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दिल्ली सरकार की Loan Guarantee Scheme के लिए Online Registration कैसे करें

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Loan Guarantee and Scholarship Scheme :-

दिल्ली सरकार ने ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने के लिए एक web portal की शुरुआत की है | छात्र जो दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालय कॉलेजों (state univercity college) में किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे | इच्छुक उम्मीदवार ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) की आधिकारिक वेबसाइट studentloan.delhi.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं |

Loan Guarantee & Scholarship Scheme

हालांकि, दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पहले ही राज्य में Merit cum Means scholarship scheme शुरू की हुई है | यह एक fees waiver योजना है जो उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है |

इस योजना के तहत, गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा | छात्र Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme के शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए 18 दिसंबर 2017 तक आवेदन कर सकते हैं |

Loan Guarantee & Scholarship Scheme के लिए Online Registration :-

  • इच्छुक उम्मीदवारों को सर्वप्रथम ऋण गारंटी योजना (loan guarantee scheme) की आधिकारिक वेबसाइट studentloan.delhi.gov.in पर जाना होगा |

Directorate of Higher Education

  • होमपेज पर, छात्र को “Apply for Student Loan under Higher Education in Delhi” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • अगला पृष्ठ open होगा, यहां पर कॉलम में “Service” टैब पर क्लिक करें |
  • क्लिक करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की स्क्रीन पर विभिन्न योजनाओं के फॉर्म प्रदर्शित होंगे |
  • पंजीकरण करने के लिए यहां “Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme of  Delhi  Higher  Education Aid Trust” पर जाएं |

  • यदि उम्मीदवार एक मौजूदा उपयोगकर्ता है, तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए “User Id” और “Password” का इस्तेमाल कर Login कर सकता है | हालांकि, नए उम्मीदवार अपना Aadhaar Card Number या Voter id card number सहित अपने विवरण दर्ज करके पंजीकरण कर सकते हैं |

Saubhagya Portal में Online Registration कैसे करें?

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Saubhagya Portal:-

देश के सभी घरों में विद्युतीकरण की प्रगति की जांच के लिए भारत सरकार ने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है | इस पोर्टल की शुरुआत Ministry of Power and New & Renewable Energy द्वारा की गई है | यह पोर्टल पूरे देश में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की प्रगति की स्थिति का पता लगाएगा | इसके अलावा, यह पोर्टल विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा |

इसके अलावा, सरकार ने Android mobile phone उपभोक्ताओं के लिए Saubhagya Mobile App भी शुरू किया है | इच्छुक उम्मीदवार Google Play Store से App डाउनलोड कर सकते हैं | सरकार का देश में बिजली क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है | सरकार सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए Saubhagya Yojana के तहत प्रीपेड या स्मार्ट मीटर प्रदान कर मीटर को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है |

इच्छुक अभ्यर्थी Saubhagya Portal की आधिकारिक वेबसाइट saubhagya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं | नीचे दी गई लिंक के माध्यम से Mobile App को डाउनलोड किया जा सकता है |

Saubhagya Mobile App डाउनलोड करने के लिए Click here

Saubhagya Portal में Online Registration:-

  • सर्वप्रथम Saubhagya Portal की आधिकारिक वेबसाइट saubhagya.gov.in पर जाना होगा |

  • अब शीर्ष में दाएं कोने पर मौजूद “Guest” विकल्प पर क्लिक करें |
  • यहां “Sign Up” विकल्प पर क्लिक करें |

  • इसके बाद, उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-2 प्रदान करके Sign Up कर सकते हैं |
  • Sign Up के बाद, उम्मीदवार को पोर्टल में प्रवेश के लिए “Username” और “Password” मिलेगा |
  • अब उम्मीदवार, विद्युतीकरण की प्रगति, मासिक लक्ष्य, उपलब्धियों आदि की स्थिति की जांच करने के लिए पोर्टल तक पहुंच सकते हैं |

Saubhagya Portal जल्द ही बिजली के बिलों का भुगतान करने और बिजली नुकसान को कम करने के बारे में जानकारी देने की सुविधा भी प्रदान करेगा | यह पोर्टल देश में एक accountable system उत्पन्न करेगा |

Saubhagya Portal का Dashboard:-

नीचे पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों के प्रकार की सूची दी गई है :-

  • State wise target vs Achievement
  • Rural Household progress (from previous date)
  • DISCOM Monthly Electrification Progress
  • Rural Area Household Electrification Status (date wise)
  • All India Household electrification level
  • Household Electrification Progress (State-District-Village wise)

सौभाग्य पोर्टल village level पर विद्युतीकरण संबंधी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है | भारत सरकार ने दिसंबर 2018 के अंत तक 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है | इच्छुक उम्मीदवार प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के पूर्ण विवरण के pdf format को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर जाएँ |

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 8.5% ब्याज दर पर 25 लाख तक का Home loan मिलेगा

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House Building Advance Scheme 2017:-

केन्द्रीय सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए House Building Advance (HBA) scheme के तहत ऋण की राशि और कुछ नियमों में संशोधन किया है |इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8.5 % ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का Advance loan मिल सकता है | इससे पहले कर्मचारियों को 6 – 9.5 % ब्याज दर पर 7.50 लाख रुपये तक का Advance loan मिलता था |

तदनुसार, केंद्र सरकार का कर्मचारी साधारण ब्याज दर पर एक घर के निर्माण या खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है | यह योजना Housing and Urban Affairs Ministry द्वारा लागू की जा रही है | House Building Advance (HBA) योजना के तहत दी जाने वाली राशि पिछली राशि की तुलना में 3 गुना है |

हालांकि, जो कर्मचारी अपने घरों की मरम्मत / विस्तार करने की योजना बना रहे हैं वे पिछली 1.8 लाख रुपये की ऋण सीमा की तुलना में 10 लाख रुपये तक की राशि ले सकते हैं | इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करके ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं |

House Building Advance Scheme 2017 के लिए आवश्यक योग्यता :-

  1. सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी |
  2. अन्य सभी कर्मचारी जो कम से कम 5 वर्षों से निरंतर सेवा में हैं बशर्ते वे किसी राज्य सरकार के तहत स्थायी नियुक्ति नहीं रखते हों और sanctioning authority, घर के निर्मित होने और mortgaged किए जाने तक सेवा में उनकी संभावित अवधारण के बारे में संतुष्ट हों |
  3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र सरकार / कंपनी / संघ / व्यक्तियों की संस्था चाहे शामिल हों या नहीं जो केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा पूर्ण या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रित है,और स्वायत्त निकाय जो सरकारी या निजी निकाय द्वारा नियंत्रित नहीं है के अधीन सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारी |
  4. Union Territories और North-East Frontier Agency के कर्मचारी |
  5. All India Radio के Staff Artist जो ऊपर दिए गए शर्त क्रमांक 2 में निर्धारित शर्त पूरा करते हैं |
  6. Wages Act, 1936 में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी |किसी अन्य विभाग या विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के कर्मचारी | इस तरह के मामलों को Parent department के प्रमुख द्वारा संचालित किया जाना है
  7. निलंबन के तहत पूर्व-सैनिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पात्रता शर्तों में मौजूदा नियम अपरिवर्तित हैं |

House Building Advance Scheme 2017 की मुख्य विशेषताएं :-

  • कर्मचारी 34 महीनों की basic salary या 25 लाख रुपये तक की राशि को advance के रूप में ले सकता है | इससे पहले, यह सीमा केवल 7.50 लाख रुपये थी |
  • लाभार्थी इस पैसे का उपयोग किसी नए घर के निर्माण या खरीद के लिए कर सकते हैं |
  • घर की मरम्मत / विस्तार के लिए पिछली 1.8 लाख रुपये की ऋण सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया हैं |
  • घर की कुल लागत कर्मचारी के basic salary से 139 गुना से अधिक या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए | हालांकि, इसे व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर अधिकतम 25% तक बढ़ाया जा सकता है |
  • ब्याज दर अब किसी slab के बिना 8.5% के साधारण ब्याज पर fix कर दी गई है | पहले, 50,000 से 7,50,000 रुपये के ऋण के लिए यह ब्याज दर (6% से 9.5%) थी |
  • अब HBA sanction के समय उम्मीदवार ‘No Objection Certificate‘ का लाभ उठा सकते हैं |
  • इसके अलावा, सरकार दूसरे प्रभार के लिए आसान प्रावधान भी करती है और बैंक के ऋण की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करती है |

अंग्रेजी में House Building Advance Scheme 2017 Rules डाउनलोड करने के लिए Click Here

हिंदी में House Building Advance Scheme 2017 Rules डाउनलोड करने के लिए Click Here

 

Vidya Lakshmi Education Loan योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

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Vidya Lakshmi Education Loan Scheme :-

विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना (Vidya Lakshmi Education Loan Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं | इस योजना के तहत, छात्रों को भारत के कई मान्यता प्राप्त कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी | यह योजना को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2015 में शुरू किया गया था |जरूरतमंद छात्र विद्या लक्ष्मी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.vidyalakshmi.co.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |

विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना (Vidya Lakshmi Education Loan Scheme) के देश के सभी छात्र भारत के कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे | छात्र विद्या लक्ष्मी पोर्टल www.vidyalakshmi.co.in पर जाकर शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं | यह पोर्टल भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से विकसित किया गया है |

इस पोर्टल पर, छात्र उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित सभी विवरण प्राप्त करेंगे | यह पोर्टल उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण (education loan) की मांग कर रहे हैं उनके लिए अपने तरह का पहला पोर्टल है |

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन :-

    • सर्वप्रथम आवेदक को विद्या लक्ष्मी पोर्टल www.vidyalakshmi.co.in  पर जाना होगा |

    • यदि छात्र का पहले से ही पोर्टल पर कोई account है, तो application बनाने के लिए login करें | अन्यथा Register बटन पर क्लिक करें|
    • Registration/ Sign up फॉर्म में सभी विवरण भरें, नियम और शर्तों के बारे में पढ़ने के लिए website (click wrap) agreement terms & conditions लिंक पर क्लिक करें और पढ़ने के बाद इसके checkbox पर क्लिक करके इसे स्वीकार करें और फिर फॉर्म के निचले भाग पर स्थित “submit” बटन पर क्लिक करें |

  • पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार को अपने Email Id पर एक link मिलेगी जिसके द्वारा उम्मीदवार अपनी Email और Password का उपयोग करके login कर सकता है |
  • यहां छात्र को “Search for Loan Scheme” लिंक पर क्लिक करना होगा | क्लिक करने पर आपके सामने एक नया tab open होगा |

  • इस tab पर, छात्र ऊपर चित्र में दिखाए गए विवरणों को भर कर ऋण योजना के सभी विवरणों को खोज सकते हैं |
  • इसके बाद, “Loan Application Form” पर क्लिक करें, क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र दिखाई देगा जहां छात्र को सभी आवश्यक विवरण भरना होगा |

  • सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें |

आवेदन पूरा करने के बाद सभी छात्रों को एक reference / application number प्रदान किया जायेगा | इस reference number का उपयोग बाद में उपयोगकर्ता एप्लिकेशन की स्थिति की जांच करने के लिए कर सकते हैं |

योजना के लिए पंजीकृत बैंकों की सूची :-

विद्या लक्ष्मी पोर्टल के मुताबिक कुल 41 बैंक हैं जो इस योजना के तहत शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं | विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना (Vidya Lakshmi Education Loan Scheme) के तहत शिक्षा ऋण प्रदान करने वाले 29 प्रमुख निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची नीचे दी गई है :-

  • Allahabad bank
  • Andra Bank
  • Bank of Baroda
  • Bank of India
  • Bank Of Maharastra
  • Bharatiya Mahila Bank
  • Canara Bank
  • Central Bank
  • central Bank of India
  • Dena Bank
  • IDBI Bank
  • Indian Bank
  • Oriental Bank of Commerce
  • Punjab & Sind Bank
  • Punjab National Bank
  • State Bank of Bikaner & Jaipur
  • State Bank of Hyderabad
  • State Bank of India
  • State bank of Mysore
  • State Bank of Travancore
  • Syndicate Bank
  • UCO Bank
  • Union Bank of India
  • United Bank of India
  • Vijaya Bank
  • Axis Bank Ltd
  • HDFC Bank
  • ICICI Bank
  • Kotak Mahindra Bank

इच्छुक उम्मीदवार योजना के बारे में, आवेदन प्रक्रिया या किसी और चीज के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए अपनी Email id से Vidyalakshmi@nsdl.co.in पर mail कर सकते हैं या (022) 2499 4200 पर call कर सकते हैं |

GST reduction : अब केवल 50 वस्तुएं 28% के GST Slab में हैं

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GST Slab rates Reduction:-

10 नवंबर को, गुवाहाटी में हुई GST परिषद की 23वीं बैठक में 178 वस्तुओं को 28% के GST Slab से 18% के GST Slab में लाने का निश्चय किया गया है | इस बैठक में यह दंड और छेड़छाड़ नियमों पर भी चर्चा हुई | जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए व्यापार को आसान बनाया जा सके | नए Tax Rates, 15 नवंबर से प्रभावी होंगे |GST council meeting

228 वस्तुओं में से, अब केवल 50 वस्तुएं ही 28% की उच्चतम GST Slab में हैं | कुल 178 वस्तुओं के मूल्य में कटौती की गई है, जिनमें से अधिकांश पर अब 18% GST Tax लगाए जाएंगे |

वस्तुएं जिनके लिए GST slab Rates 28% से 18%  किए गए हैं :-

  • खाद्य एवं खाद्य पदार्थ :-  Cocoa butter, Chocolates, Chewing gum, Wafers, Non-Alcoholic Beverages
  • व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं :- Shampoo, Soaps (including washing), Skincare, beauty and Toilet products, Shaving products
  • घर के देखभाल की वस्तुएं :- Furniture, mattress, Suitcase, Briefcases, Lamp and light fitting, Mirror
  • व्यक्तिगत सहायक उपकरण :- Goggles, Wristwatch
  • लकड़ी और रबर की वस्तुएं :- Tyre tubes for bicycles and 3-wheelers, Wallpaper, Plywood furniture
  • पत्थर और मिटटी से बने बर्तन :- Articles of granite, Marble, Plaster, Slate, Ceramic goods, Glassware

वस्तुएं जिनके लिए GST Rates 28% से 12%  किए गए हैं :-

आम रसोई के उपकरण जैसे Stone Grinder |

वस्तुएं जिनके लिए GST Rates 18% से 12%  किए गए हैं :-

  • खाद्य वस्तुएं :- Condensed milk, refined sugar and sugar cubes, Pasta, Mayonnaise
  • स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं :- Diabetic food, Medicinal grade oxygen
  • हस्तशिल्प संबंधी वस्तुएं :- Hand bags and shopping bags of jute and cotton, Furniture wholly made of bamboo or cane

वस्तुएं जिनके लिए GST Rates 18% से 5%  किए गए हैं :-

चिक्की, चटनी पाउडर, fly ash, आलू का आटे को एक ही ब्रांड के नाम वाले unit container में डाल दिया गया है, कच्चे तेल के परिशोधन में बरामद सल्फर, AC Restaurant |

GST Slab rates

वस्तुएं जिनके लिए GST Rates 12% से 5%  किए गए हैं:-

इडली, डोसा batter, fly ash ईंट, मछली पकड़ने का जाल और मछली पकड़ने का हुक, तैयार चमड़ा, chamois and composition leather

वस्तुएं जिनके लिए GST Rates 5% से 0 किए गए हैं:-

मछली जमी या सूखी (एक ब्रांड नाम वाले यूनिट कंटेनर में नहीं डाले जायेंगे), कुछ सूखी सब्जियां जैसे मीठे आलू, maniac, Unworked नारियल का खोल, Khandsari sugar

वस्तुएं जिन्हें अब भी 28% के GST Slab में रखा गया हैं:-

  • Demerit goods: Pan masala, Cigars and cigarettes, Tobacco products
  • Sin goods: Aerated water and beverages
  • Luxury goods: ACs, Dish washing machine, Washing machine, Refrigerators, Vacuum cleaners, Cars and two-wheelers

GST परिषद ने छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए एक विशेष tax payment window के दायरे के भीतर और अधिक इकाइयां लाने का फैसला किया है, जिसके तहत को 1% तक रखा जाएगा | इस योजना के लिए पात्रता सीमा अब 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है |

AC और Non-AC दोनों रेस्तरां में GST की दर को 5% तक घटा दिया गया है, जबकि 5 Star होटलों की श्रेणी में आने वाले रेस्तरां में टैक्स की दर को अब भी 18% ही रखा गया है |

 

महाराष्ट्र सरकार की “Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme”

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Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme :-

महाराष्ट्र सरकार राज्य में “मुख्यमंत्री कृषि सौर फीडर योजना” (“Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme“) शुरू करने जा रही है | इस योजना के तहत, सरकार पूरे राज्य में कृषि पंपों के लिए 12-घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए solar feeder प्रदान करेगी | इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रति दिन कम से कम 12 घंटे सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करना है |

Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme

अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के किसानों से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण पहले वितरित किए गए portable solar pumps का वितरण ठीक नहीं हुआ है | इसलिए, सरकार अब छोटे-2 कारखानों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना बना रही है |

शुरूआती दौर में, सौर ऊर्जा केवल dedicated feeder को ही वितरित किए जाएंगे | वर्तमान में, सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) आधार पर सोलापुर और लातूर में सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को लागू कर रही है |

Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme का मुख्य उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रति दिन कम से कम 12 घंटे की बिजली सस्ती दरों पर प्रदान करना है | Solar Feeder योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार राज्य के किसानों को अगले तीन सालों के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करेगा | हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस ने रालेगण सिद्धी में “मुख्यमंत्री कृषि सौर फीडर योजना” (“Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme“)  योजना के तहत पहली सौर परियोजना का भूमि पूजन किया |

Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme1

इसके अलावा, सरकार किसानों के लिए सभी मौसमों में बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए solar power plants स्थापित करने जा रहा है | किसानों को 1.20 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी | इस योजना के लिए tender process पूरी हो चुकी है और 500 मेगावाट की सौर पैनलों को स्थापित करने की प्रक्रिया मार्च 2018 तक पूरी हो जाएगी |सरकार अप्रैल 2018 में आधिकारिक तौर पर “मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना” का शुभारंभ करेगी |

सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार 15 वर्षों की अवधि के लिए किसानों से उनकी कृषि भूमि किराए पर ले रही है |सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक renewable source है और सस्ती दरों पर उपलब्ध है | इसलिए, सरकार पूरे राज्य भर में सौर पैनलों की स्थापना के लिए अधिक ध्यान दे रही है |”मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना” कृषि उत्पाद के लिए लगने वाली लागत को कम करने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेगी |

Mukhyamantri Agricultural Solar Feeder Scheme की मुख्य बातें :-

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर प्रतिदिन 12 घंटे की बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को Solar Feeder प्रदान करना है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है |
  • इस योजना के तहत सरकार पूरे राज्य में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करेगी |
  • इस योजना के तहत किसानों को 1.20 रुपये प्रति यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी |
  • महाराष्ट्र सरकार राज्य में Solar Power Plant स्थापित करेगी जिससे किसानों को सभी मौसमों में बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके |
  • बिजली के उत्पादन से बचत होने वाले पैसों को किसानों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
  • नीति आयोग द्वारा इस योजना की सराहना की है साथ ही उसने अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को दोहराने का आग्रह किया है |

FSSAI द्वारा Food Regulatory Portal की शुरुआत की गई

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Food Regulatory Portal :-

भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण /Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने पूरे देश में खाद्य व्यापार के लिए एकल इंटरफ़ेस के रूप में एक नया खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal) शुरू किया है |खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal) http://fssai.gov.in/FoodRegulatory देश भर के खाद्य कानूनों में पारदर्शी लाने और उनके प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन में मदद करेगा |

खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal), खाद्य मानकों, खाद्य व्यवसाय में प्रवेश से जुडी सभी समस्याओं को संबोधित करते हैं | यह पोर्टल खाद्य व्यवसायियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने में भी मदद करेगा | घरेलू और खाद्य आयात दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए यह एकल व्यापक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा

खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal), पूरे देश में एकल मानक खाद्य कानून (single standard food law) के कार्यान्वयन में भी सहायता करेगा| हालांकि, एकल राष्ट्रव्यापी खाद्य कानून के बावजूद, विभिन्न राज्यों में कानून के कार्यान्वयन में कई विसंगतियां हैं | पोर्टल स्वास्थ्य ऑपरेटरों को भोजन मानक, सामान्य और विशिष्ट खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अन्य आवश्यकताओं के साथ अन्य सारी जानकारी प्रदान करता है |

पोर्टल के 6 प्रमुख क्षेत्र :-

सभी खाद्य विनियमन सूचना देखने के लिए आप भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू किये जा रहे खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal) http://fssai.gov.in/FoodRegulatory पर जा सकते हैं | खाद्य नियामक पोर्टल 6 प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करेगा :-

  • Food Standards
  • Consistent Enforcement
  • Hassle Free Food Imports
  • Credible Food Testing
  • Codified Food Safety Practices
  • Training and Capacity Building

भारतीय खाद्य मानक :-

भारतीय खाद्य मानकों को भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की वेबसाइट पर product index/Name की मदद से खोज सकते हैं |

Indian Food Standards के लिए Click Here

भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) वेबसाइट प्रत्येक उत्पाद के लिए, metal contaminant और food additives की आवश्यकताओं को दर्शाती है जिसमें प्रत्येक की स्वीकार्य सीमा होती है |

खाद्य नियामक पोर्टल (Food Regulatory Portal)  food business operations के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शामिल 6 अन्य एजेंसियों की जानकारी / लिंक भी प्रदान करता है | इन 6 एजेंसियों की जानकारी और लिंक को संकलित किया गया है ताकि खाद्य व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आपरेशन से संबंधित सभी जरूरतों के लिए एकल पोर्टल बनाया जा सके | ये 6 एजेंसियां ​​Legal Metrology, Customs, Plant,  Animal Quarantine, Bureau of Indian Standards और AGMARK हैं |

उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसायियों और अन्य हितधारकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए FSSAI का एक समर्पित हेल्पलाइन है | उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112100 पर 24 × 7 आधार पर मदद ले सकते हैं |

 

उत्तरप्रदेश सरकार की “शौचालय योजना” के बारे में जानें

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शौचालय योजना (Sauchalay Yojana) :-

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार स्वरुप उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में “शौचालय योजना” (Sauchalay Yojana) नामक एक नई योजना शुरू की है | उत्तर प्रदेश सरकार की शौचालय योजना गरीबों को अपने घर में निजी शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | यह योजना लोगों को शौच के लिए रेलवे ट्रैक और खेतों में जाने से रोकने के लिए शुरू की गई है |

शौचालय योजना को वर्ष 2017 में अक्टूबर के महीने के दौरान शुरू किया गया है | अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार गरीब लोगों को उनके घर में निजी शौचालय बनवाने में समर्थन करेगी |

शौचालय योजना की मुख्य विशेषताएं :-

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को साफ रखना है | इसके अलावा निजी शौचालय प्रदान करके रोग होने की संभावना को भी कम किया जा सकेगा | परिवार की महिलाओं की स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से निजी शौचालयों का उपयोग करना बेहतर होगा |
  • यह एक केंद्र सरकार की अगुवाई वाली योजना है जो ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए कुछ धन मुहैया कराती है | यह मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (clean India mission) का विस्तार है | उत्तर प्रदेश सरकार की शौचालय योजना, केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना (Clean India Mission Rural Scheme) का ही एक हिस्सा है |
  • ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी | घर पर एक निजी शौचालय बनाने के लिए 12,000/- रुपये की राशि दो किश्तों में परिवारों को दी जाएगी | इन पैसों का भुगतान संबंधित गांवों के पंचायतों द्वारा किया जाएगा |

योजना कार्य कैसे करेगी :-

  • पैसे भेजने और शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत और जिला अधिकारियों की निगरानी में की जाएगी | अधिकारी आवेदकों को ट्रस्ट का लिखित पत्र और स्वीकृति पत्र देंगे | फिर आवेदकों द्वारा शौचालय के डिजाइन / ब्लू प्रिंट को ग्राम पंचायत को दिखाया होगा |
  • जैसे ही एक बार डिज़ाइन को मंजूरी दे दी जाएगी वैसे ही लाभार्थी के नाम पर धन स्वीकार कर दी जाएगी | यह पैसा राज्य प्राधिकरण से ग्राम पंचायत में आएगा |जैसे ही पैसा पंचायत को भेजा जाएगा, वैसे ही पैसा लाभार्थी को उसके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा |
  • इसके बाद लाभार्थी को शीघ्र ही शौचालय के निर्माण का काम शुरू करना होगा | कुछ दिनों के बाद दूसरी किस्त वितरित की जाएगी | उस समय तक निर्माण कार्य का एक हिस्सा पूरा हो जाना चाहिए |

योजना के लिए आवश्यक योग्यता :-

  • व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल नागरिक होना चाहिए | उसके या उसके परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र उत्तर प्रदेश से जारी किए होने चाहिए |
  • आवेदक की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास उसके नाम का गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड (BPL Card) होना चाहिए |
  • आवेदक के घर में पहले से कोई शौचालय नहीं होना चाहिए | जिनके पास घर में कोई निर्मित शौचालय नहीं है, केवल वे ही इस योजना के लिए पात्र हैं |
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी संगठन में काम करने वाला नहीं होना चाहिए | यह कोई भी सरकारी अधिकारी या उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे |

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास पहचान के लिए आधार कार्ड या बीपीएल कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए | यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह आधार नामांकन पर्ची की प्रति जमा करा सकता है |
  • योजना के तहत पंजीकरण के समय आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |
  • इस योजना के लिए बैंक विवरण, जैसे account details और updated passbook details आवश्यक है | तस्वीरों की स्कैन कॉपी अनिवार्य है |

योजना के लिए आवेदन कैसे करें :-

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/InvestorRegistration.aspx लिंक पर जाना होगा |
  • आवेदक से संबंधित सारी जानकारी सही-2 फार्म में भरें |अंतिम रूप में नीचे दिए गए “Enter the code” बॉक्स में लिखे गए special text को दर्ज करें और ‘Register‘ बटन पर क्लिक करें | आगे सत्यापन के लिए फॉर्म को अधिकारियों को भेजा जाएगा |

पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और किसी जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं | आवेदन करने का कोई Offline mode उपलब्ध नहीं है |

“Solar Chulha Design” प्रतियोगिता क्या है? इसमें भाग कैसे लें ?

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Solar Chulha Design Contest :-

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड /Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC), देशवासियों के लिए एक सस्ती और बहुमुखी सौर ऊर्जा संचालित स्टोव प्रणाली विकसित करने के लिए “Solar Chulha Design, Innovate & Create” नामक एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है | सौर चुल्ला डिजाइन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ONGC की आधिकारिक वेबसाइट startup.ongc.co.in द्वारा शुरू की गई है | इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2017 तक प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं |

 

इस पहल का उद्देश्य नवीनतम तकनीक और नवीन विचारों का उपयोग करके सौर चूल्हे का एक डिजाइन तैयार करना है | लगभग 700 मिलियन भारतीय परिवार रोजाना अपने रसोई घर में ईंधन के लिए बायोमास(biomass) का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सारे परिवार में विशेष रूप से महिलाओं में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं |इसलिए, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC), उद्यमी / वैज्ञानिक / शोधकर्ताओं (व्यक्तियों या समूहों के रूप में) को आमंत्रित कर रही है, जो नवीनता में रुचि रखते हैं प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं |

इच्छुक उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट startup.ongc.co.in  में अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं |

प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया :-

  • Innovation में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों सहित उद्यमी / वैज्ञानिक / शोधकर्ता प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं |
  • विशेषज्ञ पैनल सभी entries से 10 entries को shortlist करेगा | हालांकि, यह विशेषज्ञ पैनल और अधिक उम्मीदवारों को shortlist कर सकता है, यदि वे उन्हें आकर्षक पाते हैं तो |
  • इस प्रतियोगिता के लिए shortlist किए गए उम्मीदवारों सहित उद्यमियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नई दिल्ली में अप्रैल 2018 के अंत में अपनी Solar Chulha Design को प्रदर्शन करना होगा |
  • इसके अलावा, अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के इच्छुक छात्र भी Solar Chulha के डिजाइन, विकास और प्रदर्शन के माध्यम से तीसरे राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2017 में भाग लेने के पात्र होंगे |
  • इस तीसरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2017 को ONGC Energy Center द्वारा घोषित किया गया है |
  • हालांकि, ONGC के कोई भी कर्मचारी और evaluation panel, विशेषज्ञों और jury के कोई भी सदस्य, जो सीधे निष्पादन और मूल्यांकन में शामिल हैं, प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होंगे |
  • उम्मीदवार ONGC ENERGY CENTER पर समाचार / निविदाएं / विज्ञापन टैब के तहत तीसरा राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2017 का विवरण देख सकते हैं |

प्रतियोगिता पुरस्कार राशि :-

  • 1st Prize – 10 लाख रुपये
  • 2nd Prize – 5 लाख रुपये
  • 3rd Prize – 3 लाख रुपये

कुछ इकाइयों के सफल प्रदर्शन और परीक्षण के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए लगभग 1000 इकाइयां शुरू की जाएंगी | उम्मीदवारों को इन 1000 इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी | यह वित्तीय सहायता ONGC द्वारा स्थापित startup fund से दी जाएगी |

प्रतियोगिता के लिए आवेदन :-

  • सर्वप्रथम ONGC की आधिकारिक वेबसाइट startup.ongc.co.in  में जाना होगा |
  • Homepage पर “Take up the Challenge to design an Efficient Electric Chulha” की image पर क्लिक करें |

  • इसके बाद, पेज के नीचे स्थित लिंक “Online Application form for Solar Chulha innovation Challenge – Form A”  पर क्लिक करें |

  • क्लिक करने के बाद, एक पंजीकरण फॉर्म आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा |
  • आवेदन / पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण भरें और आवेदन फॉर्म के Part- A को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें |
  • इसके अलावा, shortlist किए गए उम्मीदवार आवेदन फॉर्मेट (PART B) के अनुसार 15 अप्रैल 2018 तक अपनी entries जमा कर सकते हैं |

Application Format(Part B) डाउनलोड करने के लिए Click here

“दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना” के लिए आवेदन कैसे करें ?

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“दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना” के लिए आवेदन कैसे करें ?

Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana:-

अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य की सभी महिला बुनकरों के लिए दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना (Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana) को क्रियान्वित करने जा रही है | इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बैंक चैनल के माध्यम से एक सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करना है | इस योजना के तहत राज्य की वे सभी कामकाजी महिलाएं पात्र होंगी जिन्हें अपने कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए पूंजी की आवश्यकता है |

दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना (Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana) के अंतर्गत, महिलाओं को केवल 7% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा | इस योजना का लाभ सभी महिला बुनकरों को प्राप्त होगा चाहे एकल महिला बुनकर हो या महिला बुनकरों का समूह हो |

इस योजना का लाभ उन महिलाओं के लिए ही लागू होगा जिनके पास अपनी खुद की loom है | पात्र और इच्छुक महिला बुनकर इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट itanagar.nic.in/scheme.html के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं |

Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana की मुख्य बातें :-

  • इस योजना के लाभार्थियों को 7% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा |
  • अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य की महिला बुनकरों को short-term credit / Cash Credit limit / Working capital limit / Weavers Credit Card / Swarojgar Credit card के माध्यम से लाभ प्रदान करेगी |
  • वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1 अप्रैल 2017 के बाद ऋण का वितरण शुरू करेंगे |
  • राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में लगभग 3000 महिला बुनकरों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है |
  • इस योजना के तहत प्रत्येक आवेदक महिला बुनकर के लिए कार्यशील पूंजी ऋण (working capital loan) की सीमा 2 लाख रुपये तय की गई है |
  • जिला प्रशासन सभी महिला बुनकरों को लाभ प्रदान करेगी |
  • इकाई के आकार / looms की संख्या की कोई सीमा नहीं है |
  • जिला प्रशासन और बैंक इस योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे |

योजना के दिशानिर्देशों के लिए Click Here

Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana के लिए आवेदन :-

  • सर्वप्रथम इच्छुक और पात्र महिला बुनकर उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट itanagar.nic.in/scheme.html जाना होगा |

Deen Dayal Upadhyaya Bunkar Yojana

  • अब आवेदक को homepage पर स्थित “To Download Form” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, महिलाओं को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी |
  • इसके अलावा, इच्छुक महिला बुनकर CO / EAC / BDO / SDO / ADC / DC के कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं |
  • आवेदन फार्म भरने के बाद, उम्मीदवार फॉर्म को सर्किल अधिकारी (Circle Officer) के पास जमा कर सकते हैं |
  • सर्किल अधिकारी (Circle Officer) निरीक्षण करेगा और प्रमाणित करेगा कि आवेदक के पास जो loom है वो काम कर रहा है या नहीं |
  • निरीक्षण के बाद, महिलाएं किसी भी बैंक में आवेदन कर सकती हैं और किसी भी बैंक से ऋण के लाभों का लाभ उठा सकती हैं |
  • यह योजना केवल एकल महिला बुनकर या महिला बुनकरों के समूह के लिए लागू है, किसी कंपनी या किसी साझेदारी फर्मों के लिए नहीं |

बढ़ाई गई Swachh Vidyalaya Puraskar की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर तक आवेदन जमा हो सकेंगे

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Last Date Extended for Swachh Vidyalaya Puraskar Registration:-

Swachh Vidyalaya Puraskar Registration की अंतिम तिथि को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है |इससे पहले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब यदि स्कूलों ने इस योजना के लिए पंजीकरण करा लिया है तो वे 15 नवंबर तक और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं |

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार स्कूलों में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधाओं की जांच करेगी | यह देश भर के स्कूलों में छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए MHRD द्वारा शुरू की गई एक बड़ी पहल है |

Swachh Vidyalaya Puraskar Registration 2017-18 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल http://www.swachhvidyalaya.com/ के माध्यम से 15 नवंबर 2017 तक आमंत्रित किया जा सकता है |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय / MHRD (Ministry of Human Resource Development) ने स्कूलों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक Mobile App शुरू किया है |विद्यालय Google Play Store से स्वच्छ विद्यालय Mobile App डाउनलोड कर सकते हैं या 07097298099 पर missed call देकर मोबाइल फोन पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं |

Swachh Vidyalaya mobile app डाउनलोड करने के लिए Click Here

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा | स्वच्छ विद्यालय पहल के विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किए जा सकते हैं |

स्वच्छ विद्यालय के दिशानिर्देशों को डाउनलोड करने के लिए Click Here

CSMSSY में आवेदकों की सूची और आवेदन की स्थिति कैसे देखें ?

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CSMSSY (Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana) :-

CSMSSY के आवेदकों की सूची छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी योजना (Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट www.csmssy.in पर उपलब्ध है | आधिकारिक वेबसाइट www.csmssy.in  पर जाकर अपने जिले, तालुका और ग्राम पंचायत / नगर परिषद का चयन करके आवेदक किसानों की सूची तक पहुंचा जा सकता है |

CSMSSY की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पोर्टल पर महाराष्ट्र के किसानों द्वारा कुल 4607203 पंजीकरण किए गए हैं जबकि 3928599 किसानों ने कृषि ऋण माफी योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन किया है | CSMSSY के पात्र किसानों की सूची नीचे दिए गए चरणों को follow करके देखी जा सकती है |

इन्हे भी पढ़ें :-

पात्र किसानों की सूची :-

यह सूची district wise format में उपलब्ध है और कोई भी उपयोगकर्ता अपने संबंधित जिले, तालुका ग्राम पंचायत या नगर परिषद का चयन कर सूची देख सकता है |

  • सर्वप्रथम आवेदकों को छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी योजना (Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट www.csmssy.in पर जाना होगा |

  • मुख्य पृष्ठ पर, दाएं कॉलम में “List of Applicants” लिंक पर क्लिक करें |

  • नीचे दिख रहे पृष्ठ की तरह एक नया पृष्ठ खुल जाएगा जहां उपयोगकर्ता को किसानों की सूची देखने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना होगा |

  • एक बार जब आप इस पेज पर पहुंच जाए, तो आपको अपने “जिला”, “तालुका”, “ग्राम पंचायत / नगर परिषद” का चयन करने के बाद “search” बटन पर क्लिक करना होगा |MS Excel Format में सूची download करने के लिए आप “Export To Excel” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
  • यदि आप कोई अन्य खोज करना चाहते हैं, तो “Reset Search” बटन पर क्लिक करें और सभी विवरण एक बार फिर से चुनें |

CSMSSY 2017 Application Status :-

छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी योजना (Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana) 2017 या महाराष्ट्र कृषि ऋण माफी योजना की आवेदन की स्थिति Username और Password का उपयोग करके website में login  करके देखी जा सकती है |

CSMSSY आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें :-

यदि उपयोगकर्ता ने इस योजना के लिए आवेदन करते समय कोई गलती की है तो अब ऋण आवेदन फार्म में सुधार किया जा सकता है | CSMSSY 2017 योजना के लिए आवेदन पत्र को आवेदकों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद संपादन योग्य बनाया गया है |

पंजीकरण के समय उत्पन्न User Id और Password का उपयोग करके User Account में प्रवेश करके फ़ॉर्म को संपादित किया जा सकता है |

Sampoorna Bima Gram Yojana | भारतीय डाक की “सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना”

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Sampoorna Bima Gram Yojana | भारतीय डाक की “सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना”

सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना (Sampoorna Bima Gram Yojana) :-

केंद्र सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती लाइफ इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) को विस्तारित कर संपूर्ण बीमा ग्राम (SBG) योजना शुरू की है | आम लोगों को सामाजिक न्याय और वित्तीय समानता प्रदान करने की आवश्यकता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के रूप में इस योजना को शुरू किया है |

इस समय कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं, इसी क्रम में नई बीमा पॉलिसी योजना की घोषणा 13 अक्टूबर 2017 को की गई है | इस नए कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रधान मंत्री के निर्देशन में किया गया और घोषणा मनोज सिन्हा द्वारा की गई थी |मनोज सिन्हा वर्तमान में संचार मंत्री हैं और डाक सेवा विभाग की सहायता से इस योजना को लागू करेंगे साथ ही निगरानी भी रखेंगे |

योजना की प्रमुख विशेषताएं :-

  • इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार गरीबों को बीमा पॉलिसी प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके |
  • इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार PLI विशेष रूप से उन लोगों को पेश किया जाएगा जो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और उचित आर्थिक सुविधाओं के संपर्क में नहीं हैं |
  • इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग और बीमा सुविधाओं के व्यापक कार्यान्वयन में सहायता करना है | ग्रामीण लोगों तक पहुंचने के लिए, डाक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा |
  • इससे पहले, डाक जीवन बीमा योजना का लाभ केवल राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण के तहत कार्यरत लोगों को ही प्राप्त था | नई योजना अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए भी उपलब्ध है |
  • इसका इस योजना के मसौदे में यह उल्लेख किया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम कार्यक्रम के तहत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों को इस नई योजना के तहत स्वचालित रूप से ले आया जाएगा |
  • ऐसे सभी गांवों, जो राजस्व पैदा करने वाले जिलों में आते हैं और कम से कम 100 परिवारों के घर हैं उन्हें कल्याणकारी बीमा योजना के तहत लाया जाएगा |
  • ग्रामीण क्षेत्रों के चयन के बाद, प्रत्येक घर को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी या RPLI प्रदान की जाएगी |
  • इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार आम लोगों को 6 अलग-अलग प्रकार की Postal Life Insurance policies प्रदान करेगी | ये योजनाएं हैं Convertible Whole Life Assurance, Whole Life Assurance, Anticipated Endowment Assurance, Endowment Assurance, Children Policy and Joint Life Assurance
  • सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में, लगभग 146.8 लाख RPLI और 46.8 लाख PLI योजना पूरे देश में चल रही हैं |

योजना के लाभार्थी :-

  • पुरानी नीति के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी संघ के अधीन या इन विभागों द्वारा प्रबंधित या वित्त पोषित संघों में काम करते हैं उन्हें ही PLI के लाभ प्राप्त करने की अनुमति थी |
  • Para-military और defense departments के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी, सरकारी शैक्षिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों और अन्य स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा |
  • नए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ,जो लोग चिकित्सक, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर, मैनेजर्स आदि व्यवसायों से जुड़े है साथ ही ग्रामीण लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा |

PLI क्या है :-

1 फरवरी, 1884 को केंद्रीय सरकार ने डाक जीवन बीमा पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए कानून पारित किया था | यह सबसे पुरानी बीमा पॉलिसी है जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था | उस समय की इन पॉलिसियों की अधिकतम सीमा 4000/- रुपये से अधिक नहीं थी | हाल के दिनों में, इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये तक पहुँच गई है | इन नीतियों के माध्यम से लोगों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक समानता प्रदान की जाती है | ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं (Rural Postal Life Insurance schemes) का कार्यान्वयन 24 मार्च 1995 को मल्होत्रा ​​समिति के फैसले के अनुसार किया गया था |

नई योजना के कार्यान्वयन से केंद्र सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने में समर्थ हो पाएगी | चूंकि भारतीय डाक प्रणाली की शाखाएं देश की सीमाओं तक फैली हुई हैं, इसलिए केंद्र सरकार इन योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए डाक channels का उपयोग करेगी |

MahaLabharthi Portal पर online registration कैसे करें ?

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MahaLabharthi Portal पर online registration कैसे करें ?

MahaLabharthi Registration Form :-

महालाभार्थी पोर्टल www.mahalabharthi.in एक नया ऑनलाइन पोर्टल है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा | महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) में, राज्य के नागरिक खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) सभी योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जैसे पात्रता, योजना लाभ, संपर्क प्राधिकरण, आवेदन फार्म और अन्य आवश्यक विवरण प्रदान करेगा | इसके लिए, नागरिकों को पोर्टल पर अपना संपर्क विवरण, पेशा और आय विवरण का विवरण देना होगा |

महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) पर लिए पंजीकरण Online और Offline दोनों मोड के माध्यम से किया जा सकता है | राज्य के MKCL MS-CIT Help Centers पर अधिकतम 70 रुपए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके Offline पंजीकरण किया जा सकता है |

Portal पर online registration :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) की आधिकारिक वेबसाइट www.mahalabharthi.in  पर जाना होगा |

  • By Default, यह मराठी भाषा में खुल जाएगा, आप प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष केंद्र से अंग्रेजी का चयन करके भाषा को बदल सकते हैं |
  • अंग्रेजी भाषा का चयन करने के बाद, “CITIZEN LOGIN” या मराठी में “नागरिकांचे लॉगीन” बटन पर क्लिक करें |

  • यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो अगले पृष्ठ पर “REGISTER” या मराठी में “नोंदणी करा” बटन पर क्लिक करें |

  • “REGISTER” बटन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा |

  • सही मोबाइल नंबर भरें और “Send OTP” बटन पर क्लिक करें, 6 अंकों का One Time Password आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जिसे आपको अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए दर्ज करना होगा |
  • मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के बाद, अन्य सभी आवश्यक विवरण भरें और “Register” बटन पर क्लिक करें |
  • आपको एक Username और Password प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल लॉगिन करने और अपने बारे में अधिक विवरण भरने और महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है |

MahaLabharthi Registration Form :-

महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) के लिए offline पंजीकरण, किसी भी पंजीकृत MKCL MS-CIT  सहायता केंद्रों में निर्धारित आवेदन पत्र भरकर और जमा करके किया जा सकता है |PDF format में आवेदन फार्म  महालाभार्थी पोर्टल (MahaLabharthi Portal) की आधिकारिक वेबसाइट www.mahalabharthi.in से डाउनलोड किया जा सकता है |

Application Form डाउनलोड करने के लिए Click Here

MKCL MS-CIT Centers की सूची :-

MKCL MS-CIT centers की सूची डाउनलोड करने के लिए Click Here

PMMVY Pregnancy Aid Scheme के लिए आवेदन या पंजीकरण कैसे करें ?

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PMMVY Pregnancy Aid Scheme के लिए आवेदन या पंजीकरण कैसे करें ?

PMMVY Pregnancy Aid Scheme :-

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) या प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Martu Vandana Yojana), या  PMMVY, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में से एक है | PMMVY Pregnancy Aid Scheme के तहत, केंद्र सरकार पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है |

PMMVY

PMMVY पंजीकरण करने और 6000/- रुपये की गर्भावस्था सहायता का दावा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या निकटतम स्वीकृत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की मदद ली जा सकती है |प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से नि: शुल्क प्राप्त किया जा सकता है | PMMVY Pregnancy Aid Scheme के आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की आधिकारिक वेबसाइट http://www.wcd.nic.in/ से भी डाउनलोड किया जा सकता है |

6000/- रुपये की गर्भावस्था सहायता राशि के दावे के लिए विधिवत रूप से भरे हुए PMMVY आवेदन फार्म को उसी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करना होगा |1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भवती हुई महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी |

PMMVY के लिए Application form :-

6000/- रुपए की Pregnancy aid गर्भधारण के विभिन्न चरणों के दौरान 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा, किस्त के दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले 3 अलग-अलग आवेदन पत्र हैं | नीचे PDF प्रारूप में सभी PMMVY पंजीकरण या आवेदन फॉर्म हैं :-

Form 1-A :- PMMVY के तहत पंजीकरण करने और पहली किस्त का दावा करने के लिए आवेदन पत्र |

Form 1-B :- दूसरी किस्त का दावा करने के लिए आवेदन पत्र |

Form 1-C :- तीसरी किस्त का दावा करने के लिए आवेदन पत्र |

Form 2-A :- लाभार्थी के बैंक खाते के आधार seeding के लिए आवेदन पत्र |

Form 2-B :- लाभार्थी के डाक घर बचत खाते से आधार seeding के लिए आवेदन पत्र |

Form 2-C :- आधार नामांकन और आधार सुधार के लिए आवेदन पत्र |

AWC (आंगनवाडी केंद्र), ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और ANM (सहायक नर्स एवं मिडवाइफ) द्वारा सभी आवश्यक PMMVY आवेदन प्रपत्रों को भरने और जमा करने में सहायता प्रदान की जाएगी |सभी आवेदन पत्रों को सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे लाभार्थी का आधार कार्ड, उनके पति के साथ लिखित सहमति, लाभार्थी के आधार seededबैंक खाते का विवरण और महिला/ उसके पति / परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर जमा करना होगा |

PMMVY के लिए आवश्यक योग्यता और दिशानिर्देशों की जानकारी के लिए Click Here

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