PM Rental Housing Scheme के लिए पंजीकरण कैसे करें?

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PM Rental Housing Scheme

PM Rental Housing Scheme:-

केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए PM Modi 1BHK Rental Housing Scheme शुरू करने की योजना बना रही है | अब मोदी सरकार अपनी flagship योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के साथ-2, Rental Housing Scheme भी शुरू करेगी |

PM Rental Housing Scheme

Rental Housing Scheme के तहत मोदी सरकार द्वारा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 1 BHK Flat प्रदान किए जाएंगे | कार्यान्वयन के बाद लोगों को offline या online (दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट) माध्यम से 1 BHK Rental Housing Scheme के लिए पंजीकरण करना होगा |

प्रधानमंत्री मोदी की “Housing for All (HFA)” योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022 तक सभी भारतीय नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करना है | इस नई PM 1 BHK Rental Housing Scheme का उद्देश्य भीड़-भाड़ वाले मेट्रो क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को किराए पर मकान देना है |

इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) मिलकर लागू करेंगे | मोदी सरकार की 1 BHK Rental Housing Scheme उन निम्न आय वर्ग के सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए है, जिनके पास नए घर बनाने के लिए पर्याप्त वित्त नहीं है और जिन्हें हमेशा बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में नए -2 शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है |

PM Rental Housing Scheme के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

MoHUA, 3 लाख रुपये या उससे कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को एकल कमरे वाले घर प्रदान करने के लिए पहले से ही एक विस्तृत योजना तैयार कर चुका है | MoHUA, 1 BHK Rental Housing Scheme को फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से जोड़ेगा |

  • सबसे पहले, 3 लाख रुपये या उससे कम आय वाले परिवारों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकृत किया जाएगा |
  • इसके पश्चात प्रत्येक परिवार को सरकार द्वारा जारी किराए के वाउचर प्रदान किए जाएंगे |
  • इसके पश्चात किरायेदारों को इन वाउचर को हाउसिंग बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा |
  • यदि मकान मालिक एक निजी डेवलपर है, तो किरायेदार किसी भी नागरिक सेवा ब्यूरो में किराए के वाउचर को भुना (redeem) सकते हैं |

PM Rental Housing Scheme का कार्यान्वयन:-

केंद्र सरकार इस योजना को वाउचर प्रणाली के माध्यम से चलाने की योजना बना रही है | शहरी स्थानीय निकाय आवास इकाई के वर्ग या आकार और शहर में प्रचलित किराए के आधार पर किराए के वाउचर का मूल्य निर्धारित करेगा | केंद्र सरकार इस वाउचर योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का विकल्प भी तलाश रही है |

2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में लगभग 27.5% शहरी निवासी किराए के मकानों में रहते थे | इस तरह यह योजना किराए पर रहने वाले लोगों की सहायता करेगी | यदि किराया राउंड वाउचर के मूल्य से अधिक है, तो किरायेदार अंतर का भुगतान भूमि मालिक को नकद में करेगा | सरकार आवास की कमी को दूर करने के लिए किफायती घरों के निर्माण के लिए जब्त बेनामी संपत्तियों का मुद्रीकरण भी करेगी |

PM Rental Housing Scheme की जरुरत क्यों पड़ी:-

देश में 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके लिए एक नई PM Rental Housing Scheme शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई है:-

  • सबसे पहला बढ़ती बस्तियाँ हैं जहाँ घरों में पानी, बिजली, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है |
  • दूसरा निम्न आय वर्ग के लोगों की आकांक्षा है जो नल के पानी और संलग्न शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ “पक्के” मकान में रहने की इच्छा रखते हैं |

PM Rental Housing Scheme के तहत 1 BHK फ्लैट के साथ ऊंची इमारतों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें किराए पर रहने वाले लोगों को प्रदान करेगा | इस परियोजना को शुरू करने के लिए, श्रमिक उपकर निधि (labour cess fund) का उपयोग प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के रूप में भी किया जा सकता है |

यह योजना MoHUA द्वारा संचालित होगी और अन्य हाउसिंग बोर्ड भी किफायती घरों के निर्माण में शामिल होंगे | यह भी प्रस्तावित है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी PM 1BHK Rental Housing Scheme के तहत मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा |

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