राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना(Rajasthan Unemployment Allowance Scheme):-
राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवकों को 5000/- रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जायेगी | बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) केवल 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवकों को ही प्रदान की जाएगी | अपने घोषणापत्र में राजस्थान सरकार ने अगले 5 वर्षों तक राज्य के युवाओं के लिए प्रतिवर्ष 30,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की है | साथ ही राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 50 लाख नए रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है |
राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का सहकारी किसान ऋण प्रदान करेगी और प्रत्येक विभाग में 250 करोड़ रुपये का farmer centric rural startup fund और farmer debt relief commission स्थापित करेगी | राजस्थान सरकार बांग्लादेश से निकाले गए अवैध प्रवासियों और रोहिंग्या मुस्लिमों की पहचान करेगी | पाकिस्तान छोड़ने वाले हिन्दुओं की नागरिकता प्रदान की जाएगी |
7 दिसंबर 2018 को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार का ध्यान बेरोजगारी, किसान और पानी से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा |
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना से जुडी मुख्य बातें:-
राजस्थान सरकार ने “राजस्थान गौरव संकल्प” नाम का अपना घोषणापत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) प्रदान करने की घोषणा की है | राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 50 लाख और सरकारी क्षेत्रों में 30,000 नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी | राज्य के ऐसे युवक जो अब भी बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के तहत 5000/- रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा | इसके अलावा राजस्थान सरकार National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून भी लाएगी |
राज्य सरकार universal basic income प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए समिति का गठन करेगी | राज्य में गाय तस्करी (cow smuggling) की जांच करने के लिए प्रयास किए जाएंगे | पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, में पूर्वी राजस्थान के 13 राज्यों में सिंचाई और पीने की पानी की समस्या को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी | कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार ने सहकारी ऋण में बृद्धि का वादा किया है | अगले 5 वर्षों में का 1 लाख करोड़ रुपये का सहकारी ऋण वितरित किया जाएगा |
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खेती के बारे में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए किसानों को इजराइल भेजा जाएगा | प्रत्येक विभाग में राज्य सरकार द्वारा एक जिले में organic खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा | साथ ही औषधीय पौधों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा | रोजगार के नए अवसर प्रदान करना घोषणा पत्र का मुख्य भाग है | सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना लाएगी |
घोषणापत्र में आदिवासियों और दलितों के लिए भी कई वादे किए गए हैं | डॉ. भीमराव अंबेडकर तीर्थयात्रा कोष स्थापित किया जाएगा | जयपुर स्थित अंबेडकर पीठ को राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक साइट घोषित किया जाएगा | राज्य सरकार tribal sub-plan क्षेत्रों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000/- करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी |
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता:-
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
- आवेदक के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए |
- राज्य का शिक्षित बेरोजगार युवक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए |
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- राजस्थान का स्थानीय प्रमाण पत्र
- भामाशाह आईडी कार्ड
- Email Id और Mobile Number
