PM UDAY Scheme – दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने वाली योजना

PM UDAY Scheme:-

केंद्र सरकार दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए PM UDAY (PM Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) योजना लागू करने जा रही है | अधिकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने और समयबद्ध तरीके से पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को निर्देशित किया है | इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है |

दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों का डिजिटल सर्वेक्षण करेगी | इसके अलावा, PM-UDAY योजना के मिशन मोड में सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन अवैध कॉलोनियों की सीमाओं का परिसीमन किया जाएगा | दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व, स्थानांतरण, mortgage rights से सम्मानित करने के लिए मिलेंगे |

उपराज्यपाल ने इन कॉलोनियों के निवासियों के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने पर भी जोर दिया है |

PM UDAY Scheme की कार्यान्वयन प्रक्रिया:-

दिल्ली उपराज्यपाल ने PM-UDAY योजना को लागू करने के लिए CS, DDA अधिकारियों, मंडल आयुक्त और DMCs के साथ एक बैठक आयोजित की | इस के अंतर्गत केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में निश्चित सीमाओं के साथ सभी अनधिकृत कालोनियों को वैध करेगा | इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व / हस्तांतरण / बंधक अधिकारों के साथ सम्मानित / मान्यता दी जाएगी |

केंद्र सरकार PM-UDAY के सफल कार्यान्वयन के लिए इसे मिशन मोड में काम करेगा | उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों से निम्नलिखित बातों के लिए कार्रवाई करने को कहा है:-

• संबंधित गांवों को शहरीकृत घोषित करना |
• नियोजित पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों की तैयारी |
• खाली पड़ी जमीन की पहचान करना |
• भूमि की सुरक्षा के उपाय करें |

पिछले महीने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी | अवैध कॉलोनियों को वैध करने की इस PM UDAY योजना से दिल्ली में अनधिकृत रूप से 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभान्वित होने की उम्मीद है | प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए संसद जल्द ही एक कानून बनाएगी |

PM UDAY Scheme को कैसे लागू किया जाएगा:-

3 नगर निगमों को 81 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी देनी होगी जिसके लिए निगम जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगी | विस्तृत प्रक्रिया में DDA को अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं या समूहों को सीमांकित करने की आवश्यकता है | इसके पश्चात एक स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार की जाएगी और सभी अवैध कॉलोनियों के लिए नियंत्रण मानदंडों का विकास किया जाएगा | इसके पश्चात डीडीए को दिल्ली के लिए दिल्ली मास्टर प्लान और शहरी भवन नेत्र कानूनों में आवश्यक संशोधन करना होगा |

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लगभग 300 अनधिकृत कॉलोनियों के नक्शे ऑनलाइन रखे जाएंगे | 15 नवंबर 2019 से, डीडीए सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करेगा और दिसंबर के अंत तक, डीडीए इन कॉलोनियों के लिए निवासियों से आवेदन स्वीकार करेगा |

अधिसूचना के उद्देश्य से भूखंडों के भू-समन्वय को ठीक करने के लिए DDA एक web portal और empanel एजेंसियों का निर्माण करेगा | प्रॉपर्टी के physical verification के लिए field visit आयोजित की जाएगी | इस प्रयोजन के लिए, आवेदक को वेब पोर्टल पर एक समय और तारीख स्लॉट बुक करना होगा |

स्वामित्व अधिकारों को प्रदान करने के लिए आवेदकों को निर्धारित DDA Portal पर पंजीकरण करना होगा | यह OTP के माध्यम से ई-मेल और मोबाइल की बुनियादी जानकारी और प्रमाणीकरण प्रदान करके किया जाएगा | डीडीए पोर्टल आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रदर्शित करने जा रहा है |

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