Home Blog Page 248

उत्तरप्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2018 के लिए Online Registration कैसे करें ?

admin
-
13
उत्तरप्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2018 के लिए Online Registration कैसे करें ?

उत्तरप्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2018 (UP Unemployment Allowance 2018):-

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 2018 (Unemployment Allowance 2018) शुरू करने जा रही है | राज्य के सभी शिक्षित युवक जिनके पास कोई काम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की इस बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के लिए आवेदन कर सकते हैं | तदनुसार, राज्य सरकार युवाओं को तब तक वित्तीय सहायता (Financial assistance) प्रदान करेगा जब तक उन्हें उनके पसंद का काम नहीं मिल जाता | इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://sewayojan.up.nic.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

सभी राज्यों के उम्मीदवार सरकारी और निजी क्षेत्रों क्षेत्रों में रोजगार संबंधी जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) पाने के लिए, उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के रोजगार विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा |

उत्तर प्रदेश सरकार योग्य लाभार्थियों को 1000/- रुपये प्रति माह प्रदान करेगा | बेरोजगार युवक जो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इन पैसों का उपयोग अपने skill को बढ़ाने में कर सकते हैं |

पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sewayojan.up.nic.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर स्थित “पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुलेगा |
  • यहां उम्मीदवारों को Mobile Number, Password और E-mail ID सहित सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और अंत में “प्रविष्ट करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • उम्मीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने Mobile Number को OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा |
  • अब उम्मीदवार Login कर सकते हैं और अपनी profile को पूरा कर सकते हैं और अपने registered mobile number पर विभिन्न नौकरियों की update प्राप्त कर सकते हैं |

पात्रता मापदंड:-

  • उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • उम्मीदवारों को कम से कम कक्षा 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए |
  • उम्मीदवार को वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए इसका मतलब है की उसे किसी भी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए |
  • सभी उम्मीदवारों की आयु 25-40 वर्षों के मध्य ही होनी चाहिए |
  • उम्मीदवारों के परिवारों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 360000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड |
  • जन्म प्रमाण पत्र |
  • आय प्रमाण पत्र |
  • निवास प्रमाण पत्र |
  • रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाणपत्र |
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र |
  • 10 रुपये का Non-Judicial Stamp paper
  • शपथ पत्र (नोटरी प्रमाणित) |

योजना की मुख्य बातें:-

  • उम्मीदवारों को 1000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
  • पात्र उम्मीदवारों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा |
  • उम्मीदवारों को यह राशि तब तक मिलेगी जब तक उन्हें वांछित नौकरी नहीं मिल जाती |

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची

admin
-
3
महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए योजनाएं :-

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण (empowerment) और कल्याण (welfare) के लिए कई योजनाएं बनाई हैं | केंद्र सरकार देश में महिलाओं के लिए लगभग 135 योजनाएं चला रही है जो समाज में महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है | ये योजनाएं सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों से आने वाली सभी आयु समूहों की महिलाओं के लिए हैं |

महिला सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार की 135 कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, राज्य सरकारें भी अपने राज्य में लगभग 451 योजनाएँ (संयुक्त) चला रही हैं | केंद्र सरकार (135 योजनाएँ), आंध्र प्रदेश (38 योजनाएँ), अरुणाचल प्रदेश (6 योजनाएँ), असम (19 योजनाएँ), बिहार (8 योजनाएँ), छत्तीसगढ़ (10 योजनाएँ), चंडीगढ़ (4 योजनाएँ), दमन और दीव (5) योजनाएं), दिल्ली (10 योजनाएं), गुजरात (18 योजनाएं), गोवा (10 योजनाएं), हरियाणा (33 योजनाएं), हिमाचल प्रदेश (24 योजनाएं), जम्मू और कश्मीर (23 योजनाएं), कर्नाटक (28 योजनाएं), केरल ( 23 योजनाएँ), लक्षद्वीप (1 योजना), महाराष्ट्र (15 योजनाएँ), मेघालय (2 योजनाएँ), मिज़ोरम (1 योजना), ओडिशा (4 योजनाएँ), पुदुचेरी (7 योजनाएँ), पंजाब (9 योजनाएँ), राजस्थान (48 योजनाएँ) ), तमिलनाडु (20 योजनाएं), तेलंगाना (8 योजनाएं), त्रिपुरा (11 योजनाएं), उत्तर प्रदेश (19 योजनाएं), पश्चिम बंगाल (47 योजनाएं) चलाई जा रही हैं |

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य उन्हें सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके |

महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची:-

नीचे देश में चल रही केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सूची दी गई हैं:-

  • One Stop Sakhi Centre for women in distress
  • Mahila Shakti Kendra Scheme
  • Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana – PMMVY Maternity Benefit
  • Women’s Helpline Scheme
  • Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
  • Mahila Samakhya Yojana
  • Financial incentive for wards of ex-servicemen undergoing cadet training at NDA
  • Kilkari messages
  • Facing trouble with pregnancy
  • Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)
  • Maternity Benefit Amendment Act 2017 for Leave
  • Financial assistance for vocational training of widows of ex-servicemen
  • National Health Portal – Authentic information on all kinds of diseases, conditions and services
  • Sukanya Samriddhi Yojana for financial inclusion of girls
  • Mahila Adhikarita Yojana (Loans to Safai Karamcharis Women)
  • Grant in Aid on Child and Women Labour
  • Scheme for Working Women Hostel
  • Provisions for women under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)
  • Provisions for women under Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM)
  • Agricultural mechanization for women farmers
  • Coconut Palm Insurance Scheme for protection of women farmers
  • Protection for women farmers under Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS)
  • Promoting women under National Mission on Oilseeds & Oil Palm (NMOOP)
  • Provisions for women under National Food Security Mission
  • Benefits for women under Mission for Integrated Development of Horticulture
  • Reaching women farmers through mass media
  • Provisions for women farmers in Agriculture Technology Management Agency (ATMA) Scheme
  • Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement
  • Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Gramin for women’s affordable housing
  • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)
  • Recurring Grant for War Memorial Hostels
  • Financial assistance to orphaned children of ex-servicemen
  • Financial assistance for education of children/widows of Ex-servicemen
  • Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes
  • Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
  • Saansad Adarsh Gram Yojana
  • Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)
  • Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
  • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
  • National Family Benefit Scheme (NFBS) for assistance in case of death of breadwinner
  • Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)
  • Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)
  • Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
  • Technology Development and Utilization Programme for Women (TDUPW)
  • AICTE Pragati scholarship for girl students
  • AICTE Saksham Scholarship Scheme for girl students
  • Provisions for women at Indira Gandhi National Open University (IGNOU)
  • Swami Vivekananda Single Girl Child Scholarship for Research in Social Sciences
  • Post Doctoral Fellowship for Women
  • Capacity building of women managers in higher education
  • Women’s Studies in Universities and Colleges
  • Women’s Hostels for Colleges
  • Post Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child
  • Relaxation in M.Phil/Ph.D programme for women
  • Day care centres in Universities and Colleges
  • Scholarship for college and university students
  • Hunar Se Rozgar Tak
  • NRI marriages
  • Prevention of Sexual Harassment at the Workplace
  • Reporting Violence
  • Facing Trouble in Marriage
  • Tips for your job search
  • Forms of Violence Against Women
  • Beti Bachao Beti Padhao Scheme
  • Vidyalakshmi Portal for Education Loans
  • Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan for free health services for mothers.
  • Adolescent Friendly Health Clinics (AFHCs)
  • Child Helpline number 1098
  • Nai Roshni Scheme – Leadership development for women from Minorities
  • Legal literacy for women
  • Loans for small businesses to women in Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)
  • LPG Connections to Women in PM Ujjwala Yojana
  • Promoting Women SHGs through National Rural Livelihood Mission (NRLM)
  • Janani Suraksha Yojana
  • Panic Button For Women
  • Kishori Shakti Yojana
  • Stand Up India Scheme to promote entrepreneurship
  • Toilets for women under Swachh Bharat Mission
  • 33% reservation in Panchayats (73rd Constitutional Amendment Act)
  • Skill Training of Rural Youth on Farm and Non-Farm Activities
  • Scheme of Shelters for Urban Homeless (SUH)
  • PM Awas Yojana Common Service Centres for affordable housing
  • Services for women passengers in Indian Railways
  • Ujjawala scheme for victims of trafficking
  • National Scholarship Portal
  • National Livestock Mission (NLM)
  • Want to report violence? – Mahila Police Volunteer
  • Vocational/skill training – Support to Training and Employment Programme (STEP) for Women
  • Vocational/skill training – Employment through Skill Training and Placement
  • Residential schools for tribal girls
  • Safety of women in Panchayats
  • Strengthening Education among ST Girls in Low Literacy Districts
  • Scheme for out of school Adolescent Girls (Sabla)
  • Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) Scheme for Women
  • Science & Engineering Research Board Women Excellence Award
  • National Gender Resource Centre for Agriculture (NGRCA Scheme)
  • Online market platform – Mahila E-Haat
  • Scheme for Promotion of Menstrual Hygiene
  • Combating Adolescent Anaemia (Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) Programme)
  • Forum for Women in Public Sector (WIPS Scheme)
  • Promoting horticulture among women farmers (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH))
  • Promoting mechanisation among women farmers – Sub-Mission on Agricultural mechanization
  • Women Scientists Scheme
  • Promoting sustainable agricultural practices among women farmers (National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA))
  • Mahila Kisan Sashatikaran Pariyojana (MKSP)
  • Promoting women farmers through National Food Security Mission
  • Women in National Cadet Corps
  • Provisions for women employees of the Indian Railways
  • Resources for women farmers (M-kisan and National Farmer’s Portal)
  • National Young Leader Programme
  • National Women Bio-scientist Award
  • National award for Women’s Development through Application of Science and Technology
  • CSR contribution for women’s issues (Companies Act, 2013)
  • Ekalavya Model Residential School (EMRS) Scheme for ST Students
  • Micro-credit – Rashtriya Mahila Kosh (RMK)
  • Women in corporate boards (Companies Act, 2013)
  • Loan for ST women (Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana)
  • Legal/financial assistance to Indian women deserted/divorced by their NRI spouses
  • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) Promoting Women SHGs through National Rural Livelihood Mission (NRLM))
  • Housing finance (Pradhan Mantri Awas Yojana)
  • Hostels for ST girl students
  • Home for women in difficult circumstances (Swadhar Greh)
  • Grant-in-aid for welfare of women labour
  • Gender sensitization in schools & colleges (Gender Champions)
  • Family Planning Programme
  • Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission
  • Rajiv Gandhi National Creche Scheme (RGNCS)
  • Biotechnology Career Advancement and Re-orientation Programme (BIOCARE)
  • Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries (Neel Kranti Mission)
  • Biotechnology based programmes for women
  • Precautions to take in cases of Indian women married to PIOs and NRIs
  • 33% reservation in police force
  • Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)
  • Adolescence Education Programme (AEP)
  • Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA) Scheme

महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है | अब तक, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी और प्रधान मंत्री आवास योजना के 1.5 करोड़ लाभार्थी दर्ज किये जा चुके हैं | इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है | 11 करोड़ से अधिक शौचालय पहले ही बन चुके हैं | प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ महिला लाभार्थी हैं |

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 50% वृद्धि हुई है और मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया है | गर्भावस्था के 3 से 6 वें महीने तक हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच होती है | सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं | इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं को 1.92 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है | इसके अलावा, महिलाएं स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ तक का ऋण ले सकती हैं |

BHIM App में Beneficiary / लाभार्थी को कैसे जोड़ें (Add) करें

admin
-
5

How to add beneficiary in BHIM App;-

भीम एप अर्थात भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिससे पैसों का लेनदेन बड़ी आसानी से किया जा सकता है यह सबसे तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय” पेमेंट एप्लीकेशन होने के साथ ही यह पूरी तरह से निःशुल्क भी है | 30 दिसम्बर 2016 (शुक्रवार) को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Mobile Payment App BHIM (Bharat Interface for Money) का शुभारंभ किया | इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है |

नए भीम एप यूजर नीचे दिए हुए आर्टिकल को जरूर पढ़ें :-

यदि आपने अपने भीम एप को अपने मोबाइल नंबर से एवं अपने बैंक अकाउंट से सेटअप कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं और Beneficiary / लाभार्थी  को ऐड करने की प्रोसेस जानते हैं यदि आपने अभी तक BHIM App बैंक अकाउंट से कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें ।

STEP 1: सबसे पहले आप भीम एप ओपन करें ओपन करने के बाद लॉगिन करने के लिए चार अंकों का Passcode एंटर करें ।

STEP 2: Passcode एंटर करने के बाद नीचे दी हुई इमेज की तरह स्क्रीन आपके मोबाइल में ओपन होगी ।आपको MY INFORMATION सेक्शन में जाना होगा MY INFORMATION के चार चार विकल्प में से MY Beneficiaries को सलेक्ट करें |

STEP 3: अब अब देखेंगे की beneficiaries को ऐड करने के तीन विकल्प आपको मिलेंगे UPI ID, AADHAAR एवं A /C +IFSC यहाँ पर हम आपको A /C +IFSC ऐड करने के बारे में बता रहे हैं अगले आर्टिकल में हम UPI ID, AADHAAR के बारे में बताएँगे आप A /C +IFSC विकल्प को चुने इस विकल्प को चुनने पर नीचे नीले कलर में ADD A /C +IFSC का बटन show होगा आप इस बटन पर क्लिक करें ।

STEP 4: अब लगभग सभी राष्ट्रीय बैंक अल्फाबेटिकल आर्डर में आपकी स्क्रीन में दिखाई देंगे,आप Beneficiary /लाभार्थी से सम्बंधित बैंक को सलेक्ट करें जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं |

STEP 5: सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी बैंक का IFSC CODE एवं अकाउंट नंबर बड़ी ही सावधानी से एंटर करें लाभार्थी के बैंक अकाउंट एवं IFSC CODE को सावधानी से चेक करें एवं एक दो बार मिलान करने के बाद ही एंटर करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े| अब आपके ADD बटन पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक लाभार्थी ऐड हो जायेगा |

इस प्रकार आप देखेंगे beneficiaries लिस्ट में आपके द्वारा जोड़े गए लाभार्थियों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देंगी।

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं

Swachh Survekshan 2018 | स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में जानें

admin
-
4

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 (Swachh Survekshan 2018):-

केंद्र सरकार का Ministry of Housing and Urban Affairs, पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए “स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 (Swachh Survekshan 2018)” शुरू करने जा रहा है | लोगों में स्वच्छ भारत (Clean India) अभियान के प्रति जागरूकता और उत्साह का प्रसार करने के लिए यह एक व्यापक प्रयास है | इस तरह, देश के सभी नागरिक अपने शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की इस सबसे बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं | यह प्रतियोगिता 4 जनवरी 2018 से 10 मार्च 2018 के बीच होगी जिसमे सभी 4041 शहर शामिल होंगे |

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Campaign) को बढ़ावा देने के लिए इस स्वच्छता प्रतियोगिता को आयोजित किया जा रहा है | इसके अलावा, यह सर्वेक्षण (Survey) लोगों को सीखने के अवसर भी प्रदान करेगा | यह सर्वेक्षण लोगों को अपने शहरों में स्वच्छता और स्वस्थ्य रहने की स्थिति के लिए आवश्यक जरूरतों को समझने में मदद करेगा |

इन्हे भी पढ़ें :-

यह स्वच्छता के लिए एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया अभियान है जिसका उद्देश्य नीचे वर्णित 6 महत्वपूर्ण मानदंडों को प्राप्त करना है | केंद्र सरकार स्वच्छ भारत (Clean India) के सपने को पूरा करने के लिए इस स्वच्छ भारत सर्वेक्षण (Swachh Bharat Survey) में भाग लेने के लिए हर किसी से आग्रह कर रही है | उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.swachhbharaturban.in/sbm/home/  या  https://swachhsurvekshan2018.org/  पर विवरण देख सकते हैं |

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का उद्देश्य:-

  • Hygienic living conditions को बढ़ावा देने के लिए लोगों में स्वच्छता और अन्य विकास गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना |
  • स्वच्छता के बारे में छात्रों को शिक्षित करना |
  • प्रत्येक परिवार के लिए शौचालयों (Toilets) का निर्माण करना |
  • आगंतुकों के लिए जो विशेष शहर की यात्रा पर आए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों और स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना |
  • सभी पेट्रोल पंपों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय तैयार करना |
  • प्राथमिक उद्देश्य शहर को Open Defecation Free (ODF) करना है |

Citizens Feedback Form :-

आवेदक Citizens Feedback Form भर सकते हैं और concerned authorities के पास अपना Feedback जमा कर सकते हैं | Feedback Form डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.swachhbharaturban.in/sbm/home/  या  https://swachhsurvekshan2018.org/  पर जाना होगा |

  • इसके बाद Homepage पर, Main menu में मौजूद “Citizen Feedback” लिंक पर क्लिक करें | क्लिक करने पर एक Citizen Feedback Form दिखाई देगा |

  • यहां उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरणों को सही ढंग से भरना होगा |
  • उम्मीदवारों को आगे बढ़ने के लिए “Next” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • अंत में, आवेदकों को अपना Feedback form submit करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |

स्वच्छ सर्वेक्षण के 6 parameter:-

  • Municipal Solid Waste का संग्रह और परिवहन |
  • Municipal Solid Waste(MSW) का प्रसंस्करण और निपटारण |
  • स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति |
  • IEC गतिविधियां |
  • Innovation and Best Practices |

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की मुख्य बातें:-

  • यह देश की सबसे बड़ी स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतियोगिता है |
  • यह स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे भारत के विभिन्न जिलों के सभी 4041 शहरों को कवर करेगा |
  • इस अभियान की प्रारंभिक तिथि 4 जनवरी 2018 और अंतिम तिथि 10 मार्च 2018 है |
  • केन्द्र सरकार सभी नागरिकों को अपने शहर जीतने के लिए भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है |
  • तदनुसार, लोग इस स्वच्छता अभियान के लिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि इस अभियान का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो सके |
  • इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता और स्वस्थ्य रहने की स्थितियों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी |
  • यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत (Clean India) का सपना पूरा करने में मदद करेगी |

प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी की सूचि में अपना नाम कैसे देखें

admin
-
14

Beneficiary List of Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban:-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) – हाउसिंग फॉर आल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है । प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नवम्बर 2016 में इस उद्देश्य से की गयी थी की 2022 तक सबके पास अपना खुद का पक्का घर हो प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019 तक एक करोड़ एवं 2022 तक दो करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है । खैर इस पोस्ट लिखने का मेरा आशय प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताना नहीं है क्योंकि लगभग आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं इस पोस्ट को लिखने का उद्देश्य यह है की यदि आपने या आपके किसी परिचित ने इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया है तो उसका नाम लाभार्थी की सूचि में आया की की नहीं और यदि आया तो कैसे पता करेंगे|

चलिए तो हम आपको बताते हैं की कैसे आप अपना नाम लाभार्थी सूचि में देख सकते हैं

Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban की लाभार्थी सूची में नाम ढूंढने की प्रक्रिया:-

STEP 1:

सबसे पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ इस लिंक http://pmaymis.gov.in में क्लिक करके आप वेबसाइट में जा सकते हैं ।नीचे स्क्रीन शॉट में आप देख सकते है कुछ इस तरह आपकी स्क्रीन में वेबसाइट ओपन होगी |Beneficiary List of Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

STEP 2:

अब जैसा की ऊपर फोटो में दिखाया गया है Search Beneficiary में क्लिक करें जैसे आप Search Beneficiary में क्लिक करेंगे Search By Name का विकल्प ओपन हो जायेगा आप Search By Name पर क्लिक करें |Search Beneficiary by name in PMAY-Urban

STEP 3:

अब आप नेम बॉक्स में लाभार्थी के नाम के कम से कम पहले तीन लेटर एंटर करें और SHOW बटन पर क्लिक करें |

STEP 4:

जैसे आप सर्च करेंगे आपके सर्च के अनुसार लाभार्थियों के नाम की सूची आपकी स्क्रीन में दिखाई देगी सूची में लाभार्थी का सर्वे कोड नाम पिता/पति का नाम और वह किस क्षेत्र में निवास कर रहा है जैसी आवश्यक जानकारी दी गयी है सूची में दिए हुए नाम के अनुसार आप भी अपना नाम खोज सकते हैं ।

Beneficiary Details

  • इसके अलावा, उम्मीदवार अपने “Name” पर क्लिक कर सकते हैं और परिवार के सदस्य विवरण और PMAY-U के आवेदन की स्थिति देखने के लिए OTP का इस्तेमाल करके अपना Mobile Number सत्यापित कर सकते हैं |

यह सूची PMAY के लाभार्थियों की सूची को दर्शाती है जिनके प्रस्ताव PMAY – HFA के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं | लोग इस सूची से dispatch और धन रसीद की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते |

केन्द्र सरकार शहरी स्थानीय निकायों /Urban Local Bodies (ULBs) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य / संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी:-

  • निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा झुग्गी निवासियों के पुनर्वास करना |
  • Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)
  • Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • Subsidy for Beneficiary Led Individual House Construction (BLC)

 

Check Pan Card Status | पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें

admin
-
2
Check Pan Card Status | पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें

Check Pan Card Status Kaise Chek Karen : 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोट बंदी की घोषणा की लगभग महीने तक पैसों को बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया चली इसके बाद ऑपरेशन क्लीन मनी की शुरुआत हुई जो की अभी तक चल रही है | नोट बंदी से सरकार को कितना फायदा हुआ सरकार कहाँ तक सफल हुई कुछ कहा नहीं जा सकता | इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड की  |अब सभी बैंकों ने पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है ताकि लोगों को चिन्हित किया जा सके की कौन टैक्स दे सकता है कौन नहीं इस लिए जरुरी है की सभी खता धारक अपने सम्बंधित बैंक अकाउंट से पाने पैन कार्ड को लिंक करा लें|

ऐसे कस्टमर जिन्होंने अभी पैन कार्ड बनवाया है और उनको पैन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है वो पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना पैन कार्ड स्टेटस पता हर सकते हैं|

हम यहाँ पर आपको पैन कार्ड स्टेटस चेक करने की जानकारी देंगे जिससे आप घर बैठे अपने स्मार्ट फ़ोन और इंटरनेट की मदद से पैन कार्ड स्टेटस पता कर पाएंगे|

हम आपको बता दें की पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49A भरना पड़ता है जिसे पैन कार्ड की 2 वेबसाइटों के माध्यम से भरा जा सकता है

पहला यदि आपने फॉर्म भरा है या की फॉर्म भराया है (आप अपनी रिसीविंग या पावती से पता कर सकते हैं की किस वेबसाइट से फॉर्म भरा है )

यदि आपने NDSL से पैन कार्ड का फॉर्म भरा है तो पैन कार्ड स्टेटस पता करने के लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें ।

STEP 1 :

सब पहले pan card status सर्च करें और PAN CARD का स्टेटस जानने के लिए NDSL की लिंक पर क्लिक करें |

STEP 2:-

Application Type-PAN-New/Change Request को सलेक्ट करें

Acknowledgement Number :15 अंकों का Acknowledgement Number  नंबर एंटर करें जो कि आपकी पावती में दिया गया है अब सब लास्ट में दिया हुआ सुरक्षा कोड बॉक्स में लिखकर सबमिट कर दें

इस प्रकार सबमिट करने के बाद स्टेटस आपकी स्क्रीन में होगा |

इस प्रकार आप अपना पैन कार्ड स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट के माध्यम से आपकी कुछ हेल्प हो सकेगी

Unified Mobile App for New-age Governance | UMANG App के बारे में जाने

admin
-
0

UMANG App:-

केंद्र सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच के लिए UMANG (Unified Mobile App for New-age Governance) mobile App शुरू की है | इस की शुरुआत प्रधान मंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में Cyberspace  पर वैश्विक सम्मेलन के पांचवें संस्करण में की गई थी | वर्तमान में, इस में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 से अधिक सेवाओं को शामिल किया गया है |

इस UMANG App को , National e-Governance Division (NeGD) के सहयोग से Ministry of Electronics Information Technology (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है | अधिसूचना के अनुसार, UMANG App सभी सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए one-stop solution प्रदान करेगा | नागरिक इस App का उपयोग करके, एक नए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने से लेकर postpaid बिलों का भुगतान करने तक की हर सेवा का लाभ उठा सकते हैं |

इच्छुक उम्मीदवार Google Play Store पर जाकर App डाउनलोड कर सकते हैं | यह एप्लिकेशन 97183-97183 पर एक missed call देकर या एक sms भेज कर भी डाउनलोड की जा सकती है | UMANG App, Android और iOS दोनों ही operating system में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है |

UMANG App डाउनलोड कैसे करें :-

  • App डाउनलोड करने के लिए Android उपभोक्ताओं को Google Play Store और iOS उपभोक्ताओं को Apple Store पर जाना होगा |
  • UMANG App search करें |
  • अब “INSTALL” बटन पर क्लिक करें |
  • App को फोन पर डाउनलोड और install किया जाएगा |
  • Installation के बाद, उपभोक्ता को mobile number का उपयोग करके UMANG App में पंजीकरण करना होगा |  हालांकि, यदि उम्मीदवार आधार संख्या के साथ पंजीकरण करना चाहता है, तो आधार में पंजीकृत उसी मोबाइल नंबर का ही उपयोग करना होगा |
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के बाद, आपसे आधार संख्या के लिए पूछा जाएगा | App के साथ आधार को जोड़ने से उपयोगकर्ता के लिए इसमें काम आसान हो जाता है क्योंकि यह स्वतः उपयोगकर्ता का विवरण प्राप्त करता है |
  • अगली बार App का उपयोग करने के लिए उम्मीदवार को अन्य App की तरह एक MPIN setup करना होगा |
  • यह App 97183-97183 पर एक missed call देकर या एक sms भेज कर भी डाउनलोड की जा सकती है |
  • उम्मीदवार App डाउनलोड करने के लिए UMANG की आधिकारिक वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web/#/  पर भी जा सकते हैं |

इसके अलावा, जब भी उम्मीदवार अपना mobile number बदलना चाहें, तो वह अपने Aadhaar Number का उपयोग करके App में प्रवेश कर सकता है जो कि सबसे आसान तरीका है |

UMANG App की मुख्य सेवाएं :-

UMANG App पर निम्नलिखित सेवाएं / सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं | उपयोगकर्ता अंग्रेजी जो App की default language है के साथ 12 क्षेत्रीय भाषाओं में UMANG App का उपयोग कर सकते हैं |

  • PMKVY सेवाएं : यहां उपयोगकर्ता PMKVY के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं |
  • Soil Health Card Service :- यह सेवा कृषि के लिए जानकारी एकत्र करने में मदद करेगा जो कि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों का अधिक सहायक होगा |
  • PMAY Service :- यहां उपयोगकर्ता प्रधान मंत्री आवास योजना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
  • Crop Insurance Service :- यहाँ किसानों को उनकी फसल के लिए आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, ओलों, सूखा और बाढ़ आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी |
  • ORS :- यहाँ पूरे देश के विभिन्न अस्पतालों के साथ जुड़ने के लिए Online Registration System (ORS) सेवा प्रदाता उपलब्ध होगी |
  • MoHUPA Service :- यहाँ आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की शहरी गरीबी, आवास और रोजगार कार्यक्रमों से संबंधित सभी उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी |
  • AICTE Service :- यहां उपयोगकर्ता एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों को भी खोज सकते हैं |
  • NCERT Service :- यहां उपयोगकर्ता प्रदान किए गए सामग्री को class-wise और subject-wise देख सकते हैं |

इसके अलावा Digilocker, Aadhaar, Bharat Bill Payment, Pan Services, Rapid Assessment System सहित अन्य विभिन्न सेवाएं ऐप में मौजूद हैं | App में वर्तमान में 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं |

हालांकि, UMANG App में दिसंबर 2019 तक सरकार द्वारा 1200 से अधिक सेवाएं upload की जाएँगी | यह App स्वयं ही उपयोगकर्ता को हर service का उपयोग करने की अनुमति देगी | इसके अलावा, सरकार हर दिन सुबह 8 से रात के 8 बजे के बीच customer service प्रदान करने पर विचार कर रही है |

केन्द्र सरकार द्वारा के संशोधित Motor Vehicle Bill 2017 के बारे में जाने

admin
-
0

Motor Vehicle Bill 2017:

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर Traffic Fines को सालाना 10% तक बढ़ाने के Bill को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है | यह Bill शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर, गाडी चलाते वक़्त बात करने वालों पर, तेज़ और लापरवाही से गाडी चलाने वालों पर, Seat Belt और Helmet न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएगा | लोकसभा से इस Bill को अप्रैल, 2017 में ही मंजूरी दे दी गई थी और अब यह विधेयक राज्यसभा से मंजूरी के लिए लंबित है |

संसदीय बोर्ड मौजूदा Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 का अध्ययन करेगा जिसके तहत कई यातायात अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है | नए Bill के अनुसार यातायात नियमों के टूटने पर लगने वाली जुर्माना राशि पिछली मौजूदा जुर्माना राशि से अधिक है |

सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) की रिपोर्टों के मुताबिक, यह विधेयक मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा | यह Bill पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा जिसके परिणामस्वरूप यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी |

Traffic Fines:-

Offence Proposed Traffic Fine Existing Traffic Fine
शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रुपये 2,000 रुपये
गाडी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर 5,000 रुपये 1,000 रुपये
Red Light पार करने पर 1,000 रुपये 300 रुपये
बिना Seat Belt/Helmet के गाडी चलाने पर 1,000 रुपये 100 रुपये
नाबालिगों के गाडी चलाते पकड़े जाने पर और Fatal Accident करने पर 3 वर्षों की सजा साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना 2,000 रुपये

राज्य सभा की चयन समिति केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित Motor Vehicles (Ammendment) Bill, 2017 के पक्ष में है | इसके बाद, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा |

विधेयक के अन्य प्रावधान:-

  • वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना |
  • ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और Learner License जारी करना |
  • इस कानून के तहत Ride Hailing Service Providers को कवर करना |
  • Vehicle Recall Policy को अनिवार्य करना |

इसके बाद, यह Bill पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा | अब डीलर RTO के अनगिनत visit करने के बजाय पंजीकरण नंबर और प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इस विधेयक में वाहनों के परमिट में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रावधान भी शामिल है |

इसके अलावा, यह Bill केंद्र सरकार को वस्तुओं और यात्रियों के लिए अंतर राज्यीय परिवहन के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए अधिकृत करेगा | अनुमोदन के बाद, यह बिल मौजूदा Motor Vehicle Act (26 साल के पुराने बिल) को बदल देगा, जिसे वित्त वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था |

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा Triple Talaq Bill को मंजूरी दी गई

admin
-
0

Cabinet Committee approves Triple Talaq Bill:-

केन्द्र सरकार की मंत्रिमंडल समिति ने मुस्लिम समुदाय के Triple Talaq Bill (विवाह अधिनियम पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण) 2017 को मंजूरी दे दी है | इसके बाद, यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के instant Triple Talaq को एक दंडनीय अपराध के निर्णय के अनुसार है | केंद्र सरकार का यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को कम करने वाला है और मुस्लिम पुरुषों के 3 Talaq से महिलाओं पर होने वाले शोषण को रोकना है |

Cabinet Committee approves Triple Talaq Bill

मसौदा बिल के प्रावधानों के अनुसार जो पहले विभिन्न राज्यों को भेजा गया था उसमें Triple Talaq को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव था | इसके अलावा, दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी |

तदनुसार, यह Bill, instant Triple Talaq को “असंवैधानिक(unconstitutional)” घोषित करता है और इसे कानून के तहत “अवैध(illegal)” बनाता है | यह बिल मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण (empowerment) के लिए बनाया गया है |

Triple Talaq Bill के प्रावधान:-

  • प्रस्तावित कानून के मुताबिक instant triple talaq (talaq-e-biddat) अवैध है और एक दंडनीय एवं गैर जमानती अपराध है |
  • इस Bill के तहत, 3 तलाक़ (तलाक़, तलाक़, तलाक़) को किसी भी रूप में – spoken(oral), लिखित में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रतिबंधित किया गया है |
  • तदनुसार, मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को E-mail, SMS या Whats-App के माध्यम से तलाक़ नहीं दे सकते हैं |
  • इसके बाद, instant triple talaq (talaq-e-biddat) की शिकार पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती हैं या अपने छोटे बच्चों की हिरासत लेने के लिए magistrate से संपर्क कर सकती हैं |
  • इसके अलावा, मुस्लिम महिला अपने पति से की maintenance राशि की मांग कर सकती हैं maintenance की राशि का न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा |
  • इसके बाद instant triple talaq (talaq-e-biddat) देने वाले किसी भी मुस्लिम पुरुष को 3 साल तक की जेल की सजा मिल सकती है |

stop triple talaq

Triple Talaq Bill की तैयारी:-

केंद्र सरकार का एक inter-ministerial group इस bill को तैयार करता है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:-

  • Rajnath Singh (Home Minister)
  • Sushma Swaraj (External affairs Minister)
  • Arun jaitley (Finance Minister)
  • Ravi Shankar Prasad (Law Minister)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 22 अगस्त 2017 के फैसले के बाद जिसमें इसे एक असंवैधानिक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है उसके बाद केन्द्र सरकार इस draft law को तैयार कर रहा है | इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीने के अंदर इस फैसले के लिए एक कानून बनाने का आदेश दिया है | इसके बाद, केंद्र सरकार ने Bill तैयार किया और 1 दिसंबर 2017 को विभिन्न राज्यों को इसे भेजा, जिसके लिए राज्यों को 10 दिसम्बर 2017 से पहले reply करना था |

Triple Talaq Bill

सरकार महिलाओं के शोषण को कम करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम के रूप में इस Bill के प्रावधानों को सही ठहरा रही है | तलाक़ विधेयक महिलाओं को न्याय प्रदान करेगा और उनकी गरिमा को फिर से हासिल करने में उनकी मदद करेगा | हालांकि, ज्यादातर मुस्लिम संगठन इस bill का विरोध कर रहे हैं | वे चाहते हैं कि इन सुधारों को ‘Islam‘ के अनुसार समुदाय में आना चाहिए |

केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के Helpline Numbers

admin
-
29

Central Government Scheme:-

केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं | इसके बाद, ये सरकारी योजनाएं विभिन्न वर्गों के विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों पर लागू होती हैं | सरकार द्वारा शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनका बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, उन्हें घर उपलब्ध कराना, अपराध की दर (crime rate) में कमी लाना, औद्योगिक विकास (industrial growth) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) होता है |

helpline-numbers-of-all-central-government-schemes

नरेंद्र मोदी सरकार ने कई तरह के लाभार्थियों को लक्षित करते हुए विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए पिछले 3.5 वर्षों में 100 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) की शुरुआत की हैं | सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में जन धन योजना (Jan Dhan Yojna), मुद्रा योजना (Mudra Yojna), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Yojna), प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojna), उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojna), फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojna), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samraddhi Yojna), जीवन ज्योति बीमा योजना (Jeevan Jyoti Bima Yojana), मेक इन इंडिया (Make In India), स्टैंड अप भारत (Stand Up India), शुरूआत भारत (Start Up India), डिजिटल भारत (Digital India) अन्य कई योजनाएं शामिल हैं |

हमारे बहुत से users व अन्य कई लोग योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और अपने doubts को clear करने के लिए Helpline phone number और Contact details ढूंढते हैं | इसलिए आज हम केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की Official Website, Helpline Phone Numbers, Toll Free numbers,  और e-mail id प्रदान कर रहे हैं |

Helpline Contact details:-

Name of Scheme

Helpline Number

Helpline E-mail Id

Official Website
Jan Dhan Yojana 011-23361571, 011-23748738 missionfi@nic.in https://pmjdy.gov.in/
Sukanya Samriddhi Yojana 011-26862526 min-wcd@nic.in http://www.nari.nic.in/schemes/financial-inclusion-girls-sukanya-samriddhi-yojana
Mudra Yojana 1800 180 1111, 1800-11-0001 missionmudra-dfs@nic.in https://www.mudra.org.in/
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 1800-11-3377, 1800-11-3388, 1800-11-6163 dirhousing-mhupa@gov.in http://pmaymis.gov.in/
Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) 1800-11-6446 support-pmayg@gov.in http://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx/
Saansad Adarsh Gram Yojana +91-11-23385027 manoranjan.kumar@nic.in http://rural.nic.in/
Fasal Bima Yojana 011-23382012 agri-insurance@gov.in http://www.agri-insurance.gov.in/
PM Krishi Sinchai Yojana 011-23383370 minister-agri@nic.in http://pmksy.gov.in/
Vaya Vandana Yojana https://www.licindia.in/Products/Pension-Plans/Pradhan-Mantri-Vaya-Vandana-Yojana
PM Jan Aushadhi Yojana 011-49431800 complaints.bppi@gmail.com http://janaushadhi.gov.in/
Make in India 011-23048155 makeinindia@nic.in http://www.makeinindia.com/home
Krishi Vikas Patra 1800-11-2011 nsh.delhi@indiapost.gov.in https://www.indiapost.gov.in/
Jeevan Jyoti Bima Yojana 1800-180-1111, 1800-110-001 http://www.jansuraksha.gov.in/
Atal Pension Yojana 1800-110-069 gro@nsdl.co.in https://www.npscra.nsdl.co.in/
Beti Bachao Beti Padhao Yojana 011-23386423 nic-mwcd@gov.in http://www.wcd.nic.in/
Central Government Health Scheme 011-23062985, 011-23062579 asdgcghs-mohfw@nic.in http://cghs.gov.in/
Direct Benefit Transfer 23017075 secypg@nic.in https://dbtbharat.gov.in/
Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana 011-24362215 boshcoordination@gmail.com http://www.ddugjy.gov.in/mis/portal/index.jsp
Suraksha Bima Yojana 1800-180-1111, 1800-110-001 http://www.jansuraksha.gov.in/
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 011-23782373, 23782327 minoffice@nic.in, minister.rd@gov.in http://ddugky.gov.in/
HRIDAY 011-23062474 srukmani2003@yahoo.co.in http://hridayindia.in/
Integrated Child Development Services 09205811712, 09540776637, 09871493448, 09717343989 rrs@gov.in http://icds-wcd.nic.in/icds/
PM Kishore Vaigyanik protsahan yojana 080-22932975 / 76, 23601008, 22933536 application@kvpy.iisc.ernet.in http://www.kvpy.iisc.ernet.in/main/index.htm
National Social Assistance Scheme 011-23381312 mis-nsap@nic.in http://nsap.nic.in/
National Service Scheme 91-11-23073324, 23384513 pacell-nss@nic.in http://nss.nic.in/
PM Adarsh Gram Yojana 23383256 gyanendrakr.d@nic.in http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/40?mid=24541
PM Kaushal Vikas Yojana 088000 – 55555 PMKVY@nsdcindia.org http://www.pmkvyofficial.org/
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana http://www.pmujjwalayojana.com/
Rashtriya Krishi Vikas Yojana +91 11 2338 2651 secy-agri@nic.in http://rkvy.nic.in/
Soil Health Card Scheme 23383830, 23070257 helpdesk-soil@gov.in http://www.soilhealth.dac.gov.in/
UJWAL Discom Assurance Yojana (UDAY) Yojana 011-43091500 udaygovtin@gmail.com https://www.uday.gov.in/contact.php
Digital India +91-11-24301851 webmaster@digitalindia.gov.in http://digitalindia.gov.in/
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) +91-11-2306 1558, +91-11-2306 2399 ssameer@nic.in, shivpal.singh@gov.in http://amrut.gov.in/
Mission Indradhanush http://www.missionindradhanush.in/
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan +91-11-23782698, 23782387 secy.sel@nic.in http://rmsaindia.gov.in/en/
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan 011 – 49725600 secy.sel@nic.in http://rusa.nic.in/
Smart Cities Mission 011-23061926 anupam.mishra@nic.in http://smartcities.gov.in/content/
Stand Up India 1800-180-1111 support@standupmitra.in, help@standupmitra.in https://www.standupmitra.in/
Start-Up India 1800-115-565 dipp-startups@nic.in https://www.startupindia.gov.in/
Unnat Bharat Abhiyan + 91 11 26591157 unnatbharatabhiyaniitd@gmail.com http://unnat.iitd.ac.in/index.php/Pages/display/index
Digilocker support@digitallocker.gov.in https://digilocker.gov.in/
Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission 011-24657246, 9999357060, 011-23743626 chiefpm.rurban-mord@gov.in, ualka@ias.nic.in http://rurban.gov.in/
Integrated Power Development Scheme 91-11-23456000 ipds@pfcindia.com http://www.ipds.gov.in/
Sarva Shiksha Abhiyan http://mhrd.gov.in/sarva-shiksha-abhiyan
Sagarmala Project 011-23714715 sagar.mala@nic.in http://sagarmala.gov.in/
Vikalp Scheme 011-23340000, 044-25300000 care@irctc.co.in, etickets@irctc.co.in http://contents.irctc.co.in/en/vikalpTerms.html
Swadesh Darshan Yojana 011-23719608 http://tourism.gov.in/
National Sports Talent Search 011-24362775, 011-24360525 contactsaitalenthunt@gmail.com http://www.nationalsportstalenthunt.com/
PAHAL Scheme for LPG Consumers 18002333555, 18003001947 http://petroleum.nic.in/dbt/index.php/
Namami Gange Project +91-011-23072900-901 admn.nmcg@nic.in http://nmcg.nic.in/NamamiGanga.aspx
Saubhagya Scheme 011-23714367 http://saubhagya.gov.in/
PM Gram Sadak Yojana 26716930 nrrda.nic.in http://pmgsy.nic.in/
Kisan Sapmpada Yojana 011-26492216, 26492174, 26493227, 26490933 http://www.mofpi.nic.in/
PM Yuva Yojana +91-1204017095/96/97 info.yuva@pmyuva.org http://www.pmyuva.org/
National Apprenticeship Promotion Scheme ncvtmis-msde@gov.in http://www.apprenticeship.gov.in/
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan 1800 3000 3468 helpdesk@pmgdisha.in https://www.pmgdisha.in/

केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण पर केंद्रित होती है | अब यदि कोई उम्मीदवार केंद्र सरकार की किसी योजना से सम्बंधित कोई समस्या है या केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अपने प्रश्नों को हल करना चाहता है, तो ऊपर दिए गए helpline number में संपर्क कर सकता हैं या संबंधित प्राधिकरण को e-mail भेज सकता हैं

केंद्र सरकार का Khelo India Programme

admin
-
1

Khelo India Programme:-

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports), भारत में Khelo India Programme शुरू करने जा रहा है | इस Khelo India Programme के तहत, सरकार Athelete और उनके Coaches को प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर (Olympic) पर उनके प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके | तदनुसार, स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाले ये खेल सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट होंगे | 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए इस Khelo India Programme पर केंद्र सरकार 1756 करोड़ रुपये खर्च करेगा |

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (राज्य मंत्री, I/C) ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ‘Pan Indian Sports Scholarship Scheme‘ के तहत 1000 एथलीटों का चयन करेगी | इसके अलावा, सरकार 8 वर्षों तक 5 लाख तक की वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगा | इसके अलावा, सरकार प्रत्येक आगामी वर्ष में 1000 एथलीटों को जोड़ देगा | इसके बाद, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य “Sports for All” को बढ़ावा देना है |

इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और अर्थव्यवस्था के विकास को खेल की मुख्यधारा में लाना होगा और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है | यह कार्यक्रम खेल के इतिहास में एक ‘Watershed Movement‘ को चिह्नित करेगा | यह योजना 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 20 करोड़ बच्चों को cover करेगी |

Khelo India Programme के मुख्य घटक :-

  • Play Field Development
  • Community Coaching Development
  • State Level Khelo India Centres
  • Annual Sports Competitions
  • Talent Search and Development
  • Upgradation of Sports Infrastructure
  • Support to National/Regional/State Sports Academies
  • Physical Fitness of School going Children
  • Sports for Women
  • Promotion of Sports among persons with disabilities (PWDs)
  • Sports for Peace and Development
  • Promotion of rural and indigenous/tribal games

एथलीटों के लिए Khelo India Programme के मायने :-

  • ये स्कूल स्तर के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट हैं |
  • यह Khelo India Programme खेल के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा जिसमें सामुदायिक खेल, बुनियादी ढांचे का विकास, प्रतिभा की पहचान, विशेष प्रशिक्षण और प्रतियोगिता शामिल होगा |
  • इसके अलावा, यह योजना एथलीटों को एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगी ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें |
  • तदनुसार, खेल की उत्कृष्टता के लिए 150 विद्यालय और 20 विश्वविद्यालय केंद्रीय हब के रूप में Khelo India Programme को बढ़ावा देंगे |
  • इसके बाद, सरकार प्रत्येक वर्ष 1000 एथलीटों का चयन करेगी जिन्हें 8 वर्षों तक 5,00,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी साथ ही उनके प्रदर्शन को भी ट्रैक किया जाएगा |
  • यह योजना 2024 और 2028 Olympic को लक्षित करेगा और spotted talent को पदक विजेता बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी | इसके अलावा, यह कई खेलों के लिए amazing bench strength भी बनाएगा |
  • केन्द्र सरकार स्कूलों में 17 वर्षों कम आयु के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक एक अभियान शुरू करने जा रही है | इसके अलावा, सरकार 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए कॉलेजों में भी इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रही है |

कोच के लिए Khelo India Programme के मायने :-

यह कार्यक्रम कोच को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा | इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए  professionalism, responsibility और accountability पर ध्यान दिया जाएगा | यह योजना विभिन्न खेलों के लिए विभिन्न कोच बनाने के लिए नियमित आधार पर कोच के कौशल को upgrade करेगी |

सरकार एथलीटों का ख्याल रखने के लिए high performance managers को चुनेगी | इसके अलावा, ये चुने गए कोच नियमित अंतराल पर एथलीटों की प्रगति की रिपोर्ट मंत्रालय को देंगे |

केंद्र सरकार ने पहले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए Khelo India Programme का शुभारंभ किया था | लेकिन अब केंद्र सरकार के Khelo India School Games के अंतर्गत एथलीटों और कोचों को विशेष प्रशिक्षण देने पर भी ध्यान दिया जाएगा | इसके अलावा, यह योजना प्रतिभा की पहचान करने, और कई स्तरों पर प्रतियोगिता तैयार करने के अवसर प्रदान करेगी

 

दिल्ली सरकार की Swarozgar App सेवा के बारे में जाने

admin
-
0

Swarozgar App :-

दिल्ली सरकार Swarozgar App शुरू करेगी जो स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ऋण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी | इस App को मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों और दिव्यंगों के लिए शुरू किया जाना है | यह App डॉ भीमराव अम्बेडकर  के परिव्राण दिवस (9 दिसंबर 2017) के अवसर पर शुरू की जाएगी |

Swarozgar App पर, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और असमर्थ लोग 5 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए खुद को register कर सकते हैं | हालांकि, वह व्यक्ति जो cyber cafe, general store, confectionery shop, barber shop, taxi and auto purchase, tailor shop, photo studio, electric shop, pharmacy, laundry and dry cleaning आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में रुचि रखते हैं वह भी इस App में पंजीकरण करके ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे |

Swarozgar App की मुख्य विशेषताएं :-

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग Swarozgar App का उपयोग करके ऋण लेने के लिए पात्र होंगे |
  • इस App पर, व्यक्ति document भी upload कर सकते हैं |
  • इसके अलावा, आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं |
  • आवेदक को App के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण मिल जाएगा |
  • आवेदन भरने के बाद, एक अधिकारी शेष औपचारिकताओं को पूरा करने और सत्यापित करने के लिए घरों में जाएगी |

हालांकि, सरकार ने सूचित किया है कि 3 लाख रुपये की राशि समग्र ऋण के लिए उपलब्ध होगी जबकि 5 लाख रुपये की राशि स्व-रोजगार योजना के लिए उपलब्ध होगी |

Delhi Swarozgar Yojana :-

इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक सदस्यों को 6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी |  इस ऋण राशि का उपयोग अपने आवासीय या वाणिज्यिक या मिश्रित भूमि पर किसी गैर प्रदूषणकारी आय पैदा करने की गतिविधि शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है |

दिल्ली में पिछले पांच सालों से रहने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक के कोई भी व्यक्ति जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम होंगे | यह योजना दिल्ली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ विकलांग आर्थिक और विकास निगम (DSFDC) द्वारा लागू की जा रही है |

दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए 2 guarantors  की आवश्यकता को समाप्त करने जा रही है | अब एक guarantor की मदद से, ऋण आसानी से उपलब्ध होगा | ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग वित्त और विकास निगम लिमिटेड (DSFDC) द्वारा दिया जाएगा |

उत्तरप्रदेश सरकार का Online Property Registration Portal

admin
-
0

UP Online Property Registration Portal :-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर online property registration की सुविधा शुरू की है | यह सुविधा नागरिकों को सरलीकृत तरीके से उनकी संपत्ति की registry को प्राप्त करने में मदद करेगी | इसके अतिरिक्त, संपत्ति पंजीकरण के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरुप पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी | उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in के माध्यम से online property registration कर सकते हैं |

यह online registration सुविधा निश्चित रूप से समय की बचत करेगा और विभिन्न दस्तावेजों की photocopy की आवश्यकता को भी कम करेगा | इसके अलावा, सरकार जल्दी ही इस सेवा को पूरे राज्य के किसानों के लिए भी बढ़ाएगी जिससे वे अपनी कृषि भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण कर सकेंगे |

Online Property Registration की प्रक्रिया :-

सभी खरीददारों को संपत्ति की registry से पहले online registration करना होगा | ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://igrsup.gov.in/ पर जाना होगा |

  • फिर मुखपृष्ठ पर, “संपत्ति पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें |

  • अगले पृष्ठ में आपके सामने एक registration page open होगा | Stamp duty की गणना करने के लिए सभी विवरण सही ढंग से भरें, जिसका उम्मीदवार को online mode के माध्यम से भुगतान करना होगा |

  • भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को registry की तारीख के रूप में एक appointment date मिल जाएगी |
  • सभी विवरण registered mobile number पर SMS के माध्यम से भेजे जाएंगे | इसके अलावा, उम्मीदवारों को appointment date में sub-registrar office में उपस्थित होना अनिवार्य होगा |
  • अंत में, खरीददार को online stamp खरीदने के लिए एक unique code प्राप्त होगा जिसे उम्मीदवार को property registry प्राप्त करने के लिए संबंधित sub-registrar office को जमा करना होगा |

Online Property Registration के लाभ :-

  • Registrar office से property registration प्राप्त करने के लिए अब उम्मीदवारों को यहां और वहां घूमने की जरूरत नहीं है न ही Registrar office में कई घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा |
  • यह e-service, online process की तर्ज पर बनाई गई है जिसे passport office द्वारा अपनाया गया है |
  • इसके अलावा, उम्मीदवार इस e-service का इस्तेमाल आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों के लिए कर सकते हैं |
  • यह e-service अधिकांश रजिस्ट्री कार्यों को ऑनलाइन प्रदर्शित करेगा जिसमें stamp papers की खरीद भी शामिल है |

Online Property Registration का कार्यान्वयन :-

National Information Center (NIC) ने इस e-service को तैयार किया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है :-

  • Initial Phase :- पहले चरण में, राज्य सरकार ने इस योजना को उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, बरेली, मोरादाबाद, कासगंज, बाराबंकी में शुरू किया है |
  • Extension :- राज्य सरकार इस योजना को अन्य शहरों में भी विस्तारित करने जा रही है | इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नानुसार कई उपाय कर रही हैं :-
    • उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग, अधिकारियों को ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को समझने और e-registration से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है |
    • इसके अलावा, राज्य सरकार ने 11 जिलों में पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं |

संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय दस्तावेज़ पंजीकरण के प्रयोजन के लिए एक तारीख तय करेगा | इसके अलावा, उम्मीदवारों को बिक्री प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए एक और तारीख मिलेगी |

हरियाणा सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए Cashless Treatment Scheme शुरू करने जा रही है

admin
-
1

Haryana Cashless Treatment Scheme :-

हरियाणा सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए Cashless Treatment Scheme शुरू करने जा रही है | इस योजना के तहत, लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक की cashless medical services प्रदान की जाएँगी | यह योजना राज्य में 30 नवंबर 2017 से शुरू होगी |

Cashless Treatment हरियाणा स्वास्थ्य विभाग (Haryana Health Department) के दिशा निर्देशों पर काम करेगा | इस योजना का लाभ केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को ही प्राप्त होगा | पेंशनभोगियों को वित्त विभाग और NIC द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर पहचाना जाएगा जबकि कर्मचारियों को HRMS data के आधार पर चयन किया जाएगा |

Haryana Cashless Treatment Scheme के मुख्य बिंदु :-

  • इस योजना का लाभ राज्य सरकार पेंशनधारियों और नियमित कर्मचारियों के लिए ही है |
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के पति या पत्नी और परिवार के अन्य निर्भर सदस्य इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं होंगे |
  • हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों पर निर्भर सदस्यों और पति या पत्नी को 6 मई, 2005 में जारी किए गए प्रतिपूर्ति की मौजूदा नीति के अनुसार चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी |
  • लाभार्थी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे | अगर इलाज में अधिकतम सीमा से ज्यादा पैसे लगते हैं तो कर्मचारी या पेंशनभोगी को शेष राशि का भुगतान करना होगा |
  • जिस शेष राशि का भुगतान कर्मचारी या पेंशनधारी द्वारा किया गया होगा उस अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा बाद में मौजूदा प्रतिपूर्ति नीति (existing reimbursement policy) के अनुसार की जाएगी |
  • हरियाणा सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक पहचान पत्र जारी करेगा जो नियमित कर्मचारियों और पेंशनधारियों के आधार के साथ जोड़ा जाएगा, जबकि पेंशनरों को Pension Payment Order (PPO) को योजना के लाभों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में रखना होगा |

रोगों की सूची :-

  • Brain Haemorrhage
  • Cardiac Emergency
  • Coma
  • Accident
  • Third and Fourth stage of Cancer
  • Electrocution

इस योजना के तहत, लाभार्थी राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कालेजों, सभी जिला अस्पतालों, राज्य सरकार के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों और हरियाणा सरकार के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे | इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा सरकार के तहत सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची download कर सकते हैं |

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची download करने के लिए Click Here

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना

admin
-
3

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना (PMMSK) :-

केंद्र सरकार ने देश भर में “प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र/ Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra (PMMSK)” योजना शुरू की है | इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें | यह योजना Ministry of Women and Child Development के संरक्षण में लागू की जा रही है |

यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए umbrella scheme mission के अंतर्गत Ministry of Women and Child Development द्वारा कार्यान्वयित की जाएगी | देश भर के 161 जिलों में Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इसके लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है |

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | केंद्र सरकार राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर एक “one common task force” का गठन करेगी | यह task force योजना की planning, reviewing और monitoring में मदद करेगा | साथ ही cost efficiency को सुनिश्चित करेगा |

PMMSK योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास में वृद्धि करना है | प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र/ Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra (PMMSK) योजना के तहत कई पहल के माध्यम से बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार, नवजात बालिका शिशु के बचपन में सुधार, लड़की को शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है |

PMMSK योजना की मुख्य बातें :-

  • यह विशेष रूप से महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास के लिए एक कल्याणकारी योजना है |
  • यह योजना बाल लिंग अनुपात (child sex ratio) को बेहतर बनाने में मदद करेगी, लड़की के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करेगी, उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करेगी, साथ ही उनको उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराकर उन्हें सशक्त बनाएगी |
  • केंद्र सरकार देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में Mahila Shakti Kendra स्थापित करेगी | इन केंद्रों पर, सरकार कुछ सुविधाएं प्रदान करेगी जिसमें महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण शामिल होगा |
  • सरकार इस अवधि के दौरान 150 अतिरिक्त जिलों में One Stop Center (OSC) की स्थापना करेगी जो women helpline से जुड़ी होगी और 24 घंटे महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करेगी |
  • PMMSK को राष्ट्रीय स्तर (domain based knowledge support) और राज्य स्तर (State Resource Centre for Women) पर समर्थन करेगी | इसके अलावा, यह योजना जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी सहायता प्रदान करेगी |
  • इस योजना के सभी समर्थक महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे में सरकार को technical support प्रदान करेंगे |
  • केंद्र सरकार लगभग 26,000 लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इसके अतिरिक्त Swadhar Greh भी स्थापित करेगी |
  • इसके अतिरिक्त, सरकार 190 से अधिक महिला छात्रावासों के माध्यम से काम करने वाली महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगी |इन छात्रावासों की स्थापना लगभग 19,000 अतिरिक्त कार्यशील महिलाओं के accomodation के लिए की गई है |

इसके अलावा, स्थानीय महाविद्यालयों के 3 लाख से अधिक छात्र स्वयंसेवक के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में अपना सहयोग देंगे | जागरूकता अभियान विद्यार्थियों को अपने स्वयं के समुदायों में परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करेगा |

बीटी बचाओ बेटी पढाओ/ Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) योजना के तहत, सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान को तेज करेगी | तदनुसार, केंद्र सरकार 640 जिलों में media के माध्यम से BBBP अभियान को बनाए रखेगी और चुने हुए 450 जिलों में  बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही करेगी | जिन जिलों में child sex ratio कम है, उन जिलों को पहले ही वर्ष में BBBP के तहत लिया जाएगा |

1...247248249...254Page 248 of 254
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv