Offline Digital Payment:-
गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक रूपरेखा जारी की | इसके तहत प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) की अनुमति दी गई है |
इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी | ऑफलाइन डिजिटल भुगतान से तात्पर्य ऐसे लेनदेन से है, जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती |
ऑफलाइन तरीके में भुगतान आमने-सामने किसी भी माध्यम मसलन कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों से किया जा सकता है | केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन लेनदेनों के लिए अतिरिक्त सत्यापन कारक/Additional Factor Authentication (AFA) की जरूरत नहीं होगी | चूंकि इनमें भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को SMS या Email के जरिए ‘Alert’ कुछ समय बाद मिलेगा |
सितंबर में पायलट आधार पर शुरू हुआ था :-
ऑफलाइन तरीके से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान सुविधा की रूपरेखा में कहा गया है, ‘‘इसमें प्रत्येक लेनदेन की सीमा 200 रुपये होगी | इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी |’’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर, 2020 से जून, 2021 के दौरान पायलट आधार पर ऑफलाइन लेनदेन शुरू किया गया था | इसके बाद आरबीआई ने 6 अगस्त को इससे जुड़ी पायलट स्कीम को मंजूरी दी थी | इसी पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है |
नहीं होगी इंटरनेट की जरूरत:-
ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) एक ऐसे ट्रांजेक्शन को कह सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कलेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है | आरबीआई के अनुसार, ऐसे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स /Payment System Operators (PSO) और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट /Payment System Participent (PSP) को नए गाइडलाइन का पालन करना होगा |
RBI ने कहा कि किसी एक समय में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये तक का पेमेंट इस तरीके से करना संभव होगा | लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा और यह Additional Factor Authentication (AFA) के साथ ही कर पाना संभव होगा |
ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगा डिजिटल लेन-देन:-
रिजर्व बैंक के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट में तेजी आने की उम्मीद है | आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है | इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, जहां नेटवर्क की समस्या होती है | अब ऐसी स्थितियों में भी डिजिटल पेमेंट कर पाना संभव हो जाएगा |
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘ऑफलाइन लेनदेन से कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा | विशेषरूप से गांवों और कस्बों में | यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है |’’ केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है |
Frequently Asked Questions(FAQs):-
क्या Offline Digital Payment को RBI की मंजूरी मिल गई है?
हाँ
Offline Digital Payment को RBI की मंजूरी कब मिली?
3 जनवरी 2022
ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) में प्रति लेनदेन की सीमा कितनी है?
200 रुपये
ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) में लेनदेन की कुल सीमा कितनी है?
2000 रुपये
ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) क्या होता है?
ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) एक ऐसे ट्रांजेक्शन को कह सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कलेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है |
Offline Digital Payment में भुगतान किन उपकरणों से किया जा सकता है?
ऑफलाइन तरीके में भुगतान आमने-सामने किसी भी माध्यम मसलन कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों से किया जा सकता है |
क्या डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) में AFA की जरूरत होगी?
Offline Digital Payment के लिए अतिरिक्त सत्यापन कारक/Additional Factor Authentication (AFA) की जरूरत नहीं होगी लेकिन लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा और यह Additional Factor Authentication (AFA) के साथ ही कर पाना संभव होगा |