कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे न्यूनतम आय योजना (न्याय)/
Nyuntam Aay Yojana (NYAY) लागू करेंगे | इस योजना के तहत देश के 20% गरीब परिवारों अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवारों या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाने का वादा किया गया है |
न्यूनतम आय योजना (NYAY):-
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस न्यूनतम आय सहायता योजना (न्याय) की घोषणा “गरीबी पर अंतिम हमला” के रूप में की है | न्यूनतम आय योजना का संक्षिप्त मतलब न्याय है | इस योजना के तहत, राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो उनकी सरकार देश की लगभग 20% सबसे गरीब आबादी को प्रति वर्ष रु 72000/- रुपये की गारंटी सहायता राशि प्रदान करेगी |
साथ ही उन्होंने कहा की उनकी सरकार इस योजना के माध्यम से भारत में प्रत्येक घर को न्यूनतम आय सीमा 12000/- रुपये से ऊपर लाएगी | इसका मतलब यह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सरकार द्वारा किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर 3.6 लाख करोड़ की राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा |
देश के गरीब परिवारों को दी जाने वाली कुल राशि वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे से लगभग तीन गुना और रक्षा बजट से लगभग छह गुना है | यही कारण है कि चुनाव पूर्व पार्टी द्वारा किया गया यह वादा देश में इन दिनों हर चर्चा का विषय बना हुआ है | इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली धनराशि बहुत बड़ी है और इसी वजह से इस योजना की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विपक्ष और अर्थशास्त्री सवाल पूछ रहे हैं |
Nyuntam Aay Yojana (NYAY) के लाभार्थियों की पहचान:-
इस योजना के अनुसार, देश के 20% गरीबों को 6000/- रुपये प्रति माह का निश्चित लाभ प्रदान किया जाएगा लेकिन भारतीय में गरीब परिवारों की पहचान करना कोई आसान काम नहीं है | गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए गहन सर्वेक्षण और पहचान प्रक्रिया की आवश्यकता है |
यह एक मुश्किल काम है क्योंकि भारत में गरीब और गरीबी के तथ्य और आँकड़े घटते-बढ़ते रहते हैं, कारण यह है कि देश की अधिकतम आबादी अनौपचारिक क्षेत्रों में शामिल होती है जहाँ आय बदलती रहती है | चुनावों के दौरान, राहुल गांधी का ऐसा वादा करना आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर, मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करना एक बड़ी बात है |
न्यूनतम आय योजना (NYAY) से जुड़े मुख्य बिंदु:-
- न्यूनतम आय योजना वादे के तहत, देश की 20% गरीब आबादी को प्रति वर्ष 72,000 / – रुपये दिए जायेंगे |
- इस न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को न्यूनतम आय सीमा के मानदंड में लाया जाएगा यानी 12,000/ – रुपये प्रतिमाह | जो लोग 12,000/- रुपये से कम कमाते हैं हम उनकी आय को 12,000/- रुपये तक ले जाएंगे |
- NYAY योजना को सभी राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा |
- अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस कार्यक्रम से देश के सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 3.6 लाख करोड़ रुपये का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है |
न्यूनतम आय योजना (NYAY) के लाभ:-
दुनिया में विभिन्न देश हैं जहां विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम आय सहायता योजना या इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं | इसलिए, NYAY योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए नीचे कुछ संभावित लाभों की सूची साझा की गई है:-
- यह योजना गरीब परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं और विशेषकर उन लोगों की मदद कर सकता है जो घरेलू शोषण और हिंसा से पीड़ित हैं |
- यह योजना गरीब से गरीब व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान कर सकता है | 6000/- रुपये के मासिक लाभ के साथ, उन्हें दैनिक कमाई के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है | यह योजना लाभार्थी पर मनोवैज्ञानिक और वित्तीय बोझ को कम कर सकती है |
- यदि NYAY योजना को प्रभावी ढंग से लागू और उपयोग किया जाए तो इसे सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विकास और लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति शामिल किया जा सकता है |
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं |
