ANDAMAN AND NICOBAR MGNREGA Job Card List 2022-22- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005) के तहत देश के उन गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें जॉब कार्ड धारक या NREGA Job Card List 2020-21 लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण होता है | प्रतिवर्ष, प्रत्येक लाभार्थी के लिए नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे आसानी से MGNREGA की आधिकारिक वेबसाइट http://nrega.nic.in/netnrega/mgnrega_new/Nrega_home.aspx पर देखा जा सकता है |
ANDAMAN AND NICOBAR NREGA Job Card List 2022-22 का उपयोग करते हुए, आप अपने गाँव / कस्बे के लोगों की पूरी सूची की जाँच कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-22 में MNREGA के तहत कौन काम करेंगे |
कुछ मानदंडों के आधार पर प्रतिवर्ष कुछ नए लोगों को NREGA Job Card सूची में जोड़ा जाता है और हटा दिया जाता है | जो भी व्यक्ति NREGA मानदंडों को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है |
Andaman and Nicobar NREGA Job Card List 2022-22 में अपना नाम कैसे देखें
ANDAMAN AND NICOBAR नरेगा लिस्ट में शामिल मजदूरों की लिस्ट या नाम जानने के लिए आप नीचे बताई जा रही प्रोसेस का पालन करें |
Also Read: NREGA Job Card सूची में अपना नाम जांचें
- Andaman and Nicobar नरेगा सूचि में शामिल जॉब कार्ड लिस्ट की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in में जाना होगा, जिससे MGNREGA gram Panchayat module (reports) पृष्ठ खुल जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है |
- आप सीधे https://nrega.nic.in/netnrega/statepage.aspx?Page=C&Digest=GmpYzpnzFJIVhl6rY0MeSw लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे दिखाए गए पेज पर अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम का चयन कर सकते हैं | Direct Link: https://nrega.nic.in/netnrega/loginframegp.aspx?page=C&state_code=01
- राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन करने के पश्चात आप अंडमान एंड निकोबार के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जायेंगे जहा पर फाइनेंसियल इयर, सम्बंधित जिला ब्लाक और पंचायत का चयन करना होगा उपरोक्त चीजों का चयन करने के बाद PROCEED बटन पर क्लिक करें |
- आपके सर्च वैल्यू के आधार पर स्क्रीन पर रिजल्ट या सूचि डिस्प्ले होगी जहा पर आप अपना नाम देख सकते हैं नाम के साथ जॉब कार्ड नंबर भी दिया गया है जिसमे क्लिक करके उपरोक्त व्यक्ति के जॉब कार्ड से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है |
- जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करते ही सम्बंधित कार्डधारक की जानकारी स्क्रीन पर होगी जिसका प्रिंट लेकर सुरक्षित रखा जा सकता है |
MGNREGA Act, 2005 क्या है:-
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA या NREGA) एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य “काम के अधिकार (right to work)” की गारंटी देना है और सितंबर 2005 में पारित किया गया था | इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है- प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार | इसके लिए वयस्क सदस्यों को स्वेच्छा से अकुशल कार्य करना चाहिए |
नरेगा को 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में शामिल करने के लिए लागू किया गया था | मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य टिकाऊ संपत्ति (जैसे सड़क, नहर, तालाब और कुएं) बनाना है | आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है |
नरेगा योजना से गरीब लोगों को कैसे लाभ होता है:-
यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं | इसका अर्थ है कि यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है, तो उसे उन लोगों को कुछ निश्चित बेरोजगारी भत्ते प्रदान करने होंगे | इस प्रकार, नरेगा योजना के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है | मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है और ठेकेदारों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है |
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संपत्ति बनाने के अलावा, नरेगा पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है | कानून अपने प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है | अधिनियम में स्पष्ट रूप से कार्यान्वयन के लिए सिद्धांतों और एजेंसियों, अनुमत कार्यों की सूची, वित्तपोषण पैटर्न, निगरानी और मूल्यांकन, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपायों का उल्लेख है |
Frequently Asked Question(FAQs):-
जॉब कार्ड क्या है?
जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मनरेगा के तहत श्रमिकों के अधिकारों को दर्ज करता है | यह कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और श्रमिकों को धोखाधड़ी से बचाता है |
रोजगार के लिए खुद को पंजीकृत करने की प्रक्रिया क्या है?
मनरेगा में अकुशल मजदूरी रोजगार पाने के इच्छुक वयस्क सदस्य वाले परिवार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं | पंजीकरण के लिए आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र या सादे कागज पर दिया जा सकता है | प्रवास करने वाले परिवारों को अधिकतम अवसर देने के लिए, पंजीकरण भी पूरे वर्ष जीपी कार्यालय में खोला जाएगा |
MGNREGA में परिवार को कैसे परिभाषित किया गया है?
परिवार का अर्थ है एक परिवार के सदस्य जो रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा एक-दूसरे से संबंधित हैं और सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं और भोजन साझा करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं |
MGNREGA के तहत पात्र परिवारों की पहचान में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का क्या महत्व है?
Door to Door सर्वेक्षण उन पात्र परिवारों की पहचान करने में मदद करता है जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं | यह प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सर्वेक्षण वर्ष के उस समय आयोजित किया जाता है जब लोग रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से अन्य क्षेत्रों में पलायन नहीं करते हैं |
जॉब कार्ड पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
मनरेगा में अकुशल रोजगार पाने के इच्छुक वयस्क सदस्य वाले परिवार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं |
जॉब कार्ड पंजीकरण की आवृत्ति क्या है?
साल भर
परिवार की ओर से जॉब कार्ड के लिए किसे आवेदन करना चाहिए?
परिवार की ओर से कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकता है |
एक घर में एक वयस्क की परिभाषा क्या है?
वयस्क का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो |
क्या घर के सभी वयस्क सदस्य जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण करा सकते हैं?
अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक परिवार के वयस्क सदस्य मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं |
क्या जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण करते समय विवरण प्रदान करने के लिए कोई पूर्व-मुद्रित प्रपत्र है?
राज्य सरकार मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के प्रासंगिक अनुबंधों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक मुद्रित फॉर्म उपलब्ध करा सकती है | हालांकि, एक मुद्रित फॉर्म पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए |
जॉब कार्ड के लिए आवेदन करते समय ग्राम पंचायत को किन मुद्दों को सत्यापित करने की आवश्यकता है?
ग्राम पंचायत को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या परिवार वास्तव में एक इकाई है जैसा कि आवेदन में कहा गया है, आवेदक परिवार संबंधित जीपी में स्थानीय निवासी हैं और आवेदक घर के वयस्क सदस्य हैं | सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर पूरी कर ली जाएगी |
जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध है?
पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है और आवश्यकता पड़ने पर नवीनीकरण / पुनर्वैधीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे नवीनीकृत / पुन: मान्य किया जा सकता है |
यदि आवेदन में निहित जानकारी गलत पाई जाती है, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?
ग्राम पंचायत आवेदन को PO के पास भेजेगी | PO, तथ्यों के स्वतंत्र सत्यापन के बाद और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जीपी को निर्देश दे सकता है कि या तो (i) परिवार को पंजीकृत करें या (ii) आवेदन को अस्वीकार करें या (iii) आवेदन पत्र विवरणों को सही करें और फिर से प्रक्रिया करें |
यदि किया गया आवेदन सही है तो जॉब कार्ड (जेसी) जारी करने की समय सीमा क्या है?
एक पखवाड़े के भीतर एक परिवार की पात्रता का पता लगाने के बाद सत्यापन पूरा होने के बाद, ऐसे सभी पात्र परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने चाहिए |
क्या जॉब कार्ड घर के किसी सदस्य को सौंपा जा सकता है?
हां, इसे जीपी के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में आवेदक के घर के किसी भी वयस्क सदस्य को सौंपा जा सकता है |
क्या जॉब कार्ड (उस पर चिपका हुआ फोटो सहित) की लागत आवेदक द्वारा वहन की जानी चाहिए?
नहीं, जॉब कार्ड की लागत, उस पर चिपकाए गए फोटो सहित, प्रशासनिक खर्चों के तहत कवर की जाती है और कार्यक्रम की लागत के एक हिस्से के रूप में वहन की जाती है |
यदि किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी न करने की शिकायत है, तो उसे मामले का प्रतिनिधित्व किसके पास करना है?
मामले को पीओ के संज्ञान में लाया जा सकता है | यदि शिकायत पीओ के खिलाफ है, तो मामले को ब्लॉक या जिला स्तर पर डीपीसी या नामित शिकायत-निवारण प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जा सकता है |
क्या जॉब कार्ड जारी न करने के संबंध में शिकायतों को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा है?
हां, ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा |
क्या खोए हुए जॉब कार्ड के लिए डुप्लीकेट जॉब कार्ड प्रदान करने का कोई प्रावधान है ?
हां, जॉब कार्डधारक डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, यदि मूल जॉब कार्ड खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है | आवेदन ग्राम पंचायत को दिया जाएगा और एक नए आवेदन के रूप में संसाधित किया जाएगा, अंतर यह है कि पंचायत द्वारा बनाए गए जेसी की डुप्लिकेट प्रति का उपयोग करके विवरणों को भी सत्यापित किया जा सकता है |
जॉब कार्ड का संरक्षक कौन है?
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेसी हमेशा उस परिवार की कस्टडी में रहे जिसे यह जारी किया गया है | यदि किसी भी कारण से, यानी रिकॉर्ड का अपडेशन, इसे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिया जाता है, तो इसे अपडेट के बाद उसी दिन वापस कर दिया जाना चाहिए | बिना किसी वैध कारण के किसी पंचायत या मनरेगा पदाधिकारी के कब्जे में पाए जाने वाले जेसी को अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा |
क्या परिवार का कोई वयस्क सदस्य मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकता है?
पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम Job Card में आता है, अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा |
क्या जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है?
नहीं, पैरा 4, अनुसूची II के अनुसार कोई भी जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां यह डुप्लीकेट पाया जाता है, या यदि पूरा परिवार स्थायी रूप से ग्राम पंचायत के बाहर किसी स्थान पर चला गया है और अब गांव में नहीं रहता है |
एक आवेदक कब बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र है?
यदि किसी आवेदक को रोजगार की तलाश में उसके आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो अग्रिम आवेदन के सभी मामलों में, रोजगार की मांग की तारीख से या आवेदन की तारीख के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए | जो भी बाद में है | अन्यथा, बेरोजगारी भत्ता देय हो जाता है | इसकी गणना कंप्यूटर सिस्टम या प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी |
बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है ?
मनरेगा की धारा 7(3) के तहत राज्य सरकार संबंधित परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उत्तरदायी है | राज्य सरकार देय बेरोजगारी भत्ता की दर निर्दिष्ट करेगी, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम बनाएगी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करेगी |
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