PM Vishwas Scheme- वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना

PM Vishwas Scheme:-

कोरोना संकट से बुरी तरह टूट चुके गरीबों और पिछड़ों को फिर से खड़ा होने के लिए सरकार अब उन्हें सीधी मदद देगी | सरकार ने इसे लेकर ‘विश्वास’ नाम से एक नई योजना शुरु की है | जिसमें छोटे-छोटे काम धंधों से जुड़े दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा | साथ ही ऋण पर लगने वाले ब्याज पर पांच फीसद की सब्सिडी भी दी जाएगी | यानी ऋण पर लगने वाले ब्याज का पांच फीसद राशि सरकार भरेगी |

PM Vishwas Scheme या वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाएगी | इस योजना में, ऐसे वंचित वर्ग के लोग जिन्होंने बैंक ऋण लिया है, उन्हें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से प्रति वर्ष 5% अनुदान मिलेगा | 28 अगस्त 2020 को घोषणा के अनुसार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा |

नई प्रधानमंत्री विश्वास योजना 2020 लाभार्थियों को तत्काल नकद हस्तांतरण प्रदान करेगी | केंद्र सरकार भारतीय बैंकरों से आग्रह कर रहा है कि वे आगे आएं और इस विश्व योजना का समर्थन करें, जो अगले 15-20 दिनों या 1 महीने की अवधि के भीतर होगी | पिछले कुछ महीनों से, सरकार विभिन्न केंद्रित योजनाओं के माध्यम से वंचितों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में परिश्रम कर रहा है | यह PM विश्वास योजना समाज के गरीब तबके के लोगों के उत्थान की दिशा में एक और बड़ी पहल है |

PM Vishwas Scheme Application / Registration Form:-

पीएम विश्वास योजना में, उन सभी लोगों को, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, अब DBT मोड के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में 5% नकद सब्सिडी प्राप्त करेंगे | “वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना” नाम वंचित समूह श्रेणी के लोगों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना का प्रतीक है |

यह अपेक्षा की जा रही है कि विश्व योजना अधिसूचना, दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड, आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया एक महीने के भीतर जारी की जाएगी |

अन्य नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजनाओं की तरह, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वास योजना 2020 आवेदन / पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित कर सकते हैं | इन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट या समर्पित पोर्टल से ऑनलाइन मोड के माध्यम से या बैंकों में ऑफलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित किया जा सकता है |

वंचित वर्गों के लोगों को साबित करना होगा कि वे वंचित हैं और नामांकन करने से पहले सहायता प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है | अपने दस्तावेजों के बाद के सत्यापन पर सभी नामांकित उम्मीदवार सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से बैंक ऋण पर 5% सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे |

PM Vishwas Scheme के लिए पात्रता मानदंड:-

• आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए |
• उन्होंने भारत में बैंकों से ऋण लिया होगा |
• आवेदक दलित / हाशिये के समुदायों या वंचित समूह से संबंधित होना चाहिए |

आधिकारिक दिशानिर्देशों के समाप्त हो जाने के बाद वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना के लिए पूर्ण पात्रता मानदंड यहां अपडेट किए जाएंगे |

PM विश्वास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

• पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ (बैंक खाता विवरण)
• वंचित / वंचित समूह के लिए प्रमाण पत्र |

केवल दस्तावेजों के सफल सत्यापन और आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों पर, 5% नकद सब्सिडी गरीब लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी |

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शुरु की गई इस योजना में इसी वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2020-21 में ही करीब 3.28 लाख लोगों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस पर करीब ग्यारह सौ करोड़ रुपए की लोन सब्सिडी भी दी जाएगी। फिलहाल इस योजना का लाभ दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े स्वयं सहायता समूह या फिर कोई व्यक्तिगत भी ले सकेगा। हालांकि इसके लिए वही पात्र होगा, जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपए या फिर उससे कम होगी |

मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन का जिम्मेदारी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइसेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन ( NSFDC) और नेशनल बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (NBCFD) को सौंपा गया है |

वहीं इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को चार लाख रुपए और व्यक्तिगत सिर्फ दो लाख रुपए तक के ऋण पर यह सब्सिडी मिलेगी | इसके साथ ही इस पूरी योजना को पूरी तरह से पारदर्शी भी रखा गया है | यानी इससे जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन और रिकार्ड में रहेगी |

मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संकट काल में सब कुछ ठप हो जाने से छोटे-छोटे काम-काज से दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बड़ी संख्या में लोग टूट गए थे | जिनके पास अपने काम-काज को चालू करने के लिए कोई पूंजी नहीं थी |

ऐसे में सरकार ने इस योजना के जरिए उन सभी फिर से विश्वास जगाने की कोशिश की है | मंत्रालय ने इस योजना का जो खाका तैयार किया है, उनमें इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक चलाने की तैयारी है। इसके तहत योजना को गरीब दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 22 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही ऋण पर दी जाने वाले ब्याज सब्सिड़ी पर करीब 67 सौ करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस योजना को अभी एक साल के लिए ही मंजूरी दी गई है |