केरल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए Free Rice Scheme को दिसम्बर तक बढ़ाया

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Free Rice Scheme:-

केरल सरकार ने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए नि: शुल्क चावल योजना (Free Rice Scheme) को दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का फैसला किया है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक अर्थात दिसंबर माह तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी गैर प्राथमिकता वाले कार्डधारकों को 5 किलो चावल निःशुल्क वितरित करेगी | पहले राज्य सरकार द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2018 तक मुफ्त चावल (Free Rice) वितरण का निर्णय लिया गया था |

Supplyco की प्रत्येक खाद्य किट की कीमत लगभग 500/- रुपये है जिसमें चावल और अनाज सहित 6 खाद्य पदार्थ शामिल हैं | राज्य सरकार ने 25/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 89,540 टन चावल खरीदा है जिसे बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को बिल्कुल मुफ्त में वितरित किया जाएगा | खाद्य किट जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अनुसार वितरित किए जा रहे हैं |

Free Rice Scheme को दिसम्बर तक बढ़ाया गया:-

राज्य सरकार केरल में नि: शुल्क चावल योजना (Free Rice Scheme) के तहत प्रत्येक जरूरतमंद और गरीब बाढ़ पीड़ितों को 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क प्रदान करने जा रही है | सभी प्राथमिकता कार्डधारक पहले ही चावल और अन्य खाद्य पदार्थ पूरी तरह से मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं | बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सभी सदस्यों को भी मुफ्त खाद्य किट (free food kits) प्रदान की जा रही हैं | अब सभी गैर प्राथमिकता वाले कार्डधारकों को दिसंबर 2018 तक मुफ्त चावल और अनाज प्रदान किए जाएंगे |

Supplyco की प्रत्येक खाद्य किट जिसकी कीमत लगभग 500/- रुपये के बराबर है उसमे चावल और अन्य अनाज सहित 6 खाद्य पदार्थ शामिल होंगे | सभी प्राथमिकता राशन कार्डधारक, रोजगार गारंटी योजना में सूचीबद्ध श्रमिक, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विधवा और दिव्यांगजन व्यक्ति इस योजना के लाभार्थी हैं |

केरल सरकार ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए 1.14 लाख टन चावल की मांग की थी | यह मात्रा एक महीने में राज्य के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से वितरित चावल की मात्रा के बराबर है | केंद्र सरकार ने 25/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लगभग 89,540 टन चावल आवंटित किया है  |

केंद्र सरकार से प्राप्त इस चावल को गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है | यह लागत की कटौती राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (national disaster relief fund) या केरल बाढ़ राहत निधि (Kerala’s flood relief fund) से की जाएगी |

 

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