान कर सकते हैं।

इसके लिए आपको आपके नज़दीकी गैस एजेंसी में जाकर अपने कार्ड के साथ बुकिंग करवानी होगी, जिसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको सिलिंडर मिल जयेगा.

ऑनलाइन गैस सिलिंडर बुकिंग कैसे बुक करे ?

एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अब एक बटन के क्लिक पर अपने घर के आराम से की जा सकती है। इंडेन गैस, एचपी गैस और भारत गैस तक सभी की अपनी ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सेवाएं हैं, जो ग्राहकों को किसी व्यक्ति को गैस डीलरशिप पर कॉल करने या जाने की परेशानी के बिना एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुक करने में सक्षम बनाती हैं। और आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं.

ऑनलाइन एलपीजी बुक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे.

Step 1:- ऑनलाइन एलपीजी बुक करने के लिए आपको सबसे पहले माय एलपीजी की वेबसाइट Mylpg.In पर जाना होगा.

Step 2:- जब वेबसाइट ओपन होजाये तो आपको 17-Digit का LPGID डालना होगा जहाँ पर बॉक्स बना होगा, जैसा आपको निचे दीगई इमेज में दिख रहा होगा.

Step 3:- अपनी 17-Digit का एलपीजी ID डालने के बाद आपको Submit बटन में क्लिक करना है. फिर एक नया पेज Open होगा वहाँ पर आपको अपने User Name और ID से Login करना होगा।

Step 4:- Login करने के बाद अब आपको Take order your refill पर Click करना होगा फिर LPG Gas Booking के लिए कुछ आपको कुछ Details भरनी होंगी।

Step 5:- सब Details भरने के बाद आपको Book Your Cylinder बटन में क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका LPG Cylinder ऑनलाइन बुक होजयेगा, और आपको आपके रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर बुकिंग का मैसेज भी आजायेगा.

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SMS से LPG Cylinder कैसे बुक करे?

ग्राहक (Customer) SMS के माध्यम से भी अपने एलपीजी सिलेंडरों को बुक कर सकते हैं, आइये जानते है की SMS से कैसे LPG Cylinder कैसे बुक करे?

Step 1:- अगर आपको आपके मोबाइल से SMS से गैस बुक करनी है तो आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले Gas Provider के पास जाकर पंजीकृत (Registation) कराना होगा, जिसके बाद ही आप SMS से सिलिंडर बुक करा सकते हैं.

Step 2:- जब आपका नंबर रजिस्टर होजये तो आप अपने मोबाइल में SMS में जाकर अपनी gas एजेंसी का नाम टाइप करे, जैसे की (HP, Indian, Bharat) <SPACE> Distributor Phone Number With STD Code <SPACE> Customer Number लिख कर IVR नंबर पर सेंड करदें.

जैसे हे आपका मैसेज सेंड होजयेगा तो आपको आपके Gas Cylinder Booking की सारी जानकारी SMS से अपने फ़ोन पर मिल जाएगी.

तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लिए LPG Cylinder को बुक कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्प की मदद से भी cylinder बुक कर सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस SMS की तरह ही होगी.

हरियाणा सरकार की युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2019

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August 14, 2019

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हरियाणा सरकार की युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2019

Youth Job Incentive Scheme 2019 हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2019:-

हरियाणा सरकार ने राज्य में नौकरी के साधन बढ़ाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना (Youth Job Incentive Scheme 2019) की शुरुआत की है | इस योजना के तहत, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रत्येक उद्योग को राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिलेगा | राज्य सरकार अगले 3 वर्षों के लिए प्रति युवा 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करेगी |

जिस तरह से हरियाणा सरकार सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में नौकरियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है उसी तरह हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना निजी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी | स्थानीय युवाओं के लिए हरियाणा में स्थित उद्योगों या कंपनियों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे |

यह योजना स्थानीय कंपनियों को हरियाणा से संबंधित बेरोजगार उम्मीदवारों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी | प्रदेश सरकार चाहती है कि जो बड़े व मध्यम (ब्लॉक ए और बी वर्ग के) उद्योग हरियाणा में चल रहे हैं, उनमें सबसे पहले हरियाणा के युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार प्राथमिकता दी जाए |

हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य (Youth Job Incentive Scheme 2019):-

हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि अगर कोई भी निजी कंपनी किसी भी बेरोजगार युवा को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देती है तो उसको 3 हजार रुपए सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में देगी | सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1.20 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हरियाणा में कार्यरत हैं। जबकि बड़े और मध्यम उद्योगों की संख्या 2415 है | हरियाणा में इन उद्योगों का एक्सपोर्ट भी सलाना 89006.17 करोड़ के आसपास है |

इस तरह से हरियाणा सरकार एक युवक को नौकरी देने वाले उद्योग को साल में 1 लाख 8 हजार के लगभग प्रोत्साहन राशि देगी | राज्य सरकार की यह योजना आने वाले समय में युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को तो दूर करेगी ही साथ में उद्योगों को भी आकर्षित करेगी |

हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक योग्यता:-

आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
हरियाणा मूल के युवाओं को नौकरी देने पर उद्योगों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी |
सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के युवाओं के लिए निजी सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढे़ और युवाओं को इसका लाभ मिले |

हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन:-

युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उद्योगों के लिए एक प्रोत्साहन योजना पर भी प्लानिंग की जा रही है |
ऐसा करने वाली उद्योगों को सरकार की ओर से अन्य सुविधाओं में भी प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है |

झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की

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August 13, 2019

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झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की

Jharkhand Krishi Aashirwad Yojana MMKAY 2019 झारखण्ड कृषि आशीर्वाद योजना

झारखण्ड सरकार ने सभी लघु और सीमांत भूमिधारी किसान परिवारों को कृषि और सम्बन्ध्तित गतिविधियों के साथ-साथ घरेलु और कृषि सम्बंधित उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं आय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना Jharkhand Krishi Aashirwad Yojana शुरू की है.

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड के लगभग 3 लाख 60 हजार 380 किसानों के खाते में 442 करोड़ रुपए की राशि‍ DBT के माध्यम से भेजी गई। इस मौके पर उप-राष्ट्रपति ने कहा कि खेती को लाभदायक बनाना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।

जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक सम्पूर्ण विकास की कल्पना व्यर्थ है। झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के 35 लाख किसानों को दिसंबर तक केंद्र सरकार 2 हजार करोड़ और राज्य सरकार 3 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दीजाएगी |

दिसंबर तक झारखण्ड के 35 लाख किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

किसानो के लिए ये राशि कृषि कार्य हेतु जरूरी संसाधन जुटाने में सहायक होगा। यह सब किसानों के सशक्तीकरण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के 76% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। कुल भूमि का 68 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्य पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2019 तक राज्य के 35 लाख किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार करोड़ एवं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 3 हजार करोड़ यानी, 5 हजार करोड़ रुपए किसानो को दिए जाएंगे।

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Jharkhand Krishi Aashirwad Yojana से किसानो को लाभ

इस योजना के तहत अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए ही भत्ता प्राप्त होगा।
इस योजना के लिए 15 लाख किसानों की डाटा एंट्री हो चुकी है और प्रक्रिया अभी जारी है।
इस योजना में 13.60 लाख किसानों को 442 करोड़ रूपए की राशि खाते में भेजी जायेगी।
कृषि आशीर्वाद योजना में किसानों को प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम ₹5000 और अधिकतम ₹25000 की राशि देय है।
इस योजना का उदेश किसानो की आर्थिक इस्तिथि को भी सुधारना है.

फसल बीमा के लिए 70 करोड़ के बजट प्रावधान

किसानों को विपरीत परिस्थितियों में हुई फसल की क्षति की भरपाई करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चलाई जा रही है। किसानों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2018 से इस योजना में प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

किसानों को इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। वर्ष 2018 में खरीफ मौसम में फसल के बीमा करने हेतु सरकार द्वारा लगभग 64.00 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के प्रीमियम मद में किया गया और 2019 में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान बीमा के लिए किया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रथम किस्त की राशि राज्य के 8.06 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है़। झारखण्ड के वित्तीय बजट 2019 – 20 के बाद ही राज्य सरकार द्वारा आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही आवेदन आमंत्रित प्राप्त किये जायेंगे।

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Jharkhand Krishi Aashirwad Yojana में कृषकों को कृषि कार्य हेतु दिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त 3 प्रतिशत का सूद माफ किया जाता है। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2019 में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://mmkay.jharkhand.gov.in/ की शुरुवात की गई है | जिसमे आप और भी जानकारी ले सकते हैं.