मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानें

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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Chief Minister Unmarried Women Pension Scheme):-

मध्य प्रदेश सरकार ने 50 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Chief Minister Unmarried Women Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है | इस अविवाहित महिला पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा 50 से 79 वर्ष की उम्र के बीच की एकल महिलाओं को प्रति माह 300/- रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 500/- रुपये प्रदान किए जाएंगे |

अविवाहित एकल बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है | मध्यप्रदेश अविवाहित महिला पेंशन योजना पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है | मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना 50 वर्ष से अधिक आयु की करीब 75,000 अविवाहित एकल महिलाओं को लाभान्वित करेगी|

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातें:-

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में सामाजिक कल्याण और विकलांगता कल्याण विभाग (Social Welfare and Disability Welfare Department) द्वारा अविवाहित महिला पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई | अब, 50 वर्ष से अधिक आयु की हर अविवाहित महिला जो मध्यप्रदेश से संबंधित है वे मुख्य मंत्री अवीवहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगी |

राज्य सरकार द्वारा 50 से 79 वर्ष की उम्र के बीच की एकल महिलाओं को प्रति माह 300/- रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 500/- रुपये प्रदान किए जाएंगे | यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बुजुर्ग महिलाएं जो अभी भी अविवाहित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो  |

मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 676 पुलिस स्टेशनों में महिला कर्मचारियों और शिकायतकर्ताओं के लिए अलग-अलग कमरे और शौचालयों की मंजूरी दे दी है | इस परियोजना के तहत अलग-अलग कमरे और शौचालयों के निर्माण का खर्च लगभग 4984 करोड़ रुपये होगा | मध्यप्रदेश में लगभग 4.10 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 48% महिला मतदाता हैं |

24 सितंबर 2018 को राज्य कैबिनेट की बैठक में अन्य निर्णय भी लिए गए हैं | जैसे इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 405 पदों की मंजूरी | साथ ही राज्य सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से 500 मिलियन यूरो ऋण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है | अब जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी  |

कैबिनेट मीटिंग में किए गए अन्य निर्णयों में मंदिरों के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में सुधार के प्रस्ताव भी शामिल हैं | राज्य सरकार ने पुजारियों के वेतन वितरण के लिए मंदिर प्रबंधन समिति स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है |

मप्र अविवाहित पेंशन स्कीम (MP Unmarried Pension Scheme) मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो एकल बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए आवेदन (Application) करने के लिए, पात्र महिलाओं को अपने क्षेत्र के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा |

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