Driving license से जुड़े नए नियम
लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव करदिया है. नयी सरकार की ओर से इस बदलाव को क्रांतिकारी करार दिया गया है. इसका उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं नए नियमो के बारे में.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया है. केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, इसका एक आधिकारिक बयान पढ़ा गया है।
इस नए नियम के अनुसार सरकार ने कहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटाने का फैसला लिया है।
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब Driving license बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी. बता दें कि अब तक लाइसेंस के लिए 8वीं तक की शैक्षणिक अनिवार्यता जरूरी रहती थी, अगर आप 8वीं पास होते थे तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिए गए हैं, कुकी इससे कमजोर वर्गों के कुशल व्यक्तियों को फायदा नहीं मिल पारहा था.
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इस आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, और यह निर्णय परिवहन और रसद क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में भी मदद करेगा, जो इसकी वृद्धि में बाधक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्ति हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं, जो अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं।
किन्हे मिलेगा लाइसेंस ?
अब Driving license उन्हीं सभी लोगों को मिलेगा जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है, और नियमो का पालन किआ है. अब नए नियमो के अनुसार, ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए सरकर ने देश में 2 लाख तक स्किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है. यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे, और उन्हें नियमो से अवगत कार्य जायेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक ‘न्यूनतम शिक्षा’ नियम को हटाने के लिए केंद्र बयान में कहा गया है, “हालांकि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को दूर करते हुए, मंत्रालय ने ड्राइवरों के प्रशिक्षण और कौशल परीक्षण पर जोर दिया है ताकि किसी भी तरह से सड़क सुरक्षा से समझौता न किया जाए।
