MGNREGA मजदूरी दर 2020 – श्रमिकों के MGNREGA औसत मजदूरी में 10% वृद्धि की जाएगी

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MGNREGA मजदूरी दर 2020

MGNREGA मजदूरी दर 2020 (MGNREGA Wage Rate 2020):-

MGNREGA मजदूरी दर 2020– केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम (MGNREGA) के तहत औसत मजदूरी में 8% से 10% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है | MGNREGA औसत मजदूरी दरों में यह वृद्धि एक अद्यतन मुद्रास्फीति सूचकांक, संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – कृषि श्रम (CPI-AL) से जोड़कर की जाएगी | MGNREGA मजदूरी दर 2020-21 के बजट आवंटन में 10,000/- करोड़ रुपये की बृद्धि की गई है | अब लोग MGNREGA मजदूरी दर 2020-21 की जांच कर सकते हैं |

ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए कुल मनरेगा बजट बढ़ाकर 70,000/- करोड़ रुपये कर दिया है | इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में, MGNREGA योजना के लिए बजट आवंटन 60,000 करोड़ रुपये का था | MGNREGA मजदूरी दर 2020 में वृद्धि सरकार द्वारा किसानों के लिए मौजूदा कल्याण योजनाओं जैसे PM-KISAN और MGNREGA को मजबूत करने की योजना का एक हिस्सा है | केंद्र सरकार ने घटते संसाधनों की पुनः पूर्ती के लिए यह समेकन किए जाने का फैसला किया है |

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बजट 2020 में MGNREGA मजदूरी दर में 10% वृद्धि:-

कृषि गतिविधियों के लिए, केंद्र सरकार कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के नेटवर्क के विस्तार पर जोर देने की योजना बना रही है | यह किसानों को प्रोत्साहन राशि या आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करके किया जाएगा | किसानों को चावल और गेहूं से लेकर अधिक लाभदायक फ़सलों में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा |

MGNREGA मजदूरी दर 2020

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार अब मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये अधिक धन राशि (पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपये की तुलना में केंद्रीय बजट 2020-21 में 70,000 करोड़ रुपये) आवंटित करेगी | इस बढ़े हुए आवंटन से MGNREGA मजदूरी दर में 8 से 10% प्रति माह तक की बढ़ोत्तरी होगी |

वर्तमान में, एक MGNREGA कार्यकर्ता का राष्ट्रीय औसत वेतन 178.44/- रुपये प्रति दिन है जो कई राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से कम है | उद्योग के विशेषज्ञों, कृषकों और अर्थशास्त्रियों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद, सर्वसम्मति से मनरेगा बजट आवंटन को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है |

यह वित्त वर्ष 2018 में शुरू किए गए ग्रामीण कृषि कार्यक्रम/ Gramin Agricultural Programme (GrAM) के तहत 22,000 ग्रामीण बाजारों की स्थापना में तेजी लाने के लिए किया गया है | कार्यक्रम नाबार्ड में निर्मित 2,000 करोड़ रुपये के समर्पित कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से वित्तपोषित है |

हालांकि, आवंटित धन को इतने बड़े कार्यक्रम को वित्त करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है | योजना को किकस्टार्ट करने के लिए एक अलग बजटीय आवंटन आवश्यक है | ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समर्पित फंड के मौजूदा मॉडल में वांछित परिणाम नहीं मिले हैं | ग्राम योजना के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) योजना के लिए कुछ फंड आवंटन भी अपेक्षित है |

e-NAM पहल के तहत, केंद्र सरकार एक आम अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से 1,000 बाजारों को जोड़ने की योजना है | अब तक, 500 से अधिक मंडियां या APMC बाजार e-NAM के तहत ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं | इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में अधिक निजी निधियों को आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिए |

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