केंद्र सरकार का National E-Mobility Programme

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National E-Mobility Programme:-

केंद्र सरकार के New and Renewable Energy मंत्रालय, ने 10,000 electric vehicles की खरीद के लिए National E-Mobility Programme शुरू किया है | यह E-Mobility Programme भारत में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करेगा और इस तरह प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगा |पूरे भारत में E-Mobility के लिए चलाए जा रहे National Electronic Mission के द्वारा प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ लीटर ईंधन की बचत की जाएगी | Electric Mobility के लिए राष्ट्रीय मिशन CO2 उत्सर्जन को 5.6 लाख टन तक कम करेगा |

National E-Mobility Programme

अधिक संख्या में बिजली के वाहनों की खरीद की मांग को पूरा करने के लिए Energy Efficiency Services Limited (EESL),  राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन (national electric mobility mission) योजना को लागू करेगी | पिछले वित्तीय वर्ष में, ईईएसएल ने 10,000 की खरीद की थी और इस साल भी ईईएसएल जल्द ही और 10,000 से अधिक विद्युत वाहनों की खरीद के लिए नई निविदाएं जारी कर देगी | यह खरीद प्रक्रिया बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा |

केन्द्र सरकार भारत में e-mobility ecosystem को गति प्रदान करेगा जिसमें vehicle manufacturers, charging infrastructure companies, fleet operators, service providers आदि शामिल होंगे | राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (National Electric Mobility Mission) महंगी पेट्रोलियम आयात को भी कम कर देगा |

National E-Mobility Programme की मुख्य बातें:-

  • 10,000 नए e-vehicles का यह नया tender अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है |
  • National Electric Mobility Mission योजना के तहत एक electric car की प्रति किलोमीटर लागत सिर्फ 0.85 रुपये है जबकि सामान्य पेट्रोल या डीजल कार की प्रति किलोमीटर लागत 6.5 रुपये है |
  • राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मिशन का आदर्श वाक्य “स्वस्थ विश्व, स्वस्थ देश” है |
  • केन्द्र सरकार appropriate charging infrastructure और policy framework बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है | National E-Mobility Programme का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में वर्ष 2030 तक 30% से अधिक वाहन electric vehicles हों |
  • Charging infrastructure स्थापित करने के लिए लोगों को किसी भी प्राधिकरण से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी | National Electric Mobility Mission योजना के तहत कुल tariff 6 रुपये से कम होगा |
  • Future of India is electric” इस उद्देश्य से उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे | अधिकांश देश पहले ही अपने डीजल वाहनों को समाप्त करने की तारीखों की घोषणा कर चुके हैं | इस कारण से, सरकार e-vehicles और बैटरी बनाने के लिए उद्योगों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है |

पेरिस सम्मेलन 2015 की तर्ज पर EESL  द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए 50 लाख LED Street light की स्थापना एक विशाल उपलब्धि है | वर्तमान युग clean, green और future-oriented technologies का युग है और इस कार्यक्रम का दीर्घकालिक लक्ष्य एक बेहतर दुनिया बनाना है |

यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मिशन (National Electronic Mission) कार्यक्रम केंद्र सरकार के “Make In India” कार्यक्रम को बढ़ावा देगा | Electric Mobility के लिए चलाया जा रहा यह राष्ट्रीय मिशन विद्युत वाहनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगा |

Energy Efficiency Services Limited (EESL):-

Energy Efficiency Services Limited (EESL), 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों NTPC Limited, PFC, REC और Power Grid का एक संयुक्त उपक्रम है | EESL एक Super Energy Service Company (ESCO) है जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित है | EESL का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को “more efficiency, more innovation” के सिद्धांत पर सुव्यवस्थित करना है |

अभी तक, EESL  ने पूरे देश में लगभग 29 करोड़ LED Bulb वितरित किए हैं और 50 लाख LED street lights स्थापित की हैं | EESL, self sustainable commercial models पर काम करता है और अब इसके विविधीकरण के लिए इसे विदेश में भी फैलाया जा रहा है | EESL,  United Kingdom, South Asia और South-East Asia में चालू हो गया है |

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