इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 की घोषणा की गई?

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021:-

कोरोनावायरस संक्रमण के कारण प्रत्येक नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ है | ऐसे में सरकार द्वारा रोजगार सर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं | आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं | जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है | इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा |

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है | इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा |

जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके | राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है | इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा | इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पढ़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा | यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी | इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है | 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है | ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है | लाभार्थी को ऋण का पुनर भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा |

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2021 का उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है | जिससे कि वह अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सकें | इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा | यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोनावायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी | सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं | इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान:-

जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा | उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा | लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है | ऋण की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी से ऋण प्रदान करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी | लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा |

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा | लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर स्थानीय शहरी संकाय द्वारा वेंडर को जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन:-

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2021) के कार्यान्वयन के लिए ULB की ओर से एक अधिकृत municipal commissioner या EO या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा | यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी | कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे | इसके अलावा ULB की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे | कमेटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा | जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा | इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा | सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी:-

  • हेयरड्रेसर
  • रिक्शावाला
  • कुम्हार
  • खाती मोची
  • मिस्त्री
  • दर्जी
  • धोबी
  • रंग पेंट करने वाले
  • नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया है |
  • इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा |
  • 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा |
  • ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है |
  • ऋण के moratorium की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है |
  • लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा |
  • जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा |
  • उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
  • क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है |
  • यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है |
  • राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा |
  • लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा |
  • लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ (First come first serve) के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा |
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे |
  • कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पात्रता:-

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए |
  • आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए |
  • वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है |
  • सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी vendor भी इस योजना के पात्र होंगे |
  • सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे (जिनको प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है) |

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |

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