Vehicle Scrappage policy 2021: जानें क्या है Car Scrap Scheme की विशेषताएं

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Vehicle Scrappage policy 2021

Vehicle Scrappage policy 2021:-

सरकारी वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2021 में निजी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी एक योजना की घोषणा की | Vehicle Scrappage Scheme का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में पुराने वाहनों को छोड़ना है |

यह योजना 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू है | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस योजना की निगरानी की जाएगी | इसके अलावा, इस योजना के नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक योजना होने की अधिक संभावना है |

इस योजना की घोषणा करते हुए, श्रीमती निर्मला सीथरामन ने दावा किया है कि परियोजना में फंसे वाहनों को हटा दिया जाएगा और वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा की जाएगी | इच्छुक नागरिक इस लेख के माध्यम से अधिक जानकारी और कार / वाहन परिमार्जन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

Car Scrape Scheme की प्रमुख विशेषताएं:-

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय बजट में Vehicle Scrappage Scheme 2021 की घोषणा की है | इसके अलावा, सरकार ने Car Scrape Scheme के लिए दिशानिर्देश भी दिए हैं | Car Scrape Scheme की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

  • यह योजना वर्ष 2021-22 के लिए Vehicle Scrappage policy 2021 के तहत आती है |
  • इस योजना के तहत, सरकार पुराने, अक्षम और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को समाप्त कर देगी |
  • इस योजना के माध्यम से, हम उन कारों को सफलतापूर्वक छोड़ सकते हैं जो क्षतिग्रस्त थीं और अब सड़कों पर चलने के लिए उपयोगी नहीं हैं |
  • सरकार के इस कदम से पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा मिलेगा |
  • यह योजना 20 वर्ष से ऊपर के निजी वाहनों और 15 वर्ष से अधिक की व्यावसायिक कारों के लिए लागू है |
  • सरकार वाहनों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण भी करेगी और वाहन में कोई खराबी होने पर उन्हें उपयोग से रोक देगी |
  • इस नीति के तहत, मालिकों को पुरानी कारों को छोड़ने और नए वाहन खरीदने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा |
  • निम्नलिखित योजना पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और भ्रष्टाचार को भी कम करती है |
  • पर्यावरण की मदद करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य ऑटोमोबाइल उद्योग को विकसित करना भी है |
  • इसके अलावा, शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए सरकार 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, और अतिरिक्त 20,000 बसें सार्वजनिक परिवहन के लिए आ रही हैं |
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अप्रैल 2022 तक 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को सेवा से हटाने की समयसीमा निर्धारित की है |
  • इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH), आठ साल से अधिक पुरानी कारों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना में है|

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