उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वार्षिक छात्रवृत्ति में बृद्धि की

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वार्षिक छात्रवृत्ति (SC / ST Annual Scholarship):-

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वार्षिक छात्रवृत्ति (SC / ST Annual Scholarship) राशि को बढ़ाकर 750/- रुपये करने का फैसला किया है और लाभार्थी परिवार की आय सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा सके | योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक योग्य छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है |

उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति राशि का विघटन करेगी और वित्त वर्ष 2018 में राज्य के बजट से 1.10 करोड़ छात्रों के फीस की प्रतिपूर्ति करेगा | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे सभी छात्र जो योग्यता के आधार पर पात्र बने है वे भी शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र बने रहेंगे |

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2018 को आयोजित सामाजिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इन निर्णयों की घोषणा की |उत्तर प्रदेश के अधिकांश छात्र जिनके मामलों को नवीनीकृत किया गया है उन छात्रों को 2 अक्टूबर 2018 को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है जबकि शेष छात्रों को छात्रवृत्ति 26 जनवरी 2019 तक दी जाएगी |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वार्षिक छात्रवृत्ति से जुड़े अन्य फैसले:-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए दीवाली उपहार में बृद्धि करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि को 2250/- रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया है | इसके अलावा, वार्षिक छात्रवृत्ति के तहत अधिक छात्रों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने लाभार्थी परिवारों की आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.50 लाख रुपये कर दिया है |

इसी तरह की सुविधाएं सामान्य श्रेणी के गरीब छात्रों को भी प्रदान की जाएंगी | योगी सरकार में वित्त वर्ष 2018 में लगभग 23 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है और करीब 40 लाख लोगों को 1952 करोड़ रुपये का पेंशन चुकाया गया है |

वित्त वर्ष 2018 में, लगभग 1 करोड़ 10 लाख छात्रों की रिकॉर्ड संख्या ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा किया है | सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी छात्र छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करेंगे |

पिछले वर्षों में, एक वर्ष में छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति (fees reimbursement) प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग 60 से 70 लाख थी जो इस वर्ष 1.10 करोड़ हो गई है | लगभग 85 लाख छात्र पहले ही 2018 में submit  किए गए छात्रवृत्ति आवेदनों का अंतिम प्रिंट ले चुके हैं जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह संख्या 70 लाख थी |

योगी सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना (National Family Welfare Scheme) और मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना (CM’s Community Marriage Scheme) जैसी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने पर जोर दे रही है |