छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना: किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी बघेल सरकार

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छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना:

छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और इसे व्यावसायिक रूप से अधिक लाभदायक बनाने के लिए 25 जून 2020 को गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) की शुरुआत की है | छत्तीसगढ़ राज्य पशु मालिकों से गोबर खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया | यह गोधन न्याय योजना मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकने और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए होगी | यह अभिनव योजना हरेली उत्सव के दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाएगी |

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोधन न्याय योजना के बारे में उक्त जानकारी प्रदान की | नई योजना के माध्यम से, पशुपालकों के लिए पशुपालन और गाय-गोबर प्रबंधन अधिक लाभदायक हो गया है | इस गोबर खरीद योजना के कार्यान्वयन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अतिरिक्त आय होगी |

इस योजना में, सहकारी समितियों से बेची जाने वाली निश्चित दर और vermi compost पर गोबर की खरीद की जाएगी | मंत्रिमंडल के तहत गठित 5 सदस्य उप-समिति गाय के गोबर (cowdung) की खरीद दर का निर्धारण करेगी | मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने गाय के गोबर (cowdung) प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा |

गोधन न्याय योजना राज्य में पशुधन मालिकों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एक अभिनव कदम होगा | नई योजना में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ावा देने की संभावना है |

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

गाय के गोबर की खरीद दर कौन तय करेगा:-

गोधन न्याय योजना के तहत, गोबर की खरीद दर कैबिनेट की 5 सदस्यीय उप-समिति द्वारा तय की जाएगी | इस कैबिनेट उप समिति की अध्यक्षता 8 दिनों के भीतर कृषि और जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे करेंगे | इस समिति में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेमसाई सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल होंगे | पशुपालकों, किसानों, गौशाला संचालकों और अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद गोबर की खरीद दर तय की जाएगी |

गोधन न्याय योजना का उद्देश्य:-

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि लोगों की समस्या और किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाया जा सके | छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में मवेशी चराने की परंपरा है जो मवेशियों के साथ-साथ किसानों की फसलों के लिए भी हानिकारक है | इसके अलावा, शहरों की सड़कों पर आवारा जानवर सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं, जिससे पशुधन और मानव दोनों की जान चली जाती है | गाय-मालिक अक्सर दूध देने के बाद अपनी गायों को भटकने देते हैं जो विभिन्न समस्याओं की जड़ है |

गोधन न्याय योजना आवारा मवेशियों के कारण होने वाली समस्या को कैसे ठीक करेगी:-

गोधन न्याय योजना के लागू होने से, पशुपालक अपने मवेशियों को उचित चारा-पानी उपलब्ध कराएंगे और उन्हें अपने स्थान पर बांध कर रखेंगे | इस प्रकार, चरागाह के लिए पशुधन यहाँ और वहाँ खेत में नहीं घूमेंगे और सड़कों पर भी नहीं, जो फसलों के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं को भी रोकेंगे |

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार खरीदे गए गोबर से क्या करेगी:-

खरीदे गए गोबर का उपयोग वर्मीकम्पोस्ट खाद के उत्पादन के लिए किया जाएगा | यह उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की उर्वरक आवश्यकता के साथ-साथ कृषि, वन, बागवानी और शहरी प्रशासन विभाग को विभिन्न वृक्षारोपण अभियानों के लिए बेचा जा सकता है | गोबर की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शहरी प्रशासन जिम्मेदार होगा | राज्य सरकार अतिरिक्त जैविक उर्वरक के विपणन के लिए अन्य व्यवस्था भी करेगी |

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