MGNREGA मजदूरी दर 2020 (MGNREGA Wage Rate 2020):-
MGNREGA मजदूरी दर 2020– केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम (MGNREGA) के तहत औसत मजदूरी में 8% से 10% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है | MGNREGA औसत मजदूरी दरों में यह वृद्धि एक अद्यतन मुद्रास्फीति सूचकांक, संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – कृषि श्रम (CPI-AL) से जोड़कर की जाएगी | MGNREGA मजदूरी दर 2020-21 के बजट आवंटन में 10,000/- करोड़ रुपये की बृद्धि की गई है | अब लोग MGNREGA मजदूरी दर 2020-21 की जांच कर सकते हैं |
ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए कुल मनरेगा बजट बढ़ाकर 70,000/- करोड़ रुपये कर दिया है | इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में, MGNREGA योजना के लिए बजट आवंटन 60,000 करोड़ रुपये का था | MGNREGA मजदूरी दर 2020 में वृद्धि सरकार द्वारा किसानों के लिए मौजूदा कल्याण योजनाओं जैसे PM-KISAN और MGNREGA को मजबूत करने की योजना का एक हिस्सा है | केंद्र सरकार ने घटते संसाधनों की पुनः पूर्ती के लिए यह समेकन किए जाने का फैसला किया है |
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बजट 2020 में MGNREGA मजदूरी दर में 10% वृद्धि:-
कृषि गतिविधियों के लिए, केंद्र सरकार कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के नेटवर्क के विस्तार पर जोर देने की योजना बना रही है | यह किसानों को प्रोत्साहन राशि या आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करके किया जाएगा | किसानों को चावल और गेहूं से लेकर अधिक लाभदायक फ़सलों में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा |
आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार अब मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये अधिक धन राशि (पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपये की तुलना में केंद्रीय बजट 2020-21 में 70,000 करोड़ रुपये) आवंटित करेगी | इस बढ़े हुए आवंटन से MGNREGA मजदूरी दर में 8 से 10% प्रति माह तक की बढ़ोत्तरी होगी |
वर्तमान में, एक MGNREGA कार्यकर्ता का राष्ट्रीय औसत वेतन 178.44/- रुपये प्रति दिन है जो कई राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से कम है | उद्योग के विशेषज्ञों, कृषकों और अर्थशास्त्रियों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद, सर्वसम्मति से मनरेगा बजट आवंटन को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है |
यह वित्त वर्ष 2018 में शुरू किए गए ग्रामीण कृषि कार्यक्रम/ Gramin Agricultural Programme (GrAM) के तहत 22,000 ग्रामीण बाजारों की स्थापना में तेजी लाने के लिए किया गया है | कार्यक्रम नाबार्ड में निर्मित 2,000 करोड़ रुपये के समर्पित कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से वित्तपोषित है |
हालांकि, आवंटित धन को इतने बड़े कार्यक्रम को वित्त करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है | योजना को किकस्टार्ट करने के लिए एक अलग बजटीय आवंटन आवश्यक है | ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समर्पित फंड के मौजूदा मॉडल में वांछित परिणाम नहीं मिले हैं | ग्राम योजना के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) योजना के लिए कुछ फंड आवंटन भी अपेक्षित है |
e-NAM पहल के तहत, केंद्र सरकार एक आम अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से 1,000 बाजारों को जोड़ने की योजना है | अब तक, 500 से अधिक मंडियां या APMC बाजार e-NAM के तहत ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं | इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में अधिक निजी निधियों को आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिए |
