क्या आपकी जमीन भी भूमि अधिग्रहण में आ रही है? जाने सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश।

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Bhoomi Rashi Portal– पहले किसान को मुआवजा के लिए इंतेज़ार करना पड़ता था, उन्हें भुमि राशि चेक लेने के लिए, कार्यालय और अधिकारीयों के चाकर काटने पड़ते थे, पहले मुआवजे की धन राशि को सरकार, अग्रिम तौर पे भुमि अधिग्रहण अधिकारी के बैंक खाते में जमा करना पड़ता था, और ये धन राशि बैंक में पड़ी रहजाती थी, और किसान तक नहीं पहुंच पाती थी, इससे सरकारी फंड्स ब्लॉक होजाते थे, अब Bhoomi Rashi Portal से तुरंत पेमेंट की जा सकती है।

भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के प्रारंभ और पूर्ण होने के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक विशिष्ट परियोजना के लिए संरेखण योजना और भूमि अधिग्रहण योजना शुरू होने के बाद स्वीकृत होता है। यह प्रक्रिया एनएच परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण (CALA) के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी की नियुक्ति के साथ शुरू होती है। यह लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा भूमि के भौतिक कब्जे को समाप्त करता है और प्रत्येक प्रभावित / इच्छुक पार्टी को मुआवजे का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बेकार में ही इस मामले को अदालत में लेकर आई है, जिसके न तो तथ्य में और न ही कानून में किसी तरह का तर्क शामिल है। इसमें न तो किसी तरह का सार्वनजिक महत्व शामिल है और न ही बहुत ज्यादा पैसा। इसमें जो चीज शामिल है, वह है ब्याज के भुगतान की गणना। इसलिए राज्य सरकार द्वारा यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे हम कभी मंजूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे समय बाद भी भूमि मालिक के क्लेम का राज्य सरकार ने निपटारा नहीं किया”।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सरकार। भारत ने भारत में राजमार्ग अधोसंरचना विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए भूमि अधिग्रहण सूचनाओं के तहत एकल बिंदु मंच के रूप में डिजाइन किया है। पोर्टल द्वारा पेश की गई पारदर्शिता। Bhoomi Rashi Portal ने भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक किया है और इसके परिणामस्वरूप सभी हितधारकों के लिए अधिक लाभ हुआ है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों, भूमि मालिकों, ठेकेदारों और निवेशकों को लाभान्वित किया जा रहा है। Bhoomi Rashi Portal देश की यात्रा और परिवर्तन के प्रति एक नया मील का पत्थर है।

भूमि अधिग्रहण के लिए मानक प्रारूप- निचे दिए गए लिंक में जानकारी पाएं

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