छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021

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राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना:-

छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021 (CG Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana 2021) शुरू करने जा रही है | इस योजना के तहत, सरकार भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई 2021 को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा की है |

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्तावों पर हुई बहस का जवाब देते हुए सीजी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021 की घोषणा की है | चर्चा के बाद 2,485.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया |

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए निधि आवंटन:-

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जल्द शुरू की जाएगी | इस योजना में जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम या मनरेगा के काम (आजीविका के लिए) पर निर्भर हैं, उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी | ग्रामीण आबादी के अन्य वर्ग जैसे नाई, धोबी (धोबी), लोहार, पुजारी भी राजीव ग्रामीण भूमि कृषि अधिकारी योजना के अंतर्गत आएंगे |

चालू वित्तीय वर्ष से सीजी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की जाएगी | राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |

प्रमुख लाभार्थी कौन हैं:-

  • जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है |
  • कृषि श्रम या मनरेगा पर निर्भर परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए काम करते हैं |
  • नाई
  • धोबी
  • लोहार
  • पुजारी |

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अन्य घोषणा:-

मुख्यमंत्री बघेल ने दावा किया “केंद्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दी थी, लेकिन केवल 24 लाख मीट्रिक टन लिया, और राज्य सरकार को शेष स्टॉक को घाटे में नीलाम करना पड़ा | इसके बावजूद हम कर्ज लेकर भी हर हाल में किसानों का साथ देते रहे हैं |”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान कुछ सुविधाओं की कमी ने एक चुनौती पेश की, लेकिन अब सरकार राज्य भर में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है | इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के लिए 957 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है | दूसरी लहर के दौरान, राज्य सरकार ने न केवल स्थिति को संभालने का अच्छा काम किया, बल्कि अन्य राज्यों को भी चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की |

दुर्ग जिले में निजी संचालित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है | राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 विधानसभा में पेश किया | बिल पर अभी चर्चा होनी बाकी है | बिलासपुर जिले के नागोई गांव में 126 करोड़ रुपये की लागत से 1500 बंदियों को रखने की क्षमता वाली विशेष जेल के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है |

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