प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020-21:-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना– केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020-21 के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने जा रहा है | नए दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्य पदार्थों का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड या आईडी की आवश्यकता को हटा सकते हैं | यह नई मुफ्त भोजन वितरण योजना किसी भी RC या ID की आवश्यकता के बिना अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए काम करेगी | केंद्र सरकार अप्रैल से जून 2020 के दौरान 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करने की प्रक्रिया में है |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज में 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है | इसके अलावा, लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों ने पहले ही मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाया है | कोरोनोवायरस (COVID-19) लॉकडाउन में नि: शुल्क भोजन के लिए सभी योजना एक आवश्यकता है जो 14 फरवरी 2020 से आगे बढ़ गई है |
Latest Update – 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है | जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं के साथ 1 किलो चना मिलेगा | मतलब अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो उन्हे 25 किलो चावल या गेहूं के साथ 5 किलो चना मिलेगा |
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा की यह मुफ्त भोजन वितरण योजना प्रवासी मजदूरों, दैनिक ग्रामीणों और शहरी गरीबों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगी जिससे किसी भी गरीब को राशन की कमी ना रहे |
मुफ्त भोजन वितरण योजना उन प्रवासी मजदूरों, दैनिक ग्रामीणों और शहरी गरीबों को भी पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगी जिनके पास राशन कार्ड या ID Proof नहीं है |
बिना राशन कार्ड / आईडी प्रमाण के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:-
सरकार के अधिकार प्राप्त समूहों और वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार, राशन कार्ड और अन्य ID आवश्यकताओं को हटाया जाना चाहिए | यह प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 2020-21 के तहत भोजन की पहुंच को और अधिक बढ़ाएगा जो कि मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है | COVID-19 लॉकडाउन के दौरान और सामान्य स्थिति शुरू होने तक सरकार किसी को भी मुफ्त भोजन वितरित कर सकेगी | 1.70 लाख करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा लोगों को मुफ्त में खाने की चीजें मुहैया कराने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ही की गई थी |
वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय मुफ्त भोजन वितरण के दौरान राशन कार्ड और ID Proof की आवश्यकता को हटाने की इस सिफारिश की जांच कर रहा है | यह आवश्यक है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नेटवर्क के भीतर नहीं हैं | यह संभव हो सकता है कि अन्य राज्यों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने अपने परिवारों के उपयोग के लिए अपने घर पर अपना राशन कार्ड वापस छोड़ दिया हो | वे जीवित रहने के लिए दैनिक कमाई पर भरोसा करते हैं और अब काफी असहाय हैं |
केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार से बिना आईडी कार्ड / राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री और अनाज वितरित करने के लिए कह सकती है | इस कदम को हमें उस अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लागू करना चाहिए | यह भी सलाह दी जाती है कि सूखे खाद्य राशन को केवल उसी को वितरित किया जाए जिसे किसी को राशन कार्ड पर जोर दिए बिना इसकी आवश्यकता हो |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की विशेषताएं:-
- लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे |
- दैनिक गरीबों, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों सहित सभी गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा |
- अगले 3 महीनों के लिए, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलो गेहूं / चावल (राशन) और 1 किलो दालें मिलेंगी |
- खरीद निकटतम सार्वजनिक वितरण केंद्रों या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी है |
80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानि परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया है.
पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, मॉनसून के दौरान भारत में सबसे ज्यादा खेती का काम होता है. ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा और इसके तहत नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा, ‘आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं. हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है. अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है. जुलाई से धीरे-धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है. त्योहारों का ये समय, जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दीवाली और छठ पूजा तक, यानि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए.’
उन्होंने आगे कहा, ’80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लागू रहेगी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे. अगर इसमें पिछले तीन महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब-करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है.’
