Delhi Electric Vehicles Subsidy Scheme 2021:-
Delhi Electric Vehicles Subsidy Scheme- दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन https://ev.delhi.gov.in/ पर आमंत्रित कर रही है | 7 अगस्त 2021 को दिल्ली के NCT द्वारा नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की गई थी | मुख्य उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और दिल्ली को भारत की EV Capital बनाना है |
राज्य सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने और लोगों को प्रोत्साहन देने में मदद करने के लिए एक web Portal शुरू किया है |
इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना 2021 का उद्देश्य दिल्ली के वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और वाहनों के इस नए सेगमेंट के लिए संपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है | दिल्ली की वायु गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए, नई EV नीति में 2424 तक बैटरी चालित वाहनों के 25% वाहनों को तैनात करने का इरादा है |
6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना सरकार की सात-सूत्रीय कार्ययोजना का हिस्सा है | अन्य उपायों में वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय की निगरानी, शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति और धूल-नियंत्रण की रणनीति शामिल हैं |
- यहां आधिकारिक पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना 2021 के लिए अनुमोदित EV मॉडल की जांच करने के लिए सीधा लिंक है Click Here
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Electric Vehicles Subsidy Scheme 2021 की आवश्यकता क्यों है:-
दिल्ली हर साल विशेष रूप से सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है | वायु में जहरीले कणों का एक बड़ा योगदान वाहनों के प्रदूषण का है | राष्ट्रीय राजधानी में 10.1 मिलियन पंजीकृत वाहन हैं जो देश के किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक है | पिछले 4 वर्षों में, दिल्ली ने वाहनों की प्रदूषण से निपटने के लिए विषम राशन योजना जैसी कई पहल देखीं |
दिल्ली सरकार ट्रैफिक सिग्नलों के हरे होने की प्रतीक्षा करते हुए लोगों को अपने वाहन इंजन को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है | सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में लगभग 85,000 पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिनमें से लगभग 1,000 चार पहिया वाहन हैं, 4,000 दोपहिया हैं और बाकी ई-रिक्शा हैं |
Electric Vehicles Subsidy Scheme 2021 की मुख्य विशेषताएं:-
- इस योजना के तहत, सरकार सभी मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) और भारतीय निर्माताओं को समर्थन प्रदान करेगा |
- इसके अलावा, सरकार इंटर-ऑपरेशनल चार्जिंग सिस्टम और लोअर रोड टैक्स जैसी कई पहलों का समर्थन करेगा |
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना का दहन वाहनों के विनिर्माण पर कोई प्रभाव न पड़े | दिल्ली राज्य सरकार 100 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए पहले ही प्रतिबद्ध है | हालाँकि, सरकार इन खरीद संख्या को बढ़ाकर 1000 करने की इच्छा है |
- यह भारत में बैटरी के साथ-साथ निर्यात के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उचित पैमाने और आकार में किया जाता है | यह संभव है क्योंकि भारत में अभी भी कार का प्रति पूंजी उपयोग कम है |
- केंद्र सरकार निर्माताओं के अंतराल और अस्पष्टता को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि क्या वे किलोमीटर योजना में योग्य हैं या नहीं |
- इसके अलावा, सरकार ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक क्षेत्र में इन बसों को शामिल करेगा |
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया:-
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि तक उनके बैंक खातों में जमा करने तक खरीद में मदद करेगा | पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है | पंजीकृत उपयोगकर्ता विभिन्न चरणों के तहत अपडेट प्राप्त करते रहेंगे – जब दस्तावेजों को डीलरों द्वारा संसाधित किया जाता है, स्थानीय विधायकों द्वारा सत्यापन और जब संबंधित बैंक को सब्सिडी राशि भेजी जाती है | केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता है – खरीद चालान, आधार और रद्द चेक की एक प्रति |
सरकार की EV नीति के तहत, इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिक वाहनों की प्रकृति के आधार पर 150,000 रुपये तक की सब्सिडी के हकदार हैं | उन्हें वाहन खरीदते समय डीलरों को पूरी राशि का भुगतान करना होगा और फिर सरकारी सब्सिडी का दावा करना होगा | नीति के तहत, वाहन मालिक ईंधन आधारित वाहनों को स्क्रैप करने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर निवेश करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन के हकदार हैं |
