UP Budget 2020:
UP Budget 2020- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम बजट पेश किया है | जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है | वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में यह बजट पेश किया | योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की हैं। सरकार के इस बजट में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार के साथ सुरक्षा-व्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है | बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है |
UP Budget 2020 में की गई मुख्य घोषणाएं:-
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए की गई घोषणाएं:-
- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी|
- नवसृजित जनपदों में 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है |
- प्रदेश के जिलों में लागू प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये प्रस्तावित |
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
गृह विभाग के लिए की गई घोषणाएं:- UP Budget 2020
- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये और अवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है |
- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रूपये की व्यवस्था |
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- ‘स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना’ हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- ‘साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेन्स्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन’ हेतु तीन करोड़ रुपये का इंतजाम |
महिला एवं बाल कल्याण के लिए की गई घोषणाएं:-
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है |
बजट में युवाओं पर फोकस:-
- बेरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
- ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- तीन साल में दो इंवेस्टर समिट
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ |
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़ |
- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ |
- युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता |
- प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ |
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है |
कृषि, उद्यान एवं सहकारिता के लिए घोषणाएं:-
- वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया |
- किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा है |
- सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया | पिछले दो वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दो हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है |
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज:-
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है | जिसके लिए 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है |
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5 हजार 791 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
- मनरेगा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है | योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है |
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्घन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता के लिए 458 करोड़ रुपये प्रस्तावित |
जल शक्ति एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए एलान:-
- सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 554 करोड़ रुपये प्रस्तावित |
- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का इंतजाम |
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने के लिए 216 करोड़ रुपये प्रस्तावित |
ऊर्जा क्षेत्र के लिए एलान:-
- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 क्रियान्वित की गई है | इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित |
बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एलान:-
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है | प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है | इसके अलावा प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी व गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित |
- प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
एक्सप्रेस वे एवं एयरपोर्ट के लिए एलान:-
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिए 91 किमी लम्बी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय |
- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे ‘गंगा एक्सप्रेस- वे’ जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है |
- जनपद गौतमबुद्घ नगर के जेवर में ‘नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट’ के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित |
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित |
