Motor Vehicle Bill 2017:
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर Traffic Fines को सालाना 10% तक बढ़ाने के Bill को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है | यह Bill शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर, गाडी चलाते वक़्त बात करने वालों पर, तेज़ और लापरवाही से गाडी चलाने वालों पर, Seat Belt और Helmet न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएगा | लोकसभा से इस Bill को अप्रैल, 2017 में ही मंजूरी दे दी गई थी और अब यह विधेयक राज्यसभा से मंजूरी के लिए लंबित है |
संसदीय बोर्ड मौजूदा Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 का अध्ययन करेगा जिसके तहत कई यातायात अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है | नए Bill के अनुसार यातायात नियमों के टूटने पर लगने वाली जुर्माना राशि पिछली मौजूदा जुर्माना राशि से अधिक है |
सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) की रिपोर्टों के मुताबिक, यह विधेयक मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा | यह Bill पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा जिसके परिणामस्वरूप यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी |
Traffic Fines:-
| Offence | Proposed Traffic Fine | Existing Traffic Fine |
|---|---|---|
| शराब पीकर गाडी चलाने पर | 10,000 रुपये | 2,000 रुपये |
| गाडी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर | 5,000 रुपये | 1,000 रुपये |
| Red Light पार करने पर | 1,000 रुपये | 300 रुपये |
| बिना Seat Belt/Helmet के गाडी चलाने पर | 1,000 रुपये | 100 रुपये |
| नाबालिगों के गाडी चलाते पकड़े जाने पर और Fatal Accident करने पर | 3 वर्षों की सजा साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना | 2,000 रुपये |
राज्य सभा की चयन समिति केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित Motor Vehicles (Ammendment) Bill, 2017 के पक्ष में है | इसके बाद, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा |
विधेयक के अन्य प्रावधान:-
- वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना |
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और Learner License जारी करना |
- इस कानून के तहत Ride Hailing Service Providers को कवर करना |
- Vehicle Recall Policy को अनिवार्य करना |
इसके बाद, यह Bill पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा | अब डीलर RTO के अनगिनत visit करने के बजाय पंजीकरण नंबर और प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इस विधेयक में वाहनों के परमिट में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रावधान भी शामिल है |
इसके अलावा, यह Bill केंद्र सरकार को वस्तुओं और यात्रियों के लिए अंतर राज्यीय परिवहन के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए अधिकृत करेगा | अनुमोदन के बाद, यह बिल मौजूदा Motor Vehicle Act (26 साल के पुराने बिल) को बदल देगा, जिसे वित्त वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था |
