जम्मू-कश्मीर नई सामाजिक कल्याण योजनाएं:–
जम्मू-कश्मीर में चल रहे राज्यपाल शासन में राज्य के माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर सरकार ने लोगों के लिए 80 से ज्यादा सामाजिक कल्याण योजनाओं की एक नई सूची जारी की है (जम्मू-कश्मीर नई सामाजिक कल्याण योजनाएं) |
धारा 370 हटने के बाद पहली बार आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए धारा 370 को निरस्त करने के बाद सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी 80 से ज्यादा योजनाओं को राज्य में शुरू कर दिया गया है |
5 अगस्त 2019 से, भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, इसलिए अब जम्मू-कश्मीर के लोग नई योजनाओं की सूची में उल्लिखित इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं | जम्मू-कश्मीर सरकार में सत्यपाल मलिक द्वारा 85 नई सरकारी योजनाओं की सूची जारी की गई है |
ये योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, वित्त, युवा मामले, आवास और शहरी मामलों आदि के अंतर्गत आती हैं | अनुच्छेद 35A और धारा 370 को समाप्त करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश में विकास की ओर भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला बड़ा कदम है | जम्मू-कश्मीर के लोग अब 85 योजनाओं की पूरी सूची की जांच कर सकते हैं, जिसके लिए वे पात्र लाभार्थी हैं |
नई योजनाओं की सूची:-
- ब्याज सब्सिडी योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)
- प्रधानमंत्री किसान योजना (Income Support Scheme)
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PM-KISAN-Pension)
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मधु मिशन (National BeeKeeping Honey Mission – NBHM)
- राष्ट्रीय भगवा मिशन
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना योजना (KCC)
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना (PMSSY)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- स्टैंड-अप इंडिया (Stand-up India)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDUGKY)
- हिमायत योजना
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)
- दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- छात्रवृत्ति
- SC और OBC छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना
- मैला ढोने वालों का पुनर्वास
- OBC छात्रों के लिए Post-Matric छात्रवृत्ति
- OBC छात्रों के लिए Pre-Matric छात्रवृत्ति
- SC छात्रों के लिए Post-Matric छात्रवृत्ति
- SC छात्रों के लिए Pre-Matric छात्रवृत्ति
- EBC के लिए डॉ अंबेडकर Post-Matric छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- ADIP योजना
- माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना (NSIGSE)
- राष्ट्रीय योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना
- जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSS)
- केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना
- मछुआरों के लिए कम लागत का आवास
- पशुधन बीमा योजना
- विदेश में अध्ययन के लिए एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति
- ST छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम
- UPSC, SSC, राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) आदि द्वारा किए गए प्रीलिम्स क्लीयर करने वाले छात्रों के लिए समर्थन
- नई रोशनी – महिला नेतृत्व योजना
- क्रेडिट गारंटी योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन
- आयुष्मान भारत योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- दीन दयाल अंत्योदय योजना (NULM)
- डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना
- राष्ट्रीय युवा कोर (NYC)
- खेलो इंडिया
- नारी शक्ति पुरस्कार
- दीनदयाल स्पर्श योजना
- किसान विकास पत्र योजना
- PDS के तहत चीनी सब्सिडी योजना
- PDS के तहत खाद्यान्न सब्सिडी योजना
- UJALA योजना – घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम
- महिला वैज्ञानिक योजना
- DST – युवा वैज्ञानिक फैलोशिप योजना |
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोग उपरोक्त योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं | जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान करने के पश्चात राज्य के प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार द्वारा लागू विकास कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करना ही सरकार का मुख्य एजेंडा है |
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