हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019

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मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019:-

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019 (Single Use Plastic Buy Back Scheme 2019) की शुरुआत की है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार 75/- रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एकल-उपयोग, गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक कचरे (non-recyclable plastic waste) को खरीदेगा |

इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा की गई | मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019-20 की घोषणा राज्य को पॉलिथीन से छुटकारा दिलाने के लिए की गई है | प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, कुल लगभग 75,000 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र होने की संभावना है | प्लास्टिक खरीदने के लिए आवश्यक बजट लगभग 2.81 करोड़ रुपये है |

गैर-पुनर्नवीनीकरण कचरे जैसे पॉलिथीन बैग को रैग-पिकर, घरों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खरीदा जाएगा | जैसा की आप सभी जानते होंगे की अक्टूबर 2009 से, पॉलिथीन बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है पर फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और दुकानदार भी लोगों को प्लास्टिक बैग में ही समान देते है |

इसी वजह से हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक मुक्त योजना को एक कैबिनेट में पेश किया गया और 16 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना (Single Use Plastic Buy Back Scheme 2019) को कैबिनेट की मंजूरी मिली |

मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना

मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019 से जुडी मुख्य बातें:-

  • स्वच्छता से स्वास्थ्य के संबंध के बारे में समझाकर लोगों को जागरूक करने और लोग ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुड़ सके इसके लिए राज्य सरकार ने 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा खरीदने का भी निर्णय किया |
  • अब लोग अपने घरों में अपने आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक को इकट्ठा करके 75 रुपये प्रति किलो मूल्य के हिसाब से सरकार को यह कचरा बेच कर पैसे कमा सकते हैं |
  • इस प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सरकार सड़क बनाने और उद्योगों के लिए ईधन के तौर पर करेगी |
  • प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, कुल लगभग 75,000 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र होने की संभावना है | इस प्लास्टिक कचरे का निपटारा करने के लिए लगभग 2.81 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है |
  • 16 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना (Single Use Plastic Buy Back Scheme 2019) को कैबिनेट की मंजूरी मिली |

यह योजना लोगों को पॉलिथीन के बजाय पर्यावरण के अनुकूल बैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी | हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल से बने कटलरी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है | जूट के थैले प्लास्टिक की थैलियों का एक विकल्प हैं |

आज के समय में गांधीजी के मानवतावादी संदेश और विचारधारा को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है | इस वर्ष, राज्य सरकार ने राष्ट्रपिता की 150 वीं जयंती को “स्वछता ही सेवा” अभियान के रूप में मनाया हैं | 2 अक्टूबर 2019 को, राज्य सरकार प्लास्टिक कचरे को मिटाने के लिए “श्रमदान” करने के रूप में भी इस दिन को मनाता है |

हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के खतरे से निपटने वाला पहला राज्य है | विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से एकत्र किए गए पॉलिथीन कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में और सीमेंट भट्टों में ईंधन के रूप में किया जाएगा |

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