एकीकृत बागवानी मिशन योजना:-
सरकार की ओर से किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं | केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से लाभ दे रही हैं | इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है एकीकृत बागवानी मिशन योजना | इसके योजना के तहत किसानों को बागवानी से संबंधित कार्यों के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है | इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के किसानों को नर्सरी, मशरूम उत्पादन, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज पर भारी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है |
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर एकीकृत बागवानी मिशन के तहत विभिन्न घटकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं | इसके लिए राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की नर्सरी, मशरूम उत्पादन, पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज आदि पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं | अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों, निजी उद्यमी, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ द्वारा 10 मार्च तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं |
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के लिए ये लोग होंगे पात्र:-
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 के तहत विभिन्न प्रकार की घटक, गतिविधियों के लिए सब्सिडी दी जा रही है | इसके लिए ये लोग आवेदन करने के पात्र होंगे-
- राज्य के सभी किसान
- राज्य के निजी उद्यमी
- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं |
योजना के तहत विभिन्न घटकों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी:-
छत्तीसगढ़ सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 के तहत विभिन्न घटकों पर सब्सिडी अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है | यह सब्सिडी लागत मूल्य का 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी | अलग-अलग घटकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का विवरण इस प्रकार से है-
हाई टेक नर्सरी पर दिए जाने वाला अनुदान: एकीकृत बागवानी मिशन योजना
हाई टेक नर्सरी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी यूनिट की स्थापना लागत एक करोड़ रुपए पर संबंधित हितग्राही/संस्था को 40 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है |
छोटी एवं प्लग टाइप नर्सरी पर मिलने वाला अनुदान:
इसी तरह निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी इकाई लागत 15 लाख रुपए पर 7.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है वहीं प्लग टाईप नर्सरी के लिए 104 लाख रुपए की लागत तय की गई है, जिस पर लाभार्थी व्यक्तियों को 52 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी |
टिश्यू कल्चर यूनिट पर मिलने वाला अनुदान:
विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का सुदृढीकरण लागत 20 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है | वहीं टिश्यू कल्चर यूनिट लागत 2.50 करोड़ रुपए पर एक करोड़ रुपए रुपए का अनुदान देय होगा | वहीं सीड इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट लागत 2 करोड़ रुपए पर एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
मशरूम उत्पादन इकाई के लिए मिलने वाला अनुदान:
- मशरूम उत्पादन इकाई लगाने के लिए 20 लाख रुपए लागत आ रही है, इस पर लाभार्थी किसानों को 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- वहीं मशरूम स्पॉन यूनिट की स्थापना करने में 15 लाख रुपए की खर्च आता है जिस पर लाभार्थी किसानों को 6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- इसी तरह मशरूम कम्पोस्ट यूनिट लगाने में 20 लाख रुपए की लागत आ रही है। इस पर 8 लाख रुपए की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है |
- इसके अलावा फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेशन यूनिट लागत 25 लाख रुपए पर 18.75 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है |
पैक हाउस पर मिलने वाला अनुदान:
सामान्य क्षेत्र अंतर्गत इंटिग्रेटेड पैक हाऊस यूनिट लागत 50 लाख रुपए पर 17.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी | वहीं प्री-कूलिंग यूनिट लागत 25 लाख रुपए पर 8.75 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी |
कोल्ड स्टोरेज के लिए मिलने वाला अनुदान:
- कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट लागत 15 लाख रुपए पर 5.25 लाख रुपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रुपए पर 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा |
- वहीं कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रुपए पर 12.25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
एकीकृत बागवानी मिशन योजना
- रेफ्रिजेरेटेड वेन (सामान्य क्षेत्र) लागत 26 लाख रुपए पर 9.10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- राइपनिंग चेंबर (सामान्य क्षेत्र) प्रति मेट्रिक टन क्षमता पर 35 हजार रुपए रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- प्राइमरी मोबाइल/मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रुपए का 10 लाख रुपए तक अनुदान देय होगा |
- मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रुपए 8.75 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी |
- थोक बाजार (सामान्य क्षेत्र) लागत 100 करोड़ रुपए पर 25 करोड़ रुपए रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
- ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए रुपए का अनुदान देय होगा |
- वहीं खुदरा बाजार/आउटलेट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रुपए पर 5.25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी |
- स्थिर/मोबाइल वेडिंग कोर्ट (सामान्य क्षेत्र) लागत 30 हजार रुपए पर 15 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी |
- वहीं संग्रहण, कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि की यूनिट लागत 15 लाख रुपए पर 6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा |
सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कहां करें आवेदन:-
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं | इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है | प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होगा | प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकार किया जाएगा |
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
जैसा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत विभिन्न घटकों पर राज्य के किसानों को भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है | इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा | आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी | ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाला किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
- फॉर्म के साथ प्रस्ताव जमा करना होगा जिसमें घटक का उल्लेख करना होगा |
