प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना– प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) को मंजूरी दे दी गई है | इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है | इस योजना से शहरी और ग्रामीण गरीबों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं को 80 करोड़ भारतीय लाभान्वित करने जा रहे हैं, जो सामाजिक-आर्थिक एकता के निचले पायदान पर हैं | यह योजना सुनिश्चित करेगी कि लोग अपने घर पर रहें और कोरोनावायरस से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैकेज तैयार है जो यह सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे | इस प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना में 2 घटक होंगे – DBT के माध्यम से नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा के उपाय – उन लोगों के लिए जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है | इनमें प्रवासी श्रमिक और शहरी और ग्रामीण गरीब शामिल हैं | वित्त मंत्री ने किसानों, मनरेगा, गरीब विधवाओं, पेंशनरों, महिलाओं के लिए आयोजित जन धन योजना, उज्ज्वला योजना धारकों, महिलाओं के लिए SHG, EPFO और निर्माण श्रमिकों के माध्यम से संगठित श्रमिकों के लिए 8 अलग-अलग उपायों की घोषणा की |
क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और आवश्यक पोषण सेवन को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) में अतिरिक्त अन्ना को शामिल करना काफी सराहनीय है | यह योजना गरीबों के पोषण को बनाए रखने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी और मौजूदा समय में घबराहट की स्थिति को भी नियंत्रित करेगी | अब पूर्ण कोरोनावायरस राहत पैकेज विवरण की जाँच करें और इस योजना से गरीब लोगों को कैसे लाभ होगा |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020-21 की मुख्य विशेषताएं:-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020-21:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, सरकार 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर करेगा जो देश की आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है | अब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को पहले से प्राप्त होने वाले 5 किलो के अलावा अगले तीन महीने तक हर महीने निःशुल्क 5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा | इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार को अब 10 किलोग्राम राशन के साथ-साथ अपनी पसंद की 1 किलो दाल अगले तीन महीनों के लिए बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी | वित्त मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होगी |
पैरामेडिक / नर्स / आशा वर्कर और अन्य लोगों से चिकित्सा बीमा:-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID 19 के साथ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले पैरामेडिक्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता और अन्य लोगों के लिए 50 लाख रुपये के चिकित्सा बीमा की भी घोषणा की | ये लोग कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेवा कर रहे हैं | यह PMGKY योजना के तहत लगभग 22 लाख लोगों को 50 लाख रुपये के मेडिकल बीमा का लाभ देगी |
PM-Kisan योजना के तहत किसानों के लिए 2,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:-
केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से 8.69 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त जमा करने जा रही है |प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत यह पहल 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने जा रही है |
मनरेगा मजदूरों का वेतन बढ़ा:-
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत श्रमिकों के वेतन में 20 रुपये (182 से 202 रुपये) की वृद्धि की गई है | केंद्र सरकार इस मनरेगा वर्कर्स को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को 2,000 अतिरिक्त आय वेतन प्रदान करेगा | मनरेगा मजदूरी वृद्धि से 5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा |
वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग:-
60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवा और विकलांग, सरकार दो किस्तों में 1,000 रुपये की पूर्व राशि प्रदान करेगा | इस पहल से लगभग 3 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिलेगा |
महिला जन धन खाता धारक:-
इस पहल में, सरकार 3 करोड़ से 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को प्रति माह 500 रुपये प्रदान करेगा |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर:-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, सरकार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के 8.3 करोड़ परिवारों के लिए 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर प्रदान करेगा | मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी जो पहले 182 रुपये प्रतिदिन थी उसे भी अब बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है |
महिला SHG को 20 लाख रुपये तक का नि: शुल्क ऋण:-
महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) 20 लाख (पहले 10 लाख रुपये) रुपये तत्काल प्रभाव से तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण लेने में सक्षम होंगे | महिला SHG को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की यह पहल 7 करोड़ परिवारों को प्रभावित करेगी |
दवाओं की Home Delivery:-
26 मार्च 2020 को CCEA ने लोगों को उनके घरों में आवश्यक दवाइयाँ सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की Home Delivery की योजना को भी मंजूरी दी है | सरकार ने लॉकडाउन, के दौरान मेडिकल दुकानों के सामने खरीदारों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और रोकने के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है |
सरकार द्वारा Employer और Employee के लिए EPF अंशदान:-
केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हाथ में वेतन और भविष्य निधि खातों में भुगतान करना सुनिश्चित करेगा | तदनुसार, केंद्र सरकार अब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए EPF योगदान का भुगतान करेगा | यह अगले 3 महीनों के लिए लगभग 24% होगा, जिसमें 100 लोग कार्यरत हैं | इसके अलावा, कर्मचारी का लगभग 90%, 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है | EPFO योजना विनियमन में 75% राशि या 3 महीने की मजदूरी (जो भी कम हो) की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देने के लिए संशोधन किया जाएगा |
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