वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार, 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार का 6वां और आखरी अंतिरम बजट को पेश किया | पीयूष गोयल ने करदाताओं (Tax payers) को बड़ी राहत देते हुए आयकर की सीमा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया | आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट (General Budget 2019) पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जायेगा | सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं |
पीयूष गोयल ने कहा, “आज भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है” | उन्होंने कहा कि 5 साल में भारत को औसत GDP growth, 1991 के बाद सबसे ज्यादा रही है | महंगाई के मामले में हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है | महंगाई 10% से घटकर 3% से निचे आगई है | तो आइये जानते है बजट की कुछ खास बाते-
अंतिरम बजट की मुख्य बातें
- 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ प्रति माह 3000 रुपये की मासिक पेंशन का आश्वासन देने की नई योजना।
- 5 लाख तक की आय के लिए कोई आयकर (Income Tax) नहीं |
- 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे किसानों को 6000 रु प्रति वर्ष दिया जायेगा |
- हादसे की सूरत में EPFO की बीमा 6 लाख तक की गई |
- अब दूसरा मकान खरीदने से tax में राहत मिलेगी |
- प्रति वर्ष 2,40,000 तक किराये की आय पर कोई TDS नहीं |
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं और यह उन्हें व्यवसायों और अन्य उद्यमिता संबंधी गतिविधियों को स्थापित करने में मदद करती है |
यह भी पढ़े:- मोदी सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट 2019
- असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए सरकार ने मेगा पेंशन योजना शुरू की |
- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PMKSN) के लिए दिए 75 हजार करोड़ रुपये |
- गायों के लिए सरकार कामधेनु योजना (Kaamdhenu Yojana) की शुरुआत करेगी, और मछली पालन के लिए भी एक आयोग बनेगा |
- प्रधानमंत्री किसान योजना से सीधे किसानों के खातों में नकद पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे .
- सरकार मेगा पेंशन योजना के तहत पेंशन खातों में समान रूप से योगदान करने के लिए किया गया
- मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख डिजिटल गाँव स्थापित करेंगे |
- धारा 54 के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट 2 करोड़ तक की गई |
- रक्षा बजट को पहली बार 2019-20 में तीन लाख करोड़ तक बढ़ाया गया |